नयाँ नक्साले पायो संवैधानिक वैधता

राष्ट्रियसभाबाट बिहीबार पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीबाट बिहीबार साँझ नै प्रमाणीकरण भएकाले अब नेपालको नयाँ निसान छाप औपचारिक रूपमा प्रयोगमा आउनेछ ।

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकार अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट गत जेठ ५ मा नक्सा पारित गरेर जेठ ७ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप बदल्न संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा ल्याएको थियो ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी यो विधेयक दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो । विधेयकमा नेपालको संघीय संसद्मा सबै राजनीतिक दलहरुबीच एकता कायम भएको छ ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यसका लागि भएको मतदानमा राष्ट्रियसभामा उपस्थित सबै सदस्यले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा मनोनीत हुने तीन जनामध्ये एक सिट रिक्त छ । ५८ सदस्यमा १ जना अध्यक्ष छन् । अध्यक्ष मत विभाजनको प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । बाँकी ५७ जनाको मत संविधान संशोधनको पक्षमा परेको थियो । राष्ट्रियसभामा नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी र राजपाको प्रतिनिधित्व छ । सरकारबाट मनोनीत २ सांसद छन् ।

‘मूल काम कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउनु’

राष्ट्रियसभामा बिहीबार मतदानपूर्व बोल्दै सबै दलका सांसदले संविधान संशोधन प्रस्तावको स्वागत गरे । अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन राष्ट्रिय एकता कायम भएका बेला सरकारले सार्थक कूटनीतिक एवं राजनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।

सत्तारूढ नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले नेपालमाथि हेपाहा प्रवृति देखाएर वार्तामा बस्न नचाहेको बताए । ‘जब विवादित भूमि हो भनेर भारतले समेत स्वीकार गरी त्यसलाई समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरमा उच्चस्तरीय समिति बनाइयो । त्यो समितिको बैठक गर्न हामीले लगातार भन्यौं, माग गर्‍यौं तर भएन । तर २०१९ को नोभेम्बरमा उहाँहरूले नक्सा प्रकाशन गरिसकेपछि हामीले तत्काल जोड दियौं । सिधै वार्ता गरौं भन्यौं तर उहाँहरूले वार्तामा ध्यान दिनुभएन,’ उनले भने ।

भारतका थुप्रै कूटनीतिक व्यक्तिहरूले समेत नेपालसँग वार्ता नगर्नु भारतको गल्ती भएको बताएको उनले जानकारी दिए । ‘नेपालले वार्तामा भाँजो हालेजस्तो कतिपयले कुरा गरिराख्नुभएको छ । उहाँहरूले आफ्नो संविधान संशोधन गरेर जम्मु–कश्मीरलाई दिएको स्टाटस् फेरेर त्यसको आधारमा नयाँ नक्सा बनायौं भन्ने, हामीलाई अझ मिच्ने, हेपाहा प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्ने ?’ श्रेष्ठले भने ।

कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारीले कालापानी क्षेत्रमा भारतको स्वामित्व स्वीकार्य नहुने बताए । उनले भारतले नेपालको भूमि राखेर नक्सा जारी गर्दै संसद्बाट पारित गराएकाले एकैखालको स्टाटस्मा पुर्‍याउन पनि नक्साको विषय संसद्बाट पारित गर्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘अब मूल काम कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउने कुरा हो, हाम्रो नागरिक शासन त्यहाँ लागू गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वार्ता र संवादबाट यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो बोलीवचनमा संयम जरुरी छ । वार्तामा होसियारी अपनाउनुपर्छ । सार छोड्ने होइन ।’ नेकपा नेता दीनानाथ शर्माले नेपाली जनता एकढिक्का भएर एक ठाउँमा उभिएकाले भूमि फिर्ता ल्याउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

राजपाका सांसद शेखरकुमार सिंहले तराईमा बस्ने नेपाली अग्रपंक्तिका सिपाही भएको बताए । उनले मधेसी जनतामाथि अविश्वास नगर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रियताको पक्षमा हुने कुनै पनि अग्निपरीक्षामा मधेसी जनता खरो उत्रिने उल्लेख गरे । उनले प्रधानमन्त्रीबाट वार्तामार्फत समाधान खोजिने विश्वास व्यक्त गरे । समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्दै द्विपक्षीय वार्तामा जोड दिइन् ।