म्याग्दी पहिरो : ११ जनाको शव फेला, २३ जना अझै बेपत्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्याग्दी पहिरो : ११ जनाको शव फेला, २३ जना अझै बेपत्ता

उद्धारकर्मी राहतसहित प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने प्रयासमा
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — लगातारको वर्षापछि शुक्रबार बिहान आएको पहिरोमा बेपत्ता भएका ३४ जनामध्ये ११ जनाको शव फेला परेको छ । २३ जना अझै बेपत्ता छन् । मृतकहरुको पहिचान खुलेको छैन ।

धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष राजाराम सुवेदीका अनुसार मराङमा १० जना र रघुगंगा गाउँपालिकाको ठाडाखानीमा १ जना गरी ११ जनाको शव फेला परेको हो ।

पहिरोमा मराङको रिख, कल्लेनी, राम्चे, नाम्रुक, कम्दी बस्तीमा अझै ११ जना, ताकममा ३ जना र मालिका गाउँपालिका–७, विमको दुलेमा ८ जना गरी २३ जना अझै बेपत्ता छन् ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी किरण कुँवरका अनुसार शुक्रबार मालिका गाउँपालिका केन्द्र दरवाङ पुगेको प्रहरी तथा सेनाको उद्धार टोली शनिबार बिहान घटनास्थलतर्फ पैदल हिँडेको छ । प्रहरीका अनुसार तल्लो क्षेत्रको मौसम केही सुधार भएकोले केही राहत सामग्री लिएर सेनाको हेलिकोप्टर पनि उड्ने तयारीमा छ ।

बाढीपहिरोले ४३ घर पुरिएका छन । पहिरोमा के कति पशुचौपाया र धनसम्पत्तिको क्षति भयो यकिन विवरण संकलन भएको छैन ।

वडाध्यक्ष सुवेदीका अनुसार पहिरोमा अलपत्र परेकामध्ये कल्लेनी क्षेत्रका ६० जनालाई छिमेकी ताकमको सिवाङमा, मराङ क्षेत्रका २ सय जनालाई राम्चेस्थित दलित सामुदायिक भवनमा र घन्टीवाङ, अर्वाङ क्षेत्रका १ सय ५० जनालाई जनविकास आधारभूत विद्यालयमा राखिएको छ । उनीहरुलाई स्थानीय आमा समूह, युवा क्लबले खानाको व्यवस्था गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार २७, २०७७ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीसीआर परीक्षण शुल्क अत्यधिक महँगो

विश्व बजारमा घट्दो मूल्यका कारण पीसीआर गर्न चाहिने सामान र मानव संसाधनमा तीन हजार रूपैयाँ हाराहारी मात्र खर्च हुन्छ तर सरकारले प्रतिनमुना शुल्क ५ हजार ५ सय रूपैयाँ तोकेको छ ।
स्वरूप आचार्य, मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण पहिचानका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणको शुल्य धेरै महँगो निर्धारण गरेको पाइएको छ । पीसीआर गर्न चाहिने सामानको बजार मूल्य, बत्ती, पानी, कर्मचारीको पारिश्रमिक जोड्दा पनि सरकारले तोकेको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क बढी हुन्छ । सरकारले पछिल्लो समय टेन्डरमार्फत खरिद गरेको पीसीआर किट, आरएनए एक्स्ट्र्याक्टर तथा भीटीएमको मूल्यलाई नै आधार मानेर हिसाब गर्दा अहिलेको शुल्क दोब्बर छ ।

फाइल तस्बिर

स्वास्थ्य सेवा विभागले १ लाख ५० हजार पीसीआर किट तथा आरएनए एक्स्ट्र्याक्टर तथा १ लाख ७० हजार थान भीटीएमका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा विभिन्न कम्पनीले कबुल गरेको मूल्यलाई नै आधार मान्ने हो भने एउटा पीसीआर परीक्षणका लागि दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । उक्त मूल्यमा अन्य व्यवस्थापकीय खर्च समावेश गर्दासमेत एउटा परीक्षणको तीन हजार रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने देखिन्छ । विश्व बजारमा विभिन्न कम्पनीले पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किट, आरएनए एक्स्ट्र्याक्टर तथा भीटीएम उत्पादन गर्न थालेसँगै मूल्यमा गिरावट आएको छ । ‘सरकारले निर्धारण गरेको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क देशमा भर्खर कोरोना देखिएका बेला त ठीकै हो । अहिले धेरै भयो,’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक प्राविधिकले भने, ‘यस्तो बेला नाफा राखेर शुल्क निर्धारण गर्नु ठीक होइन ।’

विभागले जेठ ११ मा निकालेको बोलपत्रमा १४ वटा सप्लायर्सले आवेदन दिएकामा पीसीआर रिएजेन्टको मूल्य सबैभन्दा बढी चीनको ‘दा एन जिन’ ले १ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने सबैभन्दा कम ‘सांघाई जेडएल बायोटेक’ ले ८ सय रुपैयाँ राखेको छ । यस्तै आरएनए एक्स्ट्र्याक्सनमा सबैभन्दा बढी मूल्य ‘सांघाई जेडएल बायोटेक’ कम्पनीको ४ सय रुपैयाॅँ छ भने सबैभन्दा कम चीनकै ‘हुनान रुनमेई जिन’ ले उत्पादन गरेको आरएनए एक्स्ट्र्याक्सनको मूल्य १ सय ९५ रुपैयाँ छ ।

प्रस्तावमा आरएनए एक्स्ट्र्याक्सनको मूल्य औसतमा ३ सय २९ मात्रै छ भने पीसीआर रिएजेन्टको औसत मूल्य पनि १ हजार १ सय २६ रुपैयाँ छ । यस्तै विभागले खरिद गरेको भीटीएमको मूल्य मात्रै १ सय ७० रुपैयाँ छ । विभागले भीटीएम खरिद गर्नका लागि निकालेको बोलपत्रमा २० वटा सप्लायर्सले आवेदन दर्ता गराएका थिए । जसमा चिनियाँ कम्पनी ‘हाङजाउ बायोर टेक्नोलोजी’ को भीटीएमको सबैभन्दा कम १९ रुपैयाँ मात्रै प्रस्ताव गरिएको थियो भने सबैभन्दा बढी भारतीय कम्पनी ‘भ्यानगार्ड डायग्नोस्टिक’ को २ सय ८८ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । ती प्रस्तावलाई आधार मान्दा एउटा भीटीएमको औसत मूल्य करिब २ सय ७ रुपैयाँ मात्रै पर्ने देखिन्छ ।

पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य सामग्री आरएनए एक्स्ट्र्याक्सनमा औसत ३ सय २९, पीसीआर रिएजेन्टमा औसत १ हजार १ सय २६ रुपैयाँ र भीटीएममा औसत २ सय ७ रुपैयाँ गरी १ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ मात्रै पर्छ । त्यसमा पीसीआर मेसिन, एक्स्ट्र्याक्सन मेसिन, बायोसेफ्टी क्याबिनेट, अटोक्लेभ मेसिन, पीपीई, मानव संसाधन तथा अन्य व्यवस्थापकीय खर्चसमेत जोड्ने हो भने एउटा पीसीआर परीक्षण गर्न तीन हजार रुपैयाँमा सजिलै परीक्षण गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

अन्य ल्याबले लिनेभन्दा सस्तोमा पीसीआर गर्न तयारी गरिरहेको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्तपालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले बताए । ‘ल्याबमा काम गर्नेलाई थप भत्तासमेत दिनुपर्ने भएकाले चार हजारसम्ममा परीक्षण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट सुनिश्चित भएपछि सस्तोमा पीसीआर गर्न अनुमति लिन्छौं ।’

मोलिक्युलर प्रयोगशालाका एक विज्ञ चिकित्सकका अनुसार नयाँ प्रयोगशाला स्थापना गर्ने हो भने पनि सबै खर्च जोड्दा करिब ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । ‘सरकारले नै पीसीआर परीक्षण गर्न किनेका सामग्रीको मूल्य १ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ हाराहारी मात्रै छ । त्यसमा पीपीईको मूल्य जोड्ने हो । एक सय परीक्षण गर्न एउटा मात्रै पीपीई लाग्छ । त्यो भनेको एउटा परीक्षण गर्नका लागि पीपीईको मूल्य बढीमा ३५ रुपैयाँ हो,’ उनले भने ।

ती विज्ञले विश्व बजारमा हरेक दिन पीसीआर किट, पीपीईलगायतका सामग्रीको मूल्यमा गिरावट भइरहेकाले ३ हजार रुपैयाँमा सजिलै परीक्षण गर्न सकिन्छ । ‘पानी, बत्ती, मानव संसाधन लगातमा हुने खर्च जोड्दा पनि धेरै पर्दैन । त्यसमा पनि सरकारले नमुना प्रयोगशालासम्म नै पुर्‍याइदिने भनेको छ,’ उनले भने, ‘अझ सबै मापदण्ड पुर्‍याउने प्रयोगशालालाई परीक्षणका लागि खुला गर्ने हो भने परीक्षण गराउनेको संख्या धेरै हुन्छ । यस्तोमा परीक्षण शुल्य झनै तल झर्छ ।’

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. रुणा झाले पनि केही साताअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जति धेरै परीक्षण गर्‍यो परीक्षण शुल्क पनि त्यति नै कम हुँदै जाने बताएकी थिइन् । ‘एक जना मात्रै ट्याक्सी चढेर भक्तपुर गइयो भने कति पर्छ ? त्यसमा ४ जना चढेर गइयो भने एक जनाको भागमा कति पर्छ ? पीसीआर परीक्षणको शुल्क पनि त्यस्तै हो,’ उनले भनेकी थिइन् ।

उनले त्यतिबेला दिएको जानकारीअनुसार सबै हिसाब गर्दा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिने एउटा परीक्षणको खर्च तीन हजारदेखि बढीमा ३५ सयसम्म मात्रै पर्छ । ‘मैले मन्त्रालयमा जे जानकारी गराएकी थिएँ कुरा त्यही नै हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले तोकिएको मूल्य अन्तरिम हो । मन्त्रालयले बेठीक लागे कुनै पनि बेला यसमा पुनरावलोकन गर्न सक्छ ।’

पहुँच बाहिर परीक्षण

सरकारले महँगो शुल्क निर्धारण गरेकाले पीसीआर परीक्षण सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर गएको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पीसीआर परीक्षणमा बढी नाफा हुने भएपछि केही प्रयोगशाला परीक्षणको अनुमति प्राप्त गर्नका लागि दौडिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाउन जरुरी रहेको बताए । ‘कोरोना संक्रमितको उपचार खर्चलाई अवैज्ञानिक रूपमा घटाउन हुने तर परीक्षण शुल्क लागतभन्दा दोब्बर कायम नै राख्नुपर्ने किन ? यसको अनुसन्धान हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

एक निजी प्रयोगशाला सञ्चालकका अनुसार भने सरकारले तोकेको शुल्क सरकारी प्रयोगशालाका लागि महँगो देखिए पनि निजीका लागि महँगो होइन । ‘सरकारी प्रयोगशालामा अनुदानकै सामग्री पनि आउँछन् । त्यसमा पनि अन्य सबै पैसा सरकारकै हो । कर पनि लाग्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले त कर्मचारीदेखि सबैको हिसाब गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि दिनमा कति परीक्षण हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नै हुन्न । एक जना बिरामी भए पनि परीक्षण गर्नैपर्छ । त्यसैले निजीका लागि त महँगो होइन ।’ उनका अनुसार सरकारले टेन्डरबाट र निजी अस्पतालले मूल्यभन्दा पनि गुणस्तर हेरेर सामग्री खरिद गर्ने भएकाले पनि प्रतिपरीक्षण ५ हजार ५ सय रुपैयाँ महँगो होइन ।

मोलिक्युलर प्रयोगशालाका विज्ञ चिकित्सकका अनुसार कोरोनाको पीसीआर परीक्षण अब केही समयमा सबैले अस्पताल गएपछि गर्नैपर्ने प्रोटोकल जस्तै हुन्छ । विदेश जानेलाई त यो अनिवार्य नै हुन्छ । त्यसैले केही प्रयोगशाला कमाउने सुरमा पनि लागेका छन् । ‘सरकारले पुल टेस्टिङ र व्यक्तिगत परीक्षण दुवैथरीका लागि प्रोटोकल बनाएर मात्रै निजी प्रयोगशालालाई सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्ने अनुमति दिनुपर्छ,’ विज्ञ चिकित्सकले भने ।

पीसीआरको शुल्क सस्तो भए शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुमा दैनिक एक हजारको संख्यामा पुग्ने सर्वसाधारणको संख्यामा समेत कमी आउने अस्पतालका निर्देशक डा. राजभण्डारी बताउँछन् । अहिले विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यका फिरेकाहरू घरबेटीले घरमा छिर्न नदिएको भन्दै टेकुमा पीसीआर परीक्षणका लागि पुग्ने गरेका छन् । अस्पतालले भने संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका, लक्षण देखिएकालाई मात्रै पीसीआर गराउने गरेको छ । ‘सस्तोमा गर्ने हो भने यसरी घन्टौं लाइन लाग्नुभन्दा पायक पर्ने स्थानमा पैसा तिरेर परीक्षण गराउने थिए,’ डा. राजभण्डारीले भने ।

निजीले बिरामीको परीक्षण गर्न पाउँदैनन्

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट दुइटा निजी अस्पताल, प्रहरी अस्पताल र एउटा निजी प्रयोगशालाले कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण गर्ने अनुमति पाएका छन् । अनुमति पाएका निजी अस्पतालले भने आफूकहाँ आइपुगेका बिरामीको नमुना परीक्षण गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने नमुना मात्रै परीक्षण गर्छन् । ‘सबै मापदण्ड पूरा छ । त्यही कारण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले अनुगमन गरेर परीक्षणको अनुमति दिएको हो । तर आफ्नै नमुना आफैं जाँच गर्न पाइँदैन रे,’ एक निजी अस्पतालका सञ्चालकले भने, ‘सरकारले उपलब्ध गराएको नमुना मात्रै जाँच गर्नुपर्ने भए हामीले प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको के अर्थ ?’

सरकारी प्रयोगशालाले परीक्षण गर्नका लागि नभ्याउने भए मात्रै नमुना दिने भएकाले निजी प्रयोगशाला उत्साहित छैनन् । ‘एकातर्फ आफ्नै अस्पतालको बेडमा लडिरहेको बिरामीको नमुना अन्त पठाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ कहिले सरकारले नमुना देला र परीक्षण गरुँला भनेर कुरेर बस्नुपर्ने । यो व्यावहारिक भएन,’ ती अस्पतालका सञ्चालकले भने, ‘बरु परीक्षण शुल्क के कति हुने निर्धारण गरोस् । समय समयमा अनुगमन गरोस् । तर हामीले आफ्ना बिरामीको उपचार उचित ढंगबाट त गर्न पाउनुपर्‍यो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि पीसीआर परीक्षणको अनुमति प्राप्त गरेका निजी अस्पताललाई आफ्ना बिरामीको परीक्षण गर्न छुट दिन जरुरी रहेको बताए । ‘आफ्नै प्रयोगशालामा अन्यत्रका बिरामीको परीक्षण गरेर रिपोर्ट दिने तर आफ्नो अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको परीक्षणका लागि नमुना अन्यत्र पठाएर कुरेर बस्नुपर्ने त व्यावहारिक होइन,’ उनले भने, ‘बरु परीक्षणको शुल्क अझै घटाउन सकिन्छ । अनुमति दिनु नै ठीक हुन्छ ।’

निजीलाई परीक्षणको अनुमति दिनका लागि मापदण्ड बनाउन सक्रिय रहेका एक विज्ञ चिकित्सकका अनुसार निजी अस्पतालका प्रयोगशालाले परीक्षणको मापदण्ड पूरा गरे आफ्ना बिरामीको परीक्षण गर्न सक्ने गरी सुझाव दिइएको थियो । ‘तर मापदण्ड जारी हुँदा निजी अस्पतालका प्रयोगशालाले सरकारले उपलब्ध गराएको नमुना मात्रै जाँच्न पाउने व्यवस्था गरिएछ । त्यो गलत र अव्यावहारिक हो,’ उनले भने ।

प्रदेशका अस्पतालमा पनि शुल्क तिरेर परीक्षण

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सातै प्रदेशका सरकारी अस्पताललाई पनि कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षणका लागि निर्धारित शुल्क लिएर परीक्षण गर्न अनुमति दिएको छ । प्रदेश १ को कोसी अस्पताल, प्रदेश २ को नारायणी अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश ५ को लुम्बिनी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक प्रयोगशाला, धनगढीले अनुमति पाएका हुन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, वीर अस्पताल तथा पाटन अस्पतालमा पनि ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर इच्छुक व्यक्तिले आफ्नो परीक्षण गराउन पाउँछन् । ती प्रयोगशालाले कुल नमुनामध्ये २५ प्रतिशत मात्रै शुल्क लिएर परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७७ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×