प्रहरी महानिरीक्षकमा शैलेश थापा क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

प्रहरीमाथि राजनीतिकरण, पेशागत मर्यादामाथि नै असर पुग्‍ने गरी हुने शक्तिकेन्द्रका अस्वभाविक चलखेल नियन्त्रण, पारदर्शी सरुवा/बढुवामा जोड दिनुपर्ने चुनौती पनि नयाँ आईजीपी सामु देखिएको छ ।
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) शैलेश थापा क्षेत्री नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी)मा बढुवा भएका छन् । वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका क्षेत्रीलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो ।

थापालाई महानिरीक्षक बनाउने प्रस्ताव लिएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बालुवाटार पुगेका थिए । महानिरीक्षकको दौडमा एआईजी हरिबहादुर पाल पनि थिए । थापा र पाल एकै दिन सेवा प्रवेश गरेर बढुवामा पनि सँगसँगै थिए ।

नवनियुक्त महानिरीक्षक थापा हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत तथा प्रशासन विभाग प्रमुखमा कार्यरत छन् । बढुवासँगै थापा नेपाल प्रहरीको २८ औं महानिरीक्षक बनेका छन् । थापा २०७६ चैत ९ गते नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)बाट एआईजीमा बढुवा भएका थिए । ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण हालका आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले बिहीबारबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि रिक्त स्थानमा थापालाई बढुवा गरिएको हो ।

महानिरीक्षक ज्ञवाली गएको माघ २८ गते आईजीपीमा बढुवा भएका थिए । ज्ञवालीको कार्यकाल कोरोना संक्रमण विरुद्धको प्रतिकार्य योजनामा खटिँदै गर्दा सकिएको हो । ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालमा खासै उपलब्धिपूर्ण काम नगरे पनि विवादास्पद निर्णय पनि उनको पालामा भएनन् ।

नवनियुक्त आईजीपी थापा सरकारले ३० वर्षे सेवाअवधि यथावत राखे २०७९ वैशाख १९ गतेसम्म सेवामा रहने छन् । थापाले २०४९ वैशाख १९ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् । ५२ वर्षीय थापा प्रहरीभित्र व्यावसायिक अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् । सेवाको २८ वर्षसम्म उनले फिल्डमा भन्दा प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी)मा बिताएका छन् ।

डीआईजीमा बढुवा भएपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुखमा सरुवा भएका थापा त्यसपछि पुन महानिरीक्षकको सचिवालय र प्रहरी प्रवक्ता बनेका थिए । एआईजीमा बढुवापछि भने उनी मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागमा सरुवा भए ।

यस्तो छ थापाको विगत:

नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री प्रहरीभित्र व्यवसायिक र इमान्दार अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् । २०२५ मंसिर २ गते भक्तपुरको कटुञ्जेमा जन्मिएका उनले २०४९ वैशाख १९ गते निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए ।


उनी परिवारमा कान्छो छोरा हुन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि नै प्रहरी भएका कारण उनको रोजाइ पनि स्वभाविक रुपमा प्रहरी मै पर्‍यो । थापाका बुवा शम्भु थापा नेपाल प्रहरीबाटै डीआईजीमा अवकाश प्राप्त अधिकृत हुन् । उनका श्रीमति र एकछोरी छन् । २०५८ फागुन १० गते डीएसपी, २०६७ पुस २० गते एसपी, २०७४ साउन १९ गते एसएसपी, २०७५ असोज २८ गते डीआईजी र २०७६ चैत ९ गते एआइजीमा बढुवा भएका थापा सेवाअवधिमा लामो समयसम्म उपत्यकाभित्रै कार्यरत रहे ।

कतिपयले उनलाई ‘हाकिम रिझाएर काम गर्ने अधिकृत’का रुपमा पनि टिप्पणी गर्छन् । हुनपनि उनको यही स्वभावले सेवाअवधिको २८ वर्षमा ५ पटक प्रहरी महानिरीक्षककै सचिवालयमा रहेर काम गरे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, झापा, सल्यान र धादिङबाहेक उनले बाहिरी जिल्लामा बस्नु परेन । ४ जना महानिरीक्षकसग ५ पटक सचिवालयमा बसेका थापा फिल्ड कमाण्डमा कम अनुभव रहेको उनीसगै सेवा प्रवेश गरेका अरु अधिकृतहरुको बुझाइ छ ।

यी हुन् आगामी चुनौती:

प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थापाका लागि भने आगामी दिन निकै चुनौतीपूर्ण छन् । २०७७ असार २५ देखि २०७९ वैशाख १९ सम्मको करिब २ वर्षे कार्यकाल रहेकोमा केहीमहिना भित्रै हुने संघीय संरचना अनुसार संघ र प्रदेशमा जनशक्ति समायोजन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ ।

एकात्मक प्रहरी संरचना कानुन अनुसार संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपछिको चुनौती सामना गर्न उनका लागि निकै कठिन हुने छ । समायोजन गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने असन्तुष्टि र संघ–प्रदेश संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर अघि बढ्नु उनका लागि अर्को चुनौती हो ।

सरुवा–बढुवामा देखिएको भनसुन र चाकरी प्रथाका कारण प्रहरीको व्यवसायिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संघ र प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्दा बढ्न सक्ने असन्तुष्टि र त्यसपछि सम्भावित राजीनामाको लहर रोक्ने चुनौती नयाँ महानिरीक्षक सामु छ । त्यतिमात्र होइन, संघीय प्रहरी सेवा ऐन समेत आएको छैन । ऐन नआउँदै जनशक्ति समायोजनमा गृह मन्त्रालयले गरेको हतारो, राजधानीको सुरक्षा र नेतृत्व प्रदेश कि संघीय सरकार मातहत राख्ने भन्ने विवाद, विशिष्ट प्रकृतिका कार्यालय सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा विस्तार गरेर त्यसलाई कानुनी हैसियतमै राख्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।

प्रहरीमाथि राजनीतिकरण, पेशागत मर्यादामाथि नै असर पुग्‍ने गरी हुने शक्तिकेन्द्रका अस्वभाविक चलखेल नियन्त्रण, पारदर्शी सरुवा/बढुवामा जोड दिनुपर्ने चुनौती पनि नयाँ आईजीपी सामु देखिएको छ । प्रहरी ऐन र नियमावलीमै एसपी सम्मको सरुवा–बढुवा र खटनपटनमा प्रहरी महानिरीक्षक निर्णयक मानिन्छन् । तर सिपाही सरुवा/बढुवामा समेत प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, अन्य राजनीतिक दललगायत शक्तिकेन्द्रको चलखेल र दबाब हुँदा प्रहरीमा व्यवसायिक चरित्रमा दिनप्रतिदिन हृास आइरहेको छ ।

कतिपय अधिकृतहरु नै भ्रष्टाचार र अन्य जघन्य अपराधमा संलग्‍न हुने गरेका तथ्य सतहमै आइरहेका छन् । यसलाई समेत नियन्त्रण गरेर प्रहरीको समग्र व्यवसायिक चरित्रको विकास र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह आगामी दिनमा नवनियुक्त आईजीपी थापाका मुख्य चुनौती हुन् । प्रकाशित : असार २३, २०७७ १८:०४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गिरीलाई सांसद र पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने समाजवादीको निर्णय 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — समाजवादी पार्टीले नेतृ सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । समाजवादी पार्टीको मंगलबार दिउँसो बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टीको निर्देशन र संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले निष्कासन गर्ने निर्णय लिएको हो ।

तस्बिर नेतृ गिरीको फेसबुकबाट ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा राख्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि पार्टीले समर्थन जनाएको अवस्थामा पनि सांसद गिरीले त्यसविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रमुख सचेतक उमांशकर अरगरियाले निर्देशन दिएका थिए । जुन गिरीले मानेकी थिइनन् ।

त्यस्तै, संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको ह्वीप पनि उल्लंघन गर्दै सांसद गिरीले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेकी थिइन् । त्यसपछि पार्टीले महासचिव रामसहायप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यमा सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई र शुशीला श्रेष्ठ सदस्य थिए । समितिले मंगलबार २ बजे पार्टी पदाधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समिति सदस्य राईका अनुसार संसदीय दलको निर्देशन र ह्वीप उल्लंघन गरेको पाइएकोले गिरीलाई पार्टी र प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको हो ।

'उहाँले संसदीय दलको निर्देशन र ह्वीप उलंघन गरेको कुरा संसदीय दलले केन्द्रीय समितिलाई जानकारी दियो । त्यसपछि छानबिन समिति बन्यो,' राईले भने , 'समितिले उहाँलाई जवाफ दिन भन्यो । सोही आधारमा प्रतिवेदन बन्यो । समितिले पदाधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझायो र पार्टी तथा प्रतिनिधि सभाबाट निष्कासित गर्ने निर्णय भयो ।'

गिरीले भारतीय अतिक्रमणमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि होइनन् भन्दै आएकी थिइन् । जसका कारण पनि गिरीलाई कारबाही गर्न समाजवादीलाई दबाब परेको थियो ।

प्रकाशित : असार २३, २०७७ १७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×