काठमाडौँ — सरकारले ‘बिजनेस’ नभएर संसद् बैठक अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि दुवै सदनमा दर्ता भएका विधेयकहरू विषयगत समिति र सांसदहरूको हातहातमा थन्केको थन्किएकै गरेको दुई वर्ष बितेको छ ।

छलफलका क्रममा रहेका कतिपय विधेयकहरूको समितिले टुंगो लगाएर प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनालाई समेत जानकारी नदिई बिहीबार संघीय संसद्को बजेट (छैटौं) अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । तयारी अवस्थामा रहेका विधेयकहरू पनि बैठक अन्त्य भएपछि संसद्मा पेस हुन सकेनन् । ‘बिजनेस’ नपाएर बैठक अन्त्य गरेको बताइए पनि प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरू अघि बढाउन सरकारकै भूमिका कमजोर देखिएको छ । संसद् अन्त्य गरिएपछि विषयगत समितिमा समेत छलफल सकेर संसद्मा पुर्‍याइएको विधेयकसमेत अड्किएको छ । यसबाट विधेयक छिटो पारित गराउने काम सरकारको हो कि संसद्को भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार २०७५ देखि छैटौं अधिवेशनसम्म संसद्मा दर्ता भएर टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेका ४७ वटा विधेयक विभिन्न चरणमा छन् । चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा सरकारी १० र गैरसरकारी चारवटा विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा पाँचवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । चालु अधिवेशनको दुवै सदनले २०७५ सालदेखि दर्ता भएका १० वटा विधेयक पारित गरेको छ । विगत वर्षहरूमा बजेट अधिवेशन झन्डै ६ महिना सञ्चालन हुन्थ्यो । यस पटक भने गत वैशाखको अन्तिम साता सुरु भएको अधिवेशनको डेढ महिनामै अन्त्य गरिएको छ । यसबाट कानुन निर्माणका लागि तयार भएका विधेयकहरू अड्केको अड्कियै भएका छन् । २०७५ असारमा सांसदहरूलाई वितरण गरिएको बिमासम्बन्धी विधेयक अर्थ संसद् सचिवालयमा छलफल हुन लागेको २३ महिना बितेको छ । यो सबैभन्दा पुरानो विधेयक हो । उक्त समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक विचाराधीन छ ।

२०७५ मा दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सूचना प्रविधि, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुत निर्माण, शान्ति सुरक्षा, लोकसेवा आयोगलगायत विधेयकहरू टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । २०७६ सालमा दर्ता भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । झन्डै दुई वर्षदेखि विवादमा अल्झिएको नेपाल नागरिकता ऐन राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस भएकोमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नै नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि सोहीअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको संघीय निजामती विधेयक समितिबाट पारित भए पनि संसद्मा पुग्न सकेको छैन । २०७५ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको नागरिक लगानी कोष र ज्येष्ठ नागरिक विधेयकको टुंगो लागेको छैन । महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक विधेयकको प्रतिवेदन बजेटअगावै प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा रोकिएको छ । नेकपाभित्रको विवादका कारण अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) माथि त छलफल नै हुन सकेको छैन । २०७६ असारमा संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेस हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेकपाले आफ्नो आन्तरिक कलहलाई संसद्मा जोडेर बैठक अन्त्य गरेको बताएको छ ।

न्याय, कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे भने ‘बिजनेस’ नभएकै कारण अधिवेशनको अन्त्य गर्नुपरेको बताउँछिन् । ‘मैले नै प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेको हुँ । एकातिर कोरोना भाइरसका कारण सांसदहरूबाटै बैठक बन्द गर्नुपर्ने सुझाव आएकै हो, अर्कातिर संसद्लाई बिजनेस थिएन,’ उनले दाबी गरिन् । १–२ वटा विधेयक नभएको होइन तर प्रक्रियामा लगेर दुवै सदनबाट पारित गर्दा १०–१५ दिन लाग्ने अवस्था आएकाले संसद् बैठक बन्द गरेको भनाइ उनले राखिन् ।

विधेयक सरकारको कि समितिको ?

विधेयकहरू संसद्मा दर्ता हुने तर त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारले बेवास्ता गर्दा ऐन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको छ । समितिमा पठाइएको होस् वा संसद्मा दर्ता गरिएको होस्, विधेयक ल्याएर वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । समितिमा पठाइएका विधेयकमाथि छलफल गर्न मन्त्रीहरूले समय नदिने र विवाद सुल्झाउन सरकारले चासो नदिने घटनाले सांसदहरू पनि अलमलमा देखिन्छन् । नेकपा सांसद विजय सुब्बा सरकार र समितिबीचको समन्वय नहुँदा विधेयकहरू टुंगोमा पुग्न नसकेको बताउँछन् । कतिपय समितिका सभापतिहरू सरकारसँग समन्वय नगर्ने र विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रीहरूले पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले विधेयक छिटो पारित गर्ने दायित्व कसको हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको उनले बताए ।

२०७५ माघमा दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयक छलफलका लागि पछिल्लो समय सरकार नै तयार भएन । सत्तापक्षमै विवाद सिर्जना भएपछि विभागीय मन्त्रीले समय दिन सक्दा महिनौं बित्यो । तीन सचिव र दुई जना मन्त्री फेरिएपछि समितिबाट विधेयक पारित गरियो । तर मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदले नै सरकारी विधेयकका प्रावधानलाई स्वीकार गरेका छैनन् ।

समितिमा गएको डेढ वर्षपछि पारित भए पनि सत्तापक्षकै आन्तरिक कलहले विवादमा परेको छ । विधेयक पारित विभागीय मन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीले ‘समितिले गरेका सबै निर्णय सरकारले मान्नु पर्दैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले निजामती कर्मचारी विधेयकको छलफलमा सरकारले छिटो गर्न दबाब दिनुपर्नेमा विभागीय मन्त्रीले समय नदिएको गुनासो गरेकी थिइन् । उनले सरकारलाई विधेयक चाहिँदैन भने समितिलाई मात्र केको चासो भन्दै गुनासो गरेकी थिइन् ।

नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले संघीय मामिला मन्त्री त्रिपाठीलाई विधेयक नचाहिने हो भने फिर्ता लैजान सुझाएकी थिइन् । निजामती विधेयकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयका कतिपय प्रावधानको असहमति जनाए । यी विवादमा परेका उदाहरण मात्र हुन् । अर्थ समितिमा विचाराधीन बिमासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा मन्त्रीले समय नदिएकै कारण रोकिएको छ । संसद्मा दर्ता भएको सबैभन्दा पुरानो विधेयकमार्फत बन्ने ऐन आवश्यक नभएको भए किन ल्याइएको हो ? आवश्यक थियो भने दुई वर्ष बित्दा पनि सरकार नै किन वास्ता गर्दैन ? यस्ता प्रवृत्तिको जवाफमा कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे समितिको अधिकारमा सरकारले दबाब दिन नमिल्ने बताउँछिन् ।

‘ऐन छिटो चाहिएको अवस्थामा समितिले धरै ढिलो गरेमा सरकारले अनुरोध गर्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘सामान्यतया विधेयकलाई अन्तिम टुंगो लगाएर संसद्मा पेस गर्ने जिम्मेवारी समितिकै हो ।’ लामो समय विवाद परेमा (नागरिकता विधेयक जस्तै) सरकार वा पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने धारणा उनले राखिन् । ‘तर यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियतासँग जोडिए ठूला ‘इस्यु’ मा मात्र हुन सक्छ । सबै विषयमा पार्टी र सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन,’ उनले भनिन् । सरोकारवालाको विरोधका कारण सरकारले अनुमति नदिँदा एमसीसी, मानव अधिकार, शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मिडिया काउन्सिललगायत विधेयकलाई संसद्ले अघि बढाउन सकेको छैन ।

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन ऐनको आवश्यकता देखेर नै सरकारले विधेयक ल्याउने हो । विधेयक छिटो पारित गराउने दायित्व सरकारको हो,’ उनले भने, ‘हचुवाका भरमा मस्यौदा गरिएको छ भने समितिले पनि टुंग्याउन लामो समय लगाउँछ ।’ पछिल्ला दिनहरूमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याउने प्रवृत्ति बढेकाले विवाद बढ्ने गरेको धारणा उनको छ ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजाल भने कतिपय अवस्थामा सत्तापक्षकै आन्तरिक झगडाले समितिका बैठकहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा विभाजित हुँदा निर्णय हुन नसकेको बताउँछन् । उनले विधेयक पारित गराउनमा सरकारको चासो बढी हुनुपर्ने बताए । विधेयकको सन्दर्भमा समितिको बैठकमा छलफलका क्रममा संसद्को स्वार्थभन्दा पनि सरकारको विरोधको थलो बनाउन नहुने धारणा उनको छ । संघीयताको तीन तहसँग जोडिएका विधेयकमा सरकारले बढी प्राथमिकता दिने गरेको समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् । विधेयक अधिवेशनका रूपमा हेरिने पाँचौं (अघिल्लो) अधिवेशन पनि सभामुख चयनमै अल्झिएर विधेयकहरू अघि बढ्न सकेन ।