निजी क्षेत्रको अनियमितता छानबिन आफू मातहत दिन अख्तियारको माग
काठमाडौँ — निजी क्षेत्रको अनियमितता छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मातहत ल्याउन आयोगका पदाधिकारीले माग गरेका छन् । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आइतबार भएको छलफलमा उनीहरूले निजी वित्तीय क्षेत्रको अनुसन्धान तथा छानबिनको अधिकार दिनुपर्ने जनाएका हुन् ।
‘बैंक, वित्तीय क्षेत्र, सहकारीमा हुने अनियमितताको छानबिन र अनुसन्धान अख्तियारले गर्न पाउनुपर्छ,’ आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले भने ।
व्यक्तिगत सम्पत्तिको छानबिन गर्न अख्तियारले माग नगरेको तर्क गर्दै उनले भने, ‘जनताको लगानी हुने क्षेत्र र त्यसमा हुने भ्रष्टाचारले जनताको लगानी खतरामा पर्ने भएकाले अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनुपर्छ भनेका हौं ।’
अख्तियारले निजी क्षेत्रमा प्रवेश पाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको सचिव अधिकारीको भनाइ थियो । सरकारलाई दिइएका सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने माग गरेको उनले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको छ जो विवादित बनेको थियो । उक्त विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा सरकार र अख्तियारको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि सरकार र सत्तारूढ नेकपा पछि हटेर अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेशको अधिकार बढाउने प्रावधान हटाउन लगाएका थिए ।
नेकपा सांसद विजय सुब्बाले भने अख्तियारले कसरी सुझाव दिने हो भन्नेबारे सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । अख्तियारले दिएको सुझाव पहिल्यै राजनीतिक दलहरूले खारेज गरिसकेको उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ १२:५९
