पार्टी ह्वीपविपरीत जाने सांसद स्वतः दण्डको भागी हुन्छ : भट्टराई- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पार्टी ह्वीपविपरीत जाने सांसद स्वतः दण्डको भागी हुन्छ : भट्टराई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — समाजवादी पार्टीका संघिय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पार्टीको ह्वीपविपरीत जाने सांसद स्वतः कारबाहीको भागी हुने बताएका छन् । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेकी सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि भट्टराईको उक्त भनाइ आएको हो । 

गिरीलाई पार्टीबाट हटाइएको र सांसदबाट पनि हटाउन भन्दै समाजवादीले बुधबार संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि समाजवादी पार्टीका अध्यक्षहरू भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई सामाजिक सञ्‍जालमा विभिन्न व्यक्तिले प्रश्न गरेका थिए ।

जसको जवाफमा भट्टराईले ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसद स्वतः काबाहीको भागीदार हुने बताएका हुन् । ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, 'विचार अभिव्यक्तिकै कारण कसैलाई दण्डित गर्नु बेठीक हो । तर, राष्ट्रिय-राज्य रहुन्जेल भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक/पार्टीको कर्तव्य हुन्छ । झन् त्यस्तो संगीन विषयमा पार्टीको ह्वीप विपरीत जाने सांसद स्वत: दण्डको भागी हुन्छ । यहाँ क्षेत्र/लिंगको कुरा गर्नु सान्दर्भिक हुन्न ।'

सरिता गिरीलाई समाजवादीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादव नेतृत्वको छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । समाजवादीले मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट कारबाही गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

समाजवादीकी समानुपातिक सांसद गिरीले भारतीय अतिक्रमणमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा निसान छापमा राख्नका लागि ल्याएको संविधान संशोधान विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन समाजवादीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले निर्देशन दिएका थिए । उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने दिन पार्टीले पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो । जुन ह्वीप गिरीले उलंघन गरेकी थिइन् ।

संसदमा उपस्थित भएकी गिरीले बैठक बहिष्कार गरेकी थिइन् । त्यसपछि पार्टीभित्र उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै नेतृत्वमाथि दबाब बढेको थियो ।

गिरीले भने आफूलाई अन्यायपूर्वक हटाउन लागिएको भन्दै अदालत जाने बताउँदै आएकी छन् । बुधबार पार्टीले संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको पत्र अवैधानिक भएको उनको तर्क छ । तर पार्टीका नेता र संसद सचिवालयका पदाधिकारीले भने समाजवादीको कारबाहीको पत्र पार्टी विधान र दलसम्बन्धी कानुनअनुसार सही भएको जनाएका छन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७७ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्यकर्मी–सेवाग्राही द्वन्द्वको अन्तर्य

पर्याप्त सुरक्षा र प्रोत्साहनबिना जोखिम मोलेर अग्रमोर्चामा लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूविरुद्ध शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेका दुर्व्यवहारका घटनाले त्यसै पनि कमजोर रहेको कोरोना प्रतिकार्यलाई झन् कमजोर बनाइरहेका छन् ।
जनार्दन थापा

केही वर्षयता नेपालमा स्वास्थ्य संस्था र सेवाग्राहीबीचको द्वन्द्व, स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहारका घटनाहरू निकै बढेका छन् । हामीले भौतिक आक्रमण वा तोडफोडलाई मात्र समस्याका रूपमा हेर्दै आएका छौं । तर अभौतिक तहमा दुवै तर्फबाट हुने दुर्व्यवहार र द्वन्द्व झन् गम्भीर छन् ।

अहिलेको स्वास्थ्य संकटमा समेत यस्ता द्वन्द्व बढ्नु चिन्ताजनक छ । सामान्यतया यस्ता द्वन्द्व र घटनाहरू चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाको लापरबाहीका कारण हुन्छन् भन्ने मान्यता बलियो छ । यही बुझाइबाट प्रेरित भएर राज्यले मुलुकी अपराधसंहिता (२०७४) मा चिकित्सकबाट हुने लापरबाहीका सन्दर्भमा कडा कानुनी प्रावधान ल्याएको थियो ।

तर यस्तो बुझाइले तात्कालिक कारणलाई मात्र सम्बोधन गरेको छ, समस्याको जडका रूपमा रहेका कारकहरूलाई छोएको छैन । कारण तात्कालिक वा दीर्घकालिक जे भए पनि यिनको अन्तर्यमा बदलिँदो सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक तत्त्व छन्, जसका बारेमा यहाँ विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

परिवर्तित सांस्कृतिक मूल्य

विगतमा नेपाली समाजमा चिकित्सकको देवत्करण गर्ने परम्परा थियो (पश्चिमी समाजमा भने नायकका रूपमा हेरिन्थ्यो) । चिकित्सा पेसाप्रतिको आकर्षणको एउटा मुख्य कारण यससँग जोडिएको यस्तो सामाजिक प्रतिष्ठा पनि हो । यस्तो देवत्वकरणका पछाडि हाम्रो समाजमा रहेको शरीरप्रतिको अवधारणा पनि जोडिन आउँछ । धेरै नेपालीका लागि शरीर एउटा रहस्यात्मक र दैवी कुरा थियो । तर पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा शरीरप्रतिको अवधारणा र मान्यतामा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ । नेपाली समाज क्रमशः विश्व व्यवस्थासँग जोडिँदै जाँदा र पश्चिमी समाजले विकास गरेको शरीर विज्ञान अनि चिकित्सा विज्ञानका सूचना र प्रविधिको प्रसारसँगै बिस्तारै यहाँ पनि शरीरप्रतिको अवधारणामा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।

शरीरप्रतिको रहस्य कम हुँदै जाँदा यसले वस्तुको रूप धारण गरेको छ भने, चिकित्सकहरूले आफ्नो दैवी साख गुमाएका छन् । यसले पनि चिकित्सा पेसा र स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ अनि एक खालको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक अन्तर्द्वन्द्व सृजना गरेको छ ।

बजारीकरण र उपभोक्तावाद

स्वास्थ्यजस्तो अत्यन्त आधारभूत सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा बजारीकरण भएको छ र यसलाई उपभोक्तावादले गाँजेको छ । स्वास्थ्य र शरीरका अंगहरू पैसाले किन्न सकिने वस्तु भएका छन् । बिरामी उपभोक्ता र स्वास्थ्यकर्मी खुद्रा विक्रेताको हैसियतमा

झरेका छन् । चिकित्सक र बिरामीबीचको आदर्शात्मक सम्बन्धमा बजार तेर्सिन आइपुगेको छ । केही दशकदेखि राज्यसमेतले प्रवर्द्धन गर्दै आएको स्वास्थ्यको बजारीकरणका नकारात्मक परिणामहरूमध्ये यस्तो द्वन्द्व पनि एक हो । सामान्यतया दुर्व्यवहार र भौतिक आक्रमणका घटनाहरू सबै खालका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भए पनि विशेष गरी नाफामुखीमा निजी अस्पतालहरूमा बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ । यस्ता घटनामा क्षतिपूर्तिका रूपमा पैसाको मोलमोलाइको प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।

अर्कातर्फ, यो द्वन्द्वको वर्गीय पाटो पनि छ । नेपालका यस्ता द्वन्द्वमा विशेष गरी निम्न र मध्यम वर्ग जोडिन पुग्छन् । अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने, वर्गीय आधारमा चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामी वा उसका आफन्तहरूलाई गर्ने व्यवहारमा भिन्नता पाइन्छ । उनीहरूका कुरा नसुन्ने, पर्याप्त सूचना नदिने र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा सहभागी नगराउने गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति विकसित भनाउँदा समाजहरूमा पनि छन् । यस्तो विभेदले संवादको अभाव गराई द्वन्द्वको सम्भावनालाई धेरै हदसम्म बढाउँछ ।

संवादको अभाव

बिरामी वा सेवाग्राही र चिकित्सक वा सेवाप्रदायकबीचका द्वन्द्वहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा दृष्टिकोणको भिन्नतासँग पनि सम्बन्धित छन् । अति गम्भीर अवस्थाको स्वास्थ्य उपचारमा यस्ता समस्या बढी देखिन्छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले ‘राम्रो’ उपचारलाई

आफ्नो प्राविधिक मापदण्डमा राखेर बुझ्ने गर्छन्, जबकि आम मान्छेको बुझाइ फरक हुन्छ । उदाहरणका लागि, बिरामी वा उसका आफन्तहरूका लागि पर्याप्त सूचना र ‘मीठो बोलीवचन’ पाउनुले निकै अर्थ राख्छन् । नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधता भएको समाजमा यस्ता बुझाइहरूको भिन्नताले झन् बढी जटिलता निम्त्याउने गरेको छ । धेरैजसो अवस्थामा पर्याप्त र सहज सञ्चार र संवादको अभाव नै समस्याको जड रहँदै आएको छ, जसले गर्दा अस्पताल टेकिसकेपछि बिरामीको मृत्यु हुनै हुँदैन भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ ।

चिकित्सक–बिरामी सम्बन्ध र अन्तरक्रियालाई मूलतः तीन तहमा बुझ्ने गरिन्छ— १. निष्क्रिय–सक्रिय २. सहयोगी–निर्देशक र ३. सहकार्यात्मक । पहिलोमा सेवाग्राही निष्क्रिय रहन्छ वा राखिन्छ । दोस्रोमा चिकित्सकले निर्देशन दिन्छ र बिरामीबाट सहयोगको अपेक्षा राख्छ । यी दुवैमा असमान शक्ति सम्बन्ध हुन्छ र पर्याप्त संवादको पनि अभाव रहन्छ । तेस्रो सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक मानिन्छ, जसमा बिरामी वा सम्बन्धितहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिन्छ (आकस्मिक लगायतका अवस्थामा बाहेक) । तर यसमा चिकित्सकको मात्र हैन, बिरामी पक्षको पनि तत्परताको आवश्यकता हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पहिलो र दोस्रो तह नै हावी छन् । यस्तो सम्बन्धमा असमझदारी र द्वन्द्व निम्त्याउने कारक तत्त्वहरू अन्तर्निहित हुन्छन् र ती विभिन्न स्वरूपमा अभिव्यक्त हुन्छन् ।

घट्दो संवेदनशीलता, बढ्दो द्वन्द्व

चिकित्सा क्षेत्रलाई अन्य पेसा वा संस्थाका तुलनामा निकै संवेदनशील मानिन्छ र हो पनि । तर माथि चर्चा गरिएको वस्तुकरण, बजारीकरण र उपभोक्तावादका सन्दर्भमा यसप्रतिको संवेदनशीलता दुवै पक्षमा घट्दै गएको छ । कोरोना महामारीकै अवधिमा बाँकेमा स्वास्थ्यकर्मीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइयो । केही समयअघि बैतडी र रौतहटमा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि आक्रमण र कुटपिट भए । संघीय राजधानीमै सुरक्षाकर्मीकै अगाडि स्वास्थ्यकर्मीको हुर्मत लिइयो, सुरक्षाकर्मीहरूले समेत पटक–पटक दुर्व्यवहार गरेको गुनासो आयो ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभिन्न घटनामा चेपुवामा पार्ने प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । उदाहरणका लागि, पश्चिममा भएको जातीय हिंसाजस्ता घटनाहरूमा ‘पार्टीकरण’ हुँदा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दबाब र असुरक्षा बढेको छ । पर्याप्त सुरक्षा र प्रोत्साहनबिना जोखिम मोलेर अग्रमोर्चामा लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूविरुद्ध शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेका यी घटनाले त्यसै पनि कमजोर रहेको कोरोना प्रतिकार्यलाई झन् कमजोर बनाइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीप्रति राज्यको संवेदनशीलता पनि निकै कमजोर छ । उसको प्रतिक्रिया ‘कडा कारबाही गर्नू’ भन्ने निर्देशनमा सीमित छ । नामका ‘ठूलाबडा’ का अगाडि–पछाडि सुरक्षाकर्मीका डफ्फा लगाउने मात्र नभई तिनका निवासमा घरेलु कामदारसम्म बनाउने सुविधा दिएको राज्यले अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा समेत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्नु लज्जाको विषय हो । अर्कातर्फ, यसै अवधिमा निजी सेवाप्रदायकहरूले बिरामीको उपचार गर्न अस्वीकार गर्ने जस्ता संवेदनाहीन व्यवहार देखाएका छन्, जसले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक मूल्यमा आएको ह्रासतर्फ संकेत गर्छ । यस्ता असंवेदनशील प्रवृत्तिहरूले द्वन्द्व बढाएर अहिलेको महामारीको सम्बोधनमा समेत ठूलो चुनौती थपेका छन् ।

दीर्घकालीन र अल्पकालीन सम्बोधन

स्वास्थ्य संस्था–सेवाग्राही द्वन्द्वका कारणहरू जसरी बहुआयामिक छन्, यसका समाधानका उपायहरू पनि त्यस्तै छन् । पहिलो समस्या हो— नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले भौतिक र प्राविधिक पक्षलाई बढी ध्यान दिनु । वास्तवमा जनसम्पर्क र परामर्शजस्ता स्वास्थ्यसेवाका अहं पक्षहरूलाई महत्त्व दिन आवश्यक छ, जसबाट सम्भावित द्वन्द्वको न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग मिल्न सक्छ । उपचार प्रक्रियामा सेवाग्राहीहरूको सहभागिता यथाशक्य बढाउनु विश्वासको वातावरण सुधार्नका लागि अत्यावश्यक सर्त हो ।

अर्कातर्फ, चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको खाँचो छ । चिकित्सा शिक्षामा प्राविधिकसँगै सामाजिक तथा मानवीय पाटोलाई अझ बढी महत्त्वका साथ अँगाल्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । चिकित्सक र बिरामी (वा आफन्तहरू) बीच अर्थपूर्ण संवाद भए मात्रै पनि धेरै हदसम्म द्वन्द्वको रोकथाम हुन सक्छ । यसका लागि चिकित्सकहरूलाई प्राविधिक शब्दावलीहरू मात्र होइन, जनजिब्रोमा संवाद गर्न सक्ने सीप दिनुपर्छ । चिकित्सकको सामाजिकीकरणमा उसले पहिरिने सेतो कोट अहंकारभन्दा विनयशीलताको प्रतीक हो भन्ने मूल्यलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । यसको एउटा प्रमाण के पनि हो भने, हामीकहाँ व्यावसायिक सफलतासँगै अग्लो सामाजिक हैसियत बनाएका स्वास्थ्यकर्मीहरूमा समाज, संस्कृति र मानवीय संवेदनाबारे गहिरो रुचि र बुझाइ छ ।

अन्त्यमा, यस्ता द्वन्द्वहरू न्यूनीकरण गर्न राज्यको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा र सेवाका क्षेत्रमा बढेको चरम बजारीकरण र वस्तुकरणलाई सम्बोधन गर्न राज्यले सार्थक प्रयास गर्ने हो भने, स्वास्थ्यकर्मी–संस्था र सेवाग्राहीबीचको बढ्दो द्वन्द्वको रोकथाम र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्न सक्छ । अल्पकालीन रूपमा, अहिलेको विषम परिस्थितिमा अरू कुरा थाती राखेर भए पनि अराजकताजनित दुर्व्यवहारबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई जोगाउनु र सेवा प्रदान गर्ने सम्मानजनक वातावरणको प्रत्याभूति गराउनु सबै तहका सरकार, सामुदायिक संस्था र आम नागरिकको समेत मूल दायित्व हो ।

(थापा पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा (चिकित्सकीय) मानवशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।)

ट्विटर : @jthapa07

प्रकाशित : असार २५, २०७७ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×