काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भगवान् श्रीरामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालकै भए पनि भारतले विवादित अयोध्या खडा गरेर नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको’ भनेकामा चौतर्फी आलोचना उब्जिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले यो भनाइ ‘राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको’ भन्दै स्पष्टीकरणसहित विज्ञप्ति निकालेको छ ।
भानु जयन्तीका अवसरमा सोमबार बालुवाटारमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्रीले रामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालको ठोरीमा रहेको दाबी गरेका थिए । मंगलबार अपराह्न परराष्ट्रले तीनबुँदे विज्ञप्ति निकाल्दै ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राजनीतिक विषयसँग र कसैको भावनामा ठेस पुर्याउने आशयमा व्यक्त नभएको’ जनाएको छ । ‘श्रीरामको जन्मभूमिलाई लिएर विभिन्न किंवदन्ती र सन्दर्भहरू रहेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले यो क्षेत्रको गहन सांस्कृतिक भूगोलको अध्ययन–अनुसन्धानले श्रीराम, रामायण र यहाँ जोडिएको धनी सभ्यताका बारेमा तथ्यहरू पहिल्याउन सकिनेबारे बताउनुभएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अयोध्याको विशेषता र सांस्कृतिक महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्नका लागि नभएको समेत उल्लेख गरिएको छ । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा पर्ने अयोध्यामा त्रेतायुगमा भगवान् रामको जन्म भएको र रामराज्य रहेको विश्वास हिन्दु धर्मावलम्बीले गर्दै आएका छन् । सांस्कृतिक परम्पराअनुसार विवाह पञ्चमीको दिन भारतको अयोध्याबाट सीताको जन्मभूमि नेपालको जनकपुरसम्म हरेक वर्ष जन्ती आउने परम्परा छ । यही परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दुई वर्षअघि जनकपुर–अयोध्या यात्रु बस सेवालाई महत्त्वका साथ उद्घाटन गरेको परराष्ट्रले स्मरण गराएको छ । दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महत्त्वका साथ लिने गरेको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भारतको अयोध्यामा मुगलकालदेखि बाबरी मस्जिदसमेत रहेको थियो, जसका कारण हिन्दु–मुस्लिम धार्मिक द्वन्द्व रहँदै आएको थियो । तर २०१९ नोभेम्बर ९ मा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयले यो विवादित भूमिमा राम मन्दिर निर्माण गर्ने फैसला सुनाइसकेको छ ।
‘ड्यामेज कन्ट्रोल’
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको तहमा ‘बोलीको ठेगान’ नहुँदा गल्तीहरू थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वाभाविक रूपमा निर्देशनअनुसार ड्यामेज–कन्ट्रोल गर्न चाहेको देखिन्छ,’ भारतका लागि एक पूर्वराजदूतले कान्तिपुरसँग भने, ‘लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सिमानाको बहस र द्विदेशीय संवादहीन अवस्थाका माझ भारतमै धार्मिक विवादको केन्द्रमा रहेको अयोध्या भूमिलाई लिएर भावनात्मक चोट पुग्ने कुरा गरेपछि यो स्थिति आएको देखिन्छ । यसबेला प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि उनका वरपर रहने सल्लाहकारहरूको भूमिकामा प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले पछिल्ला महिनामा भारतसँग देखिएको विवादजन्य मामिलामा भारतीय पक्षबाट सहसचिव तहका कर्मचारीले पनि प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरिरहेका बेला नेपालका प्रधानमन्त्रीले लगातार जवाफ फर्काइरहनु त्यति सहज नरहेको बताए । ‘भारतमा कुनै मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गएर जवाफ दिनु त्यति सुहाउँदो देखिएन, अहिले पनि सीमावर्ती अरू मामिला र मुद्दा थाती रहेकै बेला विवाद निम्त्याउने अर्को अप्रमाणित विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुको अर्थ थिएन,’ उनले भने, ‘आपसी वार्ता र संवादको वातावरण बनाउनेभन्दा बिगार्ने काम भइरहेको देखिन्छ ।’ एक जना मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरामा मिडियामा जवाफ फर्काउन आफूले समेत नचाहेको उदाहरण दिँदै आचार्यले प्रधानमन्त्रीले जेमा र जहिल्यै पनि बोल्न चाहनु स्वाभाविक नदेखिएको बताए ।
भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बरालले अहिलेका प्राथमिकता र मुद्दा पन्छाएर त्रेतायुगकालीन बहसमा छिर्न चाहेका प्रधानमन्त्री ओलीको यो सरोकार अनौठो रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले अयोध्या भूमिबारे बोलेर कूटनीतिक दृष्टिमा अपरिपक्व, अप्रमाणित र देशको अहित गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो, यसमा परराष्ट्रले स्पष्टीकरण दिएर स्थिति साम्य गर्न खोजेको देखिन्छ, तर यसको कुनै अर्थै देखिन्नँ,’ बरालले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीको विवादास्पद धारणालाई लिएर भारतमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले ‘राजनीतिक विवाद उक्साउने र भारतलाई चोट पुर्याउने’ भनेर प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । ‘भगवान् राम हाम्रा लागि आस्थाका पात्र हुन् र यो आस्थामाथि खेल्न कसैले पाउँदैन, चाहे त्यो नेपालका प्रधानमन्त्रीले होऊन् वा अरू कोही’, भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता विजय शोनकर शास्त्रीले भनेका छन् । उनले भारतमा पनि कम्युनिस्टहरू यसैगरी जनआस्थामाथि खेलवाड गरेकाले बढारिएर गएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि जनताले यस्तै परिणाम दिन सक्ने बताए ।
‘डिप्लोमेटिक नोट’ कसले पठायो ?
प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीबीचमा विशेष–सम्बन्ध रहेको भन्दै भारतीय मिडियामा आएको अनावश्यक टिप्पणीमा विरोध जनाउँदै नेपाल सरकारले आइतबार एउटा ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको खबर मिडियामा छाएको थियो । नियमसंगत प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाउनुपर्ने भनिए पनि यो ‘नोट’ को कडा भाषा र पठाउने प्रक्रियाबारेमा परराष्ट्र सचिवसहितका वरिष्ठ कर्मचारीहरू आइतबार अपराह्नसम्मै अनभिज्ञ थिए । दिल्ली दूतावासको हवाला दिएर ‘नोट’ को भाषा र यसबारेको सूचना सार्वजनिक भइसकेपछि मात्रै यो नोट कसले पठाएको हो भनेर परराष्ट्रमा सोधपुछ सुरु भएको थियो ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा मुख्य सचिवको सरोकार जोडिएर दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले आफैं भारतीय विदेश मन्त्रालयमा नोट पठाएको थियो,’ परराष्ट्रकै एक अधिकारीले भने, ‘त्यसरी कुनै अमुक मिडियामा आएको खबरलाई लिएर सरकारले कूटनीतिक नोट पठाइरहने हो भने परराष्ट्रको एउटा काम दिनहुँ यसैगरी नोट पठाउनेमा केन्द्रित हुनेछ भनेर पछि मात्रै बहस भएको थियो ।’ उक्त कूटनीतिक नोटमा ‘भारतीय मिडियाले लक्ष्मणरेखा नाघे’ भन्दै कडा भाषामा प्रतिरोध जनाइएको थियो ।
प्रकाशित : असार ३१, २०७७ ०८:२९
