चीनसँगको सीमा विवादबारे सार्वजनिक भएको भ्रामक प्रतिवेदनको अनुसन्धान हुँदैछ : मन्त्री ज्ञवाली

उनले तथाकथित प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । भारतसँग सीमा विवादका कारण पश्चिमको त्रिदेशीय सीमा स्तम्भ कायम नभएको बाहेक चीनसँग कुनै ठाउँमा पनि सीमा समस्या नभएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘कसरी प्रायोजित ढंगले समाचारहरु आए ? दुई देशको सम्बन्धलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने यस्ता फेक न्युजहरु कसरी कुन कारखानाबाट आए ? कसरी सर्कुलेट भए ? भन्ने कुराहरु गम्भीर रुपमा लिएका छौँ । त्यो सोकल्ड प्रतिवेदन कहाँ उत्पादन भयो भन्ने कुराको खोजी गरिरहेका छौ । तथाकथित स्रोतसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनेछौँ ।’

भौगोलिक विकटताका कारण दुवै देशबीच ३७ र ३८ नम्बरको सीमा स्तम्भ निर्माण नगर्ने सहमति बनेको उनले बताए । अहिले सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने तयारी नेपालले गरिरहँदा चीनले पनि नापेकोले दुवै देशबीच कुराकानी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । सन् २००६ भन्दा अगाडि ५७ र ६२ नम्बरको सीमा स्तम्भ हराए पनि त्यसपछि भएको संयुक्त निरीक्षणका क्रममा फेला परेको उनले बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले सीमाकंन हुनुभन्दा अगाडि नै गोरखाको सानागाउँ र रुई गाउँका स्थानीयले लेकबेसी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सीमाकंन भएपछि स्थानीयको स्वेच्छाले नै रुई गाउँका बासिन्दाहरु चीनतिर गएको बताए । उनले भने, ‘सानागाउँ र रुई गाउँमा परम्परादेखि नै औपचारिक सीमाकंन भएको अवस्थासम्म लेकबेसी भनेजस्तो खर्क बसाउने चलन थियो । सीमा छुट्याउने कुरा भएपछि सीमा स्तम्भ निर्माण गरेपछि त्यतिबेला १ सय १० घर परिवारलाई तपाईंहरु कतातिर रहने हो भनेपछि ६० ले उतातिर रुई (चीनतिर) र ४० यता (नेपाल) सामागाउँतिर रहनेगरी बसोबास रोजे । पहिलेदेखि रहेका कागजातहरु कायमै रहे पनि त्यसले ठूलो कानुनी झमेला भएन । जबर्जस्ती कतैबाट अतिक्रमण भएको प्रश्न होइन । स्वेच्छाले सीमा तोकेपछि कतातिर बस्ने भनिएको हो ।’

‘भारतसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक तवरबाटै’

मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक वार्तामार्फत नै समाधान हुने बताएका छन् । भारतसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले वार्ताका लागि उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवाद समाधान गरेर मात्रै विश्वासमा आधारित घनिष्ठ सम्बन्ध भारतसँग कायम गर्न सकिने बताए । सीमा विवादको विषयले अन्य दुई देशको सामाजिक, आर्थिक सम्बन्धमा असर पार्न नहुने पनि उनले बताए ।