कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा अमेरिकी चासो

एमसीसी सम्झौतामा अब के हुन्छ ? : अमेरिकी विदेशमन्त्री
सकारात्मक रूपमा टुंग्याउन प्रयत्नशील छौं : परराष्ट्रमन्त्री
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ र यही कारण राजनीतिक असमझदारी बढेका बेला अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा नेपालको स्थितिबारे सरोकार राखेको छ ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पियोले एमसीसी कार्यान्वयनमा नेपालमा भइरहेको ढिलाइबारे सरोकार राखेका हुन् ।

विदेशमन्त्री पोम्पियो र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच बुधबार दिउँसो भएको फोनवार्तामा एमसीसी सम्झौताबारे अहिलेको स्थिति र भविष्यबारे कुराकानी भएको थियो । ‘विदेशमन्त्री पोम्पियोले एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा अब के हुन्छ भनेर चासो राख्नुभएको थियो, मैले सरकारको अहिलेको पोजिसनबारे स्पष्ट पारें,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव संसद्मा पेस गरिसकेको र अहिले छलफलमै रहेको अवगत गराएँ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी मामिलामा नियमित परामर्शमा रहे पनि यसलाई सकारात्मक ढंगले टुंग्याउन प्रयत्नशील रहेको जवाफ आफूले दिएको बताए । सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण संसद्मा प्रवेश गरेको एक वर्ष भइसक्दा पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन । संसद्को हाल जारी बर्खे अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने भनिए पनि नेकपाभित्र हुबहु अनुमोदन गर्न नहुने मत प्रभावी बनेको छ । नेकपाले एमसीसीका सन्दर्भमा आन्तरिक अध्ययन कार्यदल पनि बनाएको थियो । कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान नहुने भन्दै यसका प्रावधानमा संशोधनको आवश्यकता औंल्याएको छ । कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनमाथि पार्टी छलफल नगराई संसद्मा अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले सकेको छैन ।

संसदीय अनुमोदनमा भएको ढिलाइले परियोजना सुरु गर्ने निर्धारित समय टर्न लागेपछि सरकारले समय लम्ब्याउने विकल्प खोजिरहेको सन्दर्भमा मन्त्री ज्ञवालीको अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता भएको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले यसअघि २०१८ डिसेम्बर १७–२१ मा भएको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा विदेशमन्त्री पोम्पियोसँग भेटवार्ता भएपछि एमसीसीसहित सहयोगका विविध पक्षमा समझदारी तय गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो ।

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार, अमेरिकी समकक्षीसँगको फोनवार्तामा कोभिड–१९ ले जारी स्वास्थ्य संकटका माझ एकअर्काले नागरिकको सुरक्षा र सरोकारमा राखेको सदासयताबारे पनि कुराकानी भएको थियो । ‘विदेशमन्त्रीले कोभिड–१९ पछिको स्थितिमा पनि आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्न अमेरिकी सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

प्रकाशित : असार ११, २०७७ ०६:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कालापानीमा भारतले चीनसँग सीमा वार्ता गर्न चाहेको थियो’

चीनले विवादास्पद क्षेत्रमा गएर वार्ता गर्न चाहेन : पूर्वराजदूत आचार्य
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटिएको कालापानी भूभागमा आफ्नो ‘आधिपत्य’ देखाउन भारतले इतिहासदेखि बारम्बार अनेक हतकण्डा प्रयोग गर्दै आएको तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

सन् १९९९ को नोभेम्बर महिनामा (२०५६, मंसिर)मा चीन–भारत सीमावार्ता गर्न दिल्ली उत्रिएका चिनियाँ अधिकारीलाई भारतीय समकक्षीले ‘निर्देशनानुसार’ उक्त वार्ता कालापानी भूभागमा गएर सम्पन्न गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

वार्तामा सहभागी हुन गएका चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सुन काओसिङ्ले भारतीय प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै ‘हामी दिल्लीमा सीमासम्बन्धी छलफल र वार्ता गर्न आएका हौं, दिल्लीबाहिर अन्यत्र गइ यस्तो वार्ता गर्नु उपयुक्त लाग्दैन’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए । त्यसबेला बेइजिङमा रहेका राजदूत राजेश्वर आचार्यलाई उपमहानिर्देशक काओसिङ्ले यो दिल्ली प्रकरणबारे सुनाएका थिए । उपनिर्देशक काओसिङ पछि गएर श्रीलंका र टर्कीका लागि चीनका राजदूतसमेत बनेका थिए । ‘दिल्लीबाट फर्किएपछि मलाई उपनिर्देशक काओसिङ्ले एक समारोहमा दिल्लीको कालापानी वार्ता प्रस्तावबारे अवगत गराउनुभएको थियो,’हाल अमेरिकामा रहेका पूर्वराजदूत आचार्यले कान्तिपुरसँग फोनमा भने ।

अर्को एक अवसरमा, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारी काओसिङ्सहित तत्कालीन उप–विदेशमन्त्री वाङ यी (हाल विदेश मन्त्री)लाई आफूले कालापानी क्षेत्रको विवाद र यसमा नेपालको अडानबारे अवगत गराइसकेका कारण यो मामलामा सुझबुझपूर्ण चिनियाँ व्यवहार देखिएको आचार्यले बताए । ‘२०५६ भदौ ८ मा मैले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा तत्कालीन विदेश उपमन्त्री वाङ यी, काओसिङ्सहितका विशिष्ट पदाधिकारीलाई रात्रिभोजमा निम्त्याएको थिएँ,’ पूर्व राजदूत आचार्यले भने, ‘त्यही अवसरमा मैले कालापानी भूभागमा भारतीय अतिक्रमण र सम्भावित त्रिदेशीय बिन्दूबारेको बहस गरेको थिएँ । चिनियाँ सरकारको उच्च तहमा हाम्रो सरोकार र चीनसमेत जोडिने त्रिदेशीय नाकाको अन्यौलबारे मैले कुरा बुझाउन चाहेको थिएँ, त्यो मेरा लागि एउटा अवसर थियो ।’

पछि दिल्लीबाट फर्किएर उपनिर्देशक काओसिङ्ले आचार्यलाई भेटेर ‘धन्यवाद’ समेत दिएका थिए । ‘महामहिमज्यू, यदि अस्तिको रात्रिभोजमा तपाईंले कालापानी विवादबारे नेपालको पीडा र संवेदनशीलता नबताउनुभएको भए भारतीय प्रस्तावअनुसार, सायद हामी कालापानी जान्थ्यौं होला र, त्यसबाट नेपाल–चीनबीचको मित्रतामा अन्जानवश शङ्का पैदा हुने गल्ती हामीबाट हुन सक्थ्यो । तपाईंले हाम्रा दुई देशबीच हुन सक्ने एउटा ठूलो सम्भावित दुर्घटनाबाट हामीलाई जोगाउनुभयो,’ काओसिङ्ले सुनाएको कुरा स्मरण गर्दै पूर्वराजदूत आचार्यले भने ।

नेपाली भूमि कालापानी भारतीय अतिक्रमणमा परेको र यो सम्भावित त्रिदेशीय (नेपाल–भारत–चीन) विन्दु हुन सक्नेबारे नेपाली मिडियामा अनेक सन्दर्भहरु आइरहेकै थिए । त्यही बेला सन् २००१ नोभेम्बर १५ (२०५८ कात्तिक ३०)मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश प्रवक्ताले पहिलोपटक कालापानी भूभागबारे चिनियाँ धारणा राखेका थिए ।

त्यस सम्मेलनमा एक पत्रकारले कालापानी भूमिबारे राखेको जिज्ञासामा प्रवक्ताले भनेका थिए—‘नेपाल र भारतबीच कालापानी क्षेत्रको विवाद रहेको हामीलाई जानकारी छ । नेपाल–भारत दुवै हाम्रा मैत्रीपूर्ण छिमेकीहरु हुन् । दुवै पक्षले मैत्रीपूर्ण संवाद र सहमतिमा यसको उचित तथा निष्पक्ष समाधान खोज्नेछन् भनी हामी हार्दिकतापूर्वक आशा गर्दछौं ।’ पूर्वराजदूत आचार्यले कालापानी भूक्षेत्रका बारेमा चीनले कूटनीतिक समर्थन दिएको स्पष्ट संकेत पाएपछि यहीअनुसारको ‘ब्रिफिङ’ आफूले तत्कालै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गरेको जानकारीसमेत दिए ।

‘नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक भूभागलाई संवैधानिक मान्यता मिलिसकेको छ, अब हामीले यो भूभागको भोगचलनका लागि छिमेकी भारतसँग वार्तामा जोड दिनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत आचार्यले भने, ‘छिमेक भएपछि अलिकति तलमाथि हुन्छ नै । तर, समस्यालाई सुल्झाउने यो बेलामा जिम्मेवार नेताहरुले जिम्मेवार ढङ्गमै बोल्ने काम गर्नुपर्छ । भारतले पनि हठ त्यागेर ‘बिग(ठूलो) होइन, ‘ग्रेट’(महान) मुलुक बन्ने मनसाय देखाउनु अर्थपूर्ण हुनेछ ।’

प्रकाशित : असार ९, २०७७ ११:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×