सरकारी लेटरप्याड र छापमा प्रचलनमा आउन थाल्यो नयाँ निशान छाप- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारी लेटरप्याड र छापमा प्रचलनमा आउन थाल्यो नयाँ निशान छाप

एक सातामा नयाँ निशान छापवाला नागरिकता 
पासपोर्टका लागि अझै केही समय लाग्ने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना दस्तावेजमा नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा समेटिएको नयाँ निशाप छाप प्रचलनमा ल्याउन थालेका छन् । 

संविधान संशोधनको एक सातामै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना दस्तावेजमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन थालेका हुन् । अब सरकारी कार्यालयका वेबसाइट, लेटरप्याड र छापमा नेपालको नयाँ नक्सा देख्न पाइन्छ, जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको छ ।

संघीय संसदका दुवै सदनबाट संविधान संशोधन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ नक्सासहितको नेपालको निशान छाप प्रचलनमा आएको हो । संशोधित संविधानमा निशान छापमा नेपालको पुरानो नक्साको ठाउँमा नयाँ नक्सा राखिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूले त्यही नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याउन थालेका हुन् ।

केन्द्रीय कार्यालयहरूले सबभन्दा पहिला आ–आफ्नो वेबसाइटमा र त्यसपछि क्रमशः सरकारी दस्तावेजमा नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउने क्रम सुरु गरेका छन् । नयाँ निशान छाप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सबभन्दा पहिला प्रचलनमा ल्याएको हो । त्यसपछि गृह मन्त्रालय र अरू केन्द्रीय कार्यालयहरूले आ–आफ्ना वेबसाइट, लेटरप्याड र छापमा नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याउन थालेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको नयाँ निशान छापेर तानेर पहिला हाम्रो मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्यौं, शुक्रबारदेखि नै नयाँ निशान छापसहितको लेटरप्याड र छाप बनाएर प्रचलनमा ल्याइसकेका छौं,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले कान्तिपुरसित भने । धेरैजसो केन्द्रीय कार्यालयले मंगलबारसम्म नयाँ निशान छापवाला वेबसाइट, लेटरप्याड र छाप प्रचलनमा ल्याइसकेका छन् । कतिपय मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले भने वेबसाइटमा नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याइसके पनि लेटरप्याड छपाइ गर्न र छाप बनाउन समय लागेकाले आ–आफ्ना दस्तावेजमा प्रयोगमा ल्याउन अझै केही समय लाग्ने जानकारी दिए । अबको शुक्रबारसम्ममा राजधानीका सबैजसो कार्यालयमा लेटरप्याड र छापमा नयाँ निशान छाप प्रचलनमा आइसक्ने दाबी मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गरेको छ ।

प्रदेश, स्थानीय तह र वडा तहमा रहेका सरकारी कार्यालयले आ–आफ्नो लेटरप्याड परिवर्तन गर्न भने अझै केही समय लाग्ने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ ।

मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले आ–आफ्ना लेटरप्याड परिवर्तन गर्दा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘एउटा मन्त्रालय या केन्द्रीय निकायका लागि हरेक वर्ष लेटरप्याड छपाइमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ, नयाँ लेटरप्याड छपाइ गर्दा सबै केन्द्रीय निकायका लागिमात्र त्यही हिसाबले पनि करौडौं खर्च हुने अनुमान छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने ।

उनले संविधान संशोधन हुनासाथ सबै संवैधानिक अंग, सरकारी निकाय र मातहतका कार्यालयलाई सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याउन परिपत्र गरिसकिएको र त्यसअनुरूप काम भइरहेको जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार निशान छाप प्रयोग हुने सबै सरकारी दस्तावेज परिवर्तन हुने छन् । निशान छाप अंकित राज्यका सबै निकायका छाप, लेटरप्याड, सरकारी दस्तावेज, नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, चालक अनुमतिपत्र सरकारबाट जारी हुने सबै किसिमका परिचयपत्र, संघीय सांसदको लोगो, प्रदेशसभा सदस्यको लोगो, निजामती कर्मचारीको लोगो, मानपद्वी, तक्मा, सिक्का, नोट, विद्यालयका सरकारी पाठ्यपुस्तक, राजपत्र, कानुन किताबसहित सबै सरकारी प्रकाशन परिवर्तन हुने छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले लेटरप्याड र छाप परिवर्तन गर्न बाँकी रहेका कार्यालयहरूलाई ‘अछापे’ अंकित छाप लगाएरमात्र चिठीपत्र र लिखत जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । पौडेलका अनुसार विदेशस्थित सबै नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई नयाँ निशान छाप अंकित लेटरप्याड र छापमात्र प्रयोग गर्न सर्कुलर गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले एक सातापछि नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ निशान छाप अंकित नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण हुन थाल्ने जनाएको छ् । गृह मन्त्रालयले नयाँ निशान छाप अंकित प्रमाणपत्र सरकारको मुद्रण विभागमा धमाधम छपाइ भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

‘अबको एक सातामै प्रमाणपत्रको छपाइ सकिन्छ, छापेर आइसकेपछि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउँछौं, त्यसपछि सबै जिल्ला प्रशासनले नयाँ निशान छाप अंकित नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न थाल्ने छन्,’ शर्माले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता पौडेलले सरकारी कार्यालयका वेबसाइट, लेटरप्याड, छाप, सरकारी कागजात, नेपालमै तत्काल छपाइ सम्भव भएका सबैखाले सरकारी परिचयपत्र तत्काल परिवर्तन हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार विदेशमा या विदेशी कम्पनीले छपाइ गर्नु पर्ने राहदानी, नोट, चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता कागजात भने नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याई जारी गर्न अझै केही समय लाग्ने छ । नयाँ छापिएर नआउन्जेल पासपोर्टलगायतका कागजात पुरानै निशान छापमा जारी हुने छन् ।

त्यस्ता कागजात नयाँ निशान छाप राखी छिटोभन्दा छिटो प्रचलनमा ल्याउनका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय या निकायलाई सर्कुलर जारी गरिएको जानकारी पौडेलले दिए ।

सरकारले निशान छाप परिवर्तन गर्न लागेकै बेला सबै सरकारी निकायका लेटरप्याड र छापसमेत एउटै रंग, साइज र स्टान्डर्डको प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले फरक फरक रंग र साइजका लेटरप्याड र छापको एउटै स्टान्डर्ड कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सिफारिस गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ ।

यसैबीच संघीय संसदले आफ्ना दुवै सभाका सांसदहरूको लोगो बनाउने जिम्मा टक्सार विभागलाई दिएको छ । ढिलोमा दुई साताभित्रै नयाँ लोगो बनिसक्ने जानकारी संघीय सचिवालय स्रोतले दिएको छ । अब सांसदले नयाँ निशान छाप भएको लोगो लगाउने छन् ।

दुवै सभाका ३ सय ३४ सांसदको नयाँ लोगो बनाउन १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदैछ । करिब ३ वर्षअघि लोगो बनाउन प्रतिगोटा २५ सय रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसपटक एउटा लोगोको ३ हजारदेखि ३५ सय रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ १८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीय र प्रदेश सांसदहरूलाई विकास आयोजनामा भूमिका दिने विधेयक पारित 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विकासका आयोजना तर्जुमा गर्दा संघीय संसद्‌का सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

सरकारी अधिकारीले सांसदहरू विकास निर्माणमा संलग्न हुन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएपनि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने परियोजनामा संघीय सांसदरहरू र प्रदेश सरकारको बजेटका योजना तर्जुमामा प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका हुने व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले पारित गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक, २०७७ लाई बहुमतले पारित गरेको हो ।

विधेयकमा संघीय सरकारले आयोजना तर्जुमा गर्दा 'संघीय सांसदहरूको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ' भन्ने लेखिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय पर्ने र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनामा 'प्रदेश सभा सदस्यहरूको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ' लेखिएको छ ।

योजना आयोगले आयोजनाको छनोट गर्नुपर्ने र सांसदहरूले तिनको कार्यान्वयन भयो कि भएन तथा आयोजनाको वितरण न्ययोचित भयो कि भएन भनेर अनुमगन र मूल्यांकन गर्ने भूमिकामा सांसदहरू रहनुपर्ने विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपषद्को कार्यालयका अधिकारीको भनाइ थियो । तर सांसदहरूले आफूहरूलाई विकास आयोजना छनोटमा सहभागी नगराएमा जनताबाट अलग्गिनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै अडान राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सांसदहरूले योजना आयोगले गर्ने कामका लागि अडान राख्न नहुने र त्यस किसिमको कानुन बनाउन पनि नसकिने बताएका थिए । तर, उक्त विधेयकमा नेकपाका सांसदहरूको अडान र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदहरूको मौन समर्थनमा सांसदहरूलाई विकास आयोजनामा भूमिका दिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संविधानमै व्यवस्था भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार उपयोग र प्रभावकारिताका लागि विधेयकले प्रावधान समेटेको र यसको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएकी थिइन् । विधेयकले तीन तहको सरकारको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न विशेष ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद पुष्पा भुसालले तीन तहबीच राजनीतिक जटिलता र संवैधानिक झन्झटलाई ननिम्त्याउने प्रावधान कानुनमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् । तीन वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुनले सहयोग पुर्‍याउने सांसद महेश बस्नेतको भनाइ थियो ।

सांसद उमा रेग्मीले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था विधेयकमा समेट्न माग गरेकी थिइन् भने तीन तहको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन विधेयकले सहयोग पुग्ने प्रेम सुवालको धारणा थियो ।

विकास आयोजना तर्जुमा गर्न सांसदहरूको भूमिमा राख्न सफल भएकोमा राज्यव्यवस्था समितिका सांसदहरूलाई धन्यवाद दिँदै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले संघीय शासन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको विकास कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन विधेयक उपयोगी हुने बताइन् ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको सूचना राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । त्यसपछि उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागु हुनेछ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ १८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×