सुदूरपश्‍चिमले बढायो मन्त्री–सांसदको तलब- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सुदूरपश्‍चिमले बढायो मन्त्री–सांसदको तलब

कोरोना महामारीका बेला प्रदेश सरकार, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदको १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि
मोहन बुढाऐर

धनगढी — कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब बढाएको छ । प्रदेश सरकारले फागुन अन्तिम साता ऐन संशोधन गरी २०७६ साउनदेखि नै लागू हुने गरी १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म तलब बढाएको हो ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैका आधारमा प्रदेश सरकारले ऐनहरू संशोधन गरेर मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको समेत तलब बढाएको हो । गत फागुन २९ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनका अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ऐन संशोधनपछि मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० बाट बढाएर ७१ हजार, मन्त्रीहरूको ५४ हजारबाट ६३ हजार, राज्यमन्त्रीको ५४ हजारबाट ६० हजार र सहायक मन्त्रीको ५३ हजार ३ सयबाट ५८ हजार पुर्‍याइएको छ । त्यसैगरी प्रदेशसभाका सभामुखको ५५ हजारबाट ६४ हजार र उपसभामुखको ५१ हजारबाट ५९ हजार पुगेको छ । विपक्षी दलका नेताको ५१ हजारबाट ५९ हजार ५ सय, पक्ष/विपक्ष दुवैका सचेतकको ४९ हजार ५ सयबाट ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पुगेको छ । प्रदेशसभा सदस्यको तलब ४८ हजारबाट बढेर ५६ हजार ५ सय बनाइएको छ । सबैले २०७६ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मकै बढेको तलब बुझिसकेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै लागू गरी फागुनमा निर्णय गरिएको बताए । ‘चालू वर्ष संघीय संसद्ले १८ देखि २० प्रतिशत तलब बढाएकाले सुदूरपश्चिममा १६ प्रतिशत बढाइएको हो,’ उनले भने ।

प्रदेशमा कोरोना संक्रमित बढिरहेको र प्रदेशको आर्थिक स्रोत पनि निकै कम रहेको अवस्थामा सरकारले गुपचुपमै तलब वृद्धि गरेको निर्णय बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजबाट आलोचना भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटी र प्रदेश राजधानी धनगढीमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएको छ ।

कांग्रेसका प्रदेश सांसद कर्णबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारले तलब बढाएर अलोकप्रिय निर्णय गरेको बताए । ‘कोरोना महामारी विश्वभरि फैलिँदै गएका बेला हामी पनि चपेटामा पर्ने निश्चितजस्तै थियो,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा आफ्नो तलबभत्ता बढाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा जायज थिएन ।’ उनले यो निर्णयले प्रदेश सरकारले बदनामी कमाएको बताए ।

सामाजिक सन्जालमा पनि यो निर्णयको चर्को आलोचना सुरु भएको छ । ‘कोरोना नियन्त्रणमा भूमिका प्रदर्शन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आफ्नो सुविधा बढाउने निर्णय गरेर आलोचनाको विषय बन्नु स्वाभाविक हो,’ धनगढीका पूर्वविद्यार्थी नेता पुष्कर ओझाले भने, ‘यतिबेला बरु जनप्रतिनिधिले आफ्नो तलब सुविधा नलिने घोषणा गर्न सक्नुपथ्र्यो ।’

संकटको घडीमा रहेका बेला आफ्नो सेवासुविधा बढाउनु घोर आपत्तिको विषय भएको राप्रपाका युवा नेता वीरेन्द्र बमले बताए । ‘कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य सावित र स्थापित गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर आफ्नै तलब बढाएर निर्लज्जताको सीमा नाघ्ने काम गरेको छ ।’

कहाँ खर्च भयो ३६ करोड ?

संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खर्च गरेको देखाएको छ ।

संघीय सरकारबाट कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कोरोना कोषमा जम्मा गरेको ४२ करोड ५७ लाख २७ हजारमध्ये ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार खर्च गरिसकेको छ । ‘सुदूरपश्चिम सरकारले कोरोना कहर झेल्न बाँकी छ,’ धनगढीका विद्यार्थी नेता पुष्कर ओझाले भने, ‘कहाँ कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो, फाँटवारी सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो ।’

भारतबाट पछिल्लो पटक सुदूरपश्चिममा भित्रिएका एक लाख बढीको परीक्षणसमेत भएको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विभागबाट ल्याइएको एउटा आरसीटी मेसिनबाट धनगढीमा परीक्षण भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले चैत महिनामै निर्णय गरेको ३ वटा पीसीआर मेसिनसमेत हालसम्म खरिद गर्न सकेको छैन ।

एकमात्र मेसिन भएकाले प्रदेशमा परीक्षणको गति निकै सुस्त भएको धनगढी प्रयोगशालाका स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई परीक्षण नगरेरै घर पठाउन थालिएको छ । परीक्षण क्षमता नबढाएर प्रदेश सरकारले यति ठूलो रकम हालसम्म कुन प्रयोजनमा खर्च गर्‍यो भन्ने कुरा चर्चाको विषय बनेको छ ।

हालसम्म पीसीआर विधिबाट १० हजारजतिको मात्रै परीक्षण भएको छ । परीक्षण भएकामा करिब ३ प्रतिशत जतिमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले पनि भारतबाट भित्रिएका करिब ४० प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण देखिन सक्ने बताए । ‘सुदूरपश्चिममा कोरोनाको भयावहको अवस्थामा पुगेकै छैनौं,’ उनले भने, ‘समुदायमा संक्रमणमा फैलिएमा सुदूरपश्चिम जनशक्ति र अस्पतालको अभाव हुनेछ । सरकारले थेग्नै सक्ने छैन ।’ प्रदेशसभा सदस्य तथा डडेलधुरा कांग्रेसका नेता कर्णबहादुर मल्लले सरकारले कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा भएको खर्च सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : असार १, २०७७ ०६:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपद्का बेला जथाभावी खर्च

प्रधानमन्त्रीको गृहनगरमा भ्युटावर बनाउन ४० करोड , सेनालाई १५० सवारी किन्न बजेट
स्रोतको दबाब परेका बेला फजुल खर्चमा रकम विनियोजनले बजेटरी प्रणालीमा संकट निम्त्याउँछ । खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम बनोस् । – डिल्लीराज खनाल, अर्थशास्त्री
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले राजस्व नउठेर खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको जनाउँदै आए पनि अनावश्यक क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । त्यसका दुुई उदाहरण हुन्– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा निर्माणाधीन २५ तले भ्युटावर बनाउने र सेनालाई सवारी साधन किन्ने बजेट । दमकको भ्युटावर निर्माणमा ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भने नेपाली सेनाले १ सय ५० वटा सवारी खरिद गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ०७७/७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी झापाको दमक र नुवाकोटको ककनीमा भ्युटावर बनाउने उल्लेख छ । ‘साना आयोजना भएकाले रातो किताबमा बजेट विनियोजनको अंक उल्लेख गरिएको छैन,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘झापाको भ्युटावरलाई ४० करोड र नुवाकोट ककनीको भ्युटावरलाई ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो ।’ सेनाले खरिद गर्ने भनिएका सवारीसाधनको बजेट अंक भने खुलेको छैन । ‘एकमुुस्ट बजेटबाट पछि सेनाले नै विनियोजन गर्छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक संकट रहेकाले यी दुवै कार्यक्रमलाई सरोकारवाला अधिकारीले आलोचना गरेका छन् । ‘यी कार्यक्रम सामान्य अवस्थामा समेत आवश्यक होइनन्,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘अहिले कोरोना संक्रमण रोक्ने र राहत बाँडेर माग बढाई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने बेला हो । तुरुन्तै प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा कनीकनी जुटाएको सरकारी स्रोत प्रयोग गरिनु जनताप्रति सरकारको असंवेदनशीलता हो ।’

दमककै बासिन्दाले समेत भ्युटावर निर्माणको साटो अत्याधुनिक अस्पताल वा अन्य आयोजनामा लगानी गर्न अनुरोध गरेका थिए । केही स्थानीयको अनुरोध र प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा दमक नगरपालिका–३ दापगाछीमा २५ तले भ्युटावर निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सुरु भएको हो । ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा टावर निर्माणको निर्णय गरिएको थियो । उनले नै ०७३ जेठ २८ मा भ्युटावर शिलान्यास गरेका थिए । यसमा १ अर्ब ५४ करोड १४ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी चीनको जेटसीजीआईईसी र नेपालको आशिष, ओम साइराम जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । ०७६ असार २७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ०७८ पुस २७ मा निर्माण सक्नुपर्नेछ । टावरमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, व्यावसायिक पसल, सेमिनार हल, प्रदर्शनी हल, सिनेमा हल र कर्पोरेट कार्यालय रहनेछन् ।

नुवाकोटको भ्युटावरलाई ५० लाख

सामान्यता स–साना आयोजना तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणका भ्युटावर निर्माणको जिम्मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हो । संघीय सरकारले अनुदान रकम बढाइदिन सक्छ । तर संघीय सरकारकै बजेटमा कार्यक्रम राखी नुवाकोटको ककनीमा भ्युटावर निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको छ ।

रानीपौवाभन्दा केही माथि हवेली डाँडामा संघीय सरकारको बजेटबाट भ्युटावर बनाउन लागिएको ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामाले जानकारी दिए । ‘साह्रै राम्रो ठाउँ छ । पर्यटकीय दृष्टिले बनाउन लागिएको थियो । बजेट ६ करोड रुपैयाँ जति लाग्छ होला,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षमै बजेट विनियोजन भएको थियो । ठेक्का पनि लागेको थियो । तर ठेकेदार भागेपछि निर्माण सुरु हुन पाएन ।’ चालु आवमा भने बजेट विनियोजन भएको थिएन । संघीय सरकारले भ्युटावर बनाउन लागेको ठाउँभन्दा ९ किलोमिटर पर ककनीमै प्रदेश सरकारले अर्को भ्युटावर बनाउँदै छ । ‘प्रदेशले ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ,’ अध्यक्ष लामाले भने, ‘त्यहाँको काम आउने वर्ष सकिन्छ ।’

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल भ्युटावर निर्माण आवश्यक रहे त्यसको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘प्रतिफल नदिने स–साना कार्यक्रममा संघीय सरकारको ध्यान जानु हुँदैन भनेर संघीयतामा जानुअघि नै हामीले रातो किताब भाग–२ नछाप्ने निर्णय गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहहरूको क्रियाशीलता र क्षेत्राधिकारमाथि अपमान गर्नु हुँदैन ।’

सेनालाई दुई वर्षमा २९६ गाडी

योजना आयोगको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार नेपाली सेनाको जमिन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि चालु आवमा १ सय ४६ वटा सवारीसाधन प्राप्त भइसकेका हुनेछन् । त्यसभन्दा ४ वटा बढी अर्थात् १५० सवारीसाधन आउँदो आवमा खरिद गर्ने योजना देखिन्छ । यी सबै सवारीसाधनका लागि कति बजेट लाग्ने भनेर छुट्याइएको छैन ।

नेपाली सेनाको जंगीअड्डालाई आगामी आवका लागि ५० अर्ब ९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उसले यो बजेट प्राप्त गरेपछि सवारीका लागि रकम विनियोजन गर्ने भएकाले अंक खुलाउन नसकिएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष सेनाले ३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरका सवारी खरिद गरेको थियो । चालु आवमा ३७ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरका सवारी खरिद गरिएको छ । यस्तै शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको विनियोजन पुुस्तिकामा १८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ । ‘योजना आयोगको पुस्तिकामा १५० सवारीसाधन खरिद गर्ने भनिएको छ । यो बजेटले पुुग्दैन । उसले अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने योजना हुनुपर्छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

स्रोतको दबाब परेका बेला यस्ता फजुल खर्चमा रकम विनियोजनले बजेटरी प्रणालीमा संकट निम्त्याउने अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले बताए । ‘एक/दुई क्षेत्रमा खर्चको पुन: प्राथमिकीकरण नगरी विपद्का बेलाको बजेटमा पनि खर्च कटौती नहुनु दुुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने । यसपटकको बजेट निश्चित मापदण्ड र आधारमा मात्रै विनियोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । राख्दै नराखे हुने क्षेत्रमा बजेटले निरन्तरता पाउँदा वित्तीय क्षेत्रमा संकट निम्तिने उनले बताए । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका खनालले भने, ‘खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम बनोस् ।’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ मा संसद्मा पेस गरेको बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरेको जनाइए पनि कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, फर्निचर, सवारीसाधन खरिद र मर्मतमा चालु आवमा खर्च हुने अनुमानित रकमको तुलनामा बढी विनियोजन भएको तथ्यांकले देखाएको छ । मन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरूको भत्तासमेत ह्वात्तै बढाइएको छ । चालु आवका लागि पदाधिकारी शीर्षकको भत्तामा १६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आगामी आवका लागि ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बढाई ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

परामर्श तथा सेवा शुल्क, अनुगमन र भ्रमण खर्च, इन्धन र सवारी मर्मत खर्च शीर्षकमा समेत उल्लेख्य बजेट बढाइएको छ । औपचारिक रूपमा पुँजी निर्माण नहुने भन्दै अनुत्पादक मानिने सामाजिक सहायतादेखि कर्मचारीको पारिश्रमिकमा समेत बजेट कटौती गरिएको छैन ।

राजस्वले खर्च धान्ने स्थिति छैन : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्वले खर्च धान्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै यसै वर्ष सरकारलाई आर्थिक संकट पर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आइतबार आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा उनले न्यून राजस्व संकलन र अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्चका कारण संकट पर्ने बताएका हुन् । ‘राजस्वको स्थिति अप्ठ्यारो छ । यसलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने तथ्यांक नै वास्तविकता हो । दिनमा जति राजस्व उठाउँछौं, त्यसले खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आँकडाअनुसार राजस्व संकलनले झन्डै ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्न अपुग देखिन्छ । ‘जेठमा ४० अर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्वको क्षेत्रमा खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘मासिक रूपमा भन्सारबाट १५ अर्ब उठ्छ । केही अर्ब आन्तरिक राजस्वबाट उठ्छ । चालु खर्चभित्रको अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ ।’ त्यसका लागि सरकारी कोषहरु हेरिरहेको खतिवडाको भनाइ छ । ‘सरकारकै नीति वा कर संकलनका लागि अन्य विभिन्न कोष खडा भएका छन् । त्यहाँ जम्मा भएको रकमलाई कानुनसम्मत तवरले राजस्वमा दाखिला गर्ने भएका छौं,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले असारमा व्यावसायिक क्षेत्रबाट राजस्व संकलन हुने अपेक्षा पनि गरे । ‘व्यावसायिक वातावरण केही खुकुलो भएको छ । कोरोनाको जोखिमबारे छुट्टै छलफल गरौं । व्यावसायिक वातावरण खुकुलो भइरहँदा आन्तरिक व्यापार क्रमश: विस्तार हुँदै जाने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘आयात पनि पुरानै अवस्थामा फर्कनेतर्फ जाँदै छ ।’ खासगरी वैशाख र जेठमा असर गरे पनि असारमा सहज हुने उनको अनुमान छ । ‘अब असारमा हामीले पाउने राजस्व असुल भएर सहज अवस्थामा पुुग्छाै‌ं भन्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘संक्रमण जोखिमलाई कम गर्दै व्यवसाय अगाडि बढाऔं । विश्वव्यापी अभ्यास त्यही हो । कोरोनाको आर्थिक संकटको विषयमा के प्रतिपक्ष के सत्ता पक्ष, सँगै अघि बढ्ने हो ।’

आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व कति उठ्छ भनेर अहिल्यै अनुमान गर्न नसकिने उनले बताए । ‘उठाउन सबै अवयव प्रयोग गरौं । व्यवसायलाई कति सहज बनाउन सक्छौं, त्यसकै आधारमा राजस्व उठ्ने हो । यी दुई कुरा बेग्लाबेग्लै हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउने र संक्रमण कम गर्ने काम सँगसँगै लैजानुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार १, २०७७ ०६:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×