ऋणको साँवा र ब्याजको भाखा पर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ऋणको साँवा र ब्याजको भाखा पर

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को त्रास र लम्बिँदो आंशिक लकडाउनबाट प्रभावित क्षेत्रले ऋणको साँवा र ब्याज बुझाउनुपर्ने भाखा पर सरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले भाखा पर सारिदिएपछि उद्यम, व्यापार तथा व्यवसाय नभई आम्दानी गुमाइरहेका क्षेत्रले बैंकको किस्ता तत्काल नतिरे हुने भएको हो  ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी । तस्बिर : रासस

राष्ट्र बैंकले कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित भन्दै किस्ता बुझाउने समय थप गरिदिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कोभिड–१९ का कारण कम प्रभावित भएका क्षेत्रले पुस मसान्तसम्म आफैंले लिएको ऋणको किस्ता बुझाए हुन्छ ।

मध्यम प्रभावितले चैत मसान्तसम्म बुझाउन मिल्छ भने अति प्रभावितलाई यस्तो सुविधा ०७८ असार मसान्तसम्मका लागि तोकिएको छ । कम, मध्यम र अति प्रभावित क्षेत्र कुन–कुन हुन् भन्ने विषयमा भने मौद्रिक नीति बोलेको छैन ।

यस विषयमा राष्ट्र बैंकले अब जारी गर्ने निर्देशिका वा अन्य कुनै कार्यविधिबाट स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘सम्भवत राष्ट्र बैंकले यसबारे गृहकार्य गरिरहेको होला,’ उनले भने । ०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ऋणको साँवा वा ब्याजको भुक्तानी समय थप गरेबापत ग्राहकबाट पेनाल ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्थासमेत नीतिले गरिदिएको छ ।

‘हामीले माग गरेका अधिकांश विषय सम्बोधन भएका छन् । यो नीतिले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने लागेको छ । यसकारण मौद्रिक नीति सकारात्मक छ,’ मुरारकाले भने । अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाहरूको समय पनि नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि झएका डिमान्ड लोन, क्यास त्रेडिटलगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी ०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने’ व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै क्षेत्रलाई पनि गुनासो हुन नदिने गरी नीतिले सम्बोधन गरिदिएको दाबी गरे । ‘यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने छ,’ उनले भने । कोभिड–१९ बाट कुन–कुन क्षेत्र बढी, मध्यम र कम प्रभावित भन्ने सूची सार्वजनिक गरिहाल्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रभावितले बैंकको किस्ता तिर्नलाई दबाब महसुस गर्नु नपर्ने वातावरण बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘सहज रूपमा ऋण पनि उपलब्ध हुने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेका छौं ।’

पुँजीकरण र पुनःसंरचनाको सुविधा

कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका विषयमा पनि नीति बोलेको छ । ‘२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई ऋणीले ०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुलउपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने’ नीतिमा भनिएको छ । केही आयोजनाको कोभिड–१९ का कारण थपिएको ग्रेस अवधिभित्र पाकिसकेको ब्याज पुँजीकरण गरिदिने बाटो पनि नीतिले खुला गरिदिएको छ । ‘निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेका कर्जा ०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ,’ नीतिमा उल्लेख छ ।

ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म अर्को पटक ग्रेस अवधि थपिदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नीतिमा ‘पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ ।

कर्जा वर्गीकरणमा पनि सुविधा

०७६ पुस मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड–१९ को प्रभावले कमसल हुन नपरोस् भनेर कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत ०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई ०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने छ । ‘असल वर्गमा रहे पनि ०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाका लागि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को हिसाबमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

थप २० प्रतिशत कर्जा

कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायीले गत चैतमा कायम सीमामा थप २० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशत थियो । यो गत चैतमा कायम रहेको चालु पुँजी कर्जाको सीमा हो । ‘सरकारको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको कोष परिचालन गरी कोभिड प्रभावित क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

बैंकका कर्मचारीको सुविधा घट्न सक्ने

कोभिड–१९ को परिस्थितिपछि मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै मापदण्ड जारी गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ । ‘कोभिड–१९ का कारण मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ ।’

अन्तरबैंक एटीएम शुल्क नलाग्ने

कोभिड–१९ को अवधि रहुन्जेल अब एटीएमबाट जुनसुकै बैंकमार्फत पैसा निकाल्दा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने भएको छ । चैत ११ गते लकडाउन सुरु भएपछि यस्तो शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर यसै साता बैंकहरूले अब शुल्क लाग्ने जनाएका थिए । मौद्रिक नीतिले अब कोरोनाकालभर यस्तो शुल्क नलाग्ने बनाइदिएको हो । ‘कोभिड–१९ को असर रहेसम्मका लागि एक संस्थाको एटीएम कार्ड अर्को संस्थाको एटीएममा प्रयोग गरे शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७७ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऋण लिनेलाई केही सजिलो

मौद्रिक नीतिले ग्रामीण कर्जा विस्तार तथा कोभिड–१९ ले असर पारेको क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेकाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने र कर्जाको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सर्वसाधारणलाई अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन केही सहज हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) मा परिवर्तन, ऋण लगानीका अनिवार्य सीमा वृद्धि, सेवा शुल्कमा कडाइ, सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएकाले ऋण परिचालन सहज हुने भएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले निक्षेपको ब्याज धेरै तल झर्न नपाउनुका साथै कर्जाको ब्याजदर पनि वाञ्छित सीमाभित्र रहने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले ग्रामीण कर्जा विस्तार र कोभिड–१९ ले असर पारेको क्षेत्रलाई सक्दो सम्बोधन गरेकाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा ब्याजदरको अधिकतम सीमा १५ प्रतिशत भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्यमी (एसएमई) मा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’ वाणिज्य बैंकहरूले कुल ऋणको १५ प्रतिशत एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका एसएमईमा लगानी गर्ने व्यवस्थाले कर्जाको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको ८५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसअघि ८० प्रतिशतसम्म मात्रै गर्न पाइन्थ्यो । कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपातमा गरिएको सीमा वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त सुविधा प्राप्त भएको हो । ‘तर कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा यसभन्दा पहिले गर्ने गरिएका सबै प्रकारका समायोजन खारेज गरिने छन्,’ नीतिमा भनिएको छ । यसअघि सीसीडीमा सहुलियत कर्जालगायत क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण समावेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था थियो ।

अहिले सीमा बढाइए पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा गणना नपाइने भएकाले तरलतामा खासै प्रभाव नपर्ने बैंकरहरू बताउँछन् । मौद्रिक नीतिमा सीसीडीको सीमा बढाइएकाले वित्तीय उत्प्रेरणाका लागि व्यवस्था गरिएको करिब साढे २ खर्बको कोषको औचित्य रोकिएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘विरोधाभासपूर्ण तरिकाले आयो,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला मौद्रिक नीतिमार्फत आएको कर्जा सहजीकरणका लागि गरिएको व्यवस्थाले काम गर्दैन ।’

बजारमा अधिक तरलता रहेको समयमा पुनः बजारमा पैसा पठाउने नीति आए पनि कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामा शंका उब्जाएको उनले बताए । ‘अहिले बजारमा करिब १ खर्ब ७० अर्ब अधिक तरलता छ,’ उनले भने, ‘त्यो पैसा व्यवस्थापन नगरेर राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयतामा शंका उब्जेको छ ।’ नीति कार्यान्वयन हुन सके ऋण परिचालनमा थप सहयोग पुग्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा लिने सेवा सुविधामा समेत राष्ट्र बैंकले कडाइ गरिदिएको हुनाले ऋण परिचालनमा केही प्रोत्साहन पुग्ने देखिन्छ ।

अब कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । विकास बैंकले १ प्रतिशत, वित्त कम्पनीले १.५० प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १.५० प्रतिशतसम्म मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । यसअघि कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । साथै मौद्रिक नीतिले हरेक बैंकिङ गतिविधिमा केवाईसी चाहिने व्यवस्थालाई केही सरल बनाउँदै त्यसमा एकद्वार नीति गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न क्षेत्र तोकेर निश्चित प्रतिशत कर्जा अनिवार्य परिचालन गर्नुपर्ने सीमा तोकिदिएकाले पनि ऋण विस्तारलाई दबाब पुग्ने देखिएको छ । अब वाणिज्य बैंकले ०८१ असारभित्र कुल लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । साना ऋणीले सहज रूपमा कर्जा नपाएको गुनासो आइरहेको समयमा उक्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यो व्यवस्थाले एसएमईको क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुने देखिन्छ । ‘यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि मौद्रिक नीति बोलेको छ । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा बैंकले कम्तीमा ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले बैंकले अनिवार्य रूपमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । जसमा प्रादेशिक सन्तुलन पनि कायम गर्नुपर्नेछ ।

विकास बैंक कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटनलगायत क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसका लागि २०८१ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । यसअघि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको विकास बैंकले न्यूनतम १५ र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

पुनर्कर्जामा पनि सीमा

सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा वितरणमा पनि विभिन्न सीमा तथा मापदण्ड तोकिदिएकाले यसले ऋण विस्तारलाई सहयोग पुग्ने जानकारहरूले बताएका छन् । हाल उपलब्ध पुनर्कर्जा कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गरिने, कोषको ७० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट परिचालन गर्न दिइने, २० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले वितरण गर्ने र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुस्ट रूपमा प्रदान गरिने नीतिमा उल्लेख छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुस्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रतिग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा ५ करोड र ग्राहकअनुसार मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा २० करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले दाबी गरे । ‘कर्जाको सहज उपलब्धतासँगै ब्याजदर र मूल्यवृद्धि स्थायित्वमा पनि जोड दिइएको छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा आएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयनपछि कर्जा विस्तार बढ्छ, निक्षेपको ब्याजदर धेरै घट्दैन भने कर्जाको धेरै बढ्दैन ।’

सेयर धितोको सीमा ७० प्रतिशत

सेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था नीतिमा छ । तर, सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्यांकन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसैका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन बनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल वितरणयोग्य रकमको बढीमा ३० प्रतिशत मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । यसरी वितरण गरिने लाभांश संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरभन्दा बढी हुन नपाउने पनि राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । यसको अर्थ बैंकले वितरण गर्ने प्रतिकित्ता नगद लाभांश बैंकले निक्षेपमा प्रदान गर्ने औसत ब्याजभन्दा धेरै नहुने भन्ने हो ।

तरलता पर्याप्त भएका बेला बैंकले निक्षेपको ब्याज धेरै नघटाउन भन्नका लागि उक्त सीमा तोकिएको बताइएको छ । ‘तर कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । कर्मचारीलाई वितरण गर्ने बोनसबारे भने नीतिमा केही उल्लेख छैन ।

ऋणपत्र निष्कासनमा म्याद थप

वाणिज्य बैंकले ०७७ असारसम्म आफ्नो चुक्ता पुँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने समयावधि ०७९ असारसम्म थप गरिएको छ । पुँजी कोष पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप परिष्कृत बनाउँदै लैजाने अभिप्रायले इजाजत प्राप्त क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङका आधारमा समेत कर्जाको जोखिम भार निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

अन्य संस्थामा पनि गो एमएल

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीमा आधारित कारोबारको जोखिम मापन तथा विश्लेषण प्रभावकारी बनाउन सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गरिने नीतिले जनाएको छ । यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुरूप पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय गरिने बताइएको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा उल्लिखित यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीतिमा उल्लेख छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि गो एमएल सिस्टमको दायरामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त अन्य सूचक संस्थालाई समेत आबद्ध गरिनेछ ।’

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । यो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत प्रक्रियासमेत रद्द गरिएको छ ।’

प्रदेशस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको प्रदेशबाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गर्न म्याद दिइएको छ । कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने सीमा ०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ । ‘व्यावसायिक परियोजनाका लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाखबाट बढाई १५ लाख कायम गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । यसले साना तथा घरेलु उद्यमीकाको कर्जा पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाका रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा नभएका स्थानीय तहका वडामा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७७ ०६:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×