कानुन नबनाई गुठीका जग्गा व्यवस्थित गर्न सकिन्‍न : मन्त्री अर्याल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कानुन नबनाई गुठीका जग्गा व्यवस्थित गर्न सकिन्‍न : मन्त्री अर्याल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीका कानुन निर्माण नगरी गुठीको जग्गा व्यवस्थित गर्न नसकिने बताएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा उनले सरकार गुठीको जग्गा संरक्षणका निम्ती लागि परे पनि कानुनको अभावमा समस्या आएको उनले बताइन् ।  

गुठी संरक्षण गर्नका निम्ती नै सरकारले गुठी विधेयक ल्याएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले त्यो फिर्ता गर्नु परेको र फेरि उक्त विधेयक संसदमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।

गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गरेर प्रयोग गर्न पाउने खालको व्यवस्था पनि नभएको भन्दै मन्त्री अर्यालले गुठी फरक प्रकृतिको मौलिक विषय भएकाले यसलाई फरक ढंगले नै गन्तव्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, 'अरु सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा जस्तो गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।' गुठीका जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने र निजी बनाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

नयाँ विधेयक गुठीयारहरूको भावनालाई समेटेर नै आउने उनको भनाइ थियो । सरकारी सार्वजनिक जग्गामा जस्तै गुठीका जग्गामा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने तर अतिक्रमित जग्गाको संरक्षण गर्ने उनले बताइन् । अतिक्रमणमा परेका गुठीका जग्गालाई फिर्ता गर्ने कामको सुरुवात मन्त्रालयले गरेको उनले जानकारी दिइन् । गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोही र किसानहरूको स्वामित्व स्थापित गर्ने गरी गुठी ऐन ल्याइएको तर अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

भूमिसम्बन्धि सबै समस्या समाधान गर्नका लागि कानुन निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो । 'मन्त्रालयले एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको छ,' उनले भनिन् ।

मन्त्री अर्यालले आफूले भूमिसम्बन्धि समस्या बाहेकका विषयमा एकदिन पनि काम गर्न नपाएको बताइन् । भूमिको सन्दर्भमा अहिलेसम्म धेरै नै बिगारिएको र बेथिति ल्याइएको भन्दै उनले त्यसलाई सुधार्न आफु लागिपरेको बताइन् । ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गाको हाल त्यस्तै छ । मालपोत नापीसित जोडिएका कुराहरू त्यस्तै छ । म त एकदम समस्यै समस्याको चाङमा, बेथितिको भुमरोमा कति सुधार्न सकिन्छ सुधार्ने कोसिसमा छु । समस्या बाहेक कहिल्यै छलफल गर्नै पाइनँ,' उनले भनिन् ।

देशभर २ हजार बढी गुठी रहेको र उपत्यकामा मात्र ५ सय गुठी भएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । मन्त्रालय मातहत ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेको उनले जानकारी दिइन् । गुठी, सहकारी र मालपोतमा समस्यै समस्या रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । उनले सकेसम्म सुधार्न लागिपरहेको बताइन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र गुठी संस्थानबीच विवाद हुने गरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । मन्त्रालयले गुठी संस्थानको स्वीकृति बिना नै जग्गाको प्रयोग गर्दा विवाद उत्पन्न भएको उनले बताइन् । कतिपय विवादमा मन्त्रीहरू नै बसेर छलफल गरी विवाद टुंग्याउनु परेको अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : असार १४, २०७७ १९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालबाट विदेश लगिएका सांस्कृतिक सम्पत्ति र सम्पदा फिर्ता ल्याउन सकिन्छ : पुरातत्‍व विभाग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विभिन्‍न समयमा नेपालबाट विदेश लगिएका सांस्कृतिक पुरातत्‍वका सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सकिने अवस्था रहेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले विदेशमा पलायन भएका नेपालका सांस्कृतिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने नीति बनाएर कदम चालिए त्यसमा सफलता मिल्ने बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा विभागका महानिर्देशक गौतमले सरकारले स्पस्ट नीति बनाए नेपालबाट विदेशमा पुगेका सांस्कृतिक सम्पत्ति र सम्पदाहरूलाई फिर्ता ल्याउन सकिने बताएका हुन् । विदेशबाट सांस्कृतिक सम्पत्ति र सम्पदा फिर्ता ल्याउने स्पष्ट नीति तय गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनसमेत उनले संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।

‘युनेस्को कन्भेन्सन कन्सल्टिङ फर द प्रिभेन्सन अफ इलिसिट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अफ कल्चर प्रपर्टी’ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले पनि नेपालबाट विदेशमा पुगेका नेपालका सांस्कृतिक सम्पदालाई फिर्ता ल्याउन सकिने गौतमको भनाइ थियो ।

पुरातत्व विभागले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका कार्यप्रगति र आगामी कार्य योजनाको विषयमा गरिएको छलफलका क्रममा महानिर्देशक गौतमले जनशक्तिको अभाव हुँदा देशका सबै सम्पदाको विकास र संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले देशभरका सम्पदालाई हेर्न जम्मा ६५ जनाको दरबन्दी रहेको र काठमाडौं, नुवाकोट र गोरखामा बाहेक कतै पनि कार्यालय नरहेको उनले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रमा भूकम्पबाट क्षति भएका ९ सय २० सम्पदा मध्ये ४ सय ६० सम्पदाको पुननिर्माण सम्पन्न हुने गौतमको भनाइ थियो ।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, पुरातत्व विभाग र पुननिर्माण प्राधिकरणबीच समन्वय हुन नसक्दा पुननिर्माणको कामले गति लिन नसकेको सांसदहरूको भनाइ थियो ।

यस्तै सांसदहरुले विभगसँग नयाँ योजना नहुँदा पनि पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण हुन नसकेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पुरातत्त्व विभागले नेपालमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र विकास र पुनर्उत्थान गर्न नसकेको स्पस्ट देखिएको बताए । उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग स्पस्ट कार्ययोजना नहुनु र अर्थमन्त्रालयले समेत यस्तो विषयमा महत्त्व नदिँदा पुरातत्विक सम्पदाको संरक्षणमा समस्या देखिएको बताए ।

सांसद पुष्पा भुसालले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि नयाँ ढंगबाट योजना बनाउन विभागका महानिर्देशक गौतमलाई आग्रह गरेकी थिइन् । नेपालको पर्यटन विकासका लागि पनि नयाँ ढंगबाट योजना ल्याएर पुरातात्त्विक सम्पदको विकास र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेकपाका सांसद नारनमुनि रानाले विभागले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न नसक्दा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण हुन नसकेको बताए । यस्तै पशुपति क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण पुरातात्‍विक वस्तुहरू विभिन्न व्यक्तिको घरमा पुगेको, विदेशमा पुगेकोले त्यसलाई फिर्ता गर्न विभागको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा सांसदहरूले भूकम्पपछि क्षति हुन पुगेका सम्पदाको पुननिर्माणलाई तिव्रता दिन आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन विभागलाई आग्रह गरेका छन् । यस्तै सम्पदाहरूको खोज र अनुसन्धान कार्यलाई अगाडि बढाउन र प्राप्त भएका पुरातात्विक सम्पत्तिहरूको व्यवस्थित संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार १४, २०७७ १८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×