कानुन नबनाई गुठीका जग्गा व्यवस्थित गर्न सकिन्न : मन्त्री अर्याल
काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीका कानुन निर्माण नगरी गुठीको जग्गा व्यवस्थित गर्न नसकिने बताएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा उनले सरकार गुठीको जग्गा संरक्षणका निम्ती लागि परे पनि कानुनको अभावमा समस्या आएको उनले बताइन् ।
गुठी संरक्षण गर्नका निम्ती नै सरकारले गुठी विधेयक ल्याएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले त्यो फिर्ता गर्नु परेको र फेरि उक्त विधेयक संसदमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।
गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गरेर प्रयोग गर्न पाउने खालको व्यवस्था पनि नभएको भन्दै मन्त्री अर्यालले गुठी फरक प्रकृतिको मौलिक विषय भएकाले यसलाई फरक ढंगले नै गन्तव्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, 'अरु सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा जस्तो गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।' गुठीका जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने र निजी बनाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
नयाँ विधेयक गुठीयारहरूको भावनालाई समेटेर नै आउने उनको भनाइ थियो । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा जस्तै गुठीका जग्गामा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने तर अतिक्रमित जग्गाको संरक्षण गर्ने उनले बताइन् । अतिक्रमणमा परेका गुठीका जग्गालाई फिर्ता गर्ने कामको सुरुवात मन्त्रालयले गरेको उनले जानकारी दिइन् । गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोही र किसानहरूको स्वामित्व स्थापित गर्ने गरी गुठी ऐन ल्याइएको तर अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
भूमिसम्बन्धि सबै समस्या समाधान गर्नका लागि कानुन निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो । 'मन्त्रालयले एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको छ,' उनले भनिन् ।
मन्त्री अर्यालले आफूले भूमिसम्बन्धि समस्या बाहेकका विषयमा एकदिन पनि काम गर्न नपाएको बताइन् । भूमिको सन्दर्भमा अहिलेसम्म धेरै नै बिगारिएको र बेथिति ल्याइएको भन्दै उनले त्यसलाई सुधार्न आफु लागिपरेको बताइन् । ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गाको हाल त्यस्तै छ । मालपोत नापीसित जोडिएका कुराहरू त्यस्तै छ । म त एकदम समस्यै समस्याको चाङमा, बेथितिको भुमरोमा कति सुधार्न सकिन्छ सुधार्ने कोसिसमा छु । समस्या बाहेक कहिल्यै छलफल गर्नै पाइनँ,' उनले भनिन् ।
देशभर २ हजार बढी गुठी रहेको र उपत्यकामा मात्र ५ सय गुठी भएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । मन्त्रालय मातहत ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेको उनले जानकारी दिइन् । गुठी, सहकारी र मालपोतमा समस्यै समस्या रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । उनले सकेसम्म सुधार्न लागिपरहेको बताइन् ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र गुठी संस्थानबीच विवाद हुने गरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । मन्त्रालयले गुठी संस्थानको स्वीकृति बिना नै जग्गाको प्रयोग गर्दा विवाद उत्पन्न भएको उनले बताइन् । कतिपय विवादमा मन्त्रीहरू नै बसेर छलफल गरी विवाद टुंग्याउनु परेको अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित : असार १४, २०७७ १९:३६
