कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कमजोर भूबनोट’ ले भोटेकोसी र सुनकोसी क्षेत्र उच्च जोखिममा

विज्ञहरू भन्छन्– ‘पहिरो खसेर बनेको थुम्कोमा नै बस्ती बसाएकाले भोटेकोसी–सुनकोसी क्षेत्रमा पटक–पटक दोहोरिने पहिरोजन्य क्षतिको जोखिम अत्यधिक ।’
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — भीषण वर्षापछि बुधबार राति पहिरो गएको भोटेकोसी–बाह्रबिसे क्षेत्र पहिरोका हिसाबले जहिल्यै सबैभन्दा उच्च जोखिममा देखिएको छ । नेपाल भूगोल समाजका अध्यक्षसमेत रहेका भूगोलविद् प्राध्यापक नरेन्द्रराज खनालका अनुसार उक्त क्षेत्र पहिरो र हिमताल विस्फोटपछिको बाढी (ग्लफ) का हिसाबले ‘हट स्पट’ मानिन्छ ।

‘भोटेकोसी र सुनकोसी आसपासको भूबनोट अत्यधिक कमजोर छ,’ खनालले भने, ‘२०७२ को भूकम्पले त्यो क्षेत्रको समग्र भूभाग हल्लिएर थप कमजोर बनाएको छ । त्यसमाथि त्यहाँको पहाड बढी भिरालो भएकाले वर्षापछि पहिरो गइरहने हुन्छ ।’

उनले भोटेकोसी जलाधारसहितको समग्र क्षेत्रलाई पहिरोजन्य जोखिमयुक्त भनेर पहिल्यै सूचीकरण गरिएको बताए । ‘भूकम्पमा सबैजसो भाग हल्लिएर थिलथिलो भएको हरेक वर्षायाममा पहिरो जाने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बाहिर सग्लोजस्तो देखिए पनि भित्र छियाछिया परेकाले पानी पर्नेबित्तिकै माटो बग्ने गरेको छ ।’

भोटेकोसी र सुनकोसी नदी आसपासको भूगोलमा विगतका वर्षमा पनि भीषण पहिरो गएका छन् । २०७२ को भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) बाट खटिएका खनालसहितका विशेषज्ञले सिन्धुपाल्चोकको उक्त क्षेत्रलाई पहिरोका हिसाबले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेको थियो । इसिमोडले भूकम्पले बढी क्षति गरेका १४ जिल्लाको भूगोलबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा १४ जिल्लाका करिब १ लाख ५५ हजार घर पहिरोजन्य जोखिममा रहेको उल्लेख छ ।

सन् २०१४ मा सिन्धुपाल्चोककै मांखा, जुरे पहिरोबारे पनि खनालसहितका विशेषज्ञले अध्ययन गरेका थिए । उक्त अध्ययनले पनि समग्र अरनिको राजमार्ग जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेको थियो । ‘त्यो क्षेत्रमा विगतदेखि नै ठूला पहिरो गएको र हिमताल फुटेर आउने बाढी (ग्लफ) ले समेत पटक–पटक क्षति गरेकाले जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेका थियौं,’ उनले थपे, ‘तर जोखिमयुक्त क्षेत्र भनिए पनि बस्ती विकास हुने क्रम रोकिएन ।’

भोटेकोसी आसपासकै खागदल र मालाती जलाधार क्षेत्रमा तीन वर्षअघि नै पहिरो देखिएको थियो । मंगलबार राति त्यही स्थानमा वर्षापछि आएको पहिरो बगेर तल्लो क्षेत्रमा वितण्डा मच्चाएको हो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विगतमा पहिरोपछि आएको डेब्रिज (थुम्को) मै बस्ती बसाउँदा पटक–पटक पहिरोजन्य क्षति निम्तिने गरेको बताए । उनका अनुसार मंगलबार क्षति पुगेको जाम्बु क्षेत्र विगतमा पहिरोपछि डेब्रिज आएर बनेको थुम्को हो र त्यसैमा बस्ती बसाइएको हो । ‘जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विकास गर्नु हुँदैन भन्ने बुझाइ हुन नसक्दा पटक–पटक समस्या निम्तिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भोटेकोसी क्षेत्रका अहिलेसम्मका पहिरोलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सबैमा उस्तै कारण देखिन्छन् ।’ उनले केही दिनअघि बझाङ, केही वर्षअघिको लोथर तथा मातातीर्थको पहिरो र मंगलबार भोटेकोसी क्षेत्रको क्षतिको कारण उस्तै भएको बताए ।

भौगर्भिक इन्जिनियर तथा त्रिचन्द्र क्याम्पसका अध्यापक सुबोध ढकालले पनि भोटेकोसी क्षेत्रका धेरै बस्ती विगतका ठूलो पहिरोपछिको समथर भागमा बनेकाले ती क्षेत्र पहिरोका हिसाबले जहिल्यै जोखिमयुक्त हुने बताए । ‘भूगोल धेरै भिरालो भए पनि तल्लो क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती भएकाले ती क्षेत्र जोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘खहरे खोलाकै दायाँबायाँ पनि बस्ती छन्, ती सबै जोखिमयुक्त हुन् ।’

ढकालले एक पटक पहिरो आएर समथर बनेको भाग (डेब्रिजको थुम्को) मा बस्ती बसाउनु नै गलत भएको बताए । सन् २०१४ मा जुरे क्षेत्रमा भीषण पहिरो गएको थियो । त्यसभन्दा ७० वर्षअघि पनि त्यही क्षेत्रमा पहिरो गएको थियो । ठूलो पहिरो गएको क्षेत्रको भुबनोट जहिल्यै कमजोर हुने र पुन: डेब्रिज आएर क्षति गर्ने उच्च सम्भावना भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा बस्ती बसाउन नहुने उनको भनाइ छ । ३५ वर्षको मनसुनको अवधिमा भोटेकोसी र सुनकोसी आसपासका क्षेत्रमा भीषण पहिरो गएको देखिन्छ ।


प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कपडा उद्योग छिटपुट मात्र चल्दै

१० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा, उद्योगी भन्छन्, ‘संकटका बेला सरकारले हामीलाई बेवास्ता गर्‍यो’
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — ललितपुरको लुभुस्थित सागर कपडा उद्योग लकडाउनयता बन्द छ । लुभुकै केआर टेक्सटाइल उद्योग क्षमताको १० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा छ । लकडाउन भएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अझै कति समय लम्बिने हो टुंगो छैन । कपडा व्यवसायी पनि उद्योग चलाउने कि नचलाउने भन्ने अन्योलमा छन् ।

लगानी थप्न नसकेकाले उद्योग बन्द गरिएको सागर कपडा उद्योगका सञ्चालक राजमान श्रेष्ठले बताए । ‘मौज्दात धागो सक्न लकडाउनको बीचमा १५ दिन जति उद्योग चलाएँ,’ उनले भने, ‘बजारबाट उठ्नुपर्ने पैसा उठेको छैन । धागो किन्न नि पैसा चाहिन्छ । लगानी गरेर नयाँ उत्पादन सुरु गरौं भने बजार राम्रोसँग खुलेको छैन ।’

उनको उद्योगले स्थानीय गार्मेन्टका लागि २० वर्षदेखि सुतीका कपडा तयार पार्दै आएको थियो । महिनामा १५ टन धागोबाट २० हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्ने उनले अहिले उद्योग बन्द गरेका छन् । ‘मैले कपडा उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन । अन्य गार्मेन्ट पनि चल्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘बजार राम्रोसँग नचलेसम्म उद्योग चलाउन समस्या छ ।’

केआर टेक्सटाइलका सञ्चालक उद्योगी केशव श्रेष्ठले पनि बजार राम्ररी नखुलेकै कारण उद्योग क्षमताको १० प्रतिशत मात्र चलेको दाबी गरे । बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म मात्र उद्योग चलाइरहेको उनले जानकारी दिए । उनको उद्योगमा ३० जना कर्मचारीले काम गर्छन् । लकडाउनका कारण उनीहरू घर गएकाले भएका तीन जना कामदारबाट मात्र उद्योग चलाइरहेको उनले बताए ।

‘उद्योग चलाएर मात्र के गर्ने ? भएका कर्मचारीलाई तलब दिनै समस्या छ,’ उनले भने, ‘पहिलाको सामान कटेको छैन, उत्पादन गरेको नयाँ सामान कहाँ राख्ने ?’ उनले २० वर्षदेखि नेपाली ढाकाको कारखाना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनको कारखानाले सुती र पोलिस्टरका गरी मासिक ४ हजार किलो धागो खपत गर्छ । लकडाउनका बेला नेपाली कपडा उद्योग झन् समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

‘यो क्षेत्रलाई बचाउन सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बैंकको कर्जामा ५ प्रतिशत छुट र स्वदेशी उद्योगका लागि सहुलियत कर्जा प्रवाह गरे केही राहत हुन सक्छ । उद्योग चल्ने वातावरण पनि बन्छ ।’

नेपालमा धागो र कपडा गार्मेन्टका सानाठूला गरी २ हजार हाराहारीमा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस क्षेत्रले २ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ । त्यसमा कपडा उद्योग मात्र २ सय ५० भन्दा बढी छन् । तिनमा ५० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको नेपाल कपडा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए ।

‘नेपाली कपडा उद्योग पहिलादेखि नै संकटमा थिए । तिनलाई कोरोनाले झन् शिथिल पार्‍यो,’ उनले भने । खुला सिमानाका कारण चोरीपैठारीबाट आयात हुनेसँग स्वदेशी कपडा उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । स्वदेशी कपडा उद्योगले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड मिटर कपडा उत्पादन गर्छन् । मुलुकमा कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुको माग ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । यसमा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैधानिक आयात हुन्छ । यसबाहेक अन्य अवैध रूपमा कारोबार हुने उनको भनाइ छ ।

‘कपडा उत्पादनको प्रक्रिया लामो हुन्छ । यो रोजगारमूलक क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘अहिले कामदार सबै बाहिर छन् । स्कुल, कलेज बन्द छन् । बजारमा मान्छे छैनन् । उत्पादन कहाँ बिक्री गर्ने ?’ धागो उद्योगहरू पनि क्षमताको ३० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा रहेको नेपाल धागो उत्पादक संघका सचिव उत्तम गौतमले बताए । ‘यो ८० प्रतिशत निर्यातमा आधारित उद्योग हो,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै ठप्प रहेको अवस्थामा उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु कहाँ लैजाने ?’

कच्चा पदार्थ आयात गर्न नसकेको र आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएकाले उद्योगहरू कम सञ्चालनमा आएको उनले बताए । माग नभएकाले उद्योग अहिले चुप लागेर बस्नुपरेको उनको भनाइ छ । नेपालमा सुती, सिन्थेटिक्स, पोलिस्टर र एग्रेलिक धागो उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा छन् । संघमा आबद्ध उद्योगले वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन धागो उत्पादन गर्छन् । ८० प्रतिशत निर्यात र २० प्रतिशत स्वदेशमै खपत हुने धागो उद्योग पनि लकडाउनको मारमा छन् ।

स्वदेशी कपडा तथा धागो उद्योगलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउन सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने उद्योगी बताउँछन् । यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र कर्जामा सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×