प्रधानमन्त्रीको भनाइमा परराष्ट्रको ‘स्पष्टीकरण’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा परराष्ट्रको ‘स्पष्टीकरण’

ड्यामेज–कन्ट्रोलको प्रयास भयो : कूटनीतिज्ञ
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भगवान् श्रीरामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालकै भए पनि भारतले विवादित अयोध्या खडा गरेर नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको’ भनेकामा चौतर्फी आलोचना उब्जिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले यो भनाइ ‘राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको’ भन्दै स्पष्टीकरणसहित विज्ञप्ति निकालेको छ ।

भानु जयन्तीका अवसरमा सोमबार बालुवाटारमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्रीले रामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालको ठोरीमा रहेको दाबी गरेका थिए । मंगलबार अपराह्न परराष्ट्रले तीनबुँदे विज्ञप्ति निकाल्दै ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राजनीतिक विषयसँग र कसैको भावनामा ठेस पुर्‍याउने आशयमा व्यक्त नभएको’ जनाएको छ । ‘श्रीरामको जन्मभूमिलाई लिएर विभिन्न किंवदन्ती र सन्दर्भहरू रहेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले यो क्षेत्रको गहन सांस्कृतिक भूगोलको अध्ययन–अनुसन्धानले श्रीराम, रामायण र यहाँ जोडिएको धनी सभ्यताका बारेमा तथ्यहरू पहिल्याउन सकिनेबारे बताउनुभएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अयोध्याको विशेषता र सांस्कृतिक महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्नका लागि नभएको समेत उल्लेख गरिएको छ । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा पर्ने अयोध्यामा त्रेतायुगमा भगवान् रामको जन्म भएको र रामराज्य रहेको विश्वास हिन्दु धर्मावलम्बीले गर्दै आएका छन् । सांस्कृतिक परम्पराअनुसार विवाह पञ्चमीको दिन भारतको अयोध्याबाट सीताको जन्मभूमि नेपालको जनकपुरसम्म हरेक वर्ष जन्ती आउने परम्परा छ । यही परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दुई वर्षअघि जनकपुर–अयोध्या यात्रु बस सेवालाई महत्त्वका साथ उद्घाटन गरेको परराष्ट्रले स्मरण गराएको छ । दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महत्त्वका साथ लिने गरेको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भारतको अयोध्यामा मुगलकालदेखि बाबरी मस्जिदसमेत रहेको थियो, जसका कारण हिन्दु–मुस्लिम धार्मिक द्वन्द्व रहँदै आएको थियो । तर २०१९ नोभेम्बर ९ मा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयले यो विवादित भूमिमा राम मन्दिर निर्माण गर्ने फैसला सुनाइसकेको छ ।

‘ड्यामेज कन्ट्रोल’

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको तहमा ‘बोलीको ठेगान’ नहुँदा गल्तीहरू थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वाभाविक रूपमा निर्देशनअनुसार ड्यामेज–कन्ट्रोल गर्न चाहेको देखिन्छ,’ भारतका लागि एक पूर्वराजदूतले कान्तिपुरसँग भने, ‘लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सिमानाको बहस र द्विदेशीय संवादहीन अवस्थाका माझ भारतमै धार्मिक विवादको केन्द्रमा रहेको अयोध्या भूमिलाई लिएर भावनात्मक चोट पुग्ने कुरा गरेपछि यो स्थिति आएको देखिन्छ । यसबेला प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि उनका वरपर रहने सल्लाहकारहरूको भूमिकामा प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले पछिल्ला महिनामा भारतसँग देखिएको विवादजन्य मामिलामा भारतीय पक्षबाट सहसचिव तहका कर्मचारीले पनि प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरिरहेका बेला नेपालका प्रधानमन्त्रीले लगातार जवाफ फर्काइरहनु त्यति सहज नरहेको बताए । ‘भारतमा कुनै मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गएर जवाफ दिनु त्यति सुहाउँदो देखिएन, अहिले पनि सीमावर्ती अरू मामिला र मुद्दा थाती रहेकै बेला विवाद निम्त्याउने अर्को अप्रमाणित विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुको अर्थ थिएन,’ उनले भने, ‘आपसी वार्ता र संवादको वातावरण बनाउनेभन्दा बिगार्ने काम भइरहेको देखिन्छ ।’ एक जना मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरामा मिडियामा जवाफ फर्काउन आफूले समेत नचाहेको उदाहरण दिँदै आचार्यले प्रधानमन्त्रीले जेमा र जहिल्यै पनि बोल्न चाहनु स्वाभाविक नदेखिएको बताए ।

भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बरालले अहिलेका प्राथमिकता र मुद्दा पन्छाएर त्रेतायुगकालीन बहसमा छिर्न चाहेका प्रधानमन्त्री ओलीको यो सरोकार अनौठो रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले अयोध्या भूमिबारे बोलेर कूटनीतिक दृष्टिमा अपरिपक्व, अप्रमाणित र देशको अहित गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो, यसमा परराष्ट्रले स्पष्टीकरण दिएर स्थिति साम्य गर्न खोजेको देखिन्छ, तर यसको कुनै अर्थै देखिन्नँ,’ बरालले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको विवादास्पद धारणालाई लिएर भारतमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले ‘राजनीतिक विवाद उक्साउने र भारतलाई चोट पुर्‍याउने’ भनेर प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । ‘भगवान् राम हाम्रा लागि आस्थाका पात्र हुन् र यो आस्थामाथि खेल्न कसैले पाउँदैन, चाहे त्यो नेपालका प्रधानमन्त्रीले होऊन् वा अरू कोही’, भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता विजय शोनकर शास्त्रीले भनेका छन् । उनले भारतमा पनि कम्युनिस्टहरू यसैगरी जनआस्थामाथि खेलवाड गरेकाले बढारिएर गएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि जनताले यस्तै परिणाम दिन सक्ने बताए ।

‘डिप्लोमेटिक नोट’ कसले पठायो ?

प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीबीचमा विशेष–सम्बन्ध रहेको भन्दै भारतीय मिडियामा आएको अनावश्यक टिप्पणीमा विरोध जनाउँदै नेपाल सरकारले आइतबार एउटा ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको खबर मिडियामा छाएको थियो । नियमसंगत प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाउनुपर्ने भनिए पनि यो ‘नोट’ को कडा भाषा र पठाउने प्रक्रियाबारेमा परराष्ट्र सचिवसहितका वरिष्ठ कर्मचारीहरू आइतबार अपराह्नसम्मै अनभिज्ञ थिए । दिल्ली दूतावासको हवाला दिएर ‘नोट’ को भाषा र यसबारेको सूचना सार्वजनिक भइसकेपछि मात्रै यो नोट कसले पठाएको हो भनेर परराष्ट्रमा सोधपुछ सुरु भएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा मुख्य सचिवको सरोकार जोडिएर दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले आफैं भारतीय विदेश मन्त्रालयमा नोट पठाएको थियो,’ परराष्ट्रकै एक अधिकारीले भने, ‘त्यसरी कुनै अमुक मिडियामा आएको खबरलाई लिएर सरकारले कूटनीतिक नोट पठाइरहने हो भने परराष्ट्रको एउटा काम दिनहुँ यसैगरी नोट पठाउनेमा केन्द्रित हुनेछ भनेर पछि मात्रै बहस भएको थियो ।’ उक्त कूटनीतिक नोटमा ‘भारतीय मिडियाले लक्ष्मणरेखा नाघे’ भन्दै कडा भाषामा प्रतिरोध जनाइएको थियो ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीको बोलीमाथि लगाम जरुरी

सम्पादकीय

डेनिस लेखक ह्यान्स क्रिस्टियन एन्डर्सनको एउटा विश्वचर्चित कथा छ— ‘बादशाहको नयाँ लुगा’ । झन्डै दुई शताब्दी पुरानो यो कथालाई फरकफरक भूगोलका वर्तमानका शासकहरूले पनि घरीघरी प्रासंगिक बनाइरहन्छन् । कथाको सार छ, एउटा बादशाहलाई दुइटा ठगले यस्तो ‘अद्भुत पोसाक’ लगाउन लोभ्याइदिन्छन्, जसलाई अयोग्य मानिसले देख्न नसक्ने दाबी उनीहरूले गरेका हुन्छन् ।

वास्तवमा ती ठगले राजालाई नंग्याएर यसो कपडा लगाइदिएजस्तो मात्र गरेका हुन्छन् । तर, अयोग्य प्रमाणित हुने भयले भारदारी सभाका कसैले पनि बादशाह नांगो भएको भन्न सक्दैनन् । हरकोही उनको पोसाकको तारिफ मात्रै गरिरहन्छन् । ठाँटका साथ ‘नयाँ लुगा’ मा सहर डुलेका बादशाहलाई एउटा अबोध बालकले मात्र निर्दोष भावमा भनिदिन्छ— लौ, यो मान्छे त नांगै छ त !

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि त्यस्तै सत्य बताइदिने निर्भीक सल्लाहको खाँचो छ । आफ्ना अधिक क्रियाकलापमा उनी बिलकुलै ‘नांगो’ देखिन थालेका छन्, तर सायद उनलाई यसको भेउ नै हुन छाडेको छ । भानुजयन्तीका अवसरमा सोमबार ओलीले दिएको अभिव्यक्ति यस्तै नांगोपनको उत्कर्ष हो । यस्तो बेला कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको ‘नक्कली पोसाक’ को प्रशंसा गर्नु उनीमाथि मात्र होइन, देश र जनतामाथिकै घात हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ कसैलाई ठेस पुर्‍याउने आशयमा व्यक्त नभएको स्पष्ट गर्न त खोजेको छ, तर संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले मर्यादामा रहेर बोल्नु जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएको आरोप लगाउँदै भगवान् रामको राज्य अयोध्या नेपालकै ठोरीमा पर्ने दाबी गरेका छन् । सीताको विवाह भारतले ‘अहिले खडा गरेको अयोध्या’ मा नभएको उनको जिकिर छ । यति संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री तहबाट यस स्तरमा हावादारी गफ आउनु मुलुककै निम्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । अर्काको धार्मिक–सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्रमाथि यसरी आक्रमण गर्दा शासकीय र जनस्तरको कूटनीति एकैपटक धर्मराउन पुग्छ । ऐतिहासिक आधारमै नेपालमा भएको बुद्धजन्मभूमिबारे भारतले अतिरञ्जित प्रचार गर्दा आम नेपालीको चित्त जति दुख्छ, प्रधानमन्त्रीको यस्तो बोलीले आम भारतीयमा पनि त्यस्तै ठेस पुर्‍याउँछ । सीमालगायत अनेकौं विवाद सुल्झाउनुपर्ने भारतसित यसरी अनावश्यक जोरी खोज्दाको नोक्सानी आफैंलाई पर्छ, हरेक विषय हल्का बन्न जान्छ । परराष्ट्रले विज्ञप्तिमार्फत ‘प्रधानमन्त्रीले रामले उपस्थिति जनाएको ठूलो सांस्कृतिक भूभाग र धनी सभ्यताको थप अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएको’ भनी प्रस्ट्याएको त छ, तर सरकार प्रमुख तहबाट पोखिइसकेको कुरो सम्याउन र पानी उठाउन मुस्किल पर्छ, यो तथ्य पहिल्यै हेक्का राख्नुपर्छ ।

राम र उनको जन्मभूमि अहिलेको भारतीय संस्थापनसित जोडिएको ठूलो संवेदनशील मामिला हो । हिन्दु धार्मिक मान्यताअनुसार ३३ कोटी देवीदेउता छन्, एउटै भगवान्का अनेकौं अवतार छन् । यीमध्ये धेरै भारतीयलाई जोड्ने अनुप्रतीकका रूपमा त्यहाँको सत्तारूढ दल भाजपाले रामलाई अघि सार्दै आएको छ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भाजपाका अनुयायीहरू एकअर्काबीच अभिवादन गर्दा पनि ‘जय श्रीराम’ भन्ने गर्छन् । रामलाई धर्मभन्दा बढी राजनीतिक विम्ब बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको संवेदनशीलताको भुंग्रोमा आफ्नो हात छिराउने गल्ती हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । ऐतिहासिक प्रमाण नहुने यस्ता विषयमा नेपालले कसैको आस्थामाथि प्रहार गर्नु हुँदैन । किनभने, उच्च नेतृत्वले गरेको कुनै पलको गल्तीको परिणाम मुलुक र जनताले लामो समयसम्म भोगिरहनुपर्ने हुन सक्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई राम जन्मभूमि नेपालमै भएको लाग्न पाउँछ । यसको पौराणिक आधार र शास्त्र–साइनोबारे पनि उनलाई आफू सुसूचित रहेको भान पर्न सक्छ । अब, बिस्तारै राम जन्मभूमि यहीँ भएको भाष्यलाई प्रचारित गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि उनले राख्न पाउँछन्् । तर प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा यो सबै बोल्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन । किनभने, यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, भारतसितको द्विदेशीय सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा उच्च आधिकारिक व्यक्ति उनै हुन् । त्यसैले उनीबाट यस्तो विषयमा खेलाँची गर्न मिल्दैन । यसै पनि इतिहासमा लिपिबद्ध नभएका पौराणिक विषयलाई सत्यताको कसीमा जाँच्न सम्भव हुँदैन । पौराणिक विश्वास, शास्त्र आधार र आम आस्थाका आडमा यस्ता मान्यताले निरन्तरता पाइरहेका हुन्छन् । तसर्थ, कथं प्रधानमन्त्रीको दाबी शास्त्रसम्मत रहेछ भने पनि उनले त यसका लागि रणनीतिक रूपमा त्यही स्तरको भूमिका सिर्जना गर्न पो लगाउनुपर्छ, आफैं बोलेर बबन्डर मच्चाउने होइन । रणनीतिक रूपमा पोख्त राजनेताले आवश्यक पर्दा सम्बन्धित विज्ञबाट वैकल्पिक मत अघि सार्न लगाउँछ, बेढंगी तवरले आफैं जे पायो त्यही बोल्दै हिँड्दैन ।

अधिकांश नेपालीमा रामप्रतिको आस्था उत्तिकै छ, केवल यहाँ भारतमा जस्तो यसैमा आधारित राजनीति गरिँदैन, जुन सुखद पक्ष पनि हो । रामको जन्म जहाँ भएको भए पनि नेपाली आस्थामा फरक पर्ने छैन । कुनै देशभित्र राजनीतिक मुद्दा बन्दा त महँगो पर्ने यस्ता विषयलाई राष्ट्र–राष्ट्रबीचको कूटनीतिक मुद्दा बन्न दिनु किमार्थ हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउनैपर्छ । बोल्दा बहकिने समस्या छ भने, लिखित मन्तव्य मात्र पढ्नु उपयुक्त हुन्छ । उनका सल्लाहकारमण्डल र नेकपाका नेताहरू पनि डेनिस कथाका पोसाक–प्रशंसकजस्तो मात्र बनिरहनु हुँदैन । बादशाह नांगो भएको जानकारी दिनैपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई ठेगानका कुरा मात्र गर्न घच्घच्याउनैपर्छ । आफ्नै आसपासका पनि लज्जित हुने गरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेर मुलुकलाई भड्खालोमा जाक्नु हुँदैन । मित्रमुलुकहरूसितको विषयमा आफ्नै पार्टीका विपक्षी नेता वा प्रतिपक्षी दलहरूलाई जस्तो भद्दा मजाक गर्न मिल्दैन ।

नेपाल र भारतबीच सीमालगायतका विषयमा दैनन्दिनका समस्या छन् । तिनलाई सल्टाएर आपसी सम्बन्धलाई सामान्य लयमा चलाउनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ । यसका लागि नेतृत्वहरूबीचको सम्बन्ध हार्दिक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तहकै यस्तो अशोभनीय अभिव्यक्तिले यसमा पटक्कै सघाउ पुर्‍याउँदैन । किंवदन्ती र पौराणिक विषयमा नयाँ झगडा सुरु गर्दा राष्ट्रियता र जनजीवनसित जोडिएका मुद्दा पन्छिरहन्छन् । पक्कै पनि, प्रधानमन्त्री ओलीको सकारात्मक आम छवि राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति उनको अडानसित जोडिएको छ । तर, के ख्याल राख्नुपर्छ भने आफ्नो स्वाभिमानमा अडिनु भनेको अरूलाई अनावश्यक ढंगले चिढ्याउनु होइन, आफैं पनि आधारहीन र काल्पनिक विश्वास सिर्जना गरेर त्यसमै गर्व गर्नु मात्रै त झनै होइन । नेतृत्वको दम्भ र कुण्ठाका कारण मुलुक र जनताको भविष्यलाई धरापमा पार्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका मन्तव्यहरूमा उरन्ठेउला उक्ति होइन, सुविचारित र सुसंस्कृत सोच उद्घाटित हुनुपर्छ । हिजो खास परिस्थितिमा जेलनेल भोग्नु र निश्चित मुद्दामा राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा उभिनुको अर्थ जीवनका जुनसुकै गल्ती क्षम्य हुन्छन् भन्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सच्च्याउनैपर्छ, यसमै देश र जनताको कल्याण छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×