प्रक्रियामै लगिएन दुई विधेयक

अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी दुई विधेयकका केही व्यवस्थालाई लिएर विरोध हुन थालेपछि केही दिनलाई पर्खिने भनेर राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी दुईवटा विधेयकलाई लिएर विरोधका स्वरहरू उठ्न थालेपछि तत्काललाई ती विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा नबढाईकन थाती राखिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको दुईवटै विधेयकलाई विधायन समितिले टुंग्याएर आफ्नो प्रतिवेदन असार ८ मा सभासमक्ष पेस गरिसकेको छ । अख्तियारले निजी क्षेत्रका काम कारबाहीको पनि छानबिन गर्न पाउने भनी थपिएको नयाँ व्यवस्थाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिसंघले विधेयकको उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि सभाले त्यसमाथि छलफल र मतदान गराएर पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन पेस भएयता असार ९ र ११ मा राष्ट्रिय सभाको बैठक बसिसकेको छ । राष्ट्रिय सभा सचिवालय स्रोतका अनुसार असार ९ कै कार्यसूचीमा दुईवटै विधेयकसम्बन्धी विषय राखिएको थियो । तर, विधेयकलाई लिएर विवाद चुलिएपछि केही दिनलाई पर्खिने भनेर कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दल नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा निजी क्षेत्रको गुनासो आएकाले विधेयकमाथि थप छलफलका लागि केही समय पर्खिने कुरा भएको बताए । राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असार १५ मा बोलाइएको छ, त्यस अगाडि नै अख्तियारको कार्यक्षेत्रलाई लिएर उठेका सवालका विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

दुइटै विधेयकमा गरिएको सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ । अख्तियारले सार्वजनिक संस्थामा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने गर्छ । उक्त विधेयक पारित भएका अहिलेसम्म सरकारी निकायलाई मात्रै हेरिरहेको अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न अधिकार पाउनेछ ।

दुवै विधेयकमा तोकिएका बाहेक सार्वजनिक संस्था र सार्वजनिक व्यक्तिको परिभाषा तय गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई दिइएको छ । त्यसले सरकारले चाहेका बेला अख्तियारमार्फत निजी क्षेत्रलाई अंकुश लगाउन सक्ने आशंका बढाएको छ । विधेयकका ती प्रावधानको विरोध भएपछि बुधबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले ती विधेयकलाई तत्कालका लागि रोक्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पालिकाहरूमा कतै कर छुट, कतै मिनाहा

कान्तिपुर संवाददाता

बजेट सार्वजनिक गरेका प्राय: स्थानीय तहले बजेटको दर परिवर्तन नगरी चालु वर्षकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनीहरूले कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशत र कृषिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा शतप्रतिशतसम्म छुट दिएका छन् । धेरै नगर र गाउँपालिकाले कृषिलगायत उत्पादनजन्य कार्यमा कर छुटको प्रस्ताव गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षकै करलाई निरन्तरता

प्रदेश ब्युरो (बुटवल)

प्रदेश ५ का अधिकांश स्थानीय तहले कोरोना महामारीका कारण नागरिक मारमा परेको जनाउँदै चालु वर्षकै करलाई निरन्तरता दिएका छन् । केहीले भने आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि स्थानीय कर वृद्धि गरेका छन् । धेरै नगर र गाउँपालिकाले कृषिलगायत उत्पादनजन्य कार्यमा कर छुटको प्रस्ताव गरेका छन् ।

कोरोनाको मारमा परेका किसान र सर्वसाधारणलाई लक्ष्य गरी रूपन्देहीका स्थानीय तहले करमा छुट दिएका छन् । १६ स्थानीय तहमध्ये चारवटाले बुधबार बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । तर, नीति कार्यक्रममा करको दर वृद्धि नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेका प्राय: स्थानीय तहले बजेटको दर परिवर्तन नगरी चालु वर्षकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन् । कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशत र कृषिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा शतप्रतिशतसम्म छुट दिएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले करको दर वृद्धि नगरी दायरा वृद्धि गर्ने निर्णयसहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । किसानलाई राहत दिने गरी चालु वर्षमा लगाइएको एकीकृत सम्पत्ति कर हटाइएको छ । त्यसका स्थानमा संरचनामा सम्पत्ति कर र जग्गामा भूमि कर लिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसले किसानलाई राहत पुग्ने राजस्व प्रशासन शाखाका अधिकृत दामोदर ज्ञवालीले बताए । घरबहाल कर तिर्ने म्यादलाई आगामी आवको पुस मसान्तसम्म सारेको छ । असार मसान्तसम्म तिर्न नसक्ने घरधनीका लागि पुस मसान्तसम्म तिर्दा कुनै जरिवाना तिर्नु नपर्ने उनले बताए ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले झन्डै १४ प्रकारका शीर्षकमा कर लिने गरेको भए पनि कुनै पनि शीर्षकमा कर वृद्धि गरेको छैन । नगरपालिकाका राजस्व शाखा अधिकृत इन्द्रदत्त सापकोटाले करमा छुट अफर दिएको बताए । ‘कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशतसम्म कर छुट छ,’ उनले भने, ‘कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणको नक्सा पासमा शतप्रतिशत छुट दिएका छौं ।’ नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गर्दा लाग्ने करमा पनि शतप्रतिशत नै छुट दिएको उनले बताए । बुटवल र तिलोत्तमा दुवैले हाटबजार करमा चालु वर्षकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन् । बुटवल र तिलोत्तमासहित रूपन्देहीका झन्डै ५० स्थानमा हाटबजार लाग्ने गर्छ । त्यस्ता हाटबजार सार्वजनिक स्थलमा सञ्चालन हुने र त्यसमा बनेका संरचनामा व्यापार गर्ने व्यवसायीले प्रतिदिन १५ रुपैयाँदेखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन् । त्यस्ता करका दर भने यथावत् नै राखिएको छ ।

रूपन्देहीकै सैनामैना र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि घरबहाल कर र व्यवसाय करमा छुट दिएका छन् । सैनामैनाले कोरोना महामारीका कारण धराशायी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने गरी लकडाउन अवधिभरको बहाल कर र व्यवसाय करमा शतप्रतिशत छुट दिएको उपप्रमुख बिना रानाले बताइन् । ‘सबै क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थामा छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अन्य क्षेत्रमा पनि करमा छुट दिएका छौं ।’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एकराज विकका अनुसार लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, गैडहवा, मायादेवी र कञ्चन गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट असार १३ र १६ गते सार्वजनिक गर्ने गरी मिति तय गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेका अधिकांश स्थानीय तहले अहिलेको अवस्था कर वृद्धि गर्ने र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने समय नभएकाले त्यहीअनुसार बजेट सार्वजनिक गरेको संयोजक विकले बताए । ‘अहिलेको आवश्यकता राहत दिने नै हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले कुनै पनि तहले करको दर वृद्धि गरेका छैनन् ।’ कुनै कुनैले दायरा बढाएको र धेरै स्थानीय तह न्यून करमै उत्पादनमा जोडिएर आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा लागेको उनले बताए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पुरानै करलाई निरन्तरता दिएको छ । उसले ३५ दिनभित्रै व्यक्तिगत घटना दर्ता नि:शुल्क र त्यसपछि दर्ता गर्न आए ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । त्यस्तै सम्पत्ति कर २ लाखसम्मलाई २५, ५ लाखसम्मलाई १ सय, १० लाखसम्मका लागि २ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । त्यस्तै १ करोडका लागि ३ हजार ५ सय शुल्क तोकिएको छ । राजस्व शाखाका वीरबहादुर थापाका अनुसार उपमहानगरपालिकाले पुरानै करलाई निरन्तरता दिएको हो । मिठाई पसललाई ७ श्रेणीमा विभाजन गरेर ७ सय ५० देखि ५ हजारसम्म वार्षिक शुल्क तोकेको छ । माछामासुका लागि १ हजार ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म कर लिने गरिएको छ । फलफूल पसलहरूले ५ सयदेखि २ हजार ५ सम्म कर बुझाउने गरेका छन् । २ थान सिलाइ मेसिन भएकालाई नि:शुल्क गरिएको छ । सैलुन तथा ब्युटी पार्लरको अवस्था हेरेर ५ सयदेखि ४ हजारसम्म कर निर्धारण गरिएको छ ।

बर्दियाका स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेका नीति कार्यक्रम र बजेटमा सेवा शुल्क यथावत् राखेका छन् । लकडाउनले सर्वसाधारण मारमा परेको भन्दै कर बढाएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षकै करलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन् । अहिले नीति कार्यक्रम र बजेटमा दफावार छलफल चलिरहेको छ । केही पालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि पनि तोकिएको भन्दा बढी लिएको पाइएको छ । जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेदलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि पनि शुल्क तोकिएको छ ।

गुलरिया नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला गिरीले लकडाउनका कारण कर नबढाएको बताइन् । ‘यस वर्षको बजेटमा चालु वर्षकै करलाई यथावत् राखिएको छ,’ उनले भनिन् । सरकारी सेवा शुल्क र जग्गा, घरबहाललगायत कर बढी लिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । त्यस्तै सरजमिन, नाता प्रमाणितसहित नागरिकता सिफारिस शुल्क सबैभन्दा बढी तोकिएको छ । व्यक्तिगत घटना ३५ दिनभित्रै दर्ता गर्न आए गुलरिया नगरपालिका, बढैयाताल गाउँपालिका, मधुवन नगरपालिका, गेरुवा गाउँपालिकाले ५० रुपैयाँ शुल्क तोकेका छन् । तर, राजापुर नगरपालिकाले १ सय ५०, ठाकुरबाबा र बाँसगढी नगरपालिकाले १ सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका छन् ।

नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि दिइने सिफारिस, नाता प्रमाणित, सामान्य सिफारिस र प्रमाणित प्रतिलिपि कागज लिने शुल्क महँगो छ । बारबर्दियाले १ हजार ८ सय ५०, बढैयाताल गाउँपालिकाले १ हजार ६ सय ८०, ठाकुरबाबा नगरपालिकाले १ हजार ४ सय, बाँसगढी नगरपालिकाले १ हजार १ सय ५०, राजापुर नगरपालिकाले ९ सय ६५, गुलरिया नगरपालिकाले ९ सय ५५, गेरुवा गाउँपालिकाले ८ सय ३०, मधुवन नगरपालिकाले ७ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन् । नागरिकता सिफारिस र प्रतिलिपि सिफारिसका लागि बारबर्दियाले ३ सय २५ र बढैयाताल गाउँपालिकाले ३ सय १० रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।

पाल्पाका अधिकांश स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षकै आर्थिक ऐनलाई निरन्तरता दिएका छन् । आव ०७७/७८ को नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका स्थानीय तहले करको दायरा थपेका छन् । केहीले घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा कर बढाएका छन् । तिनाउमा मालपोतका लागि घरजग्गा राजिस्ट्रेसनको सिफारिसका लागि आर्थिक ऐनमा केही वृद्धि गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले बताए । ‘अन्य शीर्षकमा परिवर्तन गरेका छैनाैं,’ उनले भने, ‘अहिलेको महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै परिवर्तन नगरेका हौं ।’

माथागढी गाउँपालिकाले पनि केही शीर्षक थप गरे पनि अघिल्लो वर्षको आर्थिक ऐनलाई नै यथावत् राखेको छ । तानसेन नगरपालिकाले पनि यस वर्ष अघिल्लो वर्षकै आर्थिक ऐनलाई निरन्तरता दिएको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्षको आर्थिक ऐनलाई नै निरन्तरता दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम अर्यालले बताए । रामपुर नगरपालिका, रैनादेवी छहरा, रम्भा, निस्दी गाउँपालिकाले पनि आर्थिक ऐनलाई परिवर्तन नगरेको जनाए । रैनादेवी छहरा गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले अघिल्लो वर्षको ऐनलाई नै निरन्तरता दिएको बताए ।

पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहले कृषि र पशुपालनमा चालु वर्षकै राजस्व कायम गरेका छन् । लकडाउनले घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै साबिककै कर कायम गरेका हुन् । सुनवल नगरपालिकाले कृषि फर्म सञ्चालनका लागि दर्ता शुल्क १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म यथावत् राखेको छ । कृषि फर्म दर्तामा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरी कार्यक्रम तयार पारिएको राजस्व परामर्श समितिका संयोजक एवं नगर उपप्रमुख दधिराम अर्यालले बताए । रामग्राम नगरपालिकाले नयाँ कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई ८० प्रतिशतसम्म राजस्व छुट र माटो परीक्षणका लागि आफ्नै प्रयोगशाला तयार पार्ने योजना समावेश भएको नगर प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले बताए ।

केहीले बढाए

प्रदेश ब्युरो (हेटौंडा)

वाग्मती प्रदेशका स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कतै कर छुटको व्यवस्था गरेका छन् भने केहीले मिनाहा गरेका छन् । केही पालिकाले भने कर बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

काभ्रेका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न व्यवसायमा कर छुट प्रस्ताव गरेका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण व्यवसायमा असर परेको भन्दै बुधबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका स्थानीय तहले आर्थिक ऐनमा कर छुटको प्रस्ताव गरेका हुन् । करका दर यथावत्् नै राखिएका छन् ।

धुलिखेल नगरपालिकाले लकडाउन अवधिको सबै प्रकारको व्यवसाय कर मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । जतिसुकै पुरानो कर तिरे पनि हर्जाना मिनाहा निर्णय गर्दै अन्य करका दरहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइँटेलले बताए ।

पनौती नगरपालिकाले ५ सय रुपैयाँसम्म सम्पति कर तिर्नेलाई ४ सय ७५ छुट र ५ सयभन्दा माथि तिर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद चापागाइँले जानकारी दिए ।

नगरसभाले चालु आर्थिक वर्षमा चैत ३ देखि वैशाख २५ सम्मको निकासी कर र नगरपालिकाले भाडा लगाएका सटरको भाडामा ७५ प्रतिशत मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नमोबुद्ध नगरपालिकाले पनि करका दरहरू यथावत् राख्दै व्यवसाय इजाजत नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोला चापागाइँले बताए ।

रोशी गाउँपालिकाले करका दर यथावत् राख्ने प्रस्ताव गर्दै लाखौंमा कारोबार हुने बोधिचित्तको सहजीकरण शुल्क भने ४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कविराज उप्रेतीले करका दर यथावत् प्रस्ताव गरेको र छुटका सम्बन्धमा कार्यविधि बनाएर कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रणराज न्यौपानेले करका दरहरू प्रस्ताव गरिएको र १६ गते बस्ने दोस्रो बैठकले निर्णय गर्ने बताए । जिल्लाका ५ स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत गरेका छन् । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरले आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न कुनै पनि क्षेत्रमा करको दर वृद्धि नगरेको जनाएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकका ११ वटा पालिकाले ढुंगागिट्टी र घरबहाल कर बढाउने बताएका छन् । बाह्रबिसे, मेलम्ची र चौतारा साँगाचोकगढी नगर, बलेफी, त्रिपुरासुन्दरी, जुगल, लिशंखुपाखर, पाँचपोखरी थाङपाल, भोटेकोसी गाउँपालिकाले करलाई व्यावहारिक बनाउन खोजिएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । मुख्य बजारक्षेत्रमा घरबहाल कर १० प्रतिशत बढाइने भएको छ । हेलम्बु गाउँपालिकाले विपन्न कृषकको ३ महिनाको ब्याज तिरिदिने भएको छ । अघिल्लो वर्षझै इन्द्रावती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को कृषि, उद्योग दर्ता कर, मालपोत, शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता कर मिनाहा गरेको अध्यक्ष वंशलाल तामाङले बताए । सुनकोसी गाउँपालिकाले सबै कर मिनाहा गरेको छ ।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले आगामी भदौसम्म व्यवसाय कर बुझाउने व्यापारीलाई २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । घरभाडा छुट दिनेलाई करमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले बताए । सबैखाले करमा चालु आवको भन्दा वृद्धि नगरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

सम्पति कर पुस मसान्तसम्म बुझाउनेलाई १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । सिन्धुलीमाढीमा औद्योगिक ग्राम स्थापनार्थ, जुनसुकै उद्योग खोले पनि जग्गाको व्यवस्था र कर नलिने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको छ ।

दुधौली नगरपालिकाले करका दर नबढाएको र जरिवाना हटाएको जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रवक्ता रितेश राउतले कर, शुल्क र दस्तुर बुझाउनका लागि समयसीमा नतोकिएकाले त्यो नै छुट हुने बताए । वर्षभरिमा जुनसुकै बेला बुझाउँदा हुन्छ, जरिवाना लाग्दैन, उनले भने, ‘करको दर चालु आवको भन्दा बढाइएको छैन ।’

भन्दा भत्ता कटौती, यथार्थमा बढाइयो

प्रतीक्षा काफ्ले (गण्डकी)

गण्डकी प्रदेश सरकारले असार १ मा ल्याएको आगामी वर्ष २०७७/७८ को बजेट मन्तव्यमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘प्रदेशको सार्वजनिक स्रोतमा आउने संकुचन र कोरोनाविरुद्ध स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायतका सबै प्रकारका भत्ता आगामी साउन १ देखि खारेज गरिएको छ ।’ कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई जोखिमवहन तथा प्रोत्साहन भत्ता यथावत् राखेको उनले बताएका थिए ।

तर, बजेट मन्तव्यमा उक्त कुरा लेखेको भए पनि यथार्थमा भने भत्ता कटौती नभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बरु चालु वर्षको भन्दा आगामी वर्ष भत्ताको रकम बढेको छ । आगामी वर्ष कर्मचारीको विविध शीर्षकको भत्ताका लागि २ करोड २० लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । चालु वर्षको तुलनामा उक्त भत्ता रकम ७९ लाख ८८ हजार रुपैयाँले बढी हो । चालु वर्षका लागि १ करोड ४० लाख ४२ हजार रुपैया छुट्याइएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत पदाधिकारीको बैठक भत्ता पनि आगामी वर्षका लागि बढाएर १ करोड ५१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । चालु वर्ष यस्तो भत्ता रकम १ करोड २९ लाख १० हजार रुपैया छुट्याइएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले अत्यावश्यक बाहेक अनावश्यक बैठक, अनुगमन जस्ता शीर्षकको भत्ता कटौती गरिएको बताए । उनले भने, ‘नियमित बैठक, अनुगमन भत्ता हुन्छ । संरचना अनुसार जुनजुन समिति छन् । कति पटक बैठक राख्नुपर्ने हो । अनुगमनमा कति पटक जानुपर्छ, यसमा तोकिएअनुसार भत्ता दिन मिल्छ । नत्र भत्ताकै लागि आवश्यक नपर्ने बैठक परेमा, अनुगमनमा बिल पेस भएमा, भ्रमण लगायतका शीर्षकको भत्ता कटौती गरिएको छ ।’

यस्ता कुरामा कर्मचारीले ध्यान दिन नसके आर्थिक विधेयक पारित भएपछि जथाभावी खर्च गरेमा बेरुजु हुने मन्त्री गुरुङले बताए । उनले कर्मचारीको संख्या र प्रदेश संरचना पनि बढेकाले चालु वर्षको भन्दा आगामी वर्षको भत्ता रकम अनिवार्य बढ्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×