कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पहिरो र बाढीजन्य प्रकोपका १६३ घटना :  ५० जनाको ज्यान लियो, २ सय ६५ परिवार प्रभावित

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबारसम्मै सबै प्रदेशमा भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — दुई दिन यताको भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा पहिरोका घटना बढेका छन् । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबारसम्मै सबैजसो प्रदेशहरुमा भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार वैशाख १ देखि शुक्रबारसम्म देशभर पहिरो र बाढीका १ सय ६३ वटा घटना भएका छन्, त्यसमा परेर ५० जनाको ज्यान गएको छ भने २४ जना बेपत्ता छन् । पहिरो र बाढीका कारण ९१ घरमा क्षति पुगेको छ । यसबाट १२ करोड ८३ लाख ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । पहिरोबाट २ सय ६५ परिवार प्रभावित भएका छन् । ३० जेठदेखि नेपालमा मनसुन सुरु भएको हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका विशेषज्ञहरुले यो पटकको मनसुन सुरु भएदेखि नै सक्रिय भएको बताएका छन् । त्यससँगै यो वर्षको मनसुनमा पहिरोका घटना बढी भएका छन् ।

वर्षापछि बुधबार वाग्मती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकमा बितण्डा मच्चाएको पहिरो र फ्लास फ्लडले बिहीबार र शुक्रबार गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा क्षति गरेको छ । बिहीबार रातिदेखि परेको वर्षाका कारण गण्डकीको कास्कीका विभिन्न स्थानमा पहिरोले जनधनको क्षति गरेको छ । पोखरा–१८ सराङकोट गोठादी, १७ को छोरेपाटन, २५ को हेम्जा, २६ को पौतेडाँडा, १९ को तल्लोडाँडामा पहिरोले क्षति गरेको छ । विशेषज्ञहरुले जथाभावी र अवैज्ञानिक हिसाबले निर्माण गरिएका विकास निर्माणका संरचनाका कारण धेरै स्थान कमजोर बनेकाले वर्षापछि पहिरो निम्तिएको विश्लेषण गरेका छन् ।

कास्कीकै माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–९ को चुङडुङमा पहिरोले क्षति गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । जानकारहरुका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा २४ घन्टामा १ सय मिलिमिटर वर्षा भएमा पहिरोको जोखिम अत्यधिक हुन्छ । २ सय मिलिमिटर वर्षा भए पहिरो सुरु हुन्छ भने ३ सय मिलिमिटर वर्षा भए ठूलो पहिरोको सम्भावना हुन्छ । शुक्रबार बिहान पौनो ९ बजे २ सय १४ वटा वर्षा मापन केन्द्रहरु (मानव सञ्चालितः ३७ र स्वचालितः १७७) मा मापन गरिएको वर्षाको विवरणअनुसार १ सय ८६ वटा केन्द्रमा वर्षा भएको छ ।

ती केन्द्रमध्ये सबभन्दा बढी वर्षा कास्कीको पोखरा विमानस्थल केन्द्रमा मापन गरिएको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ । वर्षा मापन भएका केन्द्रहरुमध्ये एउटामा ५० मिमिभन्दा बढी, २ वटा केन्द्रमा २०० मिमिभन्दा बढी, ३ वटा केन्द्रमा १५० मिमिभन्दा बढी, १६ वटा केन्द्रमा १०० मिमिभन्दा बढी, ५९ वटा केन्द्रमा ५० मिमिभन्दा बढी, १०६ वटा केन्द्रमा २५ मिमिभन्दा बढी र १ सय ४८ वटा केन्द्रमा १० मिमिभन्दा बढी वर्षा मापन भएको छ ।

लमजुङको बेसिसहर नगरपालिका– ७ सातबिसे र वडा नम्बर ६ मा पनि पहिरोले क्षति गरेको छ । यस्तै, म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–६ मराङ, वडानम्बर ७ को ताकम, मालिका गाउँपालिका–७ बिम र मालिका गाउँपालिका–४ देवीस्थानमा पनि पहिरोले क्षति गरेको छ ।

पोखरा–कोरला सडकको भौगर्भिक अवस्था र पहिरोजन्य प्रकोबारे अध्ययन गरिरहेका भूगर्भविद् वसन्तराज अधिकारीले भूकम्पले हल्लाएर कमजोर बनेको भागमा यो पटकको मनसुनमा धेरै वर्षा भएकाले पहिरोको रुप लिएको बताए । ‘भूकम्पले हल्लाएको पहाडी क्षेत्र धेरै समयसम्म स्थीर भएको हुँदैन, भित्रि भाग कमजोर नै हुन्छ,’ विज्ञ अधिकारीले शुक्रबार कान्तिपुरसित भने, ‘त्यस्तो भागमा बढी वर्षा भयो भने पहिरोको रुप लिने सम्भावना बढी हुन्छ । अहिले पहिरो देखिएका गण्डकीका धेरै स्थान भूकम्पले हल्लाएर कमजोर बनाएको क्षेत्र नै हो ।’

म्याग्दीको गलेश्वरमा भने पुल र मानवबस्ती नै होचो स्थानमा भएको र त्यस क्षेत्रको जलाधारमा पानीको बहाब बढेकाले क्षति गरेको अधिकारीले उल्लेख गरे । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका ठूला र मझौला नदीमा पानीको बहाब अनुगमन गरिरहको छ । गण्डकीका पनि धेरै नदीमा पानीको बहाब बढेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका–४ को सार्कीगाउँमा पनि पहिरोले जनधनको क्षति गरेको छ । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–३ मा पनि पहिरोले क्षति गरेको छ ।

यस्तै, दोलखाको जिरी नगरपालिका–५ लिङकन, सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–१ कमेरेफाँट, मकवानपुरको इन्द्रसरोबर गाउँपालिका–२ सिमखेलमा समेत पहिरोले क्षति गरेको छ । पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र भीमफेदी–काठमाडौं सडक खण्ड अवरोध भएको छ ।

प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका–४ ठूलोघुम्तीस्थित भालुबाङ प्युठान सडक खण्डमासमेत वर्षाका कारण पहिरोले क्षति गरेको छ । प्राधिकरणका विशेषज्ञहरूले यस वर्ष पहिरोका २ लाख ५० हजार घटना हुने अनुमान गरेका छन् ।

मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रमा पहिरोसँगै तल्लो तटीय समथर क्षेत्रमा बाढीको विपद् निम्तिने उनीहरूको आकलन छ । नेपाल भूगोल समाजका अध्यक्षसमेत रहेका भूगोलविद् प्राध्यापक नरेन्द्रराज खनालका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा कहाँ, कहिले र कत्रो पहिरो जान्छ भन्ने कुरा भौगर्भिक बनावट, भिरालोपन, भूकम्प लगायतका भौगर्भिक हलचल, खोलाखोल्सीको फैलावट, वर्षाको मात्रा भू–उपयोगको तरिका र विकास निर्माणले निर्धारण गरेको हुन्छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०६८ देखि २०७६ सम्म पहिरोका कारण ९ सय ४ जनाको ज्यान गएको छ भने ७ सय ७० जना घाइते भएका छन् । गत वर्षको मनसुनमा ८३ जनाको पहिरोमा परेर ज्यान गएको थियो । प्रकाशित : असार २६, २०७७ २०:१६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘मुलुकलाई पुलिस स्टेट नबनाउनु’

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नागरिकको स्वतन्त्रताको हकमा बन्देज लगाएर मुलुकलाई ‘पुलिस स्टेट’ नबनाउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । माओवादीका पूर्व लडाकु लेनिन विष्टले दायर गरेको निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रमा नभई ‘पुलिस स्टेट’ भएको राज्यमा मात्रै नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति कार्यपालिकाको मर्जीमा रहने भन्दै ‘त्यो नगर्न’ सरकारलाई चेतावनी दिएको हो । 

द्वन्द्व र शान्तिसँग सम्बन्धित एक सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्याण्डको बैंकक जानेक्रममा विष्टलाई अध्यागमन प्रशासनले फर्काएको थियो । आफूलाई गैरकानूनी रुपमा विदेश भ्रमणमा बन्देज लगाइएको भन्दै विष्टले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यसैको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएका र कैफियत नदेखिएका नागरिकलाई विदेश भ्रमणमा बन्देज नलगाउन ‘प्रतिषेध’को आदेश दिएको हो । राज्यका कुनै निकायबाट कानूनविपरित गलत काम हुँदैछन् भन्ने शंका लागेमा अदालतले त्यसो नगर्नु भनी जारी गर्ने आदेशलाई प्रतिषेधको आदेश भनिन्छ । सर्वोच्चको २०७६ साल कात्तिक १४ गतेको निर्णयको पूर्णपाठ हालै तयार भएको हो ।

विष्टले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ‘पुलिस स्टेट’ भएका मुलुकमा मात्रै सरकारको इच्छा र मर्जीमा नागरिकका क्रियाकलाप सञ्चालन हुने भन्दै भर्खरै बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई त्यता नमोड्न सरकारलाई सचेत गराएको हो । ‘विचार र अभिव्यक्तिलाई कार्यकारिणीको इच्छा र मर्जीमा राख्नु लोकतन्त्रमा मात्रै नभई पुलिस राज्यमा मात्रै सम्भव हुने’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यो विषयमा कुनै अभिव्यक्ति दिनुअघि गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने वा उसको सिफारिस, समन्वय वा स्विकृति दिनुपर्ने बाध्यता संविधान र कानूनले गरेको छैन ।’ अध्यागमन प्रशासनले गृह मन्त्रालयको अनुमतिविना विष्ट सेमिनारमा भाग लिन जान लागेकाले रोक लगाउनुपरेको तर्क गरेको थियो ।

२०७५ साल भदौ ९ देखि १३ गतेसम्म बैंककमा आयोजना गरिएको द्वन्द्वरत मुलुक, युवा र शान्तिको विषयमा कार्यशालामा भाग लिन जान लागेका विष्टलाई भदौ ८ गते नै अध्यागमन कार्यालयले विमानस्थलमा रोकेको थियो । उनको भिसामा पछि रद्दको छाप लगाए, बोर्डिङ पास खोसेर फर्काइएको थियो । त्यसको कारणबारे सोध्दा अध्यागमनले ‘जुन कार्यक्रमका लागि थाइल्याण्ड जान लागेको हो, त्यस विषयसँग सम्बद्ध सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्विकृति नदेखिएकाले प्रस्थान अनुमति नदिइएको’ भनी लिखित पत्र दिएको थियो ।

मुद्दामा मुछिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनका सल्लाहकार सूर्य सुवेदीलगायतले संवेदनशील विषयमा हुने वकालत र प्रचारप्रसार जस्तो कार्यक्रममा सहभागीताको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई नभएको भनी लिखित जवाफमात्रै दिएनन्, उनीमाथि पूर्वलडाकुको संस्थापक संगठनलगायत १५ जनाले उजुरी दिएको अनि त्यसको छानविनका क्रममा विदेश जान अनुमति नदिएको भन्ने जिकिर पनि गरे । उजुरीमा विष्टका सहकर्मीहरुले ‘आफूहरुको नाम बेचेर विष्टले आर्थिक लाभ लिएको र त्यही सिलसिलामा उनी थाइल्याण्ड जान लागेको’ व्यहोरा थियो भनी सरकारी पक्षको दावी थियो ।

अध्यागमनको तत्कालीन पत्र र पछि गृहले दिएको लिखित जवाफको व्यहोरा फरक परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आधिकारिक निकायबाट पक्राउ वारेन्ट जारी नभएको अवस्थामा उजुरी परेकै आधारमा नागरिकमाथि हिँड्डुलमा बन्देज लगाउन नहुने भनी व्याख्या गर्‍यो । विष्टले तारेख टुटाएपछि मुद्दालाई तामेलीमा राख्न खोजिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि कार्यक्रममा नागरिक विदेश जाँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्विकृति दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषय आमसरोकारको विषय भएको भन्दै मुद्दाको सुनुवाई गरेको थियो ।

‘त्यो पत्र संविधान र कानूनको बर्खिलापमा देखिन्छ’ अध्यागमनको पत्रबारे न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘सरकारको कुनै निकायको सिफारिस वा स्विकृति विना विदेश जान पाइँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयलाई नसोधेसम्म अधिकारको प्रयोग गर्न दिन्न भन्नु हामीले अपनाएको लोकतन्त्र र विधिको शासनको मान्यता अनुकुल हुँदैन ।’

लेनिन विष्टलाई बहिगर्मित लडाकु भनिएको अवस्थामा उनले आफू र सहयोद्धाका विषयमा सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति, राहत र शान्ति प्रवर्द्धनको विषयमा देशभित्र र बाहिर आफ्नो विचार राख्न अनि छलफल गर्न पाउने भन्दै सर्वोच्चले उनीविरुद्ध उजुरी परेकै भए पनि त्यतीमात्रै कारणले हिँडडुलमा बन्देज नहुने व्याख्या गरेको हो । सशस्त्र युद्धका दौरान आफू बालसेना भएको दावी गर्ने विष्टले अहिले द्वन्द्वका क्रममा माओवादी लडाकुहरुले बालसेना प्रयोग गरेको भन्ने विषय उठाएका थिए । उनी थाईल्याण्डमा त्यही विषयमा प्रवचन दिन जान लागेको आशंकामा गृहमन्त्रीको निर्देशनमा उनलाई अध्यागमनले फर्काएको थियो ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ २०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×