ओम्‍नीले ल्याएका पीसीआर मेसिन काम नलाग्‍ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओम्‍नीले ल्याएका पीसीआर मेसिन काम नलाग्‍ने

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — लकडाउनलगत्तै गत चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको छ । ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँग बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरेको सामानको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले समेत त्यसलाई घुमाउरो रूपमा स्विकारेर केही सामान ‘प्रयोगमा नल्याइएको’ बताएका छन् ।

‘एउटा पोर्टेबल पीसीआर मेसिन जिल्लामा पठाएपछि परीक्षण नतिजा क्रस चेक गर्दा फरक देखियो,’ संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सचिव अर्यालले भने, ‘त्यसपछि अरू मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको छैन ।’

ओम्नी समूहसँग विभागले पाँचवटा मेसिन किनेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार, पाँचवटा पोर्टेबल पीसीआर मेसिन २१ हजार अमेरिकी डलरका दरले खरिद गरिएको थियो । ती मेसिनको कुल खरिद मूल्य तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब १ करोड २६ लाख रुपैयाँ परेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागको नियमित खरिद योजनामा नपरेका ती मेसिन पछि स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीलगायतको समूहले थपेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ठूलो परिमाणमा संकलित स्वाबको एकसाथ परीक्षणमा त्यति सहज नहुने त्यस्ता मेसिनकै गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि प्रयोगमा नआएका हुन् । पीसीआर मेसिनले मानिसबाट संकलित स्वाब (नमुना) मा भाइरस भए/नभएको पत्ता लगाउँछ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले तोकिएको मापदण्डअनुसार सामान नआएको भनी प्रश्न उठाएका थिए । ‘विज्ञ समितिका तर्फबाट दिइएको प्रतिवेदनमा पीसीआर मेसिन स्वीकृत स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको भन्ने छ, निरीक्षण प्रतिवेदनमा कतिपय कुरा मापदण्डअनुसार नभएको भन्दाभन्दै कसरी वितरण भयो ?’ उनले सोधेका थिए । छानबिनका दौरानमा समितिको सचिवालयले १२ बुँदामा कैफियत देखाएको थियो ।

गुणस्तरको सवालमा सचिव अर्यालले मेसिन प्रयोगमा नआएको बताएर त्यसलाई घुमाउरो रूपमा स्विकारे । केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले कोरोना संक्रमणको त्रासपछि सरकारले खरिद गरेका पाँचवटै पीसीआर मेसिन काम नलाग्ने भएको भनी आरोप लगाएका थिए । परीक्षणमा सक्रिय ल्याबहरू केही महिनायता सरकारले स्थापना गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी खण्डन गर्ने क्रममा उनले सरकारले एउटा पनि गतिलो मेसिन ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका थिए ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड गरेर राष्ट्रियतामाथि आँच आएको छ, यसको छानबिन किन नहुने ? –पार्वती चौधरी, सांसद

विश्वसनीयतामा सन्देह भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नै नगरेको भए पनि ओम्नी समूहबाट आरडीटी किट खरिद गरिएको थियो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेकै परीक्षणमा उक्त किटको विश्वसनीयता आधा मात्रै पुष्टि भएको थियो । विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई आरडीटी किटबाट परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएर घर पठाइएकामा पछि पीसीआर गर्दा पोजिटिभ देखिने गरेको छ ।

सरकारले ओम्नीसँग खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमध्ये आरडीटी किटको मूल्य मात्रै ७ लाख ५६ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनियम दरअनुसार ९ करोड रुपैयाँ) थियो । किट र मेसिनको हिसाब गर्दा ‘काम नलाग्ने’ सामानको मूल्य मात्रै १० करोड २६ लाख पुग्छ । ओम्नीसँग सरकारले २३ लाख ९४ हजार ३ सय १० डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) को सामान खरिद गरेको थियो । त्यो हिसाबले गुणस्तरमा प्रश्न उठेको सामानको हिस्सा ३५ दशमलब ७१ प्रतिशत हुन्छ । सांसद विरोध खतिवडाले समितिको बैठकमा भने, ‘सामान जाँच्न पठाइयो, नजाँचीकनै जिल्लाहरूमा पठाइयो । गुणस्तर सुनिश्चितता नगरी हामीले कति ठूलो अपराध गरेका रहेछौं ?’

लेखा समितिका सभापति शाहले अन्य सामग्रीको पनि परीक्षण नगरी वितरण गरिएकाले तिनको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको बताए । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ती सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्रै मन्त्रालयले लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ‘औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुगमन नगराई सामान उपयोग गरेको देखियो,’ शाहले भने, ‘परीक्षण नगरेका सामान बुझी विभिन्न निकायलाई वितरण गरेको भनिएकाले त्यसको सदुपयोग भएकामा शंका छ । यसबारे कुनै तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन ।’

प्रश्नै प्रश्न

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अध्ययनअनुसार अरू कैयौं सवाल उठेका छन् । बजेट सुनिश्चित नगरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया थालिएको छ भने त्यसपछि मात्रै बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भएको छ । स्रोत सुनिश्चित नभई खरिद प्रक्रिया थाल्नु सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हो ।

खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यसमा तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले उनलाई किन सामेल गराएको भन्ने प्रश्नको जवाफ लेख्न सकेका थिएनन् । खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिको समेत कुनै भूमिका देखिएको थिएन । लेखा समितिले तयार पारेको नोटमा भनिएको छ, ‘विभागीय प्रमुखले आफू खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।’ ओम्नीले सामान ल्याउँदा नेपाल वायुसेवा निगमको विमान चार्टर गरेकामा १ करोड ९० लाख रुपैयाँ भाडासमेत दिइएको छैन । पर्यटन मन्त्रालयले समन्वय गरिदिए पनि ओम्नीले रकम तिर्नुपर्ने सम्झौता भएको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले बताए ।

हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव लक्ष्मण अर्यालले ‘विशेष परिस्थितिमा खरिद भएकाले सल्लाहकार सामेल भएको’ जवाफ दिएका थिए । उनले भने, ‘बजेटको व्यवस्था नभए पनि खरिद प्रक्रिया थालेकामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसको अनुमोदन गरेको थियो ।’ उनका अनुसार, चैत ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘तत्काल स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको’ थियो । उनको दाबीअनुसार, त्यही बैठकबाट आवश्यक बजेट निकासा गर्ने भन्ने निर्णय गरिएकाले स्रोत सुनिश्चित भएको हो ।

छलफलमै सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउसलाई वार्तामा सहभागी गराउनु, नेपाली रुपैयाँमा लागत अनुमान तयार गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्नुलाई लेखा समितिले गलत ठानेको छ । ओम्नीले सामान ल्याउन दुई दिन बाँकी छँदै खरिद सम्झौता रद्द गरेर विभागले उसलाई अदालत जाने बाटो बनाइदिएको लेखाका एक सदस्यले बताए ।

खरिद मूल्यमा समेत प्रश्न छ । एन–९५ मास्कको लागत अनुमान ४ सय ६२ रुपैयाँ रहेकामा ८ सय २८ रुपैयाँमा ओम्नीसँग खरिद गरिएको थियो । एक महिनाअघि त्यही सामानको लागत अनुमान २ सय ६५ रुपैयाँ बनाइएको थियो भने ६ सय ४८ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन सप्लायरहरूले प्रस्ताव नै गरेका थिए । त्यसलाई रद्द गरेर विभागले ओम्नीसँग सामान खरिद गरेको हो । चार हजार रुपैयाँ लागत अनुमान बनाइएको इन्फ्रारेड थर्मामिटर ७ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको थियो । सचिव अर्यालले भने, ‘त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति व्यवस्था पनि अवरुद्ध थियो । जतिसक्दो छिटो खरिद नगरी उपाय नै थिएन ।’

सांसदहरूको आपत्ति

लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए । समिति सदस्य खतिवडा विश्वास नै गर्न नसकिने ढंगले रातारात निर्णय भएको भन्दै ओम्नीसँगको सम्झौता रद्दपछि अरू खरिदमा त्यसैगरी काम हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘रद्द भएपछि तत्काल अर्को खरिदमा त्यस्तै ताकेता किन गरिएन ? सेनाले आरामले खरिद गर्‍यो । ओम्नीमा मात्रै किन हतारो गरियो ?’

सांसद धर्मशिला चापागाईंले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको मूल्य निकै फरक परेको औंल्याउँदै यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ‘स्वाभाविक’ ठानेकामा आश्चर्य व्यक्त गरिन् । राजेन्द्र केसीले राष्ट्रिय ढुकुटीको अपचलनमा लेखा समितिले गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । पार्वती चौधरीले नागरिकको स्वास्थ्यको सवालमा पनि राष्ट्रियता खोज्न सुझाव दिइन् । ‘लिपुलेक र कालापानीमा मात्रै होइन, नागरिकको जीवनमा पनि राष्ट्रियता हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड गरेर राष्ट्रियतामाथि आँच आएको छ, यसको छानबिन किन नहुने ?’

मीनेन्द्र रिजालले सल्लाहकारलाई पनि मन्त्रीसरह ठानेर कर्मचारीहरूले आफ्नो भूमिका बिर्सेको बताए । सूर्य पाठकले ओम्नीले मात्रै नभई उसलाई जिम्मेवारी दिनेले पनि राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाए । मोहम्मद इस्तियाक राईले स्रोत सुनिश्चितता नभई खरिद गरेकाले भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती विधेयक डेढ वर्षदेखि समितिमै

अप्ठेरोमा मन्त्री, नेकपा सांसद पार्टी नेतृत्व गुहार्ने पक्षमा
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा डेढ वर्षदेखि विचाराधीन छ । सत्तारूढ सांसदहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा उक्त विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी नै अन्योलमा छन् ।

समितिमा रहेका नागरिकतापछिको सबैभन्दा लामो समय अड्किएको यो विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन सत्तारूढ सांसदले पार्टी नेतृत्वले ‘लाइन’ दिनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्न ५३ वटा बैठक बसिसकेको छ । विधेयकमाथि छलफल गर्न तीन महिनादेखि नबसेको बैठक आज बस्दै छ । सत्तापक्षका सांसदहरू नै विभाजित भएपछि आफूले कुन ‘लाइन’ मा बोल्ने अप्ठेरो परेपछि मन्त्री त्रिपाठीले समितिको बैठकमा सहभागी हुन आनाकानी गर्दै आएका थिए । सहमति जुट्न नसक्दा चालु संसद्मा समितिले विधेयक पेस गर्न नसक्ने सम्भावना बढेको छ । विधेयक २०७५ माघमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विषयमा बहुमत सांसदको असहमति भएपछि विवाद सुल्झ्याउन नसकिएको हो ।

मुख्य असहमति केमा ?

विधेयकका अधिकांश प्रस्तावमा सहमति भए पनि प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रीय सरकार (संघ) ले पठाउने प्रावधानमा सांसदहरू विभाजित छन् । दरबन्दी संघमा राखेर कर्मचारी खटाउने विषयलाई बहुमत सांसदहरूले संघीयताविरोधी भनेका छन् । विधेयकको प्रावधानमा सत्तापक्षकै सांसदबीच एकमत नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा झन् जटिलता थपिएको छ । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेस गरेको सो विधेयकका प्रावधानमा कसरी सहमति जुटाउने भन्नेमा अहिलेका मन्त्री त्रिपाठीसमेत अन्योलमा छन् । समितिको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरू विभाजित हुनु र आफू संलग्न नभएको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विधेयकका प्रावधानको पक्षमा वकालत गर्नु उनका लागि त्यतिकै असहज भएको छ ।

प्रदेशका मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिव, नगरपालिका र गाउँपालिकाका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रीय सरकारले पठाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । सांसदहरूले भने प्रदेशको प्रमुख सचिवबाहेक सबै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहले भर्ना गर्न पाउने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी संघमा राख्न नहुने तर्क बहुमत सांसदको छ ।

विधेयक प्रस्ताव गर्ने तत्कालीन मन्त्री पण्डित हाल समितिका सदस्य छन् । उनले गत चैत २ गतेको समितिको बैठकमा सबै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहले भर्ना गर्ने प्रस्ताव आफूलाई मान्य नहुने बताएका थिए । उनीसँगै नेकपाको पूर्वएमाले धारका सांसदहरू विजय सुब्बा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नवराज सिलवाल, झपट रावललगायत पण्डितको पक्षमा उभिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विशेषज्ञसँग छलफल गरेर विधेयक ल्याएको भन्दै संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुने गरी ल्याउने प्रस्ताव आफूलाई अमान्य हुने पण्डितले बताएपछि समितिमा सत्तापक्षका सांसदबीच नै ध्रुवीकरण भएको थियो ।

कांग्रेस, नेकपाका पूर्वमाओवादी धार, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादीका सांसदहरूले भने मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी पठाउन नहुने धारणा राखेका थिए । उक्त बैठकमा सत्तापक्षका पूर्वमाओवादी र प्रतिपक्ष एकातिर सत्तापक्षका पूर्वएमाले धारका सांसद अर्कातिर देखिएका थिए । पूर्वमाओवादी धारका सांसदहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, महेश्वरजंग गहतराज, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा लगायतको धारणा संघले कर्मचारी पठाउन नहुने रहेको थियो । त्यतिबेलादेखि विधेयकको सन्दर्भमा औपचारिक छलफल भएको छैन ।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री तथा समितिकी सदस्य रेखा शर्मा अधिकांश सांसदले राखेको धारणाअनुसार निर्णय गर्दा उचित हुने बताउँछिन् । संघबाट कर्मचारी नपठाउँदा केके समस्या आउन सक्छ, त्यसको निराकरण गर्ने उपाय खोज्दा उचित हुने नेकपाकी सांसद शर्माको भनाइ छ । उनी प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी भर्ना गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छिन् । ‘स्थानीय तह र प्रदेश लोकसेवाले अब अधिकृत तहमा भर्ना गर्ने कर्मचारी उपसचिव र सहसचिव तहमा पुग्न कम्तीमा १२ वर्ष लाग्छ,’ शर्माले तर्क गरिन्, ‘त्यतिबेलासम्म त संघले नै कर्मचारी पठाउने हो ।’

२०७५ फागुनमा समितिमा आएको उक्त विधेयकमाथि पटक–पटक छलफल हुँदा पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । विधेयक पेस गर्ने मन्त्री र सचिव नै फेरिइसकेका छन् । पण्डितको ठाउँमा त्रिपाठी र संघीय मामिला सचिवमा यादव कोइरालाको ठाउँमा सूर्यप्रसाद गौतम आएका छन् ।

नेकपा सांसद विजय सुब्बा विधेयकको पक्षमा देखिएका छन् । ‘छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सहमतिमा पुग्न सकिएन भने नागरिकता विधेयकमा जस्तै पार्टीले ‘लाइन’ दिनुपर्छ ।’ उनले बैठकमा सरकारलाई संघीयताविरोधी देखाउन खोजेको भन्दै आफ्नै पार्टीका सहकर्मीसँग पनि असहमति राख्दै आएका छन् । यसमा कांग्रेसका सांसदहरू भने संघबाट कर्मचारी नपठाउने पक्षमा छन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी संघमा राख्न नहुने बताउँछन् । प्रदेशका सहसचिवबाट बढुवा भएकालाई नै मन्त्रालयको सचिव हुने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा कांग्रेसको छ । संघले अहिले पनि जिल्ला–जिल्लामा कर्मचारी पठाउन नसकेको आरोप बडूको छ । उनले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत संघले पठाउने प्रावधानले अहिलेको लथालिंगलाई सम्बोधन गर्दैन ।’

अप्ठेरोमा मन्त्री

नागरिकता विधेयकमा जस्तै मन्त्री त्रिपाठी निजामतीमा पनि अब राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ । नागरिकता विधेयकमा नेकपा सचिवालय बैठकले विवाह गरेको ७ वर्ष पुगेपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा सहमति गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिएको थियो । नागरिकता विधेयकमा नेकपाका सांसदहरूको (तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केहीबाहेक) एकमत थियो । तर निजामतीमा भने नेकपाभित्रै पनि फरक मत रहेको छ ।

पूर्वमन्त्री पण्डितले मूल विधेयकको पक्षमा उभिएपछि मन्त्री त्रिपाठीलाई त्यसविरुद्ध बोल्न नैतिक संकट परेको छ । उनी कम्तीमा सत्तापक्षका सांसदहरूको एकमत भए आफूलाई सहज हुने मानसिकतामा छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहमतिका लागि त्रिपाठी र सचिव गौतमले समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठसँग छलफल गरे पनि निकास निस्केको छैन ।

मध्यमार्गी प्रस्ताव

मन्त्री, सचिव र केही सांसदहरूबीच प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहमा क्रमश: सचिव र प्रशासकीय अधिकृत पठाउने सन्दर्भमा प्रदेशलाई जिम्मा लगाउने मध्यमार्गी प्रस्तावमा छलफल भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सचिव र प्रशासकीय अधिकृत संघले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएर त्यतैबाट खटनपटन गर्ने मध्यमार्गी बाटो अघि सारिएको छ । प्रदेश प्रमुख संघबाटै पठाउनेमा समितिमा सहमति भइसकेको छ । स्थानीय तहमा आवश्यक हुने कर्मचारी संख्या प्रदेशमा पठाउने र प्रदेश प्रमुखले सोहीअनुसार खटनपटन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोही प्रस्तावअनुसार समितिलाई अनौपचारिक सुझाव दिइएको छ । यसबाट स्थानीय तह र प्रदेशको सम्पर्क प्रदेश प्रमुखमार्फत केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय हुने कल्पना गरिएको छ । यद्यपि समितिका एक सांसद भन्छन्, ‘दरबन्दी संघमा हुने भएपछि प्रदेशलाई जिम्मा लगाउनुको अर्थ हुँदैन ।’ मुख्यत: स्थानीय तहसँगको समन्वय पूर्ण रूपमा टुट्न नदिन संघबाटै कर्मचारी पठाउनुपर्ने तर्क एकाथरी सांसदले गर्दै आएका छन् । यो प्रस्ताव स्थानीय तहमा गरिने कर्मचारी सरुवाको ‘हेडेक’ प्रदेशलाई जिम्मा लगाउने रणनीतिमात्रै हुने तर्क उनले गरे । ‘प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी कहाँ रहने भन्ने नै मुख्य विवाद हो,’ उनले भने, ‘छलफलमा ल्याइएको भनिएको प्रस्तावले संघीयताको मर्म समेट्दैन ।’

मन्त्री त्रिपाठीले सहमतिका लागि विभिन्न ‘मोडल’मा अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको बताए । विधेयक भनेको कर्मचारी सरुवा–बढुवालाई मात्र ध्यान दिने विषय नभएको उनको भनाइ छ । ऐन बनाउने विषय मुलुकको समग्र विकासमा दीर्घकालीन असर गर्न सक्ने कर्मचारीको परिचालन र मनोबल बढाउने मार्ग भएको तर्क उनको छ । ‘छलफलमै छौं,’ उनले भने, ‘सुझावका रूपमा विभिन्न धारणा आएको छ ।’ सहमति भइसकेका विषयमा आफ्नो फरक मत नरहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×