काठमाडौँ — लकडाउनलगत्तै गत चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको छ । ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँग बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरेको सामानको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले समेत त्यसलाई घुमाउरो रूपमा स्विकारेर केही सामान ‘प्रयोगमा नल्याइएको’ बताएका छन् ।

‘एउटा पोर्टेबल पीसीआर मेसिन जिल्लामा पठाएपछि परीक्षण नतिजा क्रस चेक गर्दा फरक देखियो,’ संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सचिव अर्यालले भने, ‘त्यसपछि अरू मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको छैन ।’

ओम्नी समूहसँग विभागले पाँचवटा मेसिन किनेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार, पाँचवटा पोर्टेबल पीसीआर मेसिन २१ हजार अमेरिकी डलरका दरले खरिद गरिएको थियो । ती मेसिनको कुल खरिद मूल्य तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब १ करोड २६ लाख रुपैयाँ परेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागको नियमित खरिद योजनामा नपरेका ती मेसिन पछि स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीलगायतको समूहले थपेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ठूलो परिमाणमा संकलित स्वाबको एकसाथ परीक्षणमा त्यति सहज नहुने त्यस्ता मेसिनकै गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि प्रयोगमा नआएका हुन् । पीसीआर मेसिनले मानिसबाट संकलित स्वाब (नमुना) मा भाइरस भए/नभएको पत्ता लगाउँछ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले तोकिएको मापदण्डअनुसार सामान नआएको भनी प्रश्न उठाएका थिए । ‘विज्ञ समितिका तर्फबाट दिइएको प्रतिवेदनमा पीसीआर मेसिन स्वीकृत स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको भन्ने छ, निरीक्षण प्रतिवेदनमा कतिपय कुरा मापदण्डअनुसार नभएको भन्दाभन्दै कसरी वितरण भयो ?’ उनले सोधेका थिए । छानबिनका दौरानमा समितिको सचिवालयले १२ बुँदामा कैफियत देखाएको थियो ।

गुणस्तरको सवालमा सचिव अर्यालले मेसिन प्रयोगमा नआएको बताएर त्यसलाई घुमाउरो रूपमा स्विकारे । केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले कोरोना संक्रमणको त्रासपछि सरकारले खरिद गरेका पाँचवटै पीसीआर मेसिन काम नलाग्ने भएको भनी आरोप लगाएका थिए । परीक्षणमा सक्रिय ल्याबहरू केही महिनायता सरकारले स्थापना गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी खण्डन गर्ने क्रममा उनले सरकारले एउटा पनि गतिलो मेसिन ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका थिए ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड गरेर राष्ट्रियतामाथि आँच आएको छ, यसको छानबिन किन नहुने ? –पार्वती चौधरी, सांसद

विश्वसनीयतामा सन्देह भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नै नगरेको भए पनि ओम्नी समूहबाट आरडीटी किट खरिद गरिएको थियो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेकै परीक्षणमा उक्त किटको विश्वसनीयता आधा मात्रै पुष्टि भएको थियो । विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई आरडीटी किटबाट परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएर घर पठाइएकामा पछि पीसीआर गर्दा पोजिटिभ देखिने गरेको छ ।

सरकारले ओम्नीसँग खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमध्ये आरडीटी किटको मूल्य मात्रै ७ लाख ५६ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनियम दरअनुसार ९ करोड रुपैयाँ) थियो । किट र मेसिनको हिसाब गर्दा ‘काम नलाग्ने’ सामानको मूल्य मात्रै १० करोड २६ लाख पुग्छ । ओम्नीसँग सरकारले २३ लाख ९४ हजार ३ सय १० डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) को सामान खरिद गरेको थियो । त्यो हिसाबले गुणस्तरमा प्रश्न उठेको सामानको हिस्सा ३५ दशमलब ७१ प्रतिशत हुन्छ । सांसद विरोध खतिवडाले समितिको बैठकमा भने, ‘सामान जाँच्न पठाइयो, नजाँचीकनै जिल्लाहरूमा पठाइयो । गुणस्तर सुनिश्चितता नगरी हामीले कति ठूलो अपराध गरेका रहेछौं ?’

लेखा समितिका सभापति शाहले अन्य सामग्रीको पनि परीक्षण नगरी वितरण गरिएकाले तिनको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको बताए । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ती सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्रै मन्त्रालयले लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ‘औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुगमन नगराई सामान उपयोग गरेको देखियो,’ शाहले भने, ‘परीक्षण नगरेका सामान बुझी विभिन्न निकायलाई वितरण गरेको भनिएकाले त्यसको सदुपयोग भएकामा शंका छ । यसबारे कुनै तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन ।’

प्रश्नै प्रश्न

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अध्ययनअनुसार अरू कैयौं सवाल उठेका छन् । बजेट सुनिश्चित नगरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया थालिएको छ भने त्यसपछि मात्रै बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भएको छ । स्रोत सुनिश्चित नभई खरिद प्रक्रिया थाल्नु सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हो ।

खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यसमा तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले उनलाई किन सामेल गराएको भन्ने प्रश्नको जवाफ लेख्न सकेका थिएनन् । खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिको समेत कुनै भूमिका देखिएको थिएन । लेखा समितिले तयार पारेको नोटमा भनिएको छ, ‘विभागीय प्रमुखले आफू खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।’ ओम्नीले सामान ल्याउँदा नेपाल वायुसेवा निगमको विमान चार्टर गरेकामा १ करोड ९० लाख रुपैयाँ भाडासमेत दिइएको छैन । पर्यटन मन्त्रालयले समन्वय गरिदिए पनि ओम्नीले रकम तिर्नुपर्ने सम्झौता भएको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले बताए ।

हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव लक्ष्मण अर्यालले ‘विशेष परिस्थितिमा खरिद भएकाले सल्लाहकार सामेल भएको’ जवाफ दिएका थिए । उनले भने, ‘बजेटको व्यवस्था नभए पनि खरिद प्रक्रिया थालेकामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसको अनुमोदन गरेको थियो ।’ उनका अनुसार, चैत ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘तत्काल स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको’ थियो । उनको दाबीअनुसार, त्यही बैठकबाट आवश्यक बजेट निकासा गर्ने भन्ने निर्णय गरिएकाले स्रोत सुनिश्चित भएको हो ।

छलफलमै सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउसलाई वार्तामा सहभागी गराउनु, नेपाली रुपैयाँमा लागत अनुमान तयार गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्नुलाई लेखा समितिले गलत ठानेको छ । ओम्नीले सामान ल्याउन दुई दिन बाँकी छँदै खरिद सम्झौता रद्द गरेर विभागले उसलाई अदालत जाने बाटो बनाइदिएको लेखाका एक सदस्यले बताए ।

खरिद मूल्यमा समेत प्रश्न छ । एन–९५ मास्कको लागत अनुमान ४ सय ६२ रुपैयाँ रहेकामा ८ सय २८ रुपैयाँमा ओम्नीसँग खरिद गरिएको थियो । एक महिनाअघि त्यही सामानको लागत अनुमान २ सय ६५ रुपैयाँ बनाइएको थियो भने ६ सय ४८ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन सप्लायरहरूले प्रस्ताव नै गरेका थिए । त्यसलाई रद्द गरेर विभागले ओम्नीसँग सामान खरिद गरेको हो । चार हजार रुपैयाँ लागत अनुमान बनाइएको इन्फ्रारेड थर्मामिटर ७ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको थियो । सचिव अर्यालले भने, ‘त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति व्यवस्था पनि अवरुद्ध थियो । जतिसक्दो छिटो खरिद नगरी उपाय नै थिएन ।’

सांसदहरूको आपत्ति

लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए । समिति सदस्य खतिवडा विश्वास नै गर्न नसकिने ढंगले रातारात निर्णय भएको भन्दै ओम्नीसँगको सम्झौता रद्दपछि अरू खरिदमा त्यसैगरी काम हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘रद्द भएपछि तत्काल अर्को खरिदमा त्यस्तै ताकेता किन गरिएन ? सेनाले आरामले खरिद गर्‍यो । ओम्नीमा मात्रै किन हतारो गरियो ?’

सांसद धर्मशिला चापागाईंले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको मूल्य निकै फरक परेको औंल्याउँदै यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ‘स्वाभाविक’ ठानेकामा आश्चर्य व्यक्त गरिन् । राजेन्द्र केसीले राष्ट्रिय ढुकुटीको अपचलनमा लेखा समितिले गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । पार्वती चौधरीले नागरिकको स्वास्थ्यको सवालमा पनि राष्ट्रियता खोज्न सुझाव दिइन् । ‘लिपुलेक र कालापानीमा मात्रै होइन, नागरिकको जीवनमा पनि राष्ट्रियता हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड गरेर राष्ट्रियतामाथि आँच आएको छ, यसको छानबिन किन नहुने ?’

मीनेन्द्र रिजालले सल्लाहकारलाई पनि मन्त्रीसरह ठानेर कर्मचारीहरूले आफ्नो भूमिका बिर्सेको बताए । सूर्य पाठकले ओम्नीले मात्रै नभई उसलाई जिम्मेवारी दिनेले पनि राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाए । मोहम्मद इस्तियाक राईले स्रोत सुनिश्चितता नभई खरिद गरेकाले भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए ।