प्रदेशहरूमा अचाक्ली बेरूजु : मिलेमतोमा ‘ठेक्का’, कामै नगरी भुक्तानी

करोडौंका सामान सिधै खरिद

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, मातहतका निकाय र प्रदेशसभा सचिवालयमा कानुन र प्रक्रियाविपरीत बजेट खर्च भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेशमा ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । त्यसको करिब आधा हिस्सा ‘अनियमित’ तवरले खर्च भएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विकास निर्माण र अनुदान वितरणका काम धेरै हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनियमित तबरले ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ । कुल बेरुजुको ७७ दशमलव ३२ प्रतिशत यी तीन मन्त्रालयको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत कर्णाली प्रदेश सरकारका निकाय र संसद् सचिवालयले भने ८ करोड ७० लाख रुपैयाँका सामान सोझै खरिद गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ सामान नियमावलीविपरीत खरिद गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका निकायहरूले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी ठेकेदारबाट काम गराएको पनि देखिएको छ । यसमा सरकारी कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारबीच त्रिपक्षीय मिलेमतो हुने गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रिगादेखि डुमानासम्म नयाँ ट्र्याक खोल्न ०७६ वैशाख २४ मा पदमार्ग उपभोक्ता समितिसँग ८० लाख रुपैयाँमा सम्झौता गर्‍यो । भुक्तानीको परीक्षण गर्दा भने एक कन्स्ट्रक्सनको ७६ लाखको मूल्य अभिवृद्धिकर बिजक संलग्न भएको पाइयो । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कानुनविपरीत ग्रामीण कृषि सडक निर्माणको काम बिनाप्रतिस्पर्धा सहकारीलाई दिएको र ती सहकारीले ठेकेदारमार्फत काम गराएका छन् । जाजरकोटमा १ करोड ६५ लाख लागतका पाँचवटा र कालीकोटमा २ करोड ८५ लाख लागतका तीनवटा कृषि सडकमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना हचुवामा सुरु गरिएका कतिपय निर्माण कार्य बीचमै अलपत्र परेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले भेरी नदी टापुमा पार्क निर्माणका लागि ०७५ चैत २४ गते स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग ७९ लाख ८० हजारको सम्झौता गर्‍यो । उपभोक्ताले १५ लाख ९६ हजार योगदान गर्ने भनिएको उक्त पूर्वाधारको ड्रइङ, डिजाइन र डीपीआर भएकै छैन । सोही योजनामा जिल्ला सिँचाइ कार्यालयले समेत २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले भेरी नदी टापुमा पार्क निर्माणका लागि ०७५ चैत २४ गते स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग ७९ लाख ८० हजारको सम्झौता गरे पनि डीपीआर भएकै छैन । सोही योजनामा जिल्ला सिँचाइ कार्यालयले समेत २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वन मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनै नगरी ७२ वटा पर्यटन मार्ग तथा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरबिनै ८९ वटा कृषि सडक निर्माण गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रदेश सरकारले राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार नियुक्ति गरी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । तीनवटै सल्लाहकारलाई आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा उपलब्ध गराइएको ८ लाख ६६ हजार ‘पारिश्रमिक’ लाई नियमसम्मत नभएको भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एक (सत्तापक्षीय) सांसदलाई विपक्षी दलका नेतासरह सुविधा दिएर ऐनविपरीत ८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले नेकपा सांसद यामलाल कँडेललाई ०७५ असार १६ गते गाडीसहित थप सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको विज्ञ केन्द्र

सुर्खेतले भने दैलेख र सुर्खेतका तीन सहकारी र दुई कृषक समूहलाई गाई–भैंसी खरिदका लागि २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ दिएको छ । समूह र सहकारीले सम्बन्धित फर्म वा व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गरेको बैंक स्टेटमेन्टसमेत पेस गरेका छैनन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका सहप्राध्यापक वीरबहादुर पौडेल बेरुजुभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार लुकेको हुने गरे पनि गलत गर्नेमाथि कारबाही नहुँदा यसले प्रश्रय पाइरहेको बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री नेतृत्वकै कार्यालयमा ‘अनियमित’ खर्च

मोरङ– महालेखाको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश १ सरकारको १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायत मन्त्रीहरूले सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक जवाफदेहिताका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि ठूलो रकम बेरीतपूर्वक खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको आव ०७४/७५ को २ करोड २१ लाख ९३ हजार गरी कुल बेरुजु १ अर्ब ६९ करोड ६१ लाख २९ हजार पुगेको हो । आव ०७५/७६ का लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये लेखापरीक्षण गरिएको ३४ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ९७ हजार रुपैयाँको ४.८२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ अनुसार बेरुजु रकममध्ये ४ करोड ५१ लाख ७१ हजार असुल गर्नुपर्ने, ७२ करोड ४३ लाख ५८ हजार नियमित गर्नुपर्ने, पेस्की बाँकी ९० करोड ४४ लाख ७ हजार छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु कुल बेरुजु रकमको ६०.८९ प्रतिशत रहेको छ । उक्त मन्त्रालयको १ अर्ब १ करोड ९२ लाख २ हजार बेरुजु छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४० करोड ८२ लाख ३१ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १३ करोड २३ लाख ७७ हजार, मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७ करोड ३५ लाख ७९ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४ करोड ५ लाख ४७ हजार बेरुजु छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३ करोड ५० लाख ९७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २३ करोड ४९ लाख ३० हजार र पेस्की बाँकी ७४ करोड ९१ लाख ७५ हजार रहेको छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ५३ लाख ८४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३४ करोड ३१ लाख ४० हजार र पेस्की बाँकी ५ करोड ९७ लाख ७ हजार रहेको छ । यस्तै, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा असुल गर्नुपर्ने ३९ लाख, नियमित गर्नुपर्ने १२ करोड ६३ लाख ५३ हजार र पेस्की बाँकी २१ लाख २४ हजार छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १ करोड ९९ लाख ३५ हजार नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी ५ करोड २८ लाख ५४ हजार छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पेस्की बाँकी ४ करोड ५ लाख ४७ हजार छ ।

महालेखाले प्रदेश सरकार मातहतका १ सय ८४ सरकारी कार्यालय, १६ समिति र अन्य संस्थाको लेखापरीक्षण गरेको छ । जसमा १ सय २१ निकायमा बेरुजु देखिएको हो । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयले ८ करोड १६ लाख ८६ हजारको निर्माण, मर्मत सम्भार, फर्निचर र कार्यालय सामानलगायतका सामग्री सिधै खरिद गरेकोले नियमसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाले स्वीकृत नगरेका योजनामा बजेट

धनगढी– महालेखाको प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा गरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल ८८ करोड २८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ५ करोड ४५ लाख ४५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ३० करोड ५२ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १३ करोड २९ लाख ७५ हजार र पेस्की बाँकी ३९ करोड ८७ हजार छ ।

उक्त आवको कुल बजेट २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रहेकामा १४ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ९१ हजार खर्च भएको थियो । एक सय २७ कार्यालय रहेको सुदूरपश्चिममा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ३५ करोड ७६ लाख ६९ हजार बेरुजु छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३० करोड ८५ लाख ४५ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १२ करोड १५ लाख ७४ हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४ करोड ८२ लाख ५० हजार बेरुजु छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बेरुजु ३ करोड ८१ लाख २० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयको ६१ लाख २० हजार, प्रदेशसभा सचिवालयको २५ लाख ९६ हजार बेरुजु उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिमका ८८ वटै पालिकामा गरी ३ अर्ब ८९ करोड ४९ लाख ८ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजु ६० करोड १५ लाख १५ हजार रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा प्रदेशअन्तर्गतका सातवटा कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम खरिद नगरी ४ करोड ४७ लाख ९९ हजार बराबरको सामान सोझै खरिद गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास एकमुष्ट विनियोजन गरेको ८२ करोडबाट मन्त्रालयले नयाँ तथा पुराना योजनाहरू छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी बजेट बाँडफाँट गरेको छ । प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएका योजना मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा प्रदेशसभाले स्वीकृत नगरेका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी रकम विनियोजन गरेको उल्लेख छ । जनताको मागबमोजिम स्थानीय निकायहरूको सिफारिस भई आएका योजना प्रदेशसभाबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाउँदै बजेट अबन्डा राख्ने कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

सडक निर्माण कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि मात्रै कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने बैतडीलगायतमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरिएको उल्लेख छ । समग्रमा प्रतिवेदनले ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति तथा कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाहलगायतमा कमीकमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परामर्श सेवामै १० करोड

बुटवल– प्रदेश ५ सरकारको ९४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उक्त बेरुजु प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १५३ वटा कार्यालयको हो । ३० अर्ब २८ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।

बेरुजुमध्ये ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्नेछ । ठूला भौतिक विकासका काममा पेस्की रकम धेरै लिइएको छ । प्रतिवेदनमा ३२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पेस्की रकम रहेको उल्लेख छ । कामै नगरी पैसा दिने प्रवृत्तिले यस्तो भएको सरोकारवाला बताउँछन् । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले लकडाउनका कारण समयमै नपुग कागजपत्र ल्याउन र फरफारक गर्न नसक्दा त्यति धेरै रकम पेस्की देखिएको बताए ।

सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ । पौडेलका अनुसार कुनै योजनामा नियमभन्दा कम र कुनैमा नियमभन्दा बढी रकममा ठेक्का दिँदा बेरुजु देखिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीले १ घनमिटर सबबेसमा ग्राभेल गर्दा १.१० घनमिटर ग्राभेल लाग्नेमा १.२८ घनमिटर लाग्ने देखाएको छ । यसरी ४ वटा ठेक्कामा ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ बढी रकम खर्च भएको छ । महालेखा प्रतिवेदनले उक्त रकम असुल गर्नुपर्नेमा राखेको छ । यस्तै, न्यून प्रतिस्पर्धामा ठेक्का लगाउँदा पनि बेरुजु आएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङले

छुट्याइएको भन्दा २९.२४ प्रतिशत कम रकममा ९७ वटा ठेक्का लगाएको छ । जसमा ७१ करोड ९० लाख खर्च हुनुपर्नेमा ५० करोड ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । महालेखाले उक्त रकमलाई समेत बेरुजु देखाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० करोड ३४ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवामा मात्रै खर्च गरेका छन् । विभिन्न सडक तथा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलगायतमा उक्त रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पारदर्शी सरोकार समूह बुटवलका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने बर्सेनि उही व्यक्ति र उही निर्माण कम्पनीको नाममा पेस्की रहनुले मिलेमतो भएको हुन सक्ने आशंका गरे ।

महानगरहरूमा बढी बेरुजु

मकवानपुर– महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार वाग्मती प्रदेशका १ सय ९१ कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बेरुजु ९८ करोड छ । ३९ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरिएकोमध्ये ९८ करोड ७३ लाख अर्थात् १.२९ प्रतिशत बेरुजु रहेको पाइएको हो । प्रतिवेदनअनुसार १ सय १८ स्थानीय तहले १ खर्ब ५६ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएकामा ७ अर्ब ६२ करोड २७ लाख अर्थात् ४.७७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रामेछापको लिखु गाउँपालिकाले भने लेखापरीक्षण नै नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तीनवटा महानगरमध्ये ललितपुर महानगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा धेरै छ । ललितपुर महानगरको ६ अर्ब २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा १ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख (१४.३ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको १५ अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा २ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख (९.४७ प्रतिशत) र भरतपुर महानगरको ६ अर्ब ६९ करोड ८४ लाखको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ९७ करोड ६ लाख रकम बेरुजु देखिएको हो । हेटौंडा उपमहानगरले ३ अर्ब ५३ करोड ९८ लाखको लेखापरीक्षण गराएकामा १० करोड ४९ लाख अर्थात् २.९६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेशभित्रका ४१ वटा नगरपालिकाको ६६ अर्ब ५१ करोड ९३ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षणमध्ये २ अर्ब ५६ करोड ७१ लाख अर्थात् ३.८६ प्रतिशत बेरुजु भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । ७३ वटा गाउँपालिकाको ५८ अर्ब ८ करोड ५० लाखको लेखापरीक्षण गरिएकोमध्ये २ अर्ब २४ करोड ४४ लाख अर्थात् ३.८६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

हिसाबै नराखी खर्च

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका ७ मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालयसहित १ सय ४९ निकायको लेखापरीक्षणमा यस्तो पाइएको हो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब ८९ करोड २७ लाखको रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकामा ६.८८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बेरुजु छैन । प्रदेशसभाको ५७ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १४ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५ करोड, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको ७ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १ अर्ब, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २७ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ४८ लाख ९१ हजार, प्रमाण कागजात पेस नभएको २८ करोड ८१ लाख ३१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १५ करोड ७३ लाख ३६ हजार र पेस्की बाँकी १ अर्ब १२ करोड ४३ लाख ८७ हजार रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशले प्राप्त हुनुपर्ने रकमको हिसाब राखेको छैन ।

प्रदेश विभाज्य कोषमा प्राप्त भएको सवारीसाधन कर ३० करोड ५ लाख बाँडफाँट गरे पनि प्रदेशले प्राप्त गर्ने अन्य प्रकारको राजस्वको हिसाब पनि राखिएको छैन । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्व देखिने गरी बेग्लै हिसाब तयार नगरिएको पाइएको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको विशेष अनुदानतर्फ खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा फिर्ता भएको रकमको अभिलेख नराखिएको प्रतिवेदनमा छ ।

एक अर्बभन्दा बढी बेरुजु रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले सार्वजनिक खरिद नियमअनुसार सम्झौता रकमको २० प्रतिशत रकमसम्म पेस्की दिन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘सोही पेस्कीबापत दिएको रकम बेरुजु देखिएको हो । यो अघिल्लो आवको पेस्की हो । गत आवमा फर्स्योट भइसकेको छ ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले योजनाको पेस्की रकम ८० प्रतिशत योजना सम्पन्न नभएसम्म बेरुजु देखिने बताए । तत्काल बेरुजु देखिए पनि असुलउपर गर्नुपर्ने नरहेको उनले बताए ।

करोडौंका सामान सिधै खरिद

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, मातहतका निकाय र प्रदेशसभा सचिवालयमा कानुन र प्रक्रियाविपरीत बजेट खर्च भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेशमा ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । त्यसको करिब आधा हिस्सा ‘अनियमित’ तवरले खर्च भएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विकास निर्माण र अनुदान वितरणका काम धेरै हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनियमित तबरले ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ । कुल बेरुजुको ७७ दशमलव ३२ प्रतिशत यी तीन मन्त्रालयको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत कर्णाली प्रदेश सरकारका निकाय र संसद् सचिवालयले भने ८ करोड ७० लाख रुपैयाँका सामान सोझै खरिद गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ सामान नियमावलीविपरीत खरिद गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका निकायहरूले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी ठेकेदारबाट काम गराएको पनि देखिएको छ । यसमा सरकारी कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारबीच त्रिपक्षीय मिलेमतो हुने गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रिगादेखि डुमानासम्म नयाँ ट्र्याक खोल्न ०७६ वैशाख २४ मा पदमार्ग उपभोक्ता समितिसँग ८० लाख रुपैयाँमा सम्झौता गर्‍यो । भुक्तानीको परीक्षण गर्दा भने एक कन्स्ट्रक्सनको ७६ लाखको मूल्य अभिवृद्धिकर बिजक संलग्न भएको पाइयो । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कानुनविपरीत ग्रामीण कृषि सडक निर्माणको काम बिनाप्रतिस्पर्धा सहकारीलाई दिएको र ती सहकारीले ठेकेदारमार्फत काम गराएका छन् । जाजरकोटमा १ करोड ६५ लाख लागतका पाँचवटा र कालीकोटमा २ करोड ८५ लाख लागतका तीनवटा कृषि सडकमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना हचुवामा सुरु गरिएका कतिपय निर्माण कार्य बीचमै अलपत्र परेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले भेरी नदी टापुमा पार्क निर्माणका लागि ०७५ चैत २४ गते स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग ७९ लाख ८० हजारको सम्झौता गर्‍यो । उपभोक्ताले १५ लाख ९६ हजार योगदान गर्ने भनिएको उक्त पूर्वाधारको ड्रइङ, डिजाइन र डीपीआर भएकै छैन । सोही योजनामा जिल्ला सिँचाइ कार्यालयले समेत २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले भेरी नदी टापुमा पार्क निर्माणका लागि ०७५ चैत २४ गते स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग ७९ लाख ८० हजारको सम्झौता गरे पनि डीपीआर भएकै छैन । सोही योजनामा जिल्ला सिँचाइ कार्यालयले समेत २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वन मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनै नगरी ७२ वटा पर्यटन मार्ग तथा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरबिनै ८९ वटा कृषि सडक निर्माण गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रदेश सरकारले राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार नियुक्ति गरी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । तीनवटै सल्लाहकारलाई आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा उपलब्ध गराइएको ८ लाख ६६ हजार ‘पारिश्रमिक’ लाई नियमसम्मत नभएको भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एक (सत्तापक्षीय) सांसदलाई विपक्षी दलका नेतासरह सुविधा दिएर ऐनविपरीत ८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले नेकपा सांसद यामलाल कँडेललाई ०७५ असार १६ गते गाडीसहित थप सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको विज्ञ केन्द्र

सुर्खेतले भने दैलेख र सुर्खेतका तीन सहकारी र दुई कृषक समूहलाई गाई–भैंसी खरिदका लागि २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ दिएको छ । समूह र सहकारीले सम्बन्धित फर्म वा व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गरेको बैंक स्टेटमेन्टसमेत पेस गरेका छैनन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका सहप्राध्यापक वीरबहादुर पौडेल बेरुजुभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार लुकेको हुने गरे पनि गलत गर्नेमाथि कारबाही नहुँदा यसले प्रश्रय पाइरहेको बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री नेतृत्वकै कार्यालयमा ‘अनियमित’ खर्च

मोरङ– महालेखाको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश १ सरकारको १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायत मन्त्रीहरूले सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक जवाफदेहिताका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि ठूलो रकम बेरीतपूर्वक खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको आव ०७४/७५ को २ करोड २१ लाख ९३ हजार गरी कुल बेरुजु १ अर्ब ६९ करोड ६१ लाख २९ हजार पुगेको हो । आव ०७५/७६ का लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये लेखापरीक्षण गरिएको ३४ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ९७ हजार रुपैयाँको ४.८२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ अनुसार बेरुजु रकममध्ये ४ करोड ५१ लाख ७१ हजार असुल गर्नुपर्ने, ७२ करोड ४३ लाख ५८ हजार नियमित गर्नुपर्ने, पेस्की बाँकी ९० करोड ४४ लाख ७ हजार छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु कुल बेरुजु रकमको ६०.८९ प्रतिशत रहेको छ । उक्त मन्त्रालयको १ अर्ब १ करोड ९२ लाख २ हजार बेरुजु छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४० करोड ८२ लाख ३१ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १३ करोड २३ लाख ७७ हजार, मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७ करोड ३५ लाख ७९ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४ करोड ५ लाख ४७ हजार बेरुजु छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३ करोड ५० लाख ९७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २३ करोड ४९ लाख ३० हजार र पेस्की बाँकी ७४ करोड ९१ लाख ७५ हजार रहेको छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ५३ लाख ८४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३४ करोड ३१ लाख ४० हजार र पेस्की बाँकी ५ करोड ९७ लाख ७ हजार रहेको छ । यस्तै, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा असुल गर्नुपर्ने ३९ लाख, नियमित गर्नुपर्ने १२ करोड ६३ लाख ५३ हजार र पेस्की बाँकी २१ लाख २४ हजार छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १ करोड ९९ लाख ३५ हजार नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी ५ करोड २८ लाख ५४ हजार छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पेस्की बाँकी ४ करोड ५ लाख ४७ हजार छ ।

महालेखाले प्रदेश सरकार मातहतका १ सय ८४ सरकारी कार्यालय, १६ समिति र अन्य संस्थाको लेखापरीक्षण गरेको छ । जसमा १ सय २१ निकायमा बेरुजु देखिएको हो । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयले ८ करोड १६ लाख ८६ हजारको निर्माण, मर्मत सम्भार, फर्निचर र कार्यालय सामानलगायतका सामग्री सिधै खरिद गरेकोले नियमसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाले स्वीकृत नगरेका योजनामा बजेट

धनगढी– महालेखाको प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा गरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल ८८ करोड २८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ५ करोड ४५ लाख ४५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ३० करोड ५२ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १३ करोड २९ लाख ७५ हजार र पेस्की बाँकी ३९ करोड ८७ हजार छ ।

उक्त आवको कुल बजेट २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रहेकामा १४ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ९१ हजार खर्च भएको थियो । एक सय २७ कार्यालय रहेको सुदूरपश्चिममा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ३५ करोड ७६ लाख ६९ हजार बेरुजु छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३० करोड ८५ लाख ४५ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १२ करोड १५ लाख ७४ हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४ करोड ८२ लाख ५० हजार बेरुजु छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बेरुजु ३ करोड ८१ लाख २० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयको ६१ लाख २० हजार, प्रदेशसभा सचिवालयको २५ लाख ९६ हजार बेरुजु उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिमका ८८ वटै पालिकामा गरी ३ अर्ब ८९ करोड ४९ लाख ८ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजु ६० करोड १५ लाख १५ हजार रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा प्रदेशअन्तर्गतका सातवटा कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम खरिद नगरी ४ करोड ४७ लाख ९९ हजार बराबरको सामान सोझै खरिद गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास एकमुष्ट विनियोजन गरेको ८२ करोडबाट मन्त्रालयले नयाँ तथा पुराना योजनाहरू छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी बजेट बाँडफाँट गरेको छ । प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएका योजना मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा प्रदेशसभाले स्वीकृत नगरेका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी रकम विनियोजन गरेको उल्लेख छ । जनताको मागबमोजिम स्थानीय निकायहरूको सिफारिस भई आएका योजना प्रदेशसभाबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाउँदै बजेट अबन्डा राख्ने कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

सडक निर्माण कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि मात्रै कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने बैतडीलगायतमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरिएको उल्लेख छ । समग्रमा प्रतिवेदनले ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति तथा कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाहलगायतमा कमीकमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परामर्श सेवामै १० करोड

बुटवल– प्रदेश ५ सरकारको ९४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उक्त बेरुजु प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १५३ वटा कार्यालयको हो । ३० अर्ब २८ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।

बेरुजुमध्ये ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्नेछ । ठूला भौतिक विकासका काममा पेस्की रकम धेरै लिइएको छ । प्रतिवेदनमा ३२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पेस्की रकम रहेको उल्लेख छ । कामै नगरी पैसा दिने प्रवृत्तिले यस्तो भएको सरोकारवाला बताउँछन् । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले लकडाउनका कारण समयमै नपुग कागजपत्र ल्याउन र फरफारक गर्न नसक्दा त्यति धेरै रकम पेस्की देखिएको बताए ।

सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ । पौडेलका अनुसार कुनै योजनामा नियमभन्दा कम र कुनैमा नियमभन्दा बढी रकममा ठेक्का दिँदा बेरुजु देखिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीले १ घनमिटर सबबेसमा ग्राभेल गर्दा १.१० घनमिटर ग्राभेल लाग्नेमा १.२८ घनमिटर लाग्ने देखाएको छ । यसरी ४ वटा ठेक्कामा ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ बढी रकम खर्च भएको छ । महालेखा प्रतिवेदनले उक्त रकम असुल गर्नुपर्नेमा राखेको छ । यस्तै, न्यून प्रतिस्पर्धामा ठेक्का लगाउँदा पनि बेरुजु आएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङले

छुट्याइएको भन्दा २९.२४ प्रतिशत कम रकममा ९७ वटा ठेक्का लगाएको छ । जसमा ७१ करोड ९० लाख खर्च हुनुपर्नेमा ५० करोड ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । महालेखाले उक्त रकमलाई समेत बेरुजु देखाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० करोड ३४ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवामा मात्रै खर्च गरेका छन् । विभिन्न सडक तथा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलगायतमा उक्त रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पारदर्शी सरोकार समूह बुटवलका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने बर्सेनि उही व्यक्ति र उही निर्माण कम्पनीको नाममा पेस्की रहनुले मिलेमतो भएको हुन सक्ने आशंका गरे ।

महानगरहरूमा बढी बेरुजु

मकवानपुर– महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार वाग्मती प्रदेशका १ सय ९१ कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बेरुजु ९८ करोड छ । ३९ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरिएकोमध्ये ९८ करोड ७३ लाख अर्थात् १.२९ प्रतिशत बेरुजु रहेको पाइएको हो । प्रतिवेदनअनुसार १ सय १८ स्थानीय तहले १ खर्ब ५६ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएकामा ७ अर्ब ६२ करोड २७ लाख अर्थात् ४.७७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रामेछापको लिखु गाउँपालिकाले भने लेखापरीक्षण नै नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तीनवटा महानगरमध्ये ललितपुर महानगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा धेरै छ । ललितपुर महानगरको ६ अर्ब २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा १ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख (१४.३ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको १५ अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा २ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख (९.४७ प्रतिशत) र भरतपुर महानगरको ६ अर्ब ६९ करोड ८४ लाखको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ९७ करोड ६ लाख रकम बेरुजु देखिएको हो । हेटौंडा उपमहानगरले ३ अर्ब ५३ करोड ९८ लाखको लेखापरीक्षण गराएकामा १० करोड ४९ लाख अर्थात् २.९६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेशभित्रका ४१ वटा नगरपालिकाको ६६ अर्ब ५१ करोड ९३ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षणमध्ये २ अर्ब ५६ करोड ७१ लाख अर्थात् ३.८६ प्रतिशत बेरुजु भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । ७३ वटा गाउँपालिकाको ५८ अर्ब ८ करोड ५० लाखको लेखापरीक्षण गरिएकोमध्ये २ अर्ब २४ करोड ४४ लाख अर्थात् ३.८६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

हिसाबै नराखी खर्च

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका ७ मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालयसहित १ सय ४९ निकायको लेखापरीक्षणमा यस्तो पाइएको हो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब ८९ करोड २७ लाखको रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकामा ६.८८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बेरुजु छैन । प्रदेशसभाको ५७ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १४ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५ करोड, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको ७ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १ अर्ब, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २७ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ४८ लाख ९१ हजार, प्रमाण कागजात पेस नभएको २८ करोड ८१ लाख ३१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १५ करोड ७३ लाख ३६ हजार र

पेस्की बाँकी १ अर्ब १२ करोड ४३ लाख ८७ हजार रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशले प्राप्त हुनुपर्ने रकमको हिसाब राखेको छैन ।

प्रदेश विभाज्य कोषमा प्राप्त भएको सवारीसाधन कर ३० करोड ५ लाख बाँडफाँट गरे पनि प्रदेशले प्राप्त गर्ने अन्य प्रकारको राजस्वको हिसाब पनि राखिएको छैन । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्व देखिने गरी बेग्लै हिसाब तयार नगरिएको पाइएको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको विशेष अनुदानतर्फ खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा फिर्ता भएको रकमको अभिलेख नराखिएको प्रतिवेदनमा छ ।

एक अर्बभन्दा बढी बेरुजु रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले सार्वजनिक खरिद नियमअनुसार सम्झौता रकमको २० प्रतिशत रकमसम्म पेस्की दिन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘सोही पेस्कीबापत दिएको रकम बेरुजु देखिएको हो । यो अघिल्लो आवको पेस्की हो । गत आवमा फर्स्योट भइसकेको छ ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले योजनाको पेस्की रकम ८० प्रतिशत योजना सम्पन्न नभएसम्म बेरुजु देखिने बताए । तत्काल बेरुजु देखिए पनि असुलउपर गर्नुपर्ने नरहेको उनले बताए ।

कलेन्द्र सेजुवाल (सुर्खेत), देवनारायण साह (मोरङ), अर्जुन शाह (धनगढी), अमृता अनमोल (बुटवल), सुवास बिडारी (मकवानपुर) र प्रतीक्षा काफ्ले (गण्डकी)

याे पनि पढ्नुहाेस् :

• आर्थिक अनुशासनमा प्रदेश २ काे खेलाँची : चिया–खाजामै करोड खर्च