संघीय र प्रदेश सांसदहरूलाई विकास आयोजनामा भूमिका दिने विधेयक पारित 

सरकारी अधिकारीले सांसदहरू विकास निर्माणमा संलग्न हुन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएपनि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने परियोजनामा संघीय सांसदरहरू र प्रदेश सरकारको बजेटका योजना तर्जुमामा प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका हुने व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले पारित गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक, २०७७ लाई बहुमतले पारित गरेको हो ।

विधेयकमा संघीय सरकारले आयोजना तर्जुमा गर्दा 'संघीय सांसदहरूको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ' भन्ने लेखिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय पर्ने र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनामा 'प्रदेश सभा सदस्यहरूको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ' लेखिएको छ ।

योजना आयोगले आयोजनाको छनोट गर्नुपर्ने र सांसदहरूले तिनको कार्यान्वयन भयो कि भएन तथा आयोजनाको वितरण न्ययोचित भयो कि भएन भनेर अनुमगन र मूल्यांकन गर्ने भूमिकामा सांसदहरू रहनुपर्ने विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपषद्को कार्यालयका अधिकारीको भनाइ थियो । तर सांसदहरूले आफूहरूलाई विकास आयोजना छनोटमा सहभागी नगराएमा जनताबाट अलग्गिनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै अडान राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सांसदहरूले योजना आयोगले गर्ने कामका लागि अडान राख्न नहुने र त्यस किसिमको कानुन बनाउन पनि नसकिने बताएका थिए । तर, उक्त विधेयकमा नेकपाका सांसदहरूको अडान र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदहरूको मौन समर्थनमा सांसदहरूलाई विकास आयोजनामा भूमिका दिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संविधानमै व्यवस्था भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार उपयोग र प्रभावकारिताका लागि विधेयकले प्रावधान समेटेको र यसको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएकी थिइन् । विधेयकले तीन तहको सरकारको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न विशेष ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद पुष्पा भुसालले तीन तहबीच राजनीतिक जटिलता र संवैधानिक झन्झटलाई ननिम्त्याउने प्रावधान कानुनमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् । तीन वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुनले सहयोग पुर्‍याउने सांसद महेश बस्नेतको भनाइ थियो ।

सांसद उमा रेग्मीले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था विधेयकमा समेट्न माग गरेकी थिइन् भने तीन तहको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन विधेयकले सहयोग पुग्ने प्रेम सुवालको धारणा थियो ।

विकास आयोजना तर्जुमा गर्न सांसदहरूको भूमिमा राख्न सफल भएकोमा राज्यव्यवस्था समितिका सांसदहरूलाई धन्यवाद दिँदै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले संघीय शासन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको विकास कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन विधेयक उपयोगी हुने बताइन् ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको सूचना राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । त्यसपछि उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागु हुनेछ ।