प्रक्रियामै लगिएन दुई विधेयक

सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको दुईवटै विधेयकलाई विधायन समितिले टुंग्याएर आफ्नो प्रतिवेदन असार ८ मा सभासमक्ष पेस गरिसकेको छ । अख्तियारले निजी क्षेत्रका काम कारबाहीको पनि छानबिन गर्न पाउने भनी थपिएको नयाँ व्यवस्थाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिसंघले विधेयकको उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि सभाले त्यसमाथि छलफल र मतदान गराएर पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन पेस भएयता असार ९ र ११ मा राष्ट्रिय सभाको बैठक बसिसकेको छ । राष्ट्रिय सभा सचिवालय स्रोतका अनुसार असार ९ कै कार्यसूचीमा दुईवटै विधेयकसम्बन्धी विषय राखिएको थियो । तर, विधेयकलाई लिएर विवाद चुलिएपछि केही दिनलाई पर्खिने भनेर कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दल नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा निजी क्षेत्रको गुनासो आएकाले विधेयकमाथि थप छलफलका लागि केही समय पर्खिने कुरा भएको बताए । राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असार १५ मा बोलाइएको छ, त्यस अगाडि नै अख्तियारको कार्यक्षेत्रलाई लिएर उठेका सवालका विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

दुइटै विधेयकमा गरिएको सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ । अख्तियारले सार्वजनिक संस्थामा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने गर्छ । उक्त विधेयक पारित भएका अहिलेसम्म सरकारी निकायलाई मात्रै हेरिरहेको अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न अधिकार पाउनेछ ।

दुवै विधेयकमा तोकिएका बाहेक सार्वजनिक संस्था र सार्वजनिक व्यक्तिको परिभाषा तय गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई दिइएको छ । त्यसले सरकारले चाहेका बेला अख्तियारमार्फत निजी क्षेत्रलाई अंकुश लगाउन सक्ने आशंका बढाएको छ । विधेयकका ती प्रावधानको विरोध भएपछि बुधबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले ती विधेयकलाई तत्कालका लागि रोक्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।