नेपालको मूल लक्ष्य कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने हो : सांसद अधिकारी 

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा अधिकारीले भने, 'अहिलेको नेपालको मूल लक्ष्य भनेको कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काएर नेपालको नागरिक शासन कायम गर्ने हो ।'

संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निसान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा राख्नका लागि गर्न लागेको संविधान संशोधन संसदबाट पारित भएर जारी हुनेबित्तिकै कालापानीमा नेपालको भोगाधिकार नहुने यथार्थ भएकाले वार्ताबाट नै सीमा समस्या सामाधान गर्नुपर्ने सांसद अधिकारीको भनाइ थियो । त्यसका लागि भारतसँग वार्ता गर्ने र त्यसमार्फत कालापानीमा नेपालको भोगाधिकार कायम गर्ने लक्ष्य लिनुपर्ने उनले बताए ।

कालापानीमा भारतले भोगाधिकार खोसेको तर स्वामित्व भने कायम गर्न नसक्ने अधिकारीको भनाइ थियो । सन् १९६२ मा नेपालमा प्रजातान्त्रिक सरकार अपदस्त भएको र राजाले शासन लिएको बेलामा भारतले कब्जा जमाएको उनले बताए ।

सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि भारतीय सेना फर्किएर उक्त क्षेत्रमा आएका बेला पनि त्यहाँका जनताले नेपालमा तिरो तिरेका प्रमाण रहेको बताउँदै अधिकारीले त्यतिबेला राजा आन्तरिक कलहमा परेकाले बोल्न नसकेको अधिकारीको भनाइ थियो । लिखित रूपमा भारतलाई उक्त भूमि कसैले नदिएकाले नेपालको स्वामित्वमा रहेको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाले भोगचलन गर्न नदिएको उनको भनाइ थियो । 'जुन बेलामा भारतीय फौज त्यता आएर बसेको छ त्यो बेला राजाले संसद विघटन गरेका थिए । नेता जेलमा थिए । त्यतिबेला राजा आन्तरिक झन्झटमा भएकाले बाह्य झन्झटमा फस्न चाहेनन् । त्यो बेला राजाले अडान लिन नसकेका हुन् तर कुनै पनि लिखतबाट त्यो तिम्रो भनेका छैनन् । यो कुराले गर्दाखेरि नेपालको कालापानीमा भारतको स्वामित्व कायम हुन्न । नक्सा भारतले बनाए पनि हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं,' अधिकारीले भने ।

नेपाल-भारतको सीमा निर्धारण गर्ने सन्धि 'सुगौली सन्धी' मात्रै भएकाले महाकाली पूर्वको भूभाग नेपाल र पश्चिम भारतको भएको अधिकारीको भनाइ थियो ।

कालापानी र सुस्ता विवादित भनेर दुवै मुलुकका प्राविधिकले मानेको अवस्थामा चीन र भारतले लिपुलेक भएर व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने सहमति गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाएको अधिकारीले बताए ।

भारत सरकारले नक्सामा कालापानी क्षेत्र राखेपछि नेपाल सरकारलाई दबाब रहे पनि वार्ताबाटै समस्या समाधान खोजेको तर भारतले त्यसलाई अश्वीकार गरेर लिपुलेकमा सडक निर्माण गर्दै दिल्लीले उद्घाटन गरेपछि नेपालालई नक्सा जारी गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको अधिकारीले बताए । भारतले नेपालाई ठेल्दै गर्दाको परिणाम अहिले आएको उनको भनाइ थियो ।

अहिलेको अवस्थामा केही प्रश्न उठेका अधिकारीको भनाइ थियो । उनले भने, 'के नक्सा संसदबाट पारित गर्न आवश्यक थियो ?, के संसदबाट पारित भएपछि वार्ताको गुन्जायस रहन्छ ?, के वार्ताको वातावरण हाम्रो तर्फबाट बिग्रिएको वा बिगारिएको हो ?, के अनायास, अपर्झट आजको निर्णयमा पुगिएको हो ?, के हामी वस्तुगत आधारभन्दा बढी संवेदनशील भएका छौं ?, नक्सा जारी हुँदैमा भौतिक भोगाधिकार कायम हुन्छ ?'

यी प्रश्नको जवाफमा अधिकारीले नै भने- 'नक्सा जारी गरेर नेपालले भारतसँग वार्ताको टेबुलमा बराबरीको हैसियत कायम गर्ने देखिएको छ ।' भारतले संसदबाट पारित भएको नक्सा देखाउँदा अब नेपालले पनि संसदबाट पारित नक्सा वार्ताको टेबुलमा राख्ने र समानता कायम हुने उनको तर्क थियो । भारतले नेपालका वार्ताका प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएकाले अहिलको अवस्था आएको उनको निष्कर्ष थियो ।

सांसद अधिकारीले वार्तामा जानका लागि नेपालको तर्फबाट बोलीमा संमयमता अपनाउन गरुरी रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘बोलीमा किन तिक्तता ल्याउने ? यो आवश्यक छैन् । अस‌ंयमित भाषामा टिप्पणी गर्नु नेपालको स्वभाव पनि होइन र यो विवादलाई अब स्थानीयकरण गरौँ । बाँकी अरु कुराहरूमा नेपाल भारतको मित्रतालाई अगाडि बढाउने हो ।’ कालापानी क्षेत्रकै कारण नेपाल-भारतको सम्बन्ध बिग्रिन नहुने अधिकारीको भनाइ थियो ।