चीनतर्फ पनि ७ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण*

आठ वर्षअघि तय भएको सीमावार्ता नेपालकै तर्फबाट स्थगन गरियो, त्यसपछि पहल गरिएन ।
दुई देशबीच भएको सीमा सन्धिमा हरेक १० वर्षमा स्थलगत अध्ययन गरी वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने भनिए पनि १५ वर्षदेखि अध्ययन र निरीक्षण भएको छैन ।
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसित वर्षौंदेखि रहेको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद सुल्झन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ५ हिमाली जिल्लाको करिब १ हजार ४ सय ५६ रोपनी तथा गोरखा र दार्चुलाका एक–एक नेपाली गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको छ ।

संवैधानिक तथा सरकारी निकायका प्रतिवेदनले दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी तथा हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा र रसुवाको ६४ हेक्टर (१२५७.६० रोपनी) नेपाली भूभाग वर्षौंदेखि चिनियाँ अतिक्रमणमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । चीनपट्टि पारिएका गोरखा र दार्चुलाका नेपाली गाउँको भने मापन नभएकाले कति क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको भनेर प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन । चीनसित सन् २००५ पछि सीमावार्ता भएको छैन । सन् २०१२ मा हुन लागेको वार्ता अचानक स्थगित गरेको नेपालले त्यसपछि कुनै पहल नगर्दा सीमा विवाद यथावत् रहेको नापी विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

नापी विभागका अधिकारीका अनुसार दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ को कोर्लाङ क्षेत्रमा रहेको ५७ नम्बरको सीमास्तम्भलाई साविक स्थान (कोर्लाङ क्षेत्रको टुप्पो) को सट्टा फेदमा करिब १५ सय मिटर नेपालतर्फ राखिएकाले यताको करिब ९९ रोपनी भूभाग चीनतर्फ परेको छ । ५७ नम्बरको सीमा स्तम्भसहितका विवादका कारण नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद टुंग्याउने र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी चौथो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।

नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले सन् २००५ मा सीमाको स्थलगत अध्ययन गर्दा दोलखाको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा ५७ नं. स्तम्भ भेटिएको थिएन । प्राविधिककै कमजोरीका कारण त्यो स्तम्भ फेदमा गाडिएको पाइएको थियो । पहाडको टुप्पामा जान धेरै समय लाग्ने र जोखिम पनि हुने भएकाले प्राविधिकले फेदमा गाडेको र नेपाली भूमि चीनतर्फ पर्न गएको अनुमान नापी विभागका अधिकारीको छ । मानव अधिकार आयोगका सदस्यद्वय गोविन्द शर्मा पौड्याल र मोहना अन्सारीको टोलीले २०७२ देखि २०७६ सम्म सीमा क्षेत्रको अवस्था स्थलगत अध्ययन गरी गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्काल चीनसित कूटनीतिक पहल गरी अतिक्रमित ९९ रोपनी नेपाली भूभाग फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार चीनले अन्य चार जिल्लाका ११ ठाउँमा नेपाली भूमि मिचेको छ । कृषि मन्त्रालयले हरेक वर्ष मुलुकको कृषियोग्य भूमि घटे/बढेको प्रतिवेदन तयार पार्छ, त्यही क्रममा कृषियोग्य भूमि चीनको अतिक्रमणमा परेको भेटिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार हुम्लाको भागदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णाली नदीमा ४ हेक्टर, रसुवाको सान्जेन खोलामा २ हेक्टर, भुर्जुग खोलामा १ हेक्टर, जम्बु खोलामा ३ हेक्टर, सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा ७ हेक्टर, भोटेकोसीमा ४ हेक्टर, संखुवासभा सुमजुग खोलामा ३ हेक्टर, कामखोलामा २ हेक्टर र अरुण खोलामा ४ हेक्टर चीनको अतिक्रमणमा परेका छन् । रसुवाको लेम्दे खोलामा समेत केही भूभाग चीनको अतिक्रमणमा परेको छ तर कति भूमि भनेर कषि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छैन ।

प्रतिवेदनमा दुई देशबीच सीमा मानिएका नदी र खोलाको बहाब परिवर्तन भएकाले ती ११ ठाउँमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ । बहाब क्षेत्र परिवर्तन भए पनि चिनियाँ सरकारले नदीलाई नै सीमा दाबी गरेकाले ती भूभाग चीनतर्फ परेका हुन् ।

नेपाल–चीन सीमानामा तीनवटा सीमास्तम्भ हराएको र एउटा तल सारिएको सम्बन्धी विवादसमेत लामो समयदेखि यथावत् रहेको जानकारी नापी विभागका अधिकारीले दिएका छन् । गोरखाको सीमानामा पर्ने ३५, ३७ र ३८ तथा सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा पर्ने ६२ नम्बर सीमास्तम्भ हराएका छन् । ३५, ३७ र ३८ नम्बर स्तम्भ गोरखाको रुई गाउँ र तोम खोलामा पर्छन् । उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ ६० वर्षदेखि चीनको अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त गाउँ २०१७ सालदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अधीनमा रहेको नापी विभागका अधिकारीले बताए ।

रुई गाउँमा ७२ घर छन् । ती अधिकारीका अनुसार चीनले ३५ नं. सीमास्तम्भ नेपालभित्र सारेकाले उक्त गाउँ चीनतर्फ परेको हो । त्यसमा नेपालका तत्कालीन नापी प्राविधिकको समेत कमजोरी रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । उक्त गाउँ चीनको अधीनमा रहे पनि नेपालको नक्साभित्रै रहेको नापीका अधिकारीले बताए । ‘त्यो भूमि नेपालको भएको र त्यहाँका बासिन्दाले गोरखामा मालपोत बुझाएको प्रमाणसमेत छ,’ नापीका अधिकारीले भने ।

सन् १९७८ मा स्थलगत अध्ययन हुँदादेखि नै ती स्तम्भ भेटिएका थिएनन् । नेपाल–चीनबीच १४१४.८८ किलोमिटर सीमा छ । नेपाल र चीनको भूभाग छुट्टयाउने ९८ सीमास्तम्भ छन् ।

दार्चुलाको जिउजिउ भन्ने स्थानका १८ घरसमेत चिनियाँ अतिक्रमणमा परेका छन् । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ती घर पहिले नेपालमा भए पनि अहिले त्यो ठाउँ चीनले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

नेपालकै कारण वार्ता अनिश्चित

मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले चिनियाँ सीमातर्फ समेत नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको पाइएकाले तत्काल द्विपक्षीय वार्ता गरी समाधान गर्न सरकारलाई सुझाइन् । उनले सरकारले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको गाँस, बास र कपासको राम्रो बन्दोबस्त गरी चीनतर्फको परनिर्भरता घटाउन सके उनीहरूले नै सीमा सुरक्षा गर्ने बताए । ‘उत्तरी र दक्षिणी दुवै सीमा क्षेत्रका बासिन्दा चीन र भारततर्फ परनिर्भर छन्, परनिर्भरता घटाउन सक्यौं भने उनीहरूले नै सीमाको सुरक्षा गर्छन्, राज्यलाई सीमा अतिक्रमण हुन लागेको सूचनासमेत दिन्छन् । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन् ।

अन्सारीले प्रतिवेदनमा नियमित स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरी सीमा क्षेत्रलाई विवादरहित बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको समेत जानकारी दिइन् । आयोगले प्रतिवेदनमा दुवै देशसित सीमा विवाद टुुंग्याई दार्चुला र ताप्लेजुङमा नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु कायम गरेर सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नापी विभागका अधिकारीहरुले नेपालले पहल नगरेकै कारण चीनसित सीमा समस्या समाधान गर्न वार्ता नभएको बताए । नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णराज बीसीको नेतृत्वमा सन् २०१२ मा नेपाली टोली चीनमा गएर वार्ता गर्ने र सीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम बनेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले बीसीको टोलीलाई चीन जान स्वीकृति नदिएकाले सीमावार्ता हुन सकेन ।

चीनसित सीमा विवाद समाधान भई प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदा अर्को छिमेकी भारतलाई समेत त्यसै गर्न दबाब पर्ने भएकाले भट्टराई सरकारले बीसीको टोलीलाई भ्रमणमा जान स्वीकृति नदिएको विश्लेषण नापी विभागका अधिकारीहरूको छ । भारतको दबाबमा तत्कालीन सरकारले तय भएको सीमा वार्ता स्थगन गरेको ती अधिकारीले दाबी गरे । चीन र नेपालको संयुक्त टोलीले सन् २००५ मा सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी समस्या पहिचान गरेको थियो । त्यति बेला दुई देश सगरमाथाको उचाइ, चारवटा सीमा स्तम्भ हराएको र सरेको तथा ५ हिमाली जिल्लाको नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेकोलगायतका समस्या समाधान गर्न सहमतिनजिक पुगेका थिए ।

नापी विभागका तत्कालीन अधिकारीका अनुसार नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको चुचुराको चट्टान र हिउसहितको दुवै उचाइलाई मान्यता दिने, हराएका र सारिएका सीमा स्तम्भ पुन: सीमा विन्दुमै राख्ने र दोलखाको ५७ नं. स्तम्भ सन्धिअनुसारकै ठाउामा सार्नेमा लगभग कुरा मिलेको थियो । ‘दुई देशबीच वार्ता हुन सकेको भए यी सबै विषयमा सहमति भई प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सक्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने ।

हरेक १० वर्षमा संयुक्त टोलीले सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने र कुनै समस्या आए वार्ता गरी टुंग्याएर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने २०१९ सालमा दुई देशबीच भएको सीमासम्बन्धी सन्धिमा उल्लेख छ ।

सन् २००५ पछि नेपाल र चीनबीचको सीमा क्षेत्र र स्तम्भको स्थलगत अध्ययन र निरीक्षण भएको छैन । सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा दुवै पक्षले आ–आफ्नोतर्फबाट प्रस्ताव तयार गर्ने र नमिलेका कुरामा सहमति गरी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ ।

छिट्टै वार्ता हुन्छ : नापी विभाग

नापी विभागका महानिर्देशक जोशीले हरेक १० वर्षमा सीमा क्षेत्र स्थलगत अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने सन्धिमा उल्लेख भए पनि १५ वर्षदेखि हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसितको सीमा विवाद सल्टाउन र हराएका सीमास्तम्भ पुन: राख्न छिट्टै वार्ता गर्न पहल गरिरहेको दाबी गरे ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको छ, दुवै देशबीच अब छिट्टै वार्ता हुन्छ, वार्ताबाट अहिले देखिएका सीमा समस्या र सगरमाथाको उचाइसम्बन्धी विवाद समाधान हुन्छन्,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

क्षमायाचना*

यस समाचारमा ‘नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालय’ को प्रतिवेदन भन्दै सरकारी स्रोतले झूटो दस्तावेज उपलब्ध गराएका कारणबाट गम्भीर तथ्यगत त्रुटि हुन गएकामा हामी क्षमायाचना गर्दछौं । उक्त समाचारको आधार बनाइएको प्रतिवेदन प्रकाशित नै नभएको कृषि मन्त्रालयले र समाचार गलत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको समाचार हामीले यसअघि नै प्रकाशन गरिसकेका छौं ।

कृषि मन्त्रालयको स्थलगत प्रतिवेदन भनी दावी गरिएको उक्त दस्तावेज कसले कुन प्रयोजनका लागि तयार पार्‍यो र सरकारी स्रोतहरूले नै त्यसलाई किन सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपलब्ध गराए भन्नेबारे हामी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रयासरत छौं ।

–प्रधान सम्पादक प्रकाशित : असार १०, २०७७ ०६:४७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अख्तियारलाई ‘अन्तरिम आदेश’को अधिकार !

'हुन लागेको वा भइरहेको काम रोक्न निर्देशन दिन सक्ने भनी प्रस्ताव गरिएको अधिकारले अख्तियारलाई ‘लोकमान नेतृत्व’ कै कालखण्डमा पुर्‍याउनेछ ।'
कुनै पनि निकायको कामकारबाहीलाई तत्काल रोक्नू भनी आदेश वा निर्देशन जारी गर्ने अधिकार अदालतहरूलाई मात्रै छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक निकायको कामकारबाही तत्काल रोक लगाउन आदेश जारी गर्न पाउने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा अनुसन्धान अधिकृतले ‘कुनै काम तत्काल रोक्नुपर्ने कारण देखेमा’ रोक लगाउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको संशोधन विधेयकको यो प्रस्ताव विधायन समितिले यथावत् राखी राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको हो ।

‘अदालतले अन्तरिम आदेश दिने शैलीको अधिकार अख्तियारलाई पनि थपिदिए जस्तो भयो,’ विधेयकबारे सुरुदेखि नै खबरदारी गर्दै आएका राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘भइरहेको कुनै काममा भ्रष्टाचार हुन सक्ने भन्ने अख्तियारलाई लागेमा उसले आदेश दिएर रोक्न सक्ने भयो । यस्तो खतरनाक अस्त्रले अख्तियारलाई कहाँ पुर्‍याउला ?’ उनका अनुसार यो प्रस्ताव हुबहु पारित भएमा कुनै पनि सार्वजनिक निकाय अख्तियारको त्रास र छायामा रहन्छन् भने अख्तियारको स्वेच्छाचारिता अझै बढ्ने छ ।

कुनै पनि निकायको कामकारबाहीलाई तत्काल रोक्नू भनी आदेश वा निर्देशन जारी गर्ने अधिकार अदालतहरूलाई मात्रै छ । वैयक्तिक हक र नागरिकको अधिकार जोडिएका विषयमा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत राज्यका निकायलाई आदेश जारी गर्न पाउँछन् । तर अहिलेको विधेयकमा अख्तियारलाई त्यस्तै खालको निर्देशन जारी गर्ने अधिकारको प्रस्ताव छ ।

अख्तियारको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐनको दफा १३ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र त्यसको छानबिनको व्यवस्था छ । प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थामा दफा १३ मा ‘क’ थपेर कुनै काम रोक्न वा नरोक्न आदेशसमेत जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको हो । सो प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कुनै उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा भइरहेको वा हुन लागेको कामलाई तत्काल रोक्नुपर्ने कारण भएमा आयोगले त्यस्तो कामलाई रोक लगाउने गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।’ हालको ऐनमा यस्तो कुनै व्यवस्था थिएन । आयोगको अनुसन्धानलाई सहयोग नगर्ने अधिकारीहरूलाई गरिने जरिवानाको सीमा एक हजार रुपैयाँबाट पाँच हजार पुर्‍याइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले राज्यका निकायको कुनै कामकारबाही रोक्न निर्देशन जारी गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारलाई दिनु गलत रहेको बताए । ‘अहिलेको संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाबाट अख्तियारले राज्यका निकायलाई निर्देशनात्मक आदेशबाट कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने भयो । यस्तो व्यवस्था संविधानले दिएको दायराभन्दा बाहिरको हो ।’

संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारी ‘कमन ल’ प्रणाली भएका मुलुकमा भ्रष्टाचार हुनुअघि नै त्यसको नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गर्ने उदाहरण भए पनि ‘मनोगत प्रावधान’ उचित नहुने बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार हुँदै छ भन्ने यथेष्ट आधार र प्रमाण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मनोगत रूपमा त्यस्तो प्रावधान राख्न खोजियो भने भोलि समस्या आउँछ ।’

संविधानले नदिएको जिम्मेवारी ऐनबाट

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकारमात्रै दिएको छ । २०४७ र २०६३ सालको संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाहेक ‘अनुचित कार्य’को उजुरीमाथि कारबाही गर्ने र दोषी भेटिए विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धिन निकायमा लेखेर पठाउने अधिकार तोकेको थियो । अहिलेको संविधानमा अनुचित कार्यको अधिकार कटौती छ ।

संवैधानिक कानुनविद् अधिकारीको विचारमा कानुन बनाएर संविधानले तोकेभन्दा बढी वा घटी क्षेत्राधिकार प्रदान गर्नु गलत हो । ‘संविधानले देखाइदिएको क्षेत्रमा कानुन बनाएर नियमन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले नै बाटो नछाडेको अवस्थामा कानुन बनाएर अतिरिक्त क्षेत्राधिकार दिने अधिकार संसद्लाई छैन ।’ अनुचित कार्यलाई नियमित प्रक्रियाअनुसार साधारण कानुनले नै कारबाही गर्ने सोच बनेको देखिएको भन्दै उनले त्यसमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुने बताए ।

विवादित तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप उत्कर्षमा पुगेका बेला संविधानमा अख्तियारको ‘अनुचित कार्य’को क्षेत्राधिकार कटौती भएको थियो । जिम्मेवारीअनुसार गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर नगर्नुपर्ने काम गर्ने क्रियाकलापलाई अनुचित कार्य मानिन्छ । पाँच वर्षअघि अनुचित कार्यको अधिकार अख्तियारबाट झिकेपछि सरकारले कुनै पनि निकायलाई त्यसको छानबिनको जिम्मेवारी दिएको थिएन । अनुचित कार्यमाथिको दण्ड विभागीय कारबाही मात्रै हो ।

संविधानमा नै नभएको त्यही व्यवस्था अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गरेर दिन खोजिएको देखिन्छ । विधायन समितिबाट पारित प्रतिवेदनको दफा ३१–क मा आयोगले कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था राखी त्यसमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले अधिकारको दुरुपयोग गरेमा तर त्यसबाट भ्रष्टाचार नभएमा विभागीय कारबाहीसम्मको व्यवस्थामात्रै यसअघिको ऐनमा थियो । यसका आधारमा अब अख्तियारले ‘समयमा काम सम्पन्न नगरेको’ भनी कुनै कर्मचारीमाथि जरिवाना गर्ने बाटोसमेत खुला भएको छ ।

‘अनुचित कार्य’ नभनी प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामा चारवटा क्रियाकलापमाथि जरिवानाको कसुर आकर्षित हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रको काम नगरेमा वा आफूले गर्नुपर्ने काम अरूलाई दिएमा अनि अर्काको क्षेत्रको काम गरेमा जरिवाना हुनेछ । तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गर्नेलाई पनि जरिवानाको प्रस्ताव छ । मातहतका कर्मचारीलाई दबाब वा प्रभावमा पारेमा, कार्यविधि मिचेर निर्णय गरेमा अनि सार्वजनिक खरिदका क्रममा प्रचलित कार्यविधि मिचेमा पनि जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । यस्तो गल्ती गर्नेहरूलाई विभागीय कारबाही हुने भएकाले अख्तियारले त्यसका लागि पत्राचार गर्नेछ भनिएको छ । विभागीय कारबाही नहुने अन्य पदमा रहेका व्यक्तिका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा केही व्यवस्था थपिएको छ । घूस लिनेलाई सजायको व्यवस्थामा एक करोडदेखि माथिमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था थियो भने अब १० करोडभन्दा बढी घूस लिए १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि प्रश्नपत्रसम्बन्धी व्यवस्था नभएकोमा अब भने प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरेमा, उत्तरपुस्तिका फेरबदल गरेमा अनि त्यस्तै अरू कसुर गरेमा ३ देखि एक वर्ष कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।

किन होला ?

ठूला र राजनीतिक संलग्नताका भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने अख्तियारले तल्ला तहका कर्मचारीको कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको, अनुचित कार्यको कारबाहीका नाममा अल्झाएको आलोचनापछि त्यसको व्यवस्था हटेको थियो । अहिले फेरि यो व्यवस्था संविधानको आशयविपरीत थप्न खोजिएको छ । संवैधानिक कानुनविद् अधिकारीको बुझाइमा दुवैतिर यसको महसुस भएको हुन सक्छ । एकातिर अख्तियारका पदाधिकारीले अधिकार कटौतीको महसुस गरेका हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ सरकारले पनि अख्तियार प्रयोग गरेर केहीलाई ठीक लगाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचेको हुन सक्ने उनको आशंका छ । ‘जे भए पनि संविधानबाट हटाएका विषयलाई कानुनले परिपूर्ति गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको बुझाइमा ठूला प्रकृतिका र राजनीतिक भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने अख्तियार विस्तारै प्रहरी अखडाका रूपमा रूपान्तरित हुँदै छ । तत्कालीत राजा वीरेन्द्रको पालामा ‘अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग’ भनी स्थापना गरिएको यो निकाय क्रमश: साना मान्छेहरूको सातो खाने निकायका रूपमा खस्कँदै गएको उनले बताए । ‘त्यतिबेला विशेष प्रहरीले सामान्य भ्रष्टाचारहरू हेथ्र्यो, विशिष्ट श्रेष्ठ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई विशेष प्रहरीले हेर्न नसक्ने भएपछि अख्तियार ल्याइएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब अहिलेको अख्तियार अलि ठूलो खालको विशेष प्रहरी बनेको छ ।’ पछिल्ला केही वर्ष प्रहरीमा निर्भर हुँदै गएको अख्तियारमा यस्तै शैली जारी रहे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक भूमिकाबाट निस्तेज हुने उनले चेतावनी दिए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७७ ०६:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×