शाही र कार्की एआईजीमा बढुवा सिफारिस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले रिक्त दुई एआईजी पदमा डीआईजीद्वय निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्‍न कार्कीलाई सिफारिस गरेको छ । 

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बढुवा समितिले शाही र कार्कीलाई एआईजीमा सिफारिस गरेको हो। शाही प्रहरी प्रधान कार्यालय महानिरीक्षकको सचिवालय र कार्की प्रहरी प्रधान कार्यालयकै विशेष व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

बढुवा सिफारिस भएका शाहीले ७१.४९६१ र कार्कीले ६८.७२६७ अंक पाएका छन् । दुवैजना असार २५ गते महानिरीक्षकमा बढुवा भएका शैलेश थापा क्षत्रीका ब्याजी हुन् । दुवैजना २०४९ वैशाख १९ गते निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् ।

२०५८ फागुन १० मा डिएसपी, ०६७ मा पुस २० मा एसपी, ०७४ साउन १९ मा एसएसपी र ०७५ असोज २८ गते डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । महानिरीक्षकमा शैलेश थापाको बढुवा भएपछि १ र अर्का एआईजी तारिणीप्रसाद लम्सालले अनिवार्य अवकाश पाएपछि अर्को एआईजी पद रिक्त थियो ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ २२:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब अन्तरबैंक एटीएम कारोबारमा शुल्क

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै एउटा बैंकको कार्डले अर्को बैंकको एटीएमबाट पैसा निकाल्दा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । लकडाउनका कारण यसअघि निःशुल्क गरिएको अन्तरबैंक एटीएम कारोबारसँगै अन्य विद्युतीय भुक्तानीमा पनि शुल्क लाग्ने बताइएको छ । ती कारोबारमा शुल्क लाग्ने/नलाग्ने सम्बन्धमा बैंकर्स संघले सम्बद्ध बैंकलाई नै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएपछि शुल्क लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।

यसअघि ती कारोबारमा सबै बैंकले शुल्क लिँदै आएका थिए । तर बैंकलाई शुल्क लिनैपर्छ भन्ने अनिवार्य व्यवस्था भने छैन । यसकारण कसैले निःशुल्क पनि गर्न सक्छन् । कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सरकारले चैत ११ देखि गरेको लकडाउनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर एटीएमलगायत सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबार निःशुल्क गरेको थियो । बुधबार बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल वित्त कम्पनी एसोसिएसनले संयुक्त सूचना जारी गरी यसबारे जानकारी दिएका छन् ।

‘हाल प्रायः सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खुला रहेको तथा बन्दाबन्दीसमेत खुकुलो भई आवतजावत खुकुलो भइसकेको अवस्थामा ०७७ साउन १ देखि विद्युतीय कारोबार तथा नगद झिक्न अन्तरबैंक एटीएम प्रयोग गर्दा शुल्क लिने/नलिने निर्णय सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफैंले निर्धारण गर्ने,’ बैंकर्स संघको सूचनामा भनिएको छ, ‘कनेक्ट आईपीएस, एनसीएचएल–आईपीएस, एनसीएचएल–ईसीसीसम्बन्धी शुल्क निर्धारण नेपाल क्लियरिङ हाउसले नै गर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।’

अन्तरबैंक एटीएम कारोबार तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी कारोबार निःशुल्क भएपछि डिजिटल बैंकिङ कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ २२:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×