जुन दिल्लीले सोचेको थिएन
नयाँदिल्ली — नेपालको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरिएको नयाँ नक्सालाई निसान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक शनिबार पारित गरिसकेको छ । यो विधेयक आइतबार माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पनि टेबल भइसकेको छ ।
नेपालमा नक्सा प्रकाशनदेखि संविधान संशोधनको प्रक्रिया जुन गतिमा अगाडि बढ्यो, त्यसबाट दिल्ली पूरै चकित बनेको देखिन्छ । संविधान संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा पेस भएपछि नेपालका लागि एक पूर्वभारतीय राजदूतले कुराकानीका क्रममा यी प्रश्न बारम्बार दोहोर्याएका थिए, ‘नेपाललाई किन यस्तो हतारो ? यतिका वर्षसम्म हल नहुँदा हुने, अहिले यस्तो तीव्र गतिमा किन ?’
दिल्लीको नेपाल नीतिमा अहिले पनि राम्रै प्रभाव राख्ने उनका ती प्रश्नले काठमाडौंमा अघि बढेको नक्सा प्रकाशनदेखि संविधान संशोधन प्रक्रियासम्मका घटनाक्रम दिल्लीका लागि अप्रत्यासित थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । हुन पनि दिल्लीका लागि नेपालमा कालापानीको विवादलाई लिएर भारतको विरोध हुनु नौलो कुरा थिएन । धेरै वर्षदेखि नेपालका राजनीतिक दलले कहिले महाकाली सन्धि त कहिले कालापानी विवादलाई आफ्नो राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । तर, गत कात्तिकमा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा भित्रभित्रै सल्किरहेको भारतविरोधी आक्रोशलाई दिल्लीले अनुमान गर्नै सकेन । त्यही भएर उसले यसपटक पनि सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ ।
जब कि २०७२ मा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबाट नेपालीको मनमा लागेको घाउ पूरै पुरिएकै थिएन । उसले एकतर्फी ढंगले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेर त्यो घाउलाई थप बल्झाउने काम गर्यो । भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि त्यसलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै चर्को विरोधसँगै त्यो भूमि फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा बहस सुरु भएको थियो । जनदबाबकै कारण सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पनि पठायो । र, सँगै सीमा विवाद समाधानका लागि गठित विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न दुई पटकसम्म पत्र पठाएर आग्रह गरेको थियो । तर, नेपालको आग्रहलाई भारतले पूरै बेवास्ता गर्यो ।
यसैबीच, वैशाख २६ मा भारतले विवादित कालापानी क्षेत्र भएर निर्माण गरिएको पिथौरा–लिपुलेक सडक खण्ड उद्घाटन गरेपछि नेपालीमा भारतप्रतिको अविश्वास थप बढ्यो । त्यसप्रति सरकार र जनस्तरबाट तीव्र विरोध भयो । नेपाल सरकारले फेरि एकपटक वार्ताका लागि आग्रह गर्यो । दिल्ली भने अझै पनि काठमाडौंका घटना क्रमलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिने मुडमा थिएन । नेपालको औपचारिक विरोधपछि भारतले दिएको पहिलो प्रतिक्रियाबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । त्यसमा कोभिड १९ को महामारीपछि बस्ने भन्दै वार्तालाई खासै प्राथमिकता दिइएको थिएन । तर जेठ २ मा भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले चीनतर्फ संकेत गर्दै सीमासम्बन्धमा यसअघि कुनै विवाद नरहेकामा नेपालले ‘अरू कसैको इसारामा’ विरोध गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि परिस्थितिले अर्कै मोड लियो र नेपाल सरकारमाथि नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न दबाब पर्यो ।
भारतीय सेनापतिको भनाइ सार्वजनिक भएको चार दिनभित्रै सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । त्यति बेलासम्म पनि नेपालले अनौपचारिक र औपचारिक माध्यमबाट वार्ताका लागि पहल गरिरहेको थियो । यता दिल्लीले भने अझै पनि गम्भीरतासाथ लिएको थिएन । जब नेपालले निशानछापमा नयाँ समेट्ने गरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढायो, त्यसपछि बल्ल दिल्लीको बेचैनी बढ्न थाल्यो । काठमाडौंमा तीव्ररूपमा विकसित घटना क्रमबाट दिल्लीको संस्थापन चकित बनिरहेको थियो । किनभने नेपालले सीमाका सम्बन्धमा यति छिटो एकपछि अर्को निर्णय लिने अनुमान दिल्लीले गरेको थिएन ।
संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि दिल्लीमा छटपटी सुरु भयो । त्यसपछि संशोधन प्रक्रियालाई केही पछि धकेल्न उसले काठमाडौंलाई अनौपचारिक ढंगले सन्देश पनि दिएको थियो । तर, भारतले भन्दैमा संशोधन प्रक्रिया रोकिने अवस्था थिएन । यसबीच दिल्लीले नेपालमाथि दबाब दिन यसअघिजस्तै प्रोपोगन्डाको हतियार पनि प्रयोग गर्यो । त्यसका लागि यहाँका संस्थापननिकट सञ्चारमाध्यमहरु राम्रैसँग प्रयोग भए । नेपालले नक्सा जारी गर्नेदेखि संविधान संशोधनलगायतका सबै काम चीनको इसारामा भइरहेको दुष्प्रचार गर्न तिनीहरु दिनरात खटिए । तर, प्रोपोगन्डाको हतियार बनेका अधिकांश सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयतामाथि भारतमा पहिल्यैदेखि प्रश्न उठिसकेकाले त्यो रणनीति पनि प्रभावकारी भएन । त्यसले बरु उल्टो काम गर्यो ।
सरकारसँगका असन्तुष्टिलाई थाती राख्दै नक्साको विषयमा नेपाली राजनीतिक दलहरु सरकारसँगै उभिने पुगे । त्यसमाथि यसपटक नेपाली राजनीतिज्ञदेखि पत्रकार, लेखक तथा विश्लेषकहरुले भारतीय सञ्चारमाध्यममार्फत गरेको हस्तक्षेपले दिल्लीको रणनीतिलाई केही हदसम्म निस्तेज पार्न सफल भयो ।
यी परिघटना दिल्लीका लागि अनुमानबाहिरका थिए । तर, दिल्लीले गर्न सक्ने केही थिएन । संशोधन प्रक्रिया रोक्न सोझै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसमाथि नेपाल मामिलाका जानकारहरुले त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा परिस्थिति थप बिग्रन सक्ने भन्दै दिल्लीलाई त्यसतर्फ नसोच्न सुझाव दिइरहेका थिए । भारतको राजनीतिक नेतृत्व पनि विगतको तीतो अनुभवबाट खुलेर हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्नेमै थियो । त्यसमाथि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा काठमाडौं पुगेको धेरै महिना भएकै थिएन । उनले काठमाडौंको राजनीतिक मौसमलाई बुझ्न बाँकी नै थियो । त्यसैले दिल्लीका सामु काठमाडौंका घटना क्रमलाई प्रभाव पार्ने धेरै विकल्प थिएन । त्यसमाथि कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण र चीनसँगको विवाद दिल्लीका लागि थप टाउको दुखाइ बनिरहेको थियो । जसले गर्दा दिल्लीका सामु नयाँ नक्सा जारीदेखि त्यसलाई समेट्नका लागि संविधान संशोधनसम्मका घटनाक्रम टुलुटुलु हेर्नुको विकल्प थिएन । भारतले नचाहँदा नचाहँदै नेपालका दुवै संसद्बाट नयाँ नक्साअनुसार संशोधन प्रक्रिया टुंगिएको छ ।
भनिन्छ, इतिहास दोहोरिन्छ । यसपटक पाँच वर्षमै घटना क्रमको पुनरावृत्ति भएको छ । बितेको एक महिना नेपालमा विकसित घटनाक्रम र भारतसँगको सम्बन्धलाई केलाउने हो भने त्यो पुष्टि हुन्छ । ठीक पाँच वर्षअघि नेपाल नयाँ संविधान जारी गर्ने संघारमा थियो । भारत मधेस केन्द्रित दलको मागहरुलाई समेटेर मात्र नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने अडानमा थियो । त्यसका लागि तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले काठमाडौं पुगेरै राजनीतिक दलहरुमाथि दबाब दिएका थिए । तर, भारतको उक्त दबाबले नेपालका राजनीतिक दललाई झन् एक ठाउँमा ल्याइदियो । उसले नचाहँदा नचाहँदै पनि नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्यो । तिनै जयशंकर अहिले भारतका विदेश मन्त्री छन् । उनकै निर्देशनमा दिल्लीले नेपालसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
पाँच वर्षअघि जस्तै नेपालको राजनीतिले जयशंकर र दिल्लीलाई चकित तुल्याएको छ । त्यतिबेला जस्तै जयंशकरले नेपालका राजनीतिज्ञलाई ‘पाठ सिकाउन’ भन्दै यसपटक पनि अघोषित नाकाबन्दीको निर्णयका लागि दिल्लीलाई सिफारिस गर्लान् वा मौन बस्छन्, त्यो त आगामी दिनका घटनाक्रमबाट प्रस्ट हुने नै छ ।
प्रकाशित : असार १, २०७७ ०८:४५
