संसद् अधिवेशनबारे कांग्रेस अनिर्णीत [टिप्पणी]

त्यसयता पनि दुवै दलका आन्तरिक छलफलमा यो बहस चल्दै छ । छलफलका बीच जनता समाजवादी तत्काल अधिवेशनको पक्षमा उभिएको छ भने कांग्रेस अलमलमा छ ।

समावेदनमार्फत नै संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने आवश्यकता कांग्रेस र जनता समाजवादीले किन महसुस गरे ? समाजवादीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको भनाइलाई आधार मान्ने हो सबैभन्दा ठूलो मुद्दा उनीहरूका लागि संसद्मा अड्किएको नागरिकता विधेयक हो । त्यसपछि एमसीसी सम्झौता, निजामती विधेयक र कोरोना संक्रमणसँग जोडिएका मुद्दा हुन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि एमसीसी सम्झौता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ । पश्चिमा शक्तिसँग निकट रहेको छवि बनाएका देउवाका लागि अहिले पनि एकसूत्रीय चिन्ता एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा छ । मंगलबार भएको दुई दलको छलफलमा देउवाले एमसीसी सम्झौता देखाएरै संसद् अधिवेशन बोलाउन सकिने बताएपछि जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नागरिकता विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने विषय जोडेका थिए । त्यसपछि मात्रै एमसीसी र निजामती विधेयकसहितका मुद्दा उनले अघि सारे । सायद, नागरिकतापछिको प्राथमिकतामा एमसीसीलाई जोडेकामा देउवालाई मन परेन । अधिवेशन बोलाउने ‘कष्ट’ कै लागि भए पनि वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले एमसीसीलाई ‘फोकस’ गर्न सकिने भन्दै देउवालाई मनाउन प्रयास गरेका थिए । थप आन्तरिक छलफल आवश्यकता महसुस गर्दै कांग्रेस त्यसै दिन संसद् अधिवेशन बोलाउने निकर्षमा पुग्न सकेन ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक र अनौपचारिक छलफलमा धेरै नेताले आवश्यकताभन्दा बढी एमसीसीको भारी बोक्ने गरेको भन्दै सभापतिको आलोचना गर्दै आएका छन् । कतिपय नेताले आफू नै सत्तामा भएजस्तो गरी एमसीसी सम्झौताप्रति चिन्ता गर्दा पार्टीको साखसमेत गिरेको भन्दै देउवालाई मौन बस्न सुझाउँदै पनि आएका छन् । कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार एमसीसीको विषयमा देउवा कसैको सुझाव मान्न तयार देखिँदैनन् । नेकपाभित्र चर्कंदै गएको द्वन्द्वको एउटा शृंखलामा एमसीसीको विषय पनि जोडिएको छ । नेकपाकै आन्तरिक कलहका कारण अमेरिकी अनुदान कतै फिर्ता त हुँदैन भन्ने चिन्तामा देउवा देखिन्छन् । असार १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवाबीच बालुवाटारमा एक्लाएक्लै छलफल भएको थियो । सत्ता समीकरणका धेरै विकल्पमा छलफल भएको भनिए पनि बाहिर आएको विषय एमसीसी सम्झौता र संवैधानिक आयोगका नियुक्तिबारे थियो । छलफलमा यसै अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने भनेर आश्वस्त पारेका ओलीले भोलिपल्टै अधिवेशन अन्त्य गराइदिएर आफूलाई ‘ठगेको’ प्रतिक्रिया देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै बोलेका थिए ।

के कांग्रेस र जनता समाजवादीले एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयककै लागि संसद् अधिवेशन बोलाउन आवश्यक ठानेका हुन् त ? अधिवेशन बोलाइएपछि पर्दाभित्र उनिएका योजनाहरू अघि नबढ्दासम्म बाहिर छलफलमा आउने भनेका यिनै मुद्दा हुन । नेकपाभित्रको द्वन्द्वले कथम् दुर्घटनाको बाटो लिए सम्भावित समीकरणमा कांग्रेस तानातानको स्थितिमा हुनेछ । त्यसैले पनि नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल कांग्रेस नेताहरू खासगरी सभापति देउवालाई समानान्तर ढंगले ‘इन्गेज’ गराउने रणनीतिमा देखिएका छन् । ओली र उनका विश्वासपात्र सुवास नेम्वाङसँगको भेट सार्वजनिक भए पनि दाहालसँगका कतिपय भेट र कुराकानीका विषय गोप्य छन् ।

असार १८ गते संसद् हठात् बन्द गराउँदा नेकपामा दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बढी आक्रोशित बनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखलाई समेत जानकारी नगराई मन्त्रिपरिषद्बाट अधिवेशन अन्त्य गराउने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरेका थिए । यसको कारणबारे पहिलो अनुमान छ, पार्टीभित्रैबाट संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव आउने खतरा महसुस गरेर अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने बाटो ओलीले रोजेका हुन् । दोस्रो अनुमान पार्टी विभाजनका लागि सजिलो बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फेरि ल्याउने योजना ओलीमा छ । कांग्रेसका एक नेताको दाबीमा अहिले नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षीय नेताहरू संसद् अधिवेशनको खाँचो महसुस गरिरहेका छन् । विपक्षी दलहरूले अधिवेशन बोलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना उनीहरूमा प्रकट भएको छ । अधिवेशन आह्वान भए ओली के गर्न चाहन्छन् भन्ने बाटो प्रस्ट हुने उनीहरूको बुझाइ छ । ओलीले साँच्चै पार्टी विभाजन गर्न खोजेका हुन् भने त्यस्तो संसद् अधिवेशन बोलाउनुअघि नै उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । वारपारको स्थितिमै पुगे ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने ढोकासमेत सहज हुनेछ । तर यी सबै अनुमान परिपक्व नभइसकेको अवस्थामा संसद् अधिवेशन बोलाउँदा आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद सतहमा आउन सक्ने आकलन पनि कांग्रेसमै हुन थालेको छ ।

संविधानको धारा ९३ (३) ले एक चौथाइ सांसदले लिखित अनुरोध गरे राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सांसदमध्ये ६८ जनाको हस्ताक्षरमा संसद् अधिवेशन बोलाउन सकिन्छ । यसअघि संसद् नरहेको अवस्थामा अधिवेशन बोलाउँदा विशेष अधिवेशन भन्ने गरिन्थ्यो । यस पटक विशेष भन्ने शब्द संविधान र नियमावलीमा छैन । कुनै एउटा मात्रै विषयमा छलफल हुन सक्ने भनी संविधानमा किटानी व्यवस्था नभएकाले पनि लिखित अनुरोधबाट बोलाइएको अधिवेशन पनि सामान्य अवस्थाकै प्रक्रियामा चल्नेछ ।

तर, प्रश्न एक चौथाइ सांसदले लिखित अनुरोध गर्दैमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल अधिवेशन आह्वान गर्लिन् भन्ने पनि छ । एक चौथाइ सांसदले लिखित अनुरोध गरे पनि राष्ट्रपतिले यति समयभित्र अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्नेछ भन्ने किटानी व्यवस्था संविधानमा छैन । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अधिवेशन बोलाउन निवेदन दिएर सांसदहरूले राष्ट्रपतिको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति संविधान र राष्ट्रप्रति बफादार छिन् या प्रधानमन्त्री ओलीप्रति, यसको परीक्षण पनि सांसदहरूले अधिवेशन बोलाउन लिखित अनुरोध गरेपछि हुन्छ,’ उनले भने । उनले संसदीय प्रणालीलाई बचाउन पनि सांसदहरूले तत्कालै अधिवेशन बोलाउन लिखित अनुरोध गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसका लागि कांग्रेस नै पहिला तयार हुनुपर्छ । ३४ (दुई निलम्बन) जना सांसद संख्या रहेको जनता समाजवादीले एक्लै अधिवेशन बोलाउन सक्दैन ।

कांग्रेसले नेकपाभित्रको द्वन्द्व र आफ्नै पार्टीभित्र पर्न सक्ने विभिन्न असरबारे विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेको छ । नेकपाभित्र मिल्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । अधिवेशन बोलाइदिँदा मिल्न थप दबाब पुग्ने अनुमान पनि छ । त्यसैले नेकपालाई मिलाउन कांग्रेसले किन सहयोगी भूमिका खेल्ने भन्ने सशक्त मत कांग्रेसभित्र जागेको छ । अर्कोतर्फ लिखित अनुरोध गर्नासाथ राष्ट्रपतिले अधिवेशन डाके संसद्मा कुन विषयमा छलफल गर्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्र पनि मतान्तर बढ्न सक्ने देखिन्छ । सभापति देउवाका लागि एमसीसी सम्झौताभन्दा ठूलो मुद्दा अर्को छैन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरू एमसीसी सम्झौतालाई भन्दा नागरिकताकै विषयलाई अघि बढाउन जोड दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

तराई–मधेसको भावना र मुद्दासँग जोडिएको यो विषयलाई खासगरी त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले पार्टीको भोट बैंकसँग पनि जोड्ने गरेका छन् । कथं संसद् बोलाइएको खण्डमा नागरिकता विधेयकलाई दाँया/बाँया नगरी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा उपसभापति निधि छन् । यसै विषयलाई लिएर असार १६ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै देउवा र निधिको चर्काचर्कीसमेत परेको थियो । निधि नागरिकता विधेयकलाई छाडेर अर्को विषयलाई अघि बढाउन चाहँदैनन् । ‘पहिलो एमसीसी कि नागरिकता भन्ने विषयले कांग्रेसभित्रै लफडा हुने देखिएको छ । त्यही लफडाका कारण कांग्रेस संसद् अधिवेशन बोलाइहाल्नुपर्छ भन्ने टुंगोमा पुग्न नसकेको हो,’ राजपाका एक नेताले भने, ‘तैपनि हामी छलफलमा छौं । कांग्रेस तयार भयो भने हामी त तयार नै छौं ।’