सीमा प्रमाण संकलन समूहमा द्वन्द्व, जलवायु र वन विज्ञ पनि 

सरकारले नेपालसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालको रहेको प्रमाण पर्याप्त रहेको र ती प्रमाणलाई थप परिस्कृत गरेर वार्ताको लागि सहज बनाउनको लागि उक्त समूह गठन गरेको जनाएको छ । उक्त विज्ञ समूहमा सरकारकै एक मात्र रणनीतिक, सीमा र परराष्ट्र सम्बन्धी अनुसन्धान र अध्ययन गर्ने परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कुनै पनि सदस्यलाई समावेश गरिएको छैन ।

यसरी बनाइएको समितिमा रणनीतिक क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, कुटनीतिक क्षेत्र र नापी क्षेत्रलाई भन्दा द्वन्द्व, जलवायु र वन विज्ञलाई समावेश गरिएकोमा प्रश्न उठेको छ । अर्थ एंव सुचना तथा सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार मन्त्रीपरिषद्को जेठ २२ गतेको निर्णयअनुसार समितिले प्रमाण संकलनका कार्य गर्ने बताएका थिए ।

सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको हो । उप्रेती प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष भए पनि सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानुनका ज्ञाता होइनन् । उनी अन्तरिक द्वन्द्व विश्लेषक हुन् ।

विज्ञ समूहमा परेकी काभ्रेकी अप्सरा चापागाईको विशेषता भनेको महिला अधिकार र वन संरक्षणमा हो । उनी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी पूर्व अध्यक्ष हुन् । उनी उक्त संस्थाकी पहिलो महिला अध्यक्ष हुन् । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र महिला सशक्तिकरणमा चापागाईको लामो अनुभव छ ।

अर्का सदस्य जलविज्ञानविद् जगत भूसाल मौसल विज्ञ हुन् । उनी मौसम विज्ञ समाजको पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् । उनलाई उर्जाको विषयमा पनि राम्रो ज्ञान छ । चापागाई र भूसाललाई सीमा, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी काममा अनुभव छैन ।

एक कुटनीतिज्ञले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक मिना मल्ल वैद्य र प्रतिष्ठानकी पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक इन्द्र अधिकारी जस्ता महिला विज्ञहरु हुँदा–हुँदै चापागाई जस्ता वातावरणको क्षेत्रमा काम गरेकी महिलालाई स्थान दिनुको तर्क बुझ्न नसकिएको बताए । ती कुटनीतिज्ञले उप्रेतीजस्ता अन्तरिक द्वन्द्व विश्लेषक र भूसालजस्ता मौसम विज्ञले सीमा, नापी जस्ता विषयमा काम गर्न गाह्रो हुने अनुमान गरे । ‘बरु उनीहरुको स्थानमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता, सीमाना विज्ञ र नापीका अन्य विज्ञहरुलाई समावेश गर्दा ठीक हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका आयाम, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सम्बन्धी प्रमाणका विषयमा राम्रो जानकारी नभएकालाई विज्ञ समूहमा राख्नुको औचित्य हुन्न ।’

विज्ञ समूहमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी पनि सदस्य छन् । सुवेदीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको राम्रो ज्ञान छ । उनी बेलायतका चर्चित विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् । सुवेदीले संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष दुतका रुपमा अन्य मुलुकमा पनि काम गरिसकेका छन् ।

समूहका अर्का सदस्य विपिन अधिकारी संवैधानिक कानुनविद् हुन् । उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयका कानून संकायका पूर्व डिन हुन् । इतिहासविद् रमेश ढुंगेललाई नेपालको इतिहासको विषयमा राम्रो ज्ञान छ । उनले पछिल्लो समय लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयमा आफ्ना अध्ययनलाई बाहिर ल्याउने काम समेत गरेका छन् ।

अर्का सदस्य तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बरालले नेपालको सम्पूर्ण सीमाना क्षेत्रलाई नजिकबाट हेरेका छन् । उनलाई नेपालका सम्पूर्ण क्षेत्रमा रहेका सीमा विवादका बारे र यसको अन्तर्राष्ट्रिय पक्षका बारेमा ज्ञान भएको मानिन्छ ।

सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हिमालय थापा रणनीतिक विषयका जानकार हुन् । नेपालमा सन् २०१५ मा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले थापालाई दूतका रुपमा भारत पठाएका थिए । थापाले सेनाले हालसम्म संकलन गरेको तथ्य र प्रमाणहरुलाई ल्याउने काम गर्ने बताइएको छ । सेनाले पनि अन्तरिक रुपमा सीमा र इतिहासका दस्तावेजहरु संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ ।

समूहको सदस्य–सचिवको काम परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदीले गर्ने छन् । उनले सम्पूर्ण सदस्यलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्ने छन् ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य विज्ञ समूहमा सरकारले जस–जसलाई राखे पनि समूहले हो–हल्ला नगरिकन आन्तरिक रुपमा काम गर्नु पर्छ । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने प्रमाण नेपालसँग पर्याप्त छ । अब त्यसलाई वार्ता गर्नको लागि मिलाउने काम गर्ने हो । यो समितिले प्रमाणलाई मिलाएर काम गरे पुग्छ । बाहिर हल्ला नगरिकन काम गर्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने ।

उक्त विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजजातको संकलन–प्रमाणित प्रतिलिप संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उक्त समूहलाई यसरी संकलन गरिनु पर्ने कागजपत्रहरुमा नेपाल–भारत बीचका सन्धि, सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्काल इष्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रुपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशित समेत), सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण पत्र एवं राजस्व, मालपोल, भूमिकर, तिरोधरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र वा आदेश, सदन, सदाल आदिबाट खोज्नु पर्ने जिम्मेवारी छ ।

भारतले नेपाललाई नसोधिकन एक्लै नक्सा जारी गर्ने र नेपाली भूमिमा सडक–बाटो बनाउने काम गरेपछि नेपालले पनि जेठ ५ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेर निशान छापमा रहेको नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएको संशोधन अहिले राष्ट्रिय सभामा छ ।