मन्त्री त्रिपाठीको व्यंग्य : निजामती विधेयकमा विवाद भए कांग्रेसले पदाधिकारी र नेकपाले सचिवालयबाट टुंग्याउनुहोला

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा छलफलमा भाग लिई मन्त्रालयको धारणा राखिसकेपछि विधेयकमाथि कुरा नमिले नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक र नेकपाले सचिवालय बैठक बोलाएर टुंग्याउन भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले व्यंग्य गरेका हुन् ।

नागरिकता विधेयकका विवाद नेकपाले सचिवालय बैठक र कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गरी टुंगो लगाएर परम्परा सुरुवात गरिसकेकाले निजामती विधेयकमा पनि कुरा नमिलेमा त्यहिँबाट समाधान खोज्नुपर्ने त्रिपाठीको भनाइ थियो । ‘समितिले एउटा परम्परा सुरु गरिसकेको छ । साह्रै कुरा मिलेन भने नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक र नेकपाले सचिवालय बैठक गरेर पनि टुंग्याउन सक्ने एउटा परम्परा सुरु गरिसकेको हुनाले त्यो पनि एउटा वैकल्पिक बाटो पनि देखिन्छ ।’

निजामती विधेयकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयकमा टुंगो लगाउने भनेपछि मन्त्री त्रिपाठीले रोकेका छन् । उनले आफूलाई समय चाहिने भन्दै विधेयक तत्काल टुंगो नलगाउन आग्रह गरेका थिए ।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले आजकै बैठकबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बताएपछि मन्त्री त्रिपाठीले यहि अधिवेशनबाट पारित गर्नेमा आफ्नो कुनै दुई मत नभएको तर आजै निर्णय गरेर अगाडि बढ्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।

मन्त्री त्रिपाठीले समितिबाट पारित भइसकेका विषयमा छलफल गर्न खोजेको सभापति श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले समितिलाई मन्त्रीले फेरि समय मागेर विधेयकबारे समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको बताइन् । विधेयकमा मन्त्रीका असमझदारी भए थप छलफल गर्न स्पष्टसँग राख्‍न आग्रह गरेका थिए । ‘यसलाई ढिलो नगरौं अब हामीले छिटो लैजाऔं चाहिं भन्दै गर्ने तर व्यवहारमा ढिलो ढिलो हुने कामहरू गर्‍यौं । त्यसो नगरौं भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो । होइन नगरौं अब अर्कै अधिवेशनमा लैजाऔं भनेपनि मेरो भन्नु केही छैन्,' श्रेष्ठले भनिन् ।

'मन्त्रीले समय माग्नुहुन्छ भनेदेखि केको लागि समय माग्नुभएको हो ? त्यहाँ भूमिका खेल्नुहोस् । अरु सदस्यहरूले माग्नुहुन्छ भने किन माग्‍नुभएको हो ? त्यो चिजहरू गर्नुहोस र छिटो निकास दिउँ यत्ति हो मेरो आग्रह,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहमा वृत्तिविकास नभएकाले त्यसको सम्बोधन विधेयकमा गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा लोकसेवा पास गरेका व्यक्तिले समेत नियुक्ति नलिनुको कारण नै वृत्तिविकास भएको उनको भनाइ थियो । ‘स्थानीय तहको लागि लोकसेवा जाँच भइसकेपछि जाँच पास गरेका ९ जनाले नियुक्तिपत्र लिएनन् । जसमा पाँच जना अधिकृत थिए र ४ जना इन्जिनियर थिए,' उनले भने । उनले थपे, 'लोकसेवा पास गरेर पनि नियुक्तिपत्र लिदैन भने कहिँ न कहिँ केही त गडबड छ । कहिँ न कहिँ वृति विकास रोकिएको छ । हामीले स्थानीय तहको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न खोजिराखेका छौं यो ऐनद्धारा यसलाई मध्यनजर राखेर गर्न जरुरी छ ।’

मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा समावेशीको सन्दर्भमा ४५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई यथावत राख्ने, प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिवको विषयमा संघको हुने तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारको हुने गरी व्यवस्था गरिएको बताए ।

प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघीय सरकारले एकमुस्ट रूपमा पठाउने र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले खटनपटन गर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पस्ट रहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिवको विषयमा संघको हुन्छन् र प्रदेश सचिव पनि संघकै रहने सरकारको स्पस्ट धारणा छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारको हुने कुरा हो । प्रदेशमा पठाउँदाखेरी मन्त्रालयगत संघले पठाउने होइन कि एकमुस्ट कति चाहिन्छ त्यो एकैचोटि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइदिने र मुख्यमन्त्री कर्यालयले नै प्रत्येक मन्त्रालयमा सचिवको खटनपटन गर्ने भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’

यसअघि मन्त्री त्रिपाठी प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू प्रदेश लोकसेवाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने अडानमा थिए । नेकपा र खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने प्रदेश मन्त्रालयका सचिव नेपाल सरकारले पठाउने र उनीहरूको सरुवालगायतका काम पनि केन्द्रबाट नै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।