‘राजस्वबाट तलब खाने, नउठाऊ भन्ने ? ’

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले गत बिहीबार लकडाउनका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर विवरण र राजस्व दाखिला गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको थियो । न्यायका मूलभूत सिद्धान्त लत्याइएको उक्त आदेशले मुलुकको राजस्व संकलन प्रक्रिया नै अवरुद्ध गराउने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार त्यसको खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालत गएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।

हक छ कि छैन ?

अधिवक्ताहरू सिर्जना अधिकारी, थानेश्वर काफ्ले र हरिबहादुर खड्काका साथै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले अदालतमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालय र राजस्व प्रशासनको दाबीअनुसार, सरोकार नै नभएका अधिवक्ता एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सूचना खारेजीको माग गर्ने अधिकार छैन । राजस्व प्रशासनको सूचनाले अप्ठेरो परेको पक्षले त्यो विवरण खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेमा सरोकार नै नभएको पक्षले ‘सार्वजनिक सरोकार’ को निवेदन दिएको सरकारी दाबी छ । सरकारी वकिल पक्षले पनि त्यही विषयलाई निवेदनमा उठाएको छ । ‘उहाँहरूले के कस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको हो, के कति कर तथा विवरण दाखिला गर्नुभएको हो, कस्तो प्रकारको कर तिर्न मर्का परेको हो, उहाँहरूको त्यो सूचनासँग कसरी सार्थक सम्बन्ध रहेको छ भन्ने कुरा खुलाउन नसकेको हुँदा आदेश खारेजभागी छ,’ निवेदनमा भनिएको छ । तर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी कर तिर्ने राज्यका जो कोही नागरिकले सरकारको सूचनामा प्रश्न उठाउन र कानुनी उपचार खोज्न सक्ने बताउँछन् ।

आफूले लिने, सरकारलाई नतिर्ने ?

सरकारले निवेदनमा उपभोक्ताबाट असुली भइसकेको करको रकमसमेत व्यवसायीले कोभिड–१९ को असरका नाममा असीमित समय चलाउन नपाउने तर्क गरेको छ । राजस्व प्रशासनका एक कर्मचारीले त्यससम्बन्धी उदाहरण दिँदै भ्याट र अन्त:शुल्कको विषयमा त्यस्तै अप्ठेरो परेको बताए । उनका अनुसार गएको चैत १० गते न्युरोडमा कुनै व्यापारीले घडी बेचेको भए र त्यसक्रममा १३ रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको भए अर्को महिनाको २५ गतेभित्र त्यो रकम राजस्वमा दाखिला हुनुपर्ने थियो । तर उपभोक्ताबाट उठाइसकेको रकमसमेत व्यवसायीले तत्काल राजस्व तिर्नु नपर्ने गरी उन्मुक्ति पाउन नमिल्ने ती अधिकृतको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा समेत यही व्यहोरा उल्लेख छ । भ्याट र अन्त:शुल्क उपभोक्तालाई लाग्ने र विक्रेताले उपभोक्ताबाट असुल गरेको रकम सरकारलाई बुझाउने मात्रै हो । यो कर करदाताको तिर्नुपर्ने दायित्व भए पनि यसको आयबाट तिर्नुपर्ने कर होइन । ‘करदाताले यस्तो कर संकलन गरी सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा मात्रै रहन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ताले तिरेको तर व्यवसायीले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर आफूले उपभोग गर्नु न्यायोचितसमेत हुँदैन ।’ उपभोक्ताले राज्यका लागि खल्तीबाट तिरेको कर पाउने राज्यको दायित्व हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले निवेदन दिएको हो ।

गत चैत ११ देखि जेठ २९ गतेसम्म ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । जसमा आयकरको हिस्सा २९ अर्ब छ भने भ्याट चार अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । अन्त:शुल्क पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । ‘अन्तरिम आदेशमा त साढे चार अर्ब रुपैयाँ भ्याट पनि अहिले बुझाउन जरुरी थिएन, लकडाउन खुलेको महिना दिनपछि बुझाए भइहाल्थ्यो भन्ने आशय देखिन्थ्यो,’ ती कर्मचारीले भने ।

कर्मचारी केले पाल्ने ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा न्यायाधीशहरूमाथि भएको अनौपचारिक व्यंग्यलाई राजस्व प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा पनि घुसाएको छ । राज्यको ढुकुटीबाटै राष्ट्रसेवकको तलब भुक्तानी, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, दैनिक प्रशासनिक खर्च, शान्ति सुरक्षाको खर्च, स्वास्थ्य उपचार लगायतका खर्च हुने भन्दै निवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै अंग र निकायको काम प्रभावित हुने अवस्था आउने हुँदा उपभोक्ताबाट असुल भएको कर समेत दाखिला गर्न रोक लगाउने गरी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजभागी छ ।’

लकडाउनका बेला अनलाइनबाट विवरण बुझाउन सहुलियत दिएको, गत वैशाख २४ गतेबाट ४४ प्रकारका उद्योगसमेत खुलाउन सहुलियत दिइएको भन्दै विभागले यो अवधिमा १२ हजारभन्दा बढी करदाताले कर बुझाएको दाबी गरेको छ । आफूहरूले कर तिर्न बाध्यकारी व्यवस्था नगरेको, बरु कर विवरण दाखिला गर्न अनुरोध गरेर तिर्नुपर्ने दायित्व नभएको अवस्थामा जबर्जस्ती तिर्न नलगाएको आन्तरिक राजस्व विभागको दाबी छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘कर प्रणालीमा दर्ता भएका सबै करदाताले आयकर तिर्नुपर्ने होइन । नाफा नभएको अवस्थामा कर तिर्नुपर्ने दायित्व रहँदैन । नाफा भए र कर दायित्व भए मात्रै करदाताले कर तिर्नुपर्छ ।’

लकडाउनकै कारण व्यवसायीले दुई महिनाभन्दा बढी सहुलियत पाएको र यो अवधिमा कर फिर्ता पाउने व्यवसायीले पनि हिसाब गरेर रकम फिर्ता लगिरहेको भन्दै विभागले स्वयं कर घोषणा प्रणालीमा कसैलाई पनि नाफा नभएको अवस्थामा आयकर तिर्न बाध्य नगरिएको दाबी गरेको छ । व्यवसायीलाई मर्का परेको भए अझै सहुलियत दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशसमेत गलत रहेको भन्दै विभागले त्यसको खारेजीको माग गरेको छ ।

लकडाउन गत चैत ११ गतेदेखि भएको थियो । त्यसको एक साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले राजस्व बुझाउनेबारे निर्णय गरेको भेटिएको छ । करदाताहरूले अध्यावधिक रूपमा बुझाउनुपर्ने भ्याट, अन्त:शुल्क र अग्रिम कर विवरण, आयव्यय विवरण दाखिला गर्नेसम्बन्धी चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय भएको थियो । त्यसकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेखेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २० गतेका लागि तोकेको अन्तिम सीमा असार १५ गतेसम्म सारेको थियो ।