नयाँ नक्साले पायो संवैधानिक वैधता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नयाँ नक्साले पायो संवैधानिक वैधता

संघीय संसद्का दुवै सदनमा सर्वसम्मत, राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण, अब नयाँ निसान छाप प्रचलनमा
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको नेपाली भूभागले संवैधानिक वैधता प्राप्त गरेको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा निसान छापमा समेट्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई बिहीबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

राष्ट्रियसभाबाट बिहीबार पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीबाट बिहीबार साँझ नै प्रमाणीकरण भएकाले अब नेपालको नयाँ निसान छाप औपचारिक रूपमा प्रयोगमा आउनेछ ।

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकार अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट गत जेठ ५ मा नक्सा पारित गरेर जेठ ७ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप बदल्न संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा ल्याएको थियो ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी यो विधेयक दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो । विधेयकमा नेपालको संघीय संसद्मा सबै राजनीतिक दलहरुबीच एकता कायम भएको छ ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यसका लागि भएको मतदानमा राष्ट्रियसभामा उपस्थित सबै सदस्यले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा मनोनीत हुने तीन जनामध्ये एक सिट रिक्त छ । ५८ सदस्यमा १ जना अध्यक्ष छन् । अध्यक्ष मत विभाजनको प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । बाँकी ५७ जनाको मत संविधान संशोधनको पक्षमा परेको थियो । राष्ट्रियसभामा नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी र राजपाको प्रतिनिधित्व छ । सरकारबाट मनोनीत २ सांसद छन् ।

‘मूल काम कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउनु’

राष्ट्रियसभामा बिहीबार मतदानपूर्व बोल्दै सबै दलका सांसदले संविधान संशोधन प्रस्तावको स्वागत गरे । अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन राष्ट्रिय एकता कायम भएका बेला सरकारले सार्थक कूटनीतिक एवं राजनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।

सत्तारूढ नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले नेपालमाथि हेपाहा प्रवृति देखाएर वार्तामा बस्न नचाहेको बताए । ‘जब विवादित भूमि हो भनेर भारतले समेत स्वीकार गरी त्यसलाई समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरमा उच्चस्तरीय समिति बनाइयो । त्यो समितिको बैठक गर्न हामीले लगातार भन्यौं, माग गर्‍यौं तर भएन । तर २०१९ को नोभेम्बरमा उहाँहरूले नक्सा प्रकाशन गरिसकेपछि हामीले तत्काल जोड दियौं । सिधै वार्ता गरौं भन्यौं तर उहाँहरूले वार्तामा ध्यान दिनुभएन,’ उनले भने ।

भारतका थुप्रै कूटनीतिक व्यक्तिहरूले समेत नेपालसँग वार्ता नगर्नु भारतको गल्ती भएको बताएको उनले जानकारी दिए । ‘नेपालले वार्तामा भाँजो हालेजस्तो कतिपयले कुरा गरिराख्नुभएको छ । उहाँहरूले आफ्नो संविधान संशोधन गरेर जम्मु–कश्मीरलाई दिएको स्टाटस् फेरेर त्यसको आधारमा नयाँ नक्सा बनायौं भन्ने, हामीलाई अझ मिच्ने, हेपाहा प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्ने ?’ श्रेष्ठले भने ।

कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारीले कालापानी क्षेत्रमा भारतको स्वामित्व स्वीकार्य नहुने बताए । उनले भारतले नेपालको भूमि राखेर नक्सा जारी गर्दै संसद्बाट पारित गराएकाले एकैखालको स्टाटस्मा पुर्‍याउन पनि नक्साको विषय संसद्बाट पारित गर्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘अब मूल काम कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउने कुरा हो, हाम्रो नागरिक शासन त्यहाँ लागू गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वार्ता र संवादबाट यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो बोलीवचनमा संयम जरुरी छ । वार्तामा होसियारी अपनाउनुपर्छ । सार छोड्ने होइन ।’ नेकपा नेता दीनानाथ शर्माले नेपाली जनता एकढिक्का भएर एक ठाउँमा उभिएकाले भूमि फिर्ता ल्याउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

राजपाका सांसद शेखरकुमार सिंहले तराईमा बस्ने नेपाली अग्रपंक्तिका सिपाही भएको बताए । उनले मधेसी जनतामाथि अविश्वास नगर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रियताको पक्षमा हुने कुनै पनि अग्निपरीक्षामा मधेसी जनता खरो उत्रिने उल्लेख गरे । उनले प्रधानमन्त्रीबाट वार्तामार्फत समाधान खोजिने विश्वास व्यक्त गरे । समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्दै द्विपक्षीय वार्तामा जोड दिइन् ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता विधेयक झन् अलमलमा

दलहरूको रस्साकसीले विधेयकको टुंगो अनिश्चित बन्दा नागरिकता लिन नपाएका किशोरकिशोरी अप्ठ्यारोमा
बिनु सुवेदी, कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबीचमा मत बाझिएपछि गत भदौ २८ गते संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भयो । २० मिनेटका लागि भनेर स्थगित भएको उक्त बैठक १० महिनापछि गत मंगलबार बल्ल बस्यो । तर मत मिलेको छैन ।

समितिको सचिवालयले विदेशबाट बिहे गरेर आएकी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने गरी गरेको प्रस्तावमा कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका सांसदले असहमति जनाए । बैठकमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले भने सबै दलहरूको सहमतिमा उक्त प्रस्ताव ल्याएको बताएकी थिइन् ।

कांग्रेसका सांसदहरूले भने आधिकारिक धारणा बनाउन समय मागेका थिए । बुधबार बिहान कांग्रेस पदाधिकारीहरूको बैठक बस्यो । बैठकमा सांसद दिलेन्द्र बडूलगायतले बिहेलगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन नहुने धारणा राखेका थिए । तर नेता विमलेन्द्र निधिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थामा भएअनुसार बिहेलगत्तै महिलाले चाहे नागरिकता दिने व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने बताएपछि समितिको बैठकमा बडूलगायत सांसदले अडान बदले । त्यसपछि समिति सभापति श्रेष्ठले पाँच दिनमा सहमति जुटाउन समय दिएकी छन् ।

नागरिकता विधेयकबारेको छलफल अत्यधिक लम्बिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधिकारिक धारणा बुझ्न बिहीबार कांग्रेस नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । बालुवाटारको उक्त बैठकमा पनि नेता निधिले ०६३ सालको ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै बिहे हुनेबित्तिकै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान नै अन्तिम र स्पष्ट रहेको बताएका थिए ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकलगत्तै बुधबार बिहान नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित बसेको बैठकमा विधेयकको व्यवस्थामा सकेसम्म सर्वसम्मतिमै सहमति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो । त्यही आधारमा उनीहरूले मतदान प्रक्रियामा नजान र सहमतिको बाटो खोज्न समिति सभापति श्रेष्ठलाई भनेका थिए । त्यसैअनुसार सभापति श्रेष्ठले ५ दिनमा दलीय सहमति गरेर आउन दलहरूलाई भनेकी थिइन् ।

तर सहमतिको आधारबिन्दु खोज्न बसेको नेकपा र कांग्रेसबीचको छलफलमा कांग्रेसले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा नेकपाका सांसदहरू एकमत रहेको बताएका थिए । ‘हामीले कांग्रेसको धारणा के हो भनेर बुझ्न बैठक बोलाएका थियौं, उहाँहरूको धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीजीले पनि नेकपाका सांसदहरू पनि एकमुख रहेको बताउनुभयो,’ संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी भोलि–पर्सिमै बैठक बसेर यो विषय टुंगो लगाउँछौं ।’ उनले नागरिकता विधेयकलाई लिएर निकै लामो छलफल भइसकेको र यसले गर्दा नागरिकता लिनैपर्नेहरूलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको हुनाले जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनुुपर्ने बताए ।

नेम्वाङले बिहे गरेर भारत गएका नेपाली महिलाले समेत अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नैपर्ने प्रावधान रहेको र यता पनि त्यही व्यवस्था हुँदा फरक नपर्ने धारणा नेकपाका नेताहरूको रहेको बताए । समितिको बैठकमा समेत नेकपाका नेताहरूले एक हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था देशकै लागि घातक हुने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य झपट रावलले बिहे हुनेबित्तिकै नागरिकता दिने व्यवस्था नेपालजस्तो खुला सीमा भएको मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुने तर्क गर्दै शीर्ष नेताहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

अंगीकृत नागरिकता दिँदा कस्ता खालका सर्त राख्ने भन्ने सवालमा लामो समयदेखि रहँदै आएको विवाद टुंग्याउन संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको सहमति खोजेको थियो । त्यही सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले संविधानको भावना र प्रचलित कानुनको अभ्यास गरिसकेको विषयमा नयाँ खालका प्रावधान ल्याएर राज्य अनुदार बन्न नहुने निष्कर्ष सुनाएको हो ।

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले कति समयपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने भन्ने विषयमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । समितिले पछिल्लोपटक नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएकी विदेशी महिला निरन्तर ७ वर्षसम्म स्थायी रूपमा बसोबास गरे अंंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । समितिले ल्याएको यस्तो प्रावधानमा सहमति बन्न नसकेपछि शीर्ष नेतृत्वमै सहमति जुटाउने प्रयास भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षले पदाधिकारी बैठकबाट साझा निष्कर्ष निकालेपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा बिहीबार बालुवाटार बैठकमा पार्टीको औपचारिक धारणा सुनाइएको थियो । निधिका अनुसार कांग्रेसले अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ या ६ वर्षको कुनै पनि प्रावधान राख्न नहुने धारणा सुनाएको छ । ‘संविधानअनुसार अंगीकृत नागरिकता लिने या नलिने प्राथमिकता सम्बन्धित व्यक्तिमा रहेकाले कानुनमा कुनै पनि किसिमका अड्चन र निषेधित प्रावधान राख्न नहुने पार्टीको निष्कर्ष हामीले सुनायौं,’ उनले भने ।

निधिका साथमा कांग्रेस नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडू, राधेश्याम अधिकारी, रमेश लेखक बालुवाटार पुगेका थिए । नेकपाका तर्फबाट अध्यक्षद्वय, संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सहभागी थिए । समिति सभापति श्रेष्ठलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थियो । ‘सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा र राजनीतिक दृष्टिले पनि बन्देजयुक्त प्रावधान राख्नु हुन्न, संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार नै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रचलित कानुनअनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा विदेशी महिलाले नागरिकता पाइरहेका छन् । यसले राष्ट्रिय एकतालाई संवद्र्धन नै गरेको छ । खलल पारेको छैन ।’

अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राज्यका प्रमुख अंगको नेतृत्व तहमा पुग्न नसक्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरेकाले राजनीतिक दृष्टिले पनि कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने धारणा कांग्रेस नेताहरूको थियो । कांग्रेसका सबैजसो नेताले संविधान संशोधनमा देखिएको एकताको भावना नागरिकताको सवालमा पनि देखिनुपर्ने बताएका थिए । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिको राम्रो सन्देश गएको छ, यसलाई ओझेलमा नपार्न नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि सहमतिमै अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ कांग्रेस नेता निधिले भने ।

सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका बीचमा मत बाझिएपछि नागरिकता विधेयकको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्थाबारे छलफल आउँदा दिनमा थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । मतदानमा नजाँदा र सर्वसम्मतिको प्रयासस्वरूप थप छलफल लम्ब्याउँदा विषयको छिनोफानो तत्काल हुने पनि देखिँदैन । यसले नागरिकता लिन नपाएर अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई झन् समस्या पर्नेछ ।

समिति सभापति श्रेष्ठले भने सहमतिका लागि अझै समय रहेको बताएकी छन् । ‘यो नागरिकताको मात्रै विषय होइन, राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको छ, यसमा पनि सिंगो देश एकढिक्का हुुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अब फेरि पनि गर्ने सहमतिकै प्रयास हो, उहाँहरूलाई विकल्प सोचौंं भनेकी छु, अन्तिमसम्म सहमतिकै लागि प्रयास गर्छु । सहमति जुटेन भने केही उपाय त गर्नैपर्छ ।’ उनले यही एउटा प्रावधानमा सहमति नजुट्दा अरूले नागरिकता लिन नपाएको र त्यसले आफूलाई एकदमै दु:खी बनाएको बताइन् ।

‘मुुटुमाथि ढुंगा राखेर भन्नु परिरहेको छ, आमाका नाममा नागरिकता लिन नपाएकाले केटाकेटी बिलखबन्दमा परेका छन्,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘०७५ को हिउँदे अधिवेशनमै मस्यौदामा छलफल गरेर काम अघि बढाएका थियौं, विधेयक आएपछि पनि सहमतिका लागि भनेर डेढ वर्ष कुरियो तर शीर्ष नेताहरूले बेला छउन्जेल चासो नै दिएनन् ।’

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×