सुदूरपश्चिमले बढायो मन्त्री–सांसदको तलब
धनगढी — कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब बढाएको छ । प्रदेश सरकारले फागुन अन्तिम साता ऐन संशोधन गरी २०७६ साउनदेखि नै लागू हुने गरी १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म तलब बढाएको हो ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैका आधारमा प्रदेश सरकारले ऐनहरू संशोधन गरेर मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको समेत तलब बढाएको हो । गत फागुन २९ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनका अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ऐन संशोधनपछि मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० बाट बढाएर ७१ हजार, मन्त्रीहरूको ५४ हजारबाट ६३ हजार, राज्यमन्त्रीको ५४ हजारबाट ६० हजार र सहायक मन्त्रीको ५३ हजार ३ सयबाट ५८ हजार पुर्याइएको छ । त्यसैगरी प्रदेशसभाका सभामुखको ५५ हजारबाट ६४ हजार र उपसभामुखको ५१ हजारबाट ५९ हजार पुगेको छ । विपक्षी दलका नेताको ५१ हजारबाट ५९ हजार ५ सय, पक्ष/विपक्ष दुवैका सचेतकको ४९ हजार ५ सयबाट ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पुगेको छ । प्रदेशसभा सदस्यको तलब ४८ हजारबाट बढेर ५६ हजार ५ सय बनाइएको छ । सबैले २०७६ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मकै बढेको तलब बुझिसकेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै लागू गरी फागुनमा निर्णय गरिएको बताए । ‘चालू वर्ष संघीय संसद्ले १८ देखि २० प्रतिशत तलब बढाएकाले सुदूरपश्चिममा १६ प्रतिशत बढाइएको हो,’ उनले भने ।
प्रदेशमा कोरोना संक्रमित बढिरहेको र प्रदेशको आर्थिक स्रोत पनि निकै कम रहेको अवस्थामा सरकारले गुपचुपमै तलब वृद्धि गरेको निर्णय बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजबाट आलोचना भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटी र प्रदेश राजधानी धनगढीमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएको छ ।
कांग्रेसका प्रदेश सांसद कर्णबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारले तलब बढाएर अलोकप्रिय निर्णय गरेको बताए । ‘कोरोना महामारी विश्वभरि फैलिँदै गएका बेला हामी पनि चपेटामा पर्ने निश्चितजस्तै थियो,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा आफ्नो तलबभत्ता बढाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा जायज थिएन ।’ उनले यो निर्णयले प्रदेश सरकारले बदनामी कमाएको बताए ।
सामाजिक सन्जालमा पनि यो निर्णयको चर्को आलोचना सुरु भएको छ । ‘कोरोना नियन्त्रणमा भूमिका प्रदर्शन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आफ्नो सुविधा बढाउने निर्णय गरेर आलोचनाको विषय बन्नु स्वाभाविक हो,’ धनगढीका पूर्वविद्यार्थी नेता पुष्कर ओझाले भने, ‘यतिबेला बरु जनप्रतिनिधिले आफ्नो तलब सुविधा नलिने घोषणा गर्न सक्नुपथ्र्यो ।’
संकटको घडीमा रहेका बेला आफ्नो सेवासुविधा बढाउनु घोर आपत्तिको विषय भएको राप्रपाका युवा नेता वीरेन्द्र बमले बताए । ‘कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य सावित र स्थापित गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर आफ्नै तलब बढाएर निर्लज्जताको सीमा नाघ्ने काम गरेको छ ।’
कहाँ खर्च भयो ३६ करोड ?
संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खर्च गरेको देखाएको छ ।
संघीय सरकारबाट कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कोरोना कोषमा जम्मा गरेको ४२ करोड ५७ लाख २७ हजारमध्ये ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार खर्च गरिसकेको छ । ‘सुदूरपश्चिम सरकारले कोरोना कहर झेल्न बाँकी छ,’ धनगढीका विद्यार्थी नेता पुष्कर ओझाले भने, ‘कहाँ कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो, फाँटवारी सार्वजनिक गर्नुपर्यो ।’
भारतबाट पछिल्लो पटक सुदूरपश्चिममा भित्रिएका एक लाख बढीको परीक्षणसमेत भएको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विभागबाट ल्याइएको एउटा आरसीटी मेसिनबाट धनगढीमा परीक्षण भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले चैत महिनामै निर्णय गरेको ३ वटा पीसीआर मेसिनसमेत हालसम्म खरिद गर्न सकेको छैन ।
एकमात्र मेसिन भएकाले प्रदेशमा परीक्षणको गति निकै सुस्त भएको धनगढी प्रयोगशालाका स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई परीक्षण नगरेरै घर पठाउन थालिएको छ । परीक्षण क्षमता नबढाएर प्रदेश सरकारले यति ठूलो रकम हालसम्म कुन प्रयोजनमा खर्च गर्यो भन्ने कुरा चर्चाको विषय बनेको छ ।
हालसम्म पीसीआर विधिबाट १० हजारजतिको मात्रै परीक्षण भएको छ । परीक्षण भएकामा करिब ३ प्रतिशत जतिमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले पनि भारतबाट भित्रिएका करिब ४० प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण देखिन सक्ने बताए । ‘सुदूरपश्चिममा कोरोनाको भयावहको अवस्थामा पुगेकै छैनौं,’ उनले भने, ‘समुदायमा संक्रमणमा फैलिएमा सुदूरपश्चिम जनशक्ति र अस्पतालको अभाव हुनेछ । सरकारले थेग्नै सक्ने छैन ।’ प्रदेशसभा सदस्य तथा डडेलधुरा कांग्रेसका नेता कर्णबहादुर मल्लले सरकारले कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा भएको खर्च सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित : असार १, २०७७ ०६:३२
