अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने व्यवस्था फिर्ता लिन माग

परिसंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक– २०७६ मा उल्लिखित उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेको छ । परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीसँग भेट गरेको थियो ।

सरकारले विधेयक संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरको अधिकार अख्तियारलाई दिने गरी कानुन ल्याउने लागेको छ । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भइसकेको छ भने विधेयक विधायन समितिबाट पारित हुने क्रममा छ । परिसंघले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने भएको भन्दै उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावित विधेयकको कुन दफाले व्यवसायीहरूलाई के अप्ठ्यारो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत गर्न परिसंघलाई सुझाएका छन् ।

आयोगको क्षेत्राधिकारका विद्यमान कार्यमै प्रश्न उठिरहेका बेला निजी क्षेत्रका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारबारे छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरको अधिकार दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो । विधेयकमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने क्षेत्रहरूमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित बैंक, कम्पनी, मेडिकल कलेज, अस्पतालसमेतलाई समावेश गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने भए छलफल गरी समाधान गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो ।

विद्यमान उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन कानुनका झन्झटिला प्रक्रिया केही वर्षका लागि खुकुलो बनाई आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्न परिसंघले माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कर्जाको ब्याज कम र सबै कर्जाहरूको पुन:संरचना गरिनुपर्ने परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए । लकडाउनको समयमा श्रमिकको ज्यालाबारे सरकारबाट निजी क्षेत्रका लागि स्पष्ट धारणा नआएकाले उद्योगीहरू समस्यामा परेको उनले जानकारी दिए ।