शिक्षण संस्था सञ्चालन नभएको समयको शुल्क नलिन मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षण संस्था सञ्चालन नभएको अवधिको शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेर शुल्क नलिन निजी विद्यालयको छाता संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सनलाई सचेत गराएका हुन् । आइतबार निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरु प्याब्सन र एनप्याब्सनले गत वर्षको बाँकी र शैक्षिक सत्र २०७७ को शुल्क बुझाउन अपिल गरेका थिए ।
निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन गरेको सर्कुलरमा विद्यार्थी र अभिभावकले असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकारले असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट सिकाई क्रियाकलापका गतिवधि सञ्चालन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशका २०७७ विपरित हुने क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले जेठ १८ गते निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
प्रवक्ता शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा प्याब्सन, एनप्याब्सनले गरेको अपिलप्रति मन्त्रालयको ध्यानार्कषण भएको उल्लेख छ । चैतदेखि शिक्षण संस्था बन्द छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले लकडाउनको अवधिमा सरकारले कुनै राहत नदिएको भन्दै शुल्क उठाउनु परेको जिकिर गरेका थिए । विद्यालयहरुले भोग्नु परेको समस्याको बारेमा छलफल गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । असार १ गतेदेखि सञ्चालन गरिएको वैकल्पिक कक्षासम्बन्धी कुनै समस्या भए विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने शर्माले बताए । विद्यालयको शुल्क सम्बन्धी अनुगमन र रेखदेख स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले पनि विद्यालहरुलाई स्थानीय तहसँग परार्मश गर्न आग्रह गरेको हो ।
वैकल्पिक कक्षामा कक्षा १ मा भर्ना हुने देशभरका नयाँ विद्यार्थी नसमेटिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले गुनसो गरेका थिए । मन्त्रालयले भने गत वर्ष प्रारम्भिक बाल कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गरेर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन भनेको छ । ५ वर्ष पुरा भएका बालबालिकालाई उनीहरुको पायक पर्ने विद्यालयले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएर वैकल्पिक कक्षामा समेट्नुपर्ने शर्माले जनाए । आफुलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण हुन चाहने कक्षा १–१० का विद्यार्थीलाई समेत अभिलेख राखेर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनेरास्ववियू र नेविसंघद्धारा शुल्क नतिर्न आव्ह्रान
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (अनेरास्ववियू) र नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले निजी विद्यालयलाई शुल्क नबुझाउन अभिभावकलाई आव्हान गरेका छन् ।
सोमबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अनेरास्ववियू र नेविसंघले शिक्षण संस्था नै सञ्चालन नभएको अवधिको शुल्क नतिर्ने प्रष्टाएका हुन् । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी ठूला दुई विद्यार्थी संगठनले विद्यालय नै बन्द रहेर पठनपाठन नभएको बेला समेत शुल्क मागेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्याब्सन, एनप्याब्सनले शुल्क माग्दै गरेको अपिललाई अवज्ञा गर्न विद्यार्थी अभिभावकसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले असान्दर्भिक र अव्यवहारिक अपिल फिर्ता लिन निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् । लकडाउनको अवधि कायम रहेसम्म कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलिन सचेत गराएका छन् ।
त्यस्तै नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले शिक्षण संस्था नखुलेसम्म शुल्क नतिर्न विद्यार्थी, अभिभावकलाई आव्हान गरेका छन् । नेविसंघले शुल्क उठाउन नदिन सरकार र शिक्षा मन्त्रालयलाई सचेत समेत गराएको छ ।
प्रकाशित : असार ८, २०७७ २१:३६
