यसरी निकालिनेछ एसईईको नतिजा

विद्यालयले पछिल्लो पटक लिएको परीक्षाको अंकका आधारमा साउन दोस्रो सातासम्म नतिजा प्रकाशन गरी प्रमाणपत्र जारी गरिने
नतिजामा त्रुटि भए र छुटेमा निवेदन दिन सकिने
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — विद्यालयले पछिल्लो पटक सञ्चालन गरेको कक्षा १० को परीक्षाका आधारमा एसईईका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । यो कार्यविधि २०७६ सालमा एसईई परीक्षा दिने ४ लाख ८२ हजार विद्यार्थीका लागि मात्र लागू हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ २८ मा एसईई परीक्षा रद्द गर्दै विद्यालयले गरेको अन्तिम मूल्यांकनका आधारमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको आधारमा बोर्डले विद्यालय तहमा नै मूल्यांकन समिति बनाएर विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंक संकलनसहित नतिजा प्रकाशन गर्नेसम्मको कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यविधि निर्माण समिति गठन भएको थियो । समितिले विद्यार्थीको अन्तिम प्राप्तांक तय गर्ने तरिका (सूत्र) सहित कार्यविधि तयार पारेको हो ।

बोर्डले मंगलबार कार्यविधि स्वीकृत गरेर जारी गरेको अर्यालले जानकारी दिए । सामान्यतया विद्यालयमा पहिलो, दोस्रो र अन्तिम त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन हुन्छ । त्यसपछि मात्रै एसईई परीक्षा लिने गरिएको थियो । यस पटक कोरोना महामारीका कारण एसईई परीक्षा रद्द भएसँगै परीक्षार्थीलाई यसअघि अन्तिम पटक सञ्चालित परीक्षाका आधारमा प्रमाणपत्र दिने गरी कार्यविधि बनाइएको सदस्य सचिव अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कुनै विद्यालयले अन्तिम त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन नगरेका रहेछन् भने दोस्रो त्रैमासिक परीक्षालाई नै अन्तिम परीक्षा मानिनेछ ।

दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा पनि सञ्चालन नगर्ने विद्यालयले कार्यविधिको सूत्र प्रयोग गरेर पहिलो त्रैमासिक परीक्षाका आधारमा नै अंक पठाउन सक्छन् । सोही अंकलाई आधार मानेर एसईई परीक्षाको प्रमाणपत्र जारी हुनेछ । ‘विद्यालयले जुन परीक्षा सबैभन्दा पछिल्लो पटक लिएको छ, त्यसलाई अन्तिम परीक्षाको मान्यता दिने कार्यविधिले तय गरेको छ,’ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयअन्तर्गत कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले भने, ‘जति पूर्णांकको परीक्षा सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसलाई शतप्रतिशत पूर्णांकमा रूपान्तरण गर्ने सूत्र तयार पारेका छौं ।’

प्राप्तांक सिफारिस गर्न समिति

विद्यार्थीले आन्तरिक परीक्षामा प्राप्त गरेको अंकलाई जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई हुँदै बोर्डमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि विद्यालय तहमा नै मूल्यांकन समिति रहनेछ । प्रधानाध्यापक अध्यक्ष रहने तीन सदस्यीय मूल्यांकन समितिले विद्यार्थीले ल्याएको अंक सिफारिस गर्ने अर्यालले जनाए । समितिमा कक्षा १० का कक्षा शिक्षक र नियुक्तिका आधारमा ज्येष्ठ शिक्षक सदस्य रहनेछन् ।

उक्त समितिले विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्यांकनको विवरण कायम गर्नेछ । विवरण कायम गर्न बोर्डले नमुना फारमसमेत तय गरेको छ । विद्यार्थीको प्राप्त अंकसहितको फारम समितिका सदस्यहरू र इकाई प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्यांकनका लागि छुट्टाछुट्टै सूत्र कायम गरिएको छ । प्रयोगात्मक अंकका लागि विद्यालयले यसअगाडि नै परीक्षा सञ्चालन गरी इकाईमा पठाइसकेको विवरणलाई मान्यता दिइनेछ ।

नियमित, आंशिक र ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन फारम भरेका साधारण, संस्कृत र प्राविधिक धारका विद्यार्थीहरूको अलग/अलग फारम तयार पारेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘परीक्षा आवेदन फारम भरेका, परीक्षा दस्तुर बुझाएका र पाठ्यक्रमले तोकेबमोजिम न्यूनतम ७५ प्रतिशत हाजिरी भएका विद्यार्थीहरूको मात्र मूल्यांकनबापतको अंक पठाउनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । त्यसरी पठाएको अंक नतिजा प्रकाशन नभएसम्म गोप्य राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कसरी छुट्याइन्छ ग्रेड ?

कार्यविधिमा विषयअनुसार एसईई परीक्षा सञ्चालन हुने पूर्णांकका आधारमा विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने तरिका तोकिएको छ । एसईईमा गणितबाहेक अन्य विषयमा २५ पूर्णांकको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन हुन्छ । सैद्धान्तिकतर्फ गणितमा १००, अन्य विषयमा ७५ पूर्णांकको परीक्षा हुन्छ । ७५ पूर्णांक भएका विषयको परीक्षामा पनि विद्यार्थीले ल्याएको अंकलाई शतप्रतिशत पूर्णांकको प्राप्तांकमा रूपान्तरण गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

जति पूर्णांकमा विद्यालयले अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसलाई सम्बन्धित विषयमा एसईई सञ्चालन हुने पूर्णांक बराबर मान्यता दिइने भएको हो । बोर्डमा पठाउने अंक कायम गर्न विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्तांकलाई परीक्षा सञ्चालन भएको पूर्णांकले भाग गरेर सम्बन्धित विषयको एसईई सञ्चालन हुने पूर्णांकले गुणन गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘विद्यालयहरूले दिएका परीक्षाहरूमध्ये अधिकतम पाठ्यक्रम समावेश हुने गरी पछिल्लो पटक लिइएको परीक्षाको अंकलाई विषयगत पूर्णांकअन्तर्गत परिवर्तन गरी विषयगत अन्तिम मूल्यांकनको प्राप्तांक कायम गर्नुपर्नेछ ।’

त्यसरी अन्तिम अंक कायम गरी समितिले तयार पारेको विवरण विद्यालयले इकाईमा बुझाउनुपर्नेछ । इकाईले रुजु गरेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्तांकलाई अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ अनुसार ग्रेडमा बदल्नेछ । ग्रेडिङ पद्धतिअनुसार बोर्डले एसईईको नतिजा प्रकाशन गरेपछि विद्यार्थीलाई ग्रेडसिट र प्रमाणपत्र वितरण सुरु हुनेछ ।

नतिजा त्रुटि र छुटेमा निवेदन दिन सकिने

आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन हुने हुँदा यस वर्ष पुनर्योग गराउने, उत्तरपुस्तिका हेर्ने, पुन: परीक्षण गराउने र पूरक ग्रेडवृद्धि परीक्षा सञ्चालन नहुने बोर्डले जनाएको छ । नतिजा प्रकाशनमा कुनै त्रुटि, नतिजा स्थगित वा छुट भएमा सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिससहित नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित इकाईमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्डले असार मसान्तभित्र विद्यालयस्थित मूल्यांकन समितिले इकाईलाई विद्यार्थीको प्राप्तांक विवरण बुझाइसक्नुपर्ने सर्कुलर गरेको छ । ‘असारभित्र विवरण लिएर साउनको दोस्रो सातासम्म नतिजा प्रकाशन गर्ने योजना छ,’ बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले भने, ‘विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन छन्, विद्यालय प्रशासन खोलेर विवरण तयार पार्न अप्ठ्यारो छ ।’ विद्यालयले प्राप्तांक असारभित्र पठाए, साउन दोस्रो सातासम्म नतिजा प्रकाशन गर्न सकिने उनले जनाए ।

कोरोना महामारीका कारण सरकारले चैत ५ को राति एसईई परीक्षा स्थगित गरेको थियो । एसईई चैत ६ बाट सुरु हुने तालिका थियो । महामारी बढ्दै गएको र परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको भन्दै जेठ २८ गते परीक्षा नै रद्द गरिएको हो । प्रकाशित : असार १०, २०७७ ०८:३४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षण निर्देशिका ‘अव्यावहारिक’

प्रयोगशाला सञ्चालक भन्छन्– निर्देशिकाका मापदण्डअनुरूप परीक्षण गर्न सकिँदैन
पीसीआर मेसिन एउटा भए पुग्छ, गल्तीले तीनवटा उल्लेख भएछ ।  –डा. रुणा झा, राष्ट्रिय प्रयोगशाला निर्देशक
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको ‘निजी प्रयोगशालालाई कोभिड–१९ को मोलिक्युलर (पीसीआर) परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी निर्देशिका’ का मापदण्ड अव्यावहारिक भएको निजी प्रयोगशाला सञ्चालकहरूले दाबी गरेका छन् ।

संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएकाले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन निजी प्रयोगशालालाई पनि अनुमति दिने नीति लिइएअनुसार सर्त तथा मापदण्डसहितको निर्देशिका जारी गरिएको हो । निजी प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत नमुना दिएर परीक्षण गराउने र प्रतिपरीक्षण ५ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने योजना तय भइसकेको छ । सरकारी अस्पतालहरू वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई भने पीसीआर परीक्षणको मापदण्ड पूरा नगरेकाहरूको परीक्षण ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर गर्न दिने सरकारको नीति छ ।

पीसीआर गर्न सक्षम केही निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकले निर्देशिकाका मापदण्डका कारण परीक्षण गर्न नसक्ने जनाएका छन् । मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन परिचालन केन्द्रले जारी गरेको निर्देशिकामा निजी प्रयोगशालामा न्यूनतम ३ वटा पीसीआर मेसिन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएकामा प्रयोगशाला सञ्चालकहरू रुष्ट बनेका छन् । निर्देशिकाका अन्य मापदण्ड पनि अव्यावहारिक भएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले कोभिड–१९ महामारीमा निजी क्षेत्रले सहयोग नगरेको देखाउन यस्तो निर्देशिका ल्याएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

अनुसन्धान प्रयोजनका लागि निजी रूपमा प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेका इन्टरपिड नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका डा. समीरमणि दीक्षितले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको नेतृत्वमा बनेको मापदण्ड अव्यावहारिक रहेको बताए । ‘नेपालमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलेका कुनै पनि निजी प्रयोगशालासँग ३ वटा पीसीआर मेसिन छैन होला । यो थाहा हुँदाहुँदै यस्तो मापदण्ड आउँछ भने निर्देशिका बनाउनेको सोचमै केही खोट छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड बनाउँदा त्यो पालना गर्न सकिन्छ/सकिँदैन भनेर हेर्नुपर्ला नि । मूल्य निर्धारण गर्दा पनि कुनै सल्लाह भएन ।’ उनले निजी प्रयोगशालालाई कुनै पनि स्थितिमा परीक्षण गर्न नदिने नीति अन्तर्गत यस्तो निर्देशिका ल्याइएको टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ‘ए क्याटेगोरी’ को प्रयोगशाला भनी वर्गीकरण गरेको एक निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार आफूहरूले परीक्षण गर्न नसक्ने बताए । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले काठमाडौं उपत्यकाका ४ गरी नेपालभरका ९ वटा प्रयोगशालालाई ‘ए क्याटेगोरी’ को मान्यता दिएको छ । प्रयोगशालासँग अन्य मापदण्डका साथै मोलिक्युलर ल्याब पनि रहेकैले तिनलाई ए क्याटेगोरीमा राखिएको हो । ‘अन्य अवस्थामा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नै कतिवटा पीसीआर चलाउँथ्यो त ?’ ती सञ्चालकले भने, ‘कहिलेसम्म कतिवटा नमुना दिने भन्ने ग्यारेन्टीचाहिँ छैन । ५ हजार ५ सय रुपैयाँ दिएको भरमा तीनवटा पीसीआर र त्यसलाई सञ्चालन गर्न चाहिने अन्य व्यवस्था गरे मात्रै परीक्षण गर्न दिन्छु भन्नु कत्तिको जायज हो ?’

उनका अनुसार जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति लिएरै एचआईभी जस्ता अन्य संक्रामक भाइरसको पीसीआर पहिलेदेखि नै गरिरहेकाले कोरोना परीक्षणकै लागि भनेर नयाँ निर्देशिका ल्याउनु नै गलत हो । ‘कि त हामीलाई पहिला पीसीआर गर्न दिएको इजाजत नै गलत हो भन्नुपर्‍यो । होइन भने संक्रामक रोगको पीसीआर कसरी गरिन्छ भनेर हामीलाई थाहा नभएको हो र ?’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्नै नदिने सोच पो बनाएको छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।’

निर्देशिकाको अव्यावहारिक मापदण्डबारे राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाले भनिन्, ‘पीसीआर मेसिन एउटा चाहिने भनेको हो । निर्देशिका निकाल्दा अंकमा गल्ती भए जस्तो छ । सच्याउन भनिसकेकी छु । अनुसूचीमा उल्लेख भएको कुरा हो, केही फरक पर्दैन ।’

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीसँग निर्देशिकामा उल्लेख भएका मापदण्डबारे बुझ्दा सक्कल टिप्पणीमै तीनवटा पीसीआर मेसिन हुनुपर्नेलगायत विषय उल्लेख भएको दाबी गरे । ‘भोलिका दिनमा यसमा के हुन्छ, त्यो त म भन्न सक्दिनँ,’ उनले भने ।

निजी प्रयोगशाला सञ्चालकका अनुसार अहिलेको सन्दर्भमा अन्य मापदण्ड पनि पूरा गर्न प्रयोगशालाहरूलाई कठिन हुन्छ । ‘हामीले जहाँ प्रयोगशालाको परीक्षणहरू गरिरहेका छौं, त्यही स्थानमा कोभिड–१९ को पनि परीक्षण हुन्छ भन्ने थाहा पाए कोही आउँदैनन् । त्यसैले हामीले मोलिक्यूलर ल्याब अन्यत्र कतै सेटअप गर्नुपर्छ ।’ डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न कोठा नदिने समाजले कोभिड–१९ परीक्षणका लागि मोलिक्युलर ल्याब सेटअप गर्न स्थान उपलब्ध गराउँछ भन्ने नलागेको उनले बताए । ‘फेरि कहीँकतैबाट स्थानको व्यवस्थापन भइहाले पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कतिवटा नमुना परीक्षणका लागि कति समयसम्म उपलब्ध गराउँछ, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘सबै सेटअप गरेपछि भोलि नमुना संकलन कम भयो, हामी आफैं गर्न सक्छौं भनेर नमुना दिन बन्द गर्‍यो भने परीक्षण गर्न ल्याएको किट के गर्ने ? ल्याब सेटअप के गर्ने ? यस्ता धेरै व्यावहारिक समस्या छन् ।’

डा. दीक्षितले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा मन्त्रालयमा यो विषयमा समन्वय अभाव देखिएको बताए । ‘निजीलाई परीक्षण गर्न दिने भनेपछि के कसरी हातेमालो गर्न सकिन्छ भनेर दुवै पक्ष बसेर यथेष्ट छलफल गरेर निर्देशिका ल्याउनुपर्थ्यो । एकतर्फी रूपमा जारी गर्दा समस्या देखियो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार १०, २०७७ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×