व्यवसायीको ‘स्वार्थ’ मा तीन वर्षपछि खुल्दै जग्गाको कित्ताकाट- समाचार - कान्तिपुर समाचार

व्यवसायीको ‘स्वार्थ’ मा तीन वर्षपछि खुल्दै जग्गाको कित्ताकाट

‘जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट खुलाउनु भूउपयोग ऐनविपरीत’
अख्तियारको निर्देशन र मन्त्रालयले गर्ने निर्णय दुवै घरजग्गा व्यवसायीको ‘स्वार्थ’ मा
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले भूउपयोग ऐनको मर्मविपरीत घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थमा जग्गाको कित्ताकाट तत्काल खोल्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई देखाएर ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरीकनै एक/दुई दिनभित्रै कित्ताकाट खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अख्तियारले समेत भूउपयोग ऐनलाई बेवास्ता गरी व्यवसायीकै स्वार्थमा जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्व अधिकारी बताउँछन् । ‘ऐनमा पहिला उपयोगका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गामा मात्र घरघडेरीका लागि कित्ताकाट गर्न दिने व्यवस्था छ । ऐन बुझ्ने र पालना गर्नेहरूबाट कानुनविपरीत यस्तो निर्देशन नदिनु पर्ने हो’ मन्त्रालयमा बसेर भूउपयोग ऐनको मस्यौदा गरेका ती पूर्वअधिकारीले भने ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख (मालपोत) र नापी विभागले अख्तियारको निर्देशनबमोजिम जग्गाको कित्ताकाट तत्काल खुलाउन मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । अख्तियारको निर्देशनलगत्तै मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटबारेमा के गर्ने भनेर सुझावसहितको प्रस्ताव मागेकामा दुवै विभागले खोल्न सुझाएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले दुवै विभागको प्रस्तावबमोजिम एक/दुई दिनमै कित्ताकााट खोल्ने निर्णय गर्ने छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले प्रस्ताव हेर्न नपाएकाले दुवै विभागले कित्ताकाटका बारेमा के सुझाएका छन् भन्नेबारेमा आफूलाई थाहा नभइसकेको दाबी गरे । ‘मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशनको पालना गरी कसरी जग्गा कित्ताकााट खुलाउन सकिन्छ भनेर दुवे विभागलाई तत्काल सुझावसहितको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको थियो, दुवै विभागबाट बुधबार नै प्रस्ताव आइसकेको छ’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले कान्तिपुरसित भने– ‘मन्त्रालयले त्यसबारेमा छिट्टै निर्णय गर्छ ।’

स्रोतका अनुसार घरजग्गा व्यवसायीको दबाब र स्वार्थमा मन्त्रालय जतिसक्दो छिटो कित्ताकाट खुला गर्ने पक्षमा थियो । अख्तियारको निर्देशनले मन्त्रालयलाई कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गर्न सहज बनाइदिएको छ ।मन्त्रालयले ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्रै उपयोगका आधारमा नक्सांकन गरी जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्ने दाबी गरेको छ । कृषियोग्य भूमि मासिन र खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनका लागि त्यतिञ्जेल जग्गाको कित्ताकाट रोकिनु पर्ने भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्व अधिकारीहरू बताउछन् । ‘तीन वर्षसम्म रोकिएको कित्ताकाट थप एक वर्ष रोकेर जग्गाको वर्गीकरण भएपछिमात्र खुलाउनु पर्थ्यो ’ ती अधिकारीले भने– ‘जग्गाको कित्ताकाट रोकिएका कारण अख्तियारले भनेजस्तो मालपोत र नापीमा भ्रष्टाचार बढेको हो भने कारबाही गरेर रोक्न मन्त्रालय र अख्तियारलाई कसले रोकेको छ र ?’

नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघले कित्ताकाट रोकिएदेखि नै आफ्नो व्यवसाय संकटमा परेको र राजस्व उठ्तीमा कमी आई सरकारलाई समेत घाटा भइरहेको दाबी गर्दै पटकपटक खुल्ला गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

जथाभावी कित्ताकाटले सबभन्दा बढी उब्जाउ हुने उपत्यका र तराई–मधेसकाका कृषियोग्य भूमि मासिने क्रम बढेपछि सरकारले २०७४ साउन २६ मा कित्ताकााटमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । कित्ताकााट रोकेपछि सरकारले कृषियोग्य भूमिलाई मासिन र खण्डीकरण हुनबाट जोगाउने उद्धेश्यले भूउपयोग ऐन ल्याएको हो ।

भूउपयोग ऐनमा उपयोगका आधारमा जग्गाको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरेपछि आवासीय क्षेत्र तोकिएको ठाउामा मात्र कित्ताकााट गर्न दिने व्यवस्था छ । ऐनको मर्मविपरीत कित्ताकाट खुला गर्दा उपत्यका र तराई–मधेसको बाँकी कृषियोग्य भूमिसमेत मासिँदै जाने खतरा बढेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ऐनमा उपयोगका आधारमा निजी उपयोगमा रहेको भूमिलाई कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।

भूउपयोग ऐनमा कृषि भूमिको खण्डीकरण रोक्न मन्त्रालयले कार्यविधि र मापदण्ड बनाई जारी गर्ने व्यवस्थासमेत छ । तर, ऐन जारी भएको एक वर्ष पुग्न लागिसक्ता पनि मन्त्रालयले कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने कामसमेत सुरु गरेको छैन । भूउपयोग ऐन २०७६ भदौ ६ मा जारी भएको हो ।

भूउपयोग ऐनमा भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता र भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताका आधारमा भूमिलाई १० प्रकारका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरी त्यस अनुरूपमात्र उपयोग गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले आवश्यकता अनसार तोकेको अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

ऐनमा सरकारले वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको प्रयोग गर्न दिन एक वर्षभित्र देशभरको जग्गालाई उपयोगका आधारमा नक्सा तयार गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका भूउपयोग परिषदलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले ऐन जारी भएको एक वर्ष पुग्न लागिसक्ता पनि उपयोगका आधारमा जग्गाको नक्सा तयार गरी तीन तहका भूउपयोग परिषदलाई उपलब्ध गराउने काम सुरु गरेको छैन । केन्द्र र प्रदेशमा भूमि व्यवस्था मन्त्री र सबै पालिकामा प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग परिषद रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

प्रवक्ता जोशीले जग्गाको कित्ताकााटका बारेमा निर्णय गर्दा भूमि मन्त्रालयले भूउपयोग ऐनविपरीतको काम नगर्ने दाबी गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै उपयोगका आधारमा जग्गाको नक्सा तयार पार्ने काम भइसक्ने दाबी गरे । ‘५ सय ३२ स्थानीय तहमा जग्गाको उपयोगका आधारमा नक्सा तयार पार्ने काम सकिइसकेको छ, २ सय २१ स्थानीय तहमा बााकी छ, बााकी स्थानीय तहमा समेत उपयोगका आधारमा जग्गाको नक्सा तयार पार्ने काम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रै सम्पन्न हुन्छ’ जोशीले भने । उनका अनुसार त्यसपछि मन्त्रालयले उपयोगका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरी त्यसैअनुरूपमा प्रयोगमा ल्याउन दिने छ ।

ऐनमा कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको वर्गीकरणमा परेको जग्गा अन्य उपयोगमा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि अन्य उपयोगका लागि छुट्ट्याइएको जग्गालाई स्थानीय भूउपयोग परिषदलाई जानकारी कृषि उपयोगमा लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।

उपयोगका आधारमा वर्गीकृत जग्गाको संरक्षणका लागिसमेत ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा एउटा उपयोगका लागि वर्गीकरणमा परेको जग्गालाई अर्को उपयोगमा लगाउनका लागि अनिवार्य रूपमा भूउपयोग परिषदको पूर्वअनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

अख्तियारले आफ्नो १० बुँदे निर्देशनमा नै घुमाउरो भाषामा घरजग्गा व्यवसायीको दबाब र स्वार्थमा कित्ताकाट खुला गर्न निर्णय गरेको जनाएको छ । वर्षमा एकपटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाउने नियमका कारण घरजग्गा व्यवसायलाई समेत असर परी राजस्व संकलनमा समेत नकारामत्क प्रभाव परेको दाबी अख्तियारको छ । ‘वास्तविक रूपमा नै जग्गा विकास गर्नका लागि स्थापना भई इजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रिय रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ’ अख्तियारले मन्त्रालयलाई शुक्रबार दिएको निर्देशनमा छ ।

अख्तियारले एक कित्ता जग्गा वर्षमा एकपटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले ‘कित्ताकााट रोकिंदा सर्वसाधारणलाई समस्या सिर्जना भएकाले सोको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन’ भनेको छ ।

अख्तियारले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने नियम लागू गरे पनि त्यसले भनेअनुसार जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, बरु त्यही कारण मालपोत र नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार बढेको दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले कित्ताकाटको रोकले कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्य पूरा नभएको दाबी गर्दै बरु उल्टै सर्वसाधारण जनताको पुर्ख्यौली घरजग्गा बिक्री वितरणमा अवरोध सिर्जना भएको जिकिर गरेको छ ।

वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने नियमले पारिवारिक विखण्डन, कलह बढ्न गई सामाजिक विकृति बढेको, अड्डा अदालतमा नक्कली मुद्दा गरी कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दाको चाप बढेको निष्कर्षसमेत अख्तियारको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७७ १२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनतर्फ पनि ७ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण*

आठ वर्षअघि तय भएको सीमावार्ता नेपालकै तर्फबाट स्थगन गरियो, त्यसपछि पहल गरिएन ।
दुई देशबीच भएको सीमा सन्धिमा हरेक १० वर्षमा स्थलगत अध्ययन गरी वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने भनिए पनि १५ वर्षदेखि अध्ययन र निरीक्षण भएको छैन ।
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसित वर्षौंदेखि रहेको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद सुल्झन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ५ हिमाली जिल्लाको करिब १ हजार ४ सय ५६ रोपनी तथा गोरखा र दार्चुलाका एक–एक नेपाली गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको छ ।

संवैधानिक तथा सरकारी निकायका प्रतिवेदनले दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी तथा हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा र रसुवाको ६४ हेक्टर (१२५७.६० रोपनी) नेपाली भूभाग वर्षौंदेखि चिनियाँ अतिक्रमणमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । चीनपट्टि पारिएका गोरखा र दार्चुलाका नेपाली गाउँको भने मापन नभएकाले कति क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको भनेर प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन । चीनसित सन् २००५ पछि सीमावार्ता भएको छैन । सन् २०१२ मा हुन लागेको वार्ता अचानक स्थगित गरेको नेपालले त्यसपछि कुनै पहल नगर्दा सीमा विवाद यथावत् रहेको नापी विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

नापी विभागका अधिकारीका अनुसार दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ को कोर्लाङ क्षेत्रमा रहेको ५७ नम्बरको सीमास्तम्भलाई साविक स्थान (कोर्लाङ क्षेत्रको टुप्पो) को सट्टा फेदमा करिब १५ सय मिटर नेपालतर्फ राखिएकाले यताको करिब ९९ रोपनी भूभाग चीनतर्फ परेको छ । ५७ नम्बरको सीमा स्तम्भसहितका विवादका कारण नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद टुंग्याउने र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी चौथो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।

नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले सन् २००५ मा सीमाको स्थलगत अध्ययन गर्दा दोलखाको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा ५७ नं. स्तम्भ भेटिएको थिएन । प्राविधिककै कमजोरीका कारण त्यो स्तम्भ फेदमा गाडिएको पाइएको थियो । पहाडको टुप्पामा जान धेरै समय लाग्ने र जोखिम पनि हुने भएकाले प्राविधिकले फेदमा गाडेको र नेपाली भूमि चीनतर्फ पर्न गएको अनुमान नापी विभागका अधिकारीको छ । मानव अधिकार आयोगका सदस्यद्वय गोविन्द शर्मा पौड्याल र मोहना अन्सारीको टोलीले २०७२ देखि २०७६ सम्म सीमा क्षेत्रको अवस्था स्थलगत अध्ययन गरी गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्काल चीनसित कूटनीतिक पहल गरी अतिक्रमित ९९ रोपनी नेपाली भूभाग फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार चीनले अन्य चार जिल्लाका ११ ठाउँमा नेपाली भूमि मिचेको छ । कृषि मन्त्रालयले हरेक वर्ष मुलुकको कृषियोग्य भूमि घटे/बढेको प्रतिवेदन तयार पार्छ, त्यही क्रममा कृषियोग्य भूमि चीनको अतिक्रमणमा परेको भेटिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार हुम्लाको भागदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णाली नदीमा ४ हेक्टर, रसुवाको सान्जेन खोलामा २ हेक्टर, भुर्जुग खोलामा १ हेक्टर, जम्बु खोलामा ३ हेक्टर, सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा ७ हेक्टर, भोटेकोसीमा ४ हेक्टर, संखुवासभा सुमजुग खोलामा ३ हेक्टर, कामखोलामा २ हेक्टर र अरुण खोलामा ४ हेक्टर चीनको अतिक्रमणमा परेका छन् । रसुवाको लेम्दे खोलामा समेत केही भूभाग चीनको अतिक्रमणमा परेको छ तर कति भूमि भनेर कषि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छैन ।

प्रतिवेदनमा दुई देशबीच सीमा मानिएका नदी र खोलाको बहाब परिवर्तन भएकाले ती ११ ठाउँमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ । बहाब क्षेत्र परिवर्तन भए पनि चिनियाँ सरकारले नदीलाई नै सीमा दाबी गरेकाले ती भूभाग चीनतर्फ परेका हुन् ।

नेपाल–चीन सीमानामा तीनवटा सीमास्तम्भ हराएको र एउटा तल सारिएको सम्बन्धी विवादसमेत लामो समयदेखि यथावत् रहेको जानकारी नापी विभागका अधिकारीले दिएका छन् । गोरखाको सीमानामा पर्ने ३५, ३७ र ३८ तथा सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा पर्ने ६२ नम्बर सीमास्तम्भ हराएका छन् । ३५, ३७ र ३८ नम्बर स्तम्भ गोरखाको रुई गाउँ र तोम खोलामा पर्छन् । उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ ६० वर्षदेखि चीनको अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त गाउँ २०१७ सालदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अधीनमा रहेको नापी विभागका अधिकारीले बताए ।

रुई गाउँमा ७२ घर छन् । ती अधिकारीका अनुसार चीनले ३५ नं. सीमास्तम्भ नेपालभित्र सारेकाले उक्त गाउँ चीनतर्फ परेको हो । त्यसमा नेपालका तत्कालीन नापी प्राविधिकको समेत कमजोरी रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । उक्त गाउँ चीनको अधीनमा रहे पनि नेपालको नक्साभित्रै रहेको नापीका अधिकारीले बताए । ‘त्यो भूमि नेपालको भएको र त्यहाँका बासिन्दाले गोरखामा मालपोत बुझाएको प्रमाणसमेत छ,’ नापीका अधिकारीले भने ।

सन् १९७८ मा स्थलगत अध्ययन हुँदादेखि नै ती स्तम्भ भेटिएका थिएनन् । नेपाल–चीनबीच १४१४.८८ किलोमिटर सीमा छ । नेपाल र चीनको भूभाग छुट्टयाउने ९८ सीमास्तम्भ छन् ।

दार्चुलाको जिउजिउ भन्ने स्थानका १८ घरसमेत चिनियाँ अतिक्रमणमा परेका छन् । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ती घर पहिले नेपालमा भए पनि अहिले त्यो ठाउँ चीनले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

नेपालकै कारण वार्ता अनिश्चित

मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले चिनियाँ सीमातर्फ समेत नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको पाइएकाले तत्काल द्विपक्षीय वार्ता गरी समाधान गर्न सरकारलाई सुझाइन् । उनले सरकारले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको गाँस, बास र कपासको राम्रो बन्दोबस्त गरी चीनतर्फको परनिर्भरता घटाउन सके उनीहरूले नै सीमा सुरक्षा गर्ने बताए । ‘उत्तरी र दक्षिणी दुवै सीमा क्षेत्रका बासिन्दा चीन र भारततर्फ परनिर्भर छन्, परनिर्भरता घटाउन सक्यौं भने उनीहरूले नै सीमाको सुरक्षा गर्छन्, राज्यलाई सीमा अतिक्रमण हुन लागेको सूचनासमेत दिन्छन् । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन् ।

अन्सारीले प्रतिवेदनमा नियमित स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरी सीमा क्षेत्रलाई विवादरहित बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको समेत जानकारी दिइन् । आयोगले प्रतिवेदनमा दुवै देशसित सीमा विवाद टुुंग्याई दार्चुला र ताप्लेजुङमा नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु कायम गरेर सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नापी विभागका अधिकारीहरुले नेपालले पहल नगरेकै कारण चीनसित सीमा समस्या समाधान गर्न वार्ता नभएको बताए । नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णराज बीसीको नेतृत्वमा सन् २०१२ मा नेपाली टोली चीनमा गएर वार्ता गर्ने र सीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम बनेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले बीसीको टोलीलाई चीन जान स्वीकृति नदिएकाले सीमावार्ता हुन सकेन ।

चीनसित सीमा विवाद समाधान भई प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदा अर्को छिमेकी भारतलाई समेत त्यसै गर्न दबाब पर्ने भएकाले भट्टराई सरकारले बीसीको टोलीलाई भ्रमणमा जान स्वीकृति नदिएको विश्लेषण नापी विभागका अधिकारीहरूको छ । भारतको दबाबमा तत्कालीन सरकारले तय भएको सीमा वार्ता स्थगन गरेको ती अधिकारीले दाबी गरे । चीन र नेपालको संयुक्त टोलीले सन् २००५ मा सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी समस्या पहिचान गरेको थियो । त्यति बेला दुई देश सगरमाथाको उचाइ, चारवटा सीमा स्तम्भ हराएको र सरेको तथा ५ हिमाली जिल्लाको नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेकोलगायतका समस्या समाधान गर्न सहमतिनजिक पुगेका थिए ।

नापी विभागका तत्कालीन अधिकारीका अनुसार नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको चुचुराको चट्टान र हिउसहितको दुवै उचाइलाई मान्यता दिने, हराएका र सारिएका सीमा स्तम्भ पुन: सीमा विन्दुमै राख्ने र दोलखाको ५७ नं. स्तम्भ सन्धिअनुसारकै ठाउामा सार्नेमा लगभग कुरा मिलेको थियो । ‘दुई देशबीच वार्ता हुन सकेको भए यी सबै विषयमा सहमति भई प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सक्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने ।

हरेक १० वर्षमा संयुक्त टोलीले सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने र कुनै समस्या आए वार्ता गरी टुंग्याएर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने २०१९ सालमा दुई देशबीच भएको सीमासम्बन्धी सन्धिमा उल्लेख छ ।

सन् २००५ पछि नेपाल र चीनबीचको सीमा क्षेत्र र स्तम्भको स्थलगत अध्ययन र निरीक्षण भएको छैन । सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा दुवै पक्षले आ–आफ्नोतर्फबाट प्रस्ताव तयार गर्ने र नमिलेका कुरामा सहमति गरी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ ।

छिट्टै वार्ता हुन्छ : नापी विभाग

नापी विभागका महानिर्देशक जोशीले हरेक १० वर्षमा सीमा क्षेत्र स्थलगत अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने सन्धिमा उल्लेख भए पनि १५ वर्षदेखि हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसितको सीमा विवाद सल्टाउन र हराएका सीमास्तम्भ पुन: राख्न छिट्टै वार्ता गर्न पहल गरिरहेको दाबी गरे ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको छ, दुवै देशबीच अब छिट्टै वार्ता हुन्छ, वार्ताबाट अहिले देखिएका सीमा समस्या र सगरमाथाको उचाइसम्बन्धी विवाद समाधान हुन्छन्,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

क्षमायाचना*

यस समाचारमा ‘नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालय’ को प्रतिवेदन भन्दै सरकारी स्रोतले झूटो दस्तावेज उपलब्ध गराएका कारणबाट गम्भीर तथ्यगत त्रुटि हुन गएकामा हामी क्षमायाचना गर्दछौं । उक्त समाचारको आधार बनाइएको प्रतिवेदन प्रकाशित नै नभएको कृषि मन्त्रालयले र समाचार गलत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको समाचार हामीले यसअघि नै प्रकाशन गरिसकेका छौं ।

कृषि मन्त्रालयको स्थलगत प्रतिवेदन भनी दावी गरिएको उक्त दस्तावेज कसले कुन प्रयोजनका लागि तयार पार्‍यो र सरकारी स्रोतहरूले नै त्यसलाई किन सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपलब्ध गराए भन्नेबारे हामी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रयासरत छौं ।

–प्रधान सम्पादक

प्रकाशित : असार १०, २०७७ ०६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×