रोजगारी र पढाइमा विदेश जान खुला- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रोजगारी र पढाइमा विदेश जान खुला

विदेशबाट उद्धारका लागि आएका विमानमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान पाइने
क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापन र प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्न पालिकालाई ३५ करोड दिइने
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले रोजगारी र अध्ययनका लागि भिसा लिएकाहरुका लागि निश्चित प्रावधान पालना गरी विदेश जाने बाटो खुला गरेको छ । सरकारले चैत ११ मा लकडाउन लागू गर्नुअघि नै श्रम स्वीकृति र विदेश अध्ययनका लागि अनुमति दिन बन्द गरेको थियो ।

अब विदेशबाट उद्धारका लागि आएका विमानमा जाने मिल्ने गरी अनुमति खुला गर्ने निर्णय गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानहरू भने असार तेस्रो सातासम्म बन्द छन् ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को निर्देशक समितिका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा रही बिदामा घर आएका र नयाँ रोजगारीका लागि विदेश जान तयार रहेकालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रचलित जनस्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी आउजाउ गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।

अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा आउजाउ अनुमति दिइनेछ । यसरी यात्रा गर्दा कोभिड–१९ को रिपोर्ट चाहिने भए जाँच गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै बेहोर्नुपर्नेछ ।

समितिले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा कार्यकाल समाप्त गरी स्वदेश फर्कने तथा नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जाने नियोग प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारी र परिवारका निकट सदस्यहरु एंव नेपालमा सञ्चालित आयोजनामा खटिएका विदेशी नागरिकलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा जनस्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी आउने–जाने अनुमति निर्णय पनि गरिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । यसमा पनि कोभिड–१९ को रिपोर्ट चाहिने भए जाँच गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै बेहोर्नुपर्नेछ ।

सम्बन्धित देशको सरकार र रोजगारदाता कम्पनीले खर्च नबेहोरिदिने र आफै पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न सरोकारवालाको समन्वयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तत्काल कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । समितिले विदेशबाट ल्याइएका शवको व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाहरुको समन्वयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मुत्यु भएकाको शवको व्यवस्थापन पूर्वनिर्णयअनुसार गर्ने र सदरमुकामबाट टाढा रहेका स्थानमा जिल्ला–सीसीएमसी र स्थानीय–सीसीएमसीसँगको समन्वय तथा सुरक्षाको निकायको सहयोगमा गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको हो । समितिले असार ४ गते सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुसँग भर्चुअल बैठक गरेको थियो । उक्त बैठकका सुझावहरुलाई समेत ध्यानमा राख्दै क्वारेन्टाइनको थप सुधार र व्यवस्थापन, आइसोलेसन सेन्टरहरुको निर्माण, प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार, विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्तीमा सहजीकरण, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति, कोभिड–१९ कोषबाट रकम निकासालगायतका विषयमा निर्णयहरु गरिएको परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

पालिकालाई ३५ करोड निकासा

निर्देशक समितिले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारका लागि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट ३५ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारमार्फत सम्बन्धित पालिकालाई निकासा दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमण आँकलन गरी तयार गरेको योजनाअनुसार प्रदेश–सीसीएमसी, जिल्ला–सीसीएमसी र स्थानीय तह–सीसीएमसीको समन्वयमा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । टेस्ट रिएजेन्ट, पीपीई, एन–९५ मास्क, भ्यान्टिलेटर, अक्सिजन, आईसीयू सहयोगसहित औषधि केन्द्रबाट र अन्य स्वास्थ्य सामग्री प्रदेश र स्थानीय तहबाट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले गरेको प्रभावकारी कामको उच्च मूल्यांकन गर्दै राज्यका तीनै तहबीच अझ प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार समितिले हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टाइन स्थलहरुलाई आवश्यकताअनुसार सुधार गर्ने र त्यसमा अनुगमन तथा सहजीकरणको व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार शीघ्र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय भएको छ । सीसीएमसी निर्देशक समितिको जेठ ३१ को निर्णय तथा आइसोलेसन सेन्टरसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार आइसोलेसन सेन्टरहरुको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नेछन् ।

समितिले स्थापित प्रयोगशालाहरुलाई पूर्ण क्षमताका सञ्चालन गर्न, नयाँ प्रयोगशाला थप गर्न र प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्न प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण स्वास्थ्य जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, फरक क्षमता भएका नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको छ । उपत्यकालगायत विभिन्न होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्न महिला बालकालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट सामाजिक संघ–संस्था परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

जनसंख्याको अनुमात र कोभिड–१९ का सक्रिय केश बढी भएका जिल्लामा जिल्ला–सीसीएमसीको सिफारिसअनुसार सीसीएमसीको परामर्शमा प्रदेश सरकारले कुनै क्षेत्र वा पूरै जिल्लामा लागू हुने गरी सिल गर्न सक्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७७ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुरुङमार्गको जग्गालाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति

सांसद विकास कोषको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना कोषमा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गअन्तर्गत धादिङतर्फ रहेको श्री ५ को वायु गुठीका मोहीलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त रकम दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए ।



‘उनीहरू आफैं जग्गाधनी होइनन्, जग्गाधनी भएको भए मुआब्जा दिइन्थ्यो,’ उनले भने । जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएका, प्रमाण पुर्जा नभएका तर मालपोत नापी कार्यालयमा रहेको स्रेस्ता फिल्ड बुकमा जनाउ रहेको आधारमा मात्र उक्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले प्रस्ट्याए ।

धादिङतर्फ मुआब्जाको समस्या नटुंगिँदा लामो समयदेखि निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । स्थानीयले लामो समयदेखि शतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उक्त क्षेत्रमा १ सय ९ रोपनीमध्ये ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्नेछ ।

यसैबीच सांसदहरूले सञ्चालन गर्ने सांसद विकास कोषको चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा चालु आवका लागि छुट्याइएको उक्त कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तहमा गठित कोरोना नियन्त्रण कोषमा राख्ने निर्णय भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘लामो समयदेखि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोभिड–१९ को सन्दर्भमा प्रयोग गरौं भन्ने जनमत आएको छ,’ मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खतिवडाले भने, ‘संसद्मा पनि छलफल भएको विषय हुनाले त्यसैअनुसार नै यो निर्णय गरिएको हो ।’ यसरी जम्मा भएको रकम कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका काममा मात्र खर्च गर्न पाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिसांसदले ६ करोड प्राप्त गरेका थिए । आगामी आवका लागि भने प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई ४ करोडका दरले ६ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७७ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×