सरकारी लेटरप्याड र छापमा प्रचलनमा आउन थाल्यो नयाँ निशान छाप- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सरकारी लेटरप्याड र छापमा प्रचलनमा आउन थाल्यो नयाँ निशान छाप

एक सातामा नयाँ निशान छापवाला नागरिकता 
पासपोर्टका लागि अझै केही समय लाग्ने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना दस्तावेजमा नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा समेटिएको नयाँ निशाप छाप प्रचलनमा ल्याउन थालेका छन् । 

संविधान संशोधनको एक सातामै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना दस्तावेजमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन थालेका हुन् । अब सरकारी कार्यालयका वेबसाइट, लेटरप्याड र छापमा नेपालको नयाँ नक्सा देख्न पाइन्छ, जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको छ ।

संघीय संसदका दुवै सदनबाट संविधान संशोधन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ नक्सासहितको नेपालको निशान छाप प्रचलनमा आएको हो । संशोधित संविधानमा निशान छापमा नेपालको पुरानो नक्साको ठाउँमा नयाँ नक्सा राखिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूले त्यही नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याउन थालेका हुन् ।

केन्द्रीय कार्यालयहरूले सबभन्दा पहिला आ–आफ्नो वेबसाइटमा र त्यसपछि क्रमशः सरकारी दस्तावेजमा नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउने क्रम सुरु गरेका छन् । नयाँ निशान छाप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सबभन्दा पहिला प्रचलनमा ल्याएको हो । त्यसपछि गृह मन्त्रालय र अरू केन्द्रीय कार्यालयहरूले आ–आफ्ना वेबसाइट, लेटरप्याड र छापमा नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याउन थालेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको नयाँ निशान छापेर तानेर पहिला हाम्रो मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्यौं, शुक्रबारदेखि नै नयाँ निशान छापसहितको लेटरप्याड र छाप बनाएर प्रचलनमा ल्याइसकेका छौं,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले कान्तिपुरसित भने । धेरैजसो केन्द्रीय कार्यालयले मंगलबारसम्म नयाँ निशान छापवाला वेबसाइट, लेटरप्याड र छाप प्रचलनमा ल्याइसकेका छन् । कतिपय मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले भने वेबसाइटमा नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याइसके पनि लेटरप्याड छपाइ गर्न र छाप बनाउन समय लागेकाले आ–आफ्ना दस्तावेजमा प्रयोगमा ल्याउन अझै केही समय लाग्ने जानकारी दिए । अबको शुक्रबारसम्ममा राजधानीका सबैजसो कार्यालयमा लेटरप्याड र छापमा नयाँ निशान छाप प्रचलनमा आइसक्ने दाबी मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गरेको छ ।

प्रदेश, स्थानीय तह र वडा तहमा रहेका सरकारी कार्यालयले आ–आफ्नो लेटरप्याड परिवर्तन गर्न भने अझै केही समय लाग्ने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ ।

मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले आ–आफ्ना लेटरप्याड परिवर्तन गर्दा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘एउटा मन्त्रालय या केन्द्रीय निकायका लागि हरेक वर्ष लेटरप्याड छपाइमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ, नयाँ लेटरप्याड छपाइ गर्दा सबै केन्द्रीय निकायका लागिमात्र त्यही हिसाबले पनि करौडौं खर्च हुने अनुमान छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने ।

उनले संविधान संशोधन हुनासाथ सबै संवैधानिक अंग, सरकारी निकाय र मातहतका कार्यालयलाई सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याउन परिपत्र गरिसकिएको र त्यसअनुरूप काम भइरहेको जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार निशान छाप प्रयोग हुने सबै सरकारी दस्तावेज परिवर्तन हुने छन् । निशान छाप अंकित राज्यका सबै निकायका छाप, लेटरप्याड, सरकारी दस्तावेज, नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, चालक अनुमतिपत्र सरकारबाट जारी हुने सबै किसिमका परिचयपत्र, संघीय सांसदको लोगो, प्रदेशसभा सदस्यको लोगो, निजामती कर्मचारीको लोगो, मानपद्वी, तक्मा, सिक्का, नोट, विद्यालयका सरकारी पाठ्यपुस्तक, राजपत्र, कानुन किताबसहित सबै सरकारी प्रकाशन परिवर्तन हुने छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले लेटरप्याड र छाप परिवर्तन गर्न बाँकी रहेका कार्यालयहरूलाई ‘अछापे’ अंकित छाप लगाएरमात्र चिठीपत्र र लिखत जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । पौडेलका अनुसार विदेशस्थित सबै नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई नयाँ निशान छाप अंकित लेटरप्याड र छापमात्र प्रयोग गर्न सर्कुलर गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले एक सातापछि नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नयाँ निशान छाप अंकित नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण हुन थाल्ने जनाएको छ् । गृह मन्त्रालयले नयाँ निशान छाप अंकित प्रमाणपत्र सरकारको मुद्रण विभागमा धमाधम छपाइ भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

‘अबको एक सातामै प्रमाणपत्रको छपाइ सकिन्छ, छापेर आइसकेपछि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउँछौं, त्यसपछि सबै जिल्ला प्रशासनले नयाँ निशान छाप अंकित नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न थाल्ने छन्,’ शर्माले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता पौडेलले सरकारी कार्यालयका वेबसाइट, लेटरप्याड, छाप, सरकारी कागजात, नेपालमै तत्काल छपाइ सम्भव भएका सबैखाले सरकारी परिचयपत्र तत्काल परिवर्तन हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार विदेशमा या विदेशी कम्पनीले छपाइ गर्नु पर्ने राहदानी, नोट, चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता कागजात भने नयाँ निशान छाप प्रचलनमा ल्याई जारी गर्न अझै केही समय लाग्ने छ । नयाँ छापिएर नआउन्जेल पासपोर्टलगायतका कागजात पुरानै निशान छापमा जारी हुने छन् ।

त्यस्ता कागजात नयाँ निशान छाप राखी छिटोभन्दा छिटो प्रचलनमा ल्याउनका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय या निकायलाई सर्कुलर जारी गरिएको जानकारी पौडेलले दिए ।

सरकारले निशान छाप परिवर्तन गर्न लागेकै बेला सबै सरकारी निकायका लेटरप्याड र छापसमेत एउटै रंग, साइज र स्टान्डर्डको प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले फरक फरक रंग र साइजका लेटरप्याड र छापको एउटै स्टान्डर्ड कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सिफारिस गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ ।

यसैबीच संघीय संसदले आफ्ना दुवै सभाका सांसदहरूको लोगो बनाउने जिम्मा टक्सार विभागलाई दिएको छ । ढिलोमा दुई साताभित्रै नयाँ लोगो बनिसक्ने जानकारी संघीय सचिवालय स्रोतले दिएको छ । अब सांसदले नयाँ निशान छाप भएको लोगो लगाउने छन् ।

दुवै सभाका ३ सय ३४ सांसदको नयाँ लोगो बनाउन १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदैछ । करिब ३ वर्षअघि लोगो बनाउन प्रतिगोटा २५ सय रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसपटक एउटा लोगोको ३ हजारदेखि ३५ सय रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ १८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौतीको तयारी

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्दै वित्तीय स्रोत जुटाउन सयौं प्रशासनिक संरचनाको खारेजी र निजामती प्रशासनमा सचिवसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

संकटका बेला मुलुकमा धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गइरहेको प्रशासनिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउन सरकारले गृहकार्य थालेको हो । त्यसका लागि योजनाविद् डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकोपका कारण खुम्चिएको मुलुकको विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई पुन: गति दिँदै आवश्यक रकमको जोहो गर्न यस्तो तयारी गरिएको हो । बजेट भाषणमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । बजेट पारित हुनासाथ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘बजेटमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ, प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हाम्रो मन्त्रालयको दायित्व हो,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसको सुझाव कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउँदै छौं ।’ आयोगले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय र ३० भन्दा बढी विभाग घटाउन, ३ सयभन्दा बढी विकास समिति, बोर्ड, कोष, आयोगसहितका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित बढीमा १६ वटामात्र मन्त्रालय राख्न र ६५ विभागमध्ये आधाभन्दा बढी घटाउन भनेको छ । यस्तै, तीन तहको निजामती प्रशासनमा दुई दर्जनभन्दा बढी सचिवसहित ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तीन तहको निजामती प्रशासनमा १ लाख ४० हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । यति संरचना र कर्मचारी दरबन्दी घट्दा मुलुकको प्रशासनिक खर्च कम्तीमा एक तिहाइभन्दा बढीले घट्ने र विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन ठूलो वित्तीय स्रोत जुट्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा क्रमश: रिक्त हुँदै जाने कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरी तीनै तहको निजामती प्रशासनको आकार घटाउन भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबभत्ता र पेन्सनमा मात्र राज्यको ढुकुटीबाट साढे दुई खर्बभन्दा बढी खर्च हुँदै छ । ‘आयोगको सुझावबमोजिम ५० हजार दरबन्दी घटाई प्रशासनलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउँदा एक तिहाइभन्दा बढीले प्रशासनिक खर्च घट्छ, यति काम गर्ने हो भने प्रकोपबाट सिर्जित बेरोजगारीलगायत समस्या समाधान गर्न पर्याप्त स्रोत जुट्छ,’ प्रतिवेदन अध्ययन गरेका उच्च सरकारी अधिकारीले भने ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव

  • छोटो कार्यकालमै दर्जनभन्दा बढी विवादित निर्णय
  • ६ मन्त्रालय र ३० विभाग घटाउन
  • ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न
  • ३ सयभन्दा बढी समिति, बोर्ड, कोष र आयोग खारेज गर्न
  • २/२ सचिव रहेका मन्त्रालयमा १/१ वटा मात्र दरबन्दी राख्न

सरकारले प्रतिवेदन विभिन्न चरणमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा दुई/दुई जना सचिव रहेका ६ मन्त्रालयमा एक/एक जनाको दरबन्दी घटाउने र काठमाडौं महानगरमा विशिष्ट श्रेणीको पद खारेज गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को दरबन्दी कटौती गरी अरू महानगरमा जस्तै सहसचिवलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राखिनेछ । आयोगले एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्दा अनावश्यक रूपमा प्रशासनिक खर्च बढेको र अधिकार क्षेत्रलाई लिए आपसमा विवाद हुँदा काममा समेत नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै घटाउन सुझाव दिएको छ ।

हाल अर्थ, शिक्षा, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव छन् । सहसचिवहरूले भने सचिवको दरबन्दी घटाउँदा आफूहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी गर्दै तत्काल कुनै निर्णय नगर्न लबिइङ गर्न थालेको स्रोतको भनाइ छ ।

दोस्रो चरणमा विभागको संख्या घटाउने, समिति, बोर्ड, कोष र आयोगसहितका अनावश्यक संरचना खारेजी र तिनमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको काम सुरु गर्ने तयारी सरकारको छ । कर्मचारी तहबाट कुनकुन मन्त्रालय कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष सुझाव दिने तयारीसमेत भइरहेको छ । ‘मन्त्रीलाई व्यवस्थापन गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

आयोगले प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १६ वटा कायम गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, खानेपानी, महिला, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई खारेज गरी तिनले गर्दै आएको काम प्रकृति मिल्ने अन्य मन्त्रालयमा गाभ्न सुझाइएको छ । आयोगले भूमि व्यवस्थालाई कृषिमा, सहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधारमा, कानुनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, महिलालाई श्रममा, युवा तथा खेलकुदलाई शिक्षामा गाभ्न भनेको छ ।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना आयोगले समेत संविधान जारी हुनासाथ केन्द्रमा १२ वटा मन्त्रालय र २३ वटामात्र विभाग राख्न सुझाएको थियो । दोस्रो संविधानसभा कालको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनमा प्रशासनिक आयोगले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सुझाव दियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा आयोगको सुझावविपरीत केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या थपेर १८ वटा पुर्‍याइयो । प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई/दुई पटक मन्त्रालय फुटाएर २२ वटा पुर्‍याएका हुन् । ओलीले कृषि तथा भूमि व्यवस्था, श्रम, रोजगार तथा महिला र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई फुटाएर ४ वटा मन्त्रालय थपेका हुन् । भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर सहरी विकास र खानेपानी गरी दुइटा मन्त्रालय थपिएको छ ।

प्रशासनिक आयोगले तीनवटै तहमा जम्मा १ लाख २० हजारमात्र कर्मचारी दरबन्दी राख्न सुझाएको थियो । सुझावलाई लत्याई मन्त्रालय र विभागको संख्या बढाउँदा कर्मचारीको दरबन्दीसमेत बढेर १ लाख ४० हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले बढ्दो प्रशासनिक खर्च घटाउन तीन तहमा कर्मचारीको दरबन्दी ५० हजार घटाई ९० हजारको हाराहारीमा सीमित गर्न सुझाएको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७७ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×