जमलको ८ रोपनी जग्गा हडप्‍न चलखेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जमलको ८ रोपनी जग्गा हडप्‍न चलखेल

राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउन सरकार आफैंले उपलब्ध गराएको जग्गामा भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्‍बाट रोक
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्ले राजधानीको जमलमा बनाउन लागिएको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माणमा रोक लगाएको छ । प्रस्तावित करिब ८ रोपनी जग्गामा व्यापारिक प्रतिष्ठानको आँखा लागेपछि पुस्तकालय निर्माणमा ब्रेक लागेको हो । शिक्षा मन्त्रालय र पुस्तकालयका कर्मचारीले केही महिनादेखि यति समूह पुस्तकालयलाई प्राप्त सरकारी जग्गा हत्याउने चलखेलमा लागेको सुइँको पाएका थिए । त्यति बेलादेखि नै उनीहरूको मनमा शंका उब्जेको थियो ।

चलखेलकै बीच पुस्तकालयका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद मैनाली निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि अधिकांश काम सकेर साउनभित्रै टेन्डरको सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत साउन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै पुस्तकालय निर्माण तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।

पुस्तकालयकर्मी सरकारको निर्णयबाट आक्रोशित बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएर काठमाडौं महानगरपालिका–१ स्थित जमल (राष्ट्रिय नाचघरअगाडि) मा पुस्तकालय भवन निर्माणको काम सुरु भएको थियो । भवनको नक्सा पासदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न लगभग दुई करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भवन निर्माणसम्बन्धी कार्य नगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमेत आश्चर्यमा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साउन ५ गते शिक्षा सचिव सञ्जय शर्मालाई अर्को निर्णय नभएसम्म भवन निर्माण नगर्न निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ । मन्त्रीनिकट स्रोतले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफलै नभएको विषय निर्णय भएर आएको जनायो । शिक्षामन्त्री पोखरेलले उक्त जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्न दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । ०७५ असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कला, संस्कृति र परम्परा झल्किने डिजाइनमा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यतिबेला भवन बनाउन स्वीकृति दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री पोखरेल र निर्णयअनुसार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने मुख्यसचिवमा रेग्मी नै थिए । अहिले निर्माणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै मन्त्रिपरिषद्ले रोक लगाएकामा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

शिक्षा सचिव सञ्जय शर्माले सरकारले पुस्तकालय बनाउन स्थगित मात्र गरेकाले फेरि अनुमति लिने प्रयासमा रहेको जनाए । ‘सरकारको अरू नै प्राथमिकता र आवश्यकताले रोकेको होला,’ उनले भने, ‘कसैलाई दिनु भन्ने निर्णय आउला नि, त्यतिबेलासम्म प्रतीक्षा गरौं ।’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पुस्ताकालय भवन निर्माण रोकिएको बारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा बोल्न चाहेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भवन निर्माण कार्य रोक्न शिक्षा सचिव शर्मालाई करिब एक महिनाअघिदेखि नै दबाब दिइरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

मंसिरसम्म भवन शिलान्यास गर्ने गरी काम अघि बढेको थियो । रिमालको मौखिक निर्देशनले काम नरोकिएपछि मुख्यसचिव रेग्मीले नै शर्मालाई काम अघि नबढाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालायबाट भवन नबनाउन फोन आएपछि शंका उब्जिएको थियो । पछि आएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै भवन निर्माण रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले भवन निर्माण रोक्न भनेपछि शिक्षा सचिवले शिक्षा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव युवराज सुवेदीलाई काम रोक्न नमिल्ने कारणहरू बताउन मुख्यसचिवलाई भेट्न पठाउनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मुख्यसचिवले सहसचिवको कुरा सुनेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्छु भन्नुभएको थियो, एक्कासि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आयो ।’ शिक्षामन्त्री पोखरेलनिकट स्रोतले सरकारलाई नै उक्त जग्गा आवश्यक परेको भए पुस्तकालयलाई विकल्प दिएर निर्णय गर्नुपर्ने थियो भन्दै असन्तुष्टि जनायो । मन्त्रालय र पुस्तकालयका कर्मचारी भवन निर्माण गर्न खर्च भइसकेको २ करोड रुपैयाँ बेरुजु हुने चिन्तामा छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले मन्त्रिपरिषद्ले के कारणले निर्माण अघि नबढाउने निर्णय गर्‍यो भन्ने विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरे । शिक्षा मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल यसबारे कुरा गर्न सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

भवन निर्माण स्थलमा पुस्तकालयको नक्सासहित होर्डिङ बोर्ड राखेपछि विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान र भूमामाफियाहरूको आँखा लागेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू दाबी गर्छन् । यति समूहका प्रतिनिधि पार्किङसहितको व्यापारिक भवन बनाउन लबिइङमा लागेको एक उपसचिवले बताए । उनका अनुसार यतिका प्रतिनिधि शिक्षा मन्त्रालय, पुस्तकालय, भवन विभाग र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म भवन बन्नबाट रोक्न दौडधुपमा थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पहुँच रहेको यति समूहले नै विभिन्न पक्षलाई प्रभावमा पारेर उक्त जग्गा हत्याउने दाउ गरेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै प्रभावित गरिएको हुन सक्ने ती उपसचिवले दाबी गरे । व्यापारिक समूहकै प्रभावमा सल्लाहकार रिमालले काम रोक्न दबाब दिएको र मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा मन्त्रालयको रायबिनै निर्णय भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०३२ सालदेखि उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आएका थियो । त्रिविका पदाधिकारी राजधानीको केन्द्रमा रहेको उक्त जग्गामा रहेको आफ्नो स्वामित्व गुमाउन चाहँदैनथे । पुतलीसडकको शंकरदेव र घण्टाघरको त्रि–चन्द्र क्याम्पसले पनि उक्त जग्गा आफूले भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको गुरुयोजना तयार पारेको छ । गुरुयोजनामा त्रि–चन्द्र क्याम्पसलाई जमलको पुस्तकालयलाई दिइएको जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा त्रि–चन्द्र हटाएर घण्टाघर र रानीपोखरी जोड्नेलगायतको योजना अघि सारिएको छ । गुरुयोजनाअनुसार सत्तासँग नजिक रहेका प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली र त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई प्रभावित पारेको हुन सक्ने मत पनि बलियो छ ।

त्रि–चन्द्रका विद्यार्थी भने क्याम्पस नै अन्यत्र सार्ने प्रस्तावको विपक्षमा छन् । ‘त्रिविले उक्त जग्गा सदुपयोग गर्न सकेको थिएन, अहिले पुस्तकालय भवन बन्ने भएपछि जग्गा माफियाहरूले सरकारी निकायलाई पनि प्रलोभनमा पारेर हत्याउन खोजेको देखिन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच भएको यति समूहको दौडधुपले सबैभन्दा बढी आशंका जन्माएको छ ।’ यतिले सरकारकै संरक्षणमा नेपाल ट्रस्टको जग्गामा पनि हालीमुहाली गर्दै आएको छ । व्यापारिक समूहले पर्किङसहितको भवन बनाउन सके त्यस क्षेत्रकै सवारी जामको समस्या हल हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष लबिइङ गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

पुस्तकालय बनाउन रोकेकामा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा सांसद पुष्पा भुसालले सरकारको जवाफ माग गरेकी छन् । ‘अन्तिम चरणमा पुगेको काम सरकारले किन रोक्यो ? अहिले संसद् पनि चलेको छैन, त्यसैले समितिबाटै सरकारको जवाफ माग गरेको हुँ,’ उनले भनिन् । सरकारले पुस्तकालयको महत्त्व नबुझेर निर्माण कार्य रोकेको उनले बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार पेशल दाहालले विश्वविद्यालय स्थापनादेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा दाबी कायमै रहेको बताए । ‘थाहै नदिई अरूलाई जग्गा दिएकामा हाम्रो अब्जेक्सन छ । डोजर लगाएर पुराना भवन भत्काउन प्रधानमन्त्रीसम्म हारगुहार गरेका थियौं ।’ यसअघि त्रिविले जग्गा पुस्तकालयलाई दिने प्रक्रियामा खासै चासो दिएको थिएन । उक्त जग्गा सदुपयोग गर्न सकेको थिएन ।

जग्गाको पृष्ठभूमि

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएकै दिन पुस्तकालयका पूर्वप्रमुख यादवचन्द्र निरौलाले ‘ब्याक ट्युस्डे फर नेप्लिज लाइब्रेरी लभर्स’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् । जमलको ७ रोपनी १५ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गामा अत्याधुनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने सूत्रधारमध्येका उनी पनि एक हुन् । उनले धेरै अघि पुगेको प्रक्रिया रोकिएका कारण उक्त दिनलाई पुस्तकालयकर्मीहरूले कालो दिनको रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

हरिहर भवनमा रहेको पुस्तकालय भवनमा २०७२ वैशाखको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको थियो । हरिहरभवनमै भवन पुनर्निर्माण गर्न जग्गा साँघुरो थियो । त्यहाँ मानवअधिकार आयोगलगायतका कार्यालय रहेकाले पुस्तकालयका लागि अन्यत्रै जग्गा खोजी हुन थाल्यो । शिक्षा मन्त्रालयको पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाले २०७३ मंसिर २९ गते योजना महाशाखाको प्रमुखको संयोजकत्वमा जग्गा खोजबिन कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलले जमलस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोगलचन गर्दै आएको कित्ता नम्बर १२७० को जग्गा पुस्तकालयलाई दिन सुझाव दियो । सुझावअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ भाद्र २५ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई उक्त जग्गा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति २०७१ अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले असोज २४ मा पुस्तकालयलाई उक्त जग्गा उपलब्ध गराउन बाधा नपर्ने राय दियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा २०७५ कात्तिक २९ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) जारी गर्‍यो । पुर्जा पाएपछि पुस्तकालयले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गरिसकेको छ । ‘नक्सापास गर्न मात्रै ४० लाख खर्च भएको छ,’ पुस्तकालय प्रमुख मैनालीले भने ।

पुस्तकालय शाखाका अनुसार २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनुअघि शिक्षा मन्त्रालयले जग्गाको विषयमा त्रिविलाई सोधेको थियो । पुस्तकालयलाई पुर्जा दिनुअघि पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर उक्त जग्गामा कुनै दाबी भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको थियो । त्यतिबेला कसैले पनि दाबी गरेनन् । त्रिविका पूर्वपदाधिकारीले पुस्तकालयको नाममा लालपुर्जा बनिसकेपछि असन्तुष्टि जनाएका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीले त्रिविले केन्द्रीय कार्यालयसहित त्रिपुरेश्वरको जग्गासमेत संरक्षण गर्न नसकेकाले जमलको जग्गा पुस्तकालयलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘जब हामीले निर्माणस्थलमा पुस्तकालयको डिजाइनसहितको नक्सा टाँस्यौं, सबैको आँखा लाग्यो र दौडधुप गर्न थाले,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

२०७६ कात्तिकमा पुस्तकालयको गुरुयोजनासमेत स्वीकृत भइसकेको छ । २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमा भवन निर्माणका लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । केही वर्षअघिसम्म उक्त जग्गामा त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र जनप्रशासन क्याम्पस सञ्चालित थियो । त्यसपछि शंकरदेव क्याम्पसले उपभोग गर्दै आएको छ । ‘क्याम्पसलाई पनि त्यहाँबाट हटाएर भवन निर्माण स्थल खाली गर्ने काम भइरहेको थियो,’ मैनालीले भने, ‘टेन्डर सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा थियौं, मन्त्रिपरिषद्ले रोकिदियो ।’ साउन २ गते टेन्डर प्रकाशित गर्ने र मंसिरसम्ममा शिलान्यास गर्ने निर्णय भएको थियो । उनले भने, ‘सरकारले भवन निर्माण नगर्नु भनेको छ, केही दिनमा फुकुवा होला र काम अघि बढ्ला भन्ने आस छ ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बटेजमा समेत समावेश कार्यक्रममा सरकारले अवरोध गरेकामा पुस्तकालयका कर्मचारीले असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘राष्ट्रपतिलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा पुस्तकालय बनाउने भनेर पढ्न लगाइएको छ, बजेटमा राखेर सांसदहरूलाई टेबल ठोकेर पास गर्न लगाइएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारको निर्णयले राष्ट्रपति र संसद्लाई पनि खेलौना बनायो ।’ जमलमा पुस्तकालय बन्दा त्रिविलाई पनि फाइदा पुग्ने निरौलाको तर्क छ । ‘त्यहाँ वरिपरि त्रिविकै १० वटा क्याम्पस छन्, पुस्तकालयमा पढ्न जाने भनेको शिक्षक–विद्यार्थी नै हो,’ उनले भने ।

पुस्तकालयको डिजाइन यस्तो छ

सरकारले पुस्तकालय निर्माण रोक्ने निर्णय गर्दा धमाधम पुराना भवन भत्काएर जग्गा खाली गर्ने काम भइरहेको थियो । असारभित्रै पुराना सामग्री हटाइसक्ने लक्ष्य थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पुराना भवन हटाउन जेभी स्क्रेभ कम्पनीले ठेक्का पाएको छ ।

दैनिक १० हजार पाठक अट्ने क्षमताको पुस्तकालय भवन बनाउने लक्ष्य थियो । २०८१ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको भवन ७ तले हुने प्रमुख मैनालीले बताए । पार्किङसहित भवनको पहिलोदेखि सातौं तलासम्म क्रमशः बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अनुसान्धानकर्ता र सर्वसाधारणका लागि छुट्टाउने योजना थियो । ‘सूचना प्रविधिमैत्री भवन बनाउने र ग्यालरीमा नेपाली कला, संस्कृति र परम्परा झल्कने सामग्री सजाउने योजना थियो,’ उनले भने । पुस्तकालयभित्र एकैपटक ८६ वटा गाडी पार्किङ गर्न मिल्ने गरी नक्सा तयार पारिएको छ ।

पुस्तकालयसँग अहिले पनि डेढ लाख पुस्तक छन् । भूकम्पले भवन भत्काएपछि ती पुस्तक बोरामा हालेर महेन्द्र भवन मावि सानो गौचरण र भक्तपुरस्थित गोदाममा थन्काइएको छ । अहिले प्रशासनिक भवन मात्रै हरिहर भवनस्थित टहरामा छ । बोरामा राखिएका पुस्तक बिग्रँदै जाने पुस्तकालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पठाओ र टुटललाई दर्ता गर्ने कानुन बन्दै

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीहरूको पञ्जीकरण (दर्ता) गरी सञ्चालन गर्न सरकारले कानुन बनाउने भएको छ । कानुनमा यस्तो सेवासम्बन्धी व्यवस्था नभएको भन्दै पटकपटक सरकारी निकायको तारो बन्दै आएका राइड सेयरिङ कम्पनीलाई संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकमा अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

टुटल र पठाओजस्ता सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कानुन बनिरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । ‘संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था व्यवस्थित गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेका छौं, उनले भने, ‘विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गएको छ, संसद् चलेपछि त्यहाँ पुग्छ ।’ ऐन ल्याएर यस्ता सेवालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको उनले बताए ।

विधेयकमा टुटल, पठाओजस्ता सेवा सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने र सवारी चलाउँदा सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्नेजस्ता प्रावधान राखिएको छ । ‘सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘विस्तृत व्यवस्था ऐन बने पनि जारी हुने कार्यविधिमा राखिनेछ ।’

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि राइड सेयरिङ सेवा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने औंल्याएको छ । उपत्यकामा सञ्चालित टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय दर्ता भएर चलिरहेका छन् । जोकोही मोटरसाइकल धनीले आफ्नो पछिल्लो सिटमा यात्रु राखेर गन्तव्यसम्म पुर्‍याइदिने गरी सुरु भएका यस्ता सेवाले अहिले ट्याक्सीमार्फत समेत यस्तो सेवा दिन सुरु गरेका छन् । यस्ता सेवा दिने कम्पनीका कारण आफ्नो व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै ट्याक्सी चालकले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपालको कानुनमा यस्तो सेवाको सञ्चालनको व्यवस्था नभएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले समेत राइड सेयरिङ सेवा कम्पनीलाई पटक–पटक सञ्चालनमा रोक लगाउने गरेका छन् ।

उच्च अदालत पाटनले यस्ता सेवालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको र सरकारले नीति बनाएर यस्ता सेवालाई नियमन गर्नुपर्ने टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्ट बताउँछन् । ‘अहिले सरकारी पक्षबाट दुःख त भएको छैन । तर कोभिड–१९ ले गर्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘चार महिना सेवा बन्द भयो, अहिले पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं ।’ उनका अनुसार टुटलमा आबद्ध राइडर लकडाउनले गर्दा उपत्यकाबाहिर गएका छन् । बिस्तारै आउने क्रम सुरु भएको छ । टुटल सञ्चालन भएको चार वर्ष भयो । जसमा ३० हजारभन्दा बढी राइडर आबद्ध छन् ।

यता पठाओका क्षेत्रीय निर्देशक असिममानसिंह बस्न्यात उच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै अहिले नरोक्नू भनेकाले सेवा सञ्चालनमा समस्या नभएको बताउँछन् । ‘यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन मन्त्रालयमा पुग्यो भन्ने सुनेका छौं, असारमै आउने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘लकडाउनले गर्दा ढिला भएको हुन सक्छ, ऐन आएपछि ढुक्कले चलाउन पाइन्थ्यो ।’

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×