केयू उपकुलपतिमाथि अनियमितताको आरोप

कार्यकारी परिषद्ले प्राध्यापक शम्भुप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्राध्यापक बालचन्द्र लुइँटेल र विवेक बराल सदस्य थिए । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगकी शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झाको संयोजकत्वमा गठित अर्को समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । उक्त समितिले पनि अनियमितिता भएको ठहर गरेको छ ।

झाले असार २८ गते विश्वविद्यालय सभामा खनालकै प्रतिवेदन केही सुझावसहित शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएकी छन् । उक्त सभामा कुलपति ओली भने उपस्थित थिएनन् । झाले खनालको प्रतिवेदन सत्यतथ्यमा आधारित रहेकाले थप केही रायसुझाव दिएको कान्तिपुरसँग बताइन् । उनले भनिन्, ‘आर्थिक प्रक्रियामा चुकेको देखिन्छ ।’ विश्वविद्यालय र अस्पतालबीच भएको सम्झौता पुनर्विचार गर्नसमेत सुझाव दिएको उनले जानकारी दिइन् ।

अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री शिक्षामन्त्री पोखरेलले उपकुलपतिको संरक्षण गर्दै आएको केयूका प्राध्यापक कर्मचारीको गुनासो छ । विश्वविद्यालय ऐनले दिएको जिम्मेवारी र दायित्वलाई बहन नगरी उपकुलपति माकाजुले अख्तियार दुरुपयोग गरेको छानबिन समितिले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदा प्राप्त भएको १ करोड ३६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ धुलिखेल अस्पताल सञ्चालन तथा विस्तारका नाममा बिल भर्पाईबिनै खर्च भएको देखाइएको छ । अस्पताल र केयूबीच ५० वर्ष सहकार्य गर्ने सम्झौता छ । अस्पतालका सञ्चालकमध्येका एक माकाजू हुन् । स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको आर्थिक नियम २०६४ विपरीत अस्पताललाई फाइदा पुग्ने र विश्वविद्यालयलाई हानिनोक्सानी हुने गतिविधिमा उपकुलपति माकाजू सक्रिय रहेको केयूका एक पूर्वपदाधिकारीले बताए । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत विश्वविद्यालयको रकम अस्पतालमा खर्च गरेकामा कैफियत जनाउँदै बेरुजु औंल्याइएको छ । ‘विश्वविद्यालयको रकम उपकुलपतिको बैंक खातामा पठाइएको छ, त्यहाँबाट कहाँ गयो भन्ने अत्तोपत्तो छैन,’ छानबिनमा सहभागी एक प्राध्यापकले भने ।

प्रतिवेदनअनुसार मेडिकल शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट प्राप्त शुल्क विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि खर्च गर्नुपर्ने नियम पनि पालना भएको छैन । विद्यार्थीबाट उठाइएको शुल्कमध्ये विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्न ५० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने प्रावधान छ । ‘अस्पताल सञ्चालक र केयूको उपकुलपति दुवै माकाजू सर हुनुहुन्छ, उहाँको ध्यान विश्वविद्यालयभन्दा अस्पताललाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा छ,’ केयूका एक पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘अस्पताललाई फाइदा हुने भयो भने विश्वविद्यालय हाम्रो हो भन्नुहुन्छ, भएन भने होइन भन्दिनुहुन्छ ।’ माकाजू सञ्चालक रहेको धुलिखेल लज रिसोर्टमा समेत विश्वविद्यालयको रकम दुरुपयोग हुने गरेको प्राध्यापकहरूले दाबी गरे । ‘धुलिखेल रिसोर्टमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले एक वर्षमा कति बिल भुक्तानी गर्‍यो, अध्ययन गरौं, खर्च स्वाभाविक देखिँदैन,’ ती पूर्वपदाधिकारीले थपे ।

लेखा परीक्षक र विभिन्न दाताले समेत पटक–पटक अस्पताल र विश्वविद्यालयको खर्च पारदर्शी बनाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । ‘विश्वविद्यालयको रकम गैरकानुनी रूपमा निजी कम्पनीजस्तो गरी बारम्बार निकालेर उपकुलपतिले खर्च गर्ने गरेको छानबिन समितिका सदस्यले बताए । ‘लेखा परीक्षकलाई देखाउनुपर्ने आम्दानी र खर्चको बिल, भर्पाई, भौचर र चेकसमेत उपलब्ध नगराएको भेटियो,’ ती सदस्यले भने, ‘आर्थिक अनियमिततामा उपकुलपति नै सक्रिय रहेको देखियो ।’

प्राध्यापक र कर्मचारीले अनियमितताका विषयमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओली र सहकुलपति पोखरेललाई जानकारी गराउँदै आएका छन् । आर्थिक अनियमितताको छानबिनसहित विभिन्न माग राखेर गत वर्ष साउन २३ देखि प्राध्यापक र कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । उपकुलपति माकाजूकै उपस्थितिमा प्राध्यापक र कर्मचारी युनियनबीच आर्थिक अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्ने सहमति बन्यो । त्यही सहमतिअनुसार भदौ ३० गते खनालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

माघ १३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विश्वविद्यालयको सभा डाकियो । सभामा अनियमिततासहित कर्मचारी र प्राध्यापकको मागका विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग अघि सारिएको थियो । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी बाहिरै मिलेर आउनू भनेर सभा स्थगन गरिदिए । पुनः माघ २१ गत सभा डाकियो । तर कुनै सहमति सकेन । कुलपति ओलीले झाको संयोजकत्वमा पुनः तीन सदस्यीय समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त समितिलाई खनाल संयोजकत्वको प्रतिवेदन थप अध्ययन गरेर राय पेस गर्न भनिएको थियो । समितिमा विश्वविद्यालय सभाका सदस्यहरू ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र राजेन्द्र खेतान सदस्य थिए । सभामा सहकुलपति पोखरेलले प्रतिवेदनमा उठेका विषयको जवाफ अर्को सभामा दिन उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनायो । अर्को सभा ६ महिनापछि दीक्षान्त समारोहको प्रयोजनका लागि बस्नेछ ।

अनियमितता गरेको रकम असुल्न सुझाव

छानबिन समितिले आर्थिक अनियमिततामा संलग्न उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न विश्वविद्यालय सभालाई सिफारिससमेत गरेको छ । उपकुलपतिसहित संलग्न पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार ठहर गरी अनियमितता गरेको रकम असुलउपर गर्न सुझाव पनि दिइएको छ । लेखा परीक्षकले औंल्याएको बेरुजु रकम असुलउपर गर्नुपर्ने प्राध्यापक–कर्मचारीको पनि माग छ । विश्वविद्यालयको ऐनविपरीत धुलिखेल अस्पताललाई रकम प्रदान नगर्ने निर्णय सभाबाट पास गराउनुपर्ने सुझाव छ ।

उपकुलपति माकाजू छानबिन प्रतिवेदनका विषयमा कुरा गर्न तयार भएनन् । उनका सहयोगी दीपक दाहालले भने एकपक्षीय रूपमा गठन भएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको बताए । ‘त्यो आन्दोलनकै क्रममा बनेको प्राध्यापक, कर्मचारीको छानबिन समिति हो,’ उनले भने । विश्वविद्यालयले गठन गरेको उषा झा नेतृत्वको समितिले कुनै प्रतिवेदन नदिएको उनको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार माकाजूले झाले तयार पारेको प्रतिवेदन पहिला कार्यकारी परिषद्मा पेस गर्न दबाब दिएका थिए । कार्यकारी परिषद्ले सभामा लैजाने/नलैजाने विषयमा एजेन्डा तय गर्ने भन्दै उनले लबिइङ गरेका थिए । झाले प्राध्यापकहरूको प्रतिवेदनसहित राय थपेर सिधै सभामा पेस गरिन् । रजिस्ट्रार सुबोध शर्माले विश्वविद्यालय सभाले अनुमोदन गरिसकेको बजेट कार्यक्रम र विषयलाई प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बताए । ‘लेखा परीक्षणमा औंल्याइएका कमीकमजोरी सुधार गरेर सभाले स्वीकृत गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो कुरा उठाएर कुनै औचित्य छैन ।’