नेपालीसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने नेकपाको निर्णय

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यतिबेलासम्मका लागि स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

'संसदमा विचाराधिन गरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूका बारेमा छलफल भयो । नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्नसक्ने अंगीकृत नागरिकताको प्रवधानबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'त्यस्तो नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा ७ वर्ष दशेभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरकिता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो ।'

श्रेष्ठले थपे, '७ वर्षसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्नसक्ने गरी उहाँहरूलाई आवासीय परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ ।'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार साँझ प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पार्टीका तर्पबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए । उक्त बैठकमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्नुका साथै समितिमा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

नेकपाका सांसदहरूले नेपालीसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै विदेशी महिलालाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा आफूहरू एकमत रहेको बताएका थिए । जसमा ओली र दाहाल सहमत बनेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित राजपा र समाजवादीले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर नेकपाले गरेको निर्णयले नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने व्यवस्थामा परिमार्जन आउने भएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनमा सहज बहुमत रहेको नेकपाको उक्त निर्णय समेटिएको कानुन सहजै पारित हुनेछ ।

२०७५ साउनदेखि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको उक्त विधेयक विवादित थियो । अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताका विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच विवाद थियो । कांग्रेस, समाजवादी र राजपाले आफ्नो अडान स्पष्ट राखेपनि सत्तारुढ नेकपा भने अनिर्णित थियो ।

नेकपाका सांसदहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि बनाउनुपर्ने बताउँदै आएपनि पार्टी नेतृत्वले निर्णय गर्न सकेको थिएन । असार ३ गतेको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त विषयमा निर्णय गर्नका लागि समय मागेका थिए । समितिले ५ दिनको समय दिएर सहमति जुटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन चालु अधिवेशनमा नै प्रस्तुत गर्ने तयारी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको रहेको छ ।