‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ का प्रावधानमा पत्रकार महासंघको आपत्ति

लोकतन्त्रमा सरकार आफैंले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरु सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता एवम् सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्तावसहित विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै महासंघले असहमति प्रकट गरेको हो ।

सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी जनताको स्वामित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेको विधेयक त्यसविपरीत भएको महासंघले बताएको छ । सरकारले आफ्नो विगतदेखिको प्रतिबद्धता एवम् २०७३ सालमा आफै जारी गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिविपरीतका प्रावधानहरुसहित सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक दर्ता गरेर आफ्नो अलोकतान्त्रिक र अनुदार चरित्र प्रस्तुत गरेको महासंघले बताएको छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा नाम सार्वजनिक सेवा प्रसारण राखिए पनि यसको परिभाषा, गठन विधि, उद्देश्य, संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा काम कर्तव्य अधिकारलगायत उल्लेखित कैयां प्रावधानहरुले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका मान्यतालाई अंगिकार गर्न नसकेको महासंघले आरोप लगाएको छ । महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसमा भएका प्रावधानले त अहिले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई थप सरकारी नियन्त्रण कायम राख्ने र सरकारप्रति अझ बढी बफादार बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’

महासंघले सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेको विधेयकको मस्यौदालाई पूरै बेवास्ता गरी सरकारले सरोकार पक्षसाग छलफल र सहमतिबिना संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि महासंघले जनाएको छ ।