कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संकटमा पनि असारे भुक्तानी सीमाभन्दा बढी

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण अन्त्य भएको ३० दिनपछि मात्रै कर बुझाए हुने आदेश दिएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई असार महिनाको खर्च कसरी जुटाउने भन्ने तनाव थियो । आर्थिक गतिविधि नभएर राजस्व संकलनमा कमी र संकलन हुने सम्भावित क्षेत्रको राजस्व उठाउन पनि सर्वोच्चले अवरोध गरिदिएपछि अर्थले खर्च जोहो गर्ने विभिन्न विकल्प अपनायो ।

धेरैजसो व्यावसायिक संस्थाले पनि आदेशको पर्वाह नगरी असारमा तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाए । यसरी संकलित राजस्व रकम भने विद्यमान कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिको निर्देशनको सीमा नाघ्ने गरी असारमै अत्यधिक भुक्तानी भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार मसान्तसम्म १० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट खर्च भएको छ । असारमा मात्रै करिब २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । जुन रकम हालसम्म खर्च भएको कुल बजेटको करिब १९ प्रतिशत हो । बुधबार साँझसम्म अपरिष्कृत तथ्यांकहरूका आधारमा उक्त रकम निकाले पनि महालेखाका अधिकारीहरूले असारमै २० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको अनुमान गरेका छन् ।

यो प्रतिशत संसद्को अर्थ समितिले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी हो । आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा खर्च नगर्ने, असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न गत वर्ष अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नै गरेको छ ।

कोभिड–१९ ले सिर्जित आर्थिक संकटका बीच संकलन भएको राजस्व रकमसमेत तोकिएको सीमा नाघ्ने गरी खर्च भएको हो । ‘यसले हाम्रो लेखा प्रणाली, इन्जिनियरिङ र प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर समस्या रहेको देखाउँछ,’ अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, ‘फागुनमा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी पनि असारमै गर्नुपर्ने प्रणाली कसरी स्थायी भयो ? अब कानुनमै प्रबन्ध गरेर दण्ड सजायको व्यवस्थातर्फ नगई नहुने भयो ।’ समितिले मंसिरसम्ममा ६० प्रतिशत, जेठसम्ममा ९० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत मात्रै असारमा खर्च हुने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

‘यसको अर्थ साउन १ गतेदेखि नै काम सुरु होस्, कागजी प्रक्रिया दसैं, तिहारसम्म मिलाइसक्ने, त्यसपछि तीव्र गतिका साथ काम होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यस्तो निर्देशन दिएका थियौं,’ दाहालले भने, ‘त्यस्तो नभएकाले हामी सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग जवाफ माग्छौं । साउन १ गते बिहीबार बैठक राखी अर्थमन्त्रीलाई बोलाएका छौं । पोहोर हामीले दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर कारण माग्छौं ।’ त्यसपछि अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने र कडाइका साथ निर्देशन दिने उनले बताए ।

सबैभन्दा बढी भुक्तानी असार २५ देखि ३० गतेबीचमा भएको छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार यो पाँच दिनको अवधिमा झन्डै ६५ अर्ब रुपैयाँबराबर भुक्तानी भएको हो । असारको अन्तिम दिन बुधबार मात्रै करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबर भुक्तानी भएको अनुमान महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् । जसको यकिन तथ्यांक अबको एक/दुई दिनमा मात्रै सार्वजनिक हुनेछ । असारमा यति धेरै भुक्तानीका लागि आर्थिक संकट भोगिरहेको सरकारलाई राजस्व संकलनमै अनुकूल भइदिएर हो ।

असारमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँबराबर संघीय सरकारको राजस्व संकलन भएको अनुमान छ । ‘बिहीबार मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन भएको हुनुपर्छ,’ महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘राजस्व संकलन र खर्च बजेटको संशोधित लक्ष्यअनुसार हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका छौं ।’ कोभिड–१९ कै कारण यस वर्ष असारमा बढी भुक्तानी हुन पुगेको उनको भनाइ छ । ‘झन्डै ४ महिना बन्दाबन्दी भयो । कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि पनि अन्तिममा खर्च भएकाले बढी देखिएको हो,’ उनले भने, ‘चालु शीर्षकको खर्चमा पनि यसपटक असारमै बढ्यो ।’ विगतमा असारमा ३०/३५ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेकाले यसपटक सन्तोष मान्नुपर्ने मैनालीको धारणा छ ।

पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि नाघेन

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) विनियोजनको तुलनामा ५० प्रतिशत पनि हुन सकेन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्ममा १ खर्ब ८० अर्ब ७० करोड ९९ लाख मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन भने ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख भएको थियो । कुल विनियोजनको तुलनामा करिब ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । असार अन्तिम दिनको भुक्तानी जोड्ने हो भने पनि पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत ननाघ्ने महालेखाका अधिकारीहरूको अनुमान छ । मंगलबारसम्म चालु खर्च भने विनियोजनको तुलनामा ८२ प्रतिशत भएको छ । कुल बजेट खर्च साढे ७० प्रतिशत छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साढे ६ खर्ब नाघ्यो कानुनविपरीतको खर्च

बेरूजु संघीय सरकारमा केही घटे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्दै 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — राज्यका निकायहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथितिका कारण बेरुजु फर्छ्योटमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । कुल बेरुजु मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै २१ प्रतिशत पुगेको छ । कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च नै बेरुजु हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुधबार बुझाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सोही वर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३० खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो । यसपटक लकडाउनका कारण झन्डै तीन महिना फर्छ्योट नियमित गर्ने अवसर पाएका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु केही घटेको देखिन्छ । बेरुजु कम देखाउन हुन सक्छ, यसपटक प्रतिवेदनमा फरक–फरक तथ्यांक राखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको बेरुजु अंक ४ खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै हो । २ खर्ब ४६ अर्ब ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु हो । यी दुवै जोड्दा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु हुन्छ । जबकि बेरुजुको हिसाबमा राजस्व बक्यौता र वैदेशिक अनुदानमा आउने भनी नआएको रकमसमेत पर्छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा भने राजस्व बक्यौतालगायतका विषयलाई बेरुजुका रूपमा राख्न उचित ठान्दैनन् । उनका अनुसार यसपालिको कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष यो अंक ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ थियो । राजस्व बक्यौता र वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना त्यसबाहेकको विषय हुने शर्माको धारणा छ । उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा संघीय सरकारको आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने प्रयास सराहनीय छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको बेरुजुको आकार बढ्दो छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको कुल बेरुजु झन्डै १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ थियो । संघीय सरकारतर्फ ७० अर्ब ६९ करोड र प्रदेश तहमा ८ अर्ब १९ करोड बेरुजु छ । स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु बढेको छ ।

असुलउपर गर्नुपर्ने करिब २४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता र प्रचलित ऐन/नियमको ठाडो उल्लंघन हुने गरीको खर्च हो । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६२ अर्ब १७ करोड छ । पेस्की बेरुजु ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको तुलनामा असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजु निकै घटेको छ ।

सरकारी निकायतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । भौतिक मन्त्रालयको १४ अर्ब ६९ करोड र रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष राज्यले १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ । यो गत वर्षको तुलनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ कम हो । सरकारले उठाउनुपर्ने कर असुल गर्न नसक्दा राजस्व बक्यौता देखिन्छ । गत वर्ष एनसेलले कर तिरेका कारण बक्यौता रकम उल्लेख्य रूपमा घटेको हो । स्थानीय तहतर्फ गाउँ र नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासहिनताका कारण बेरुजु बढेको देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ठूला महानगरपालिकाहरूको बेरुजु ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसपछि वीरगन्जको छ । ललितपुर र पोखरा पनि बढी बेरुजु हुने महानगरपालिकामा परेका छन् । उपमहानगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । १० वटा उपमहानगरपालिकाको कुल बेरुजु २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाले लेखा परीक्षणसमेत गराएन । गाउँपालिकाहरूको कुल बेरुजु १५ अर्ब छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×