जहाँ राज्यको उपस्थिति शून्यजस्तै छ

रौतहटको सीमावर्ती नगरपालिका ईशनाथको पनि सीमाछेउको गाउँ लक्ष्मीनियाकी ६५ वर्षीया खातुन २० जनाको परिवारमा ज्येष्ठ सदस्य हुन् । छोराछोरी सानै छँदा श्रीमान्को निधन भएपछि जसोतसो गरेरै परिवार पालेकी उनलाई पेट पाल्नकै लागि अहिलेजस्तो समस्या पहिले कहिल्यै भएको थिएन । किनभने काम गर्न सक्ने जाँगर, जसोतसो चलाउन सक्ने पाखुरा र काम गर्न जाने ठाउँ पर्याप्त थियो । कहिले जमिनदारको बारीमा त घरमा, उनी र उनका बुहारीहरू पाखुरा बजार्थे, कहिले पैसा त कहिले अन्न पाउँथे, त्यसैले जिन्दगी चल्थ्यो । उनीहरूको मिहिनेत पोहोर असारयता झन् धेरै बढिरहेको थियो ।

२०७६ को असारमा खातुनले जेठो छोरा गुमाइन् । उनको के कारणले मृत्यु भयो, परिवारले पत्तो नपाउँदै कात्तिकमा अर्का छोरा खुस्बुद्धिन मियाँको मिर्गाैलाको डायलसिस गर्ने पैसा नभएकै कारण मृत्यु भयो । बुबाको मृत्यु भएपछि छोरा रेयाज आलम मन्सुरीले हेटौंडाको पाउरोटी कारखानामा काम थालेका थिए । ‘त्यहाँबाट महिनाको ५/६ हजार कमाइ हुन्थ्यो, घरमा अलिअलि भए पनि सहयोग हुन्थ्यो,’ रेयाजले भने, ‘काम पनि छुट्यो, खाने मान्छे सबै एकै ठाउँमा जम्मा भयौं, मरिन्छ कि बाँचिन्छ थाहा छैन ।’ उनले पहिलो चरणमा राहत बाँड्दा १० किलो चामल दिएर १८ किलोको व्यहोरा लेखिएको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको गुनासो गरे । उनको बुझाइमा गरिबलाई सबैभन्दा धेरै ठग्ने भनेकै सरकारले रहेछ ।

‘दिनभरि काम गरेर बिहानबेलुका खाने कुरा जुटाउँथ्यौं,’ रेयाजकी हजुरआमा खातुनले भनिन्, ‘अहिले काम पनि छैन, खाना पनि छैन, कतै काम गर्ने ठाउँ पाए नातिनातिनालाई पेटभरि खुवाउन सकिन्थ्यो ।’ खातुनका चारमध्ये तीन छोराको मृत्यु भइसकेको छ । बुहारी र नातिनातिना गरी २० जनाको परिवारको दैनिकी ज्याला मजदुरीकै आडमा टर्दै आएको थियो । तर, चैत ११ यता काम ठप्प भएपछि खानेकुरा आउने बाटो रोकियो । वडाले चैत २७ मा दिएको १० किलो चामलले साता दिन पनि पुगेन । त्यसपछि हसिनाले परिवारमा खाने मान्छेको संख्या घटाउन दुई बुहारीलाई नातिनातिनासहित उनीहरूको माइत पठाइदिइन्, यता लक्ष्मीनियामा उनीसँगै रहेकाहरूले भोकसँगको लडाइँ जारी राखे ।

‘पहिले त मुखिया (वडाध्यक्ष) खुब आउँथे, पैसा दिन्छु, सामान दिन्छु भन्थे, अहिले कोही आएका छैनन्,’ खातुनको प्रश्न छ, ‘बरु काम खोलिदिए हुन्छ, आफैं कमाएर खान्छौं, सरकारले त हामीलाई पहिले पनि कहिले हेरेको थियो र ?’ उनले सम्झिएअनुसार नगरपालिका र वडाका प्रमुखहरूले उनको दैलो टेकेको साढे २ वर्षअघि स्थानीय तहको चुनावताका हो । ‘त्यतिखेर आएर त खुट्टै ढोगेका थिए, खाना र काममात्रै होइन घर पनि बनाइदिन्छु भन्थे,’ उनले सम्झिइन्, ‘त्यो सबै मुखियाको गफमात्रै रै’छ, रोगले दुई–दुईजना छोरा मरे, अहिले बिहान खाए बेलुका के पकाउँ भन्ने समस्या छ, तर सुनाउने ठाउँ छैन, हाम्रा लागि त सरकारै छैन ।’

०००

लक्ष्मीनियाकै सकुन्तलादेवी धोवीको परिवारको हालत हसिनाको भन्दा फरक छैन । ‘हामीलाई सबैले बिर्सिए,’ सकुन्तलादेवीले भनिन्, ‘भोकले भने बिर्सिएन, बिहानबेलुका आइरहन्छ ।’ उनकै अनुसार उनको घरमा अब बाँकी रहेको भोक, अभाव र गरिबीमात्रै हो ।

सरकार रौतहटकै वृन्द्धावन–९, धमौरा टोलमा पनि आएको छैन, जहाँ डोम समुदाय बनिबुतो गरेर जीवन चलाउँथ्यो । स्थानीय सीतादेवी मलिकले बुनेको बाँसको ढकिया र पंखा घरमै थन्किएका छन् । लकडाउनको सुरुसुरुमा त उनले ती सामान बुन्दै राख्दै गरिन् । लकडाउन झन्झन् लम्बियो, सामान बिक्नै छोड्यो । उनको पनि काम गर्ने जाँगर घट्दै गयो । बाटो छेउको ऐलानी जग्गामा बसिरहेका उनीहरूलाई नगरपालिकाका मान्छे आएर कतिखेर उठिबास लगाउँछन् भन्ने डर पहिलेदेखि नै थियो, अहिले झन् के खाने र कसरी बाँच्ने भन्ने पीरको राप जेठको घामभन्दा चर्काे छ । ‘हामीले जानेको नै बाँसको सामान बुनेर बेच्न हो,’ सीतादेवीका श्रीमान् सिकिन्दर मलिकले भने, ‘अहिले काम गर्न नपाउँदा छटपटी भएको छ ।’ उनीहरूलाई पनि सरकारका मान्छेले आफूलाई भेदभाव गर्छन् भन्ने नै लागेको रहेछ । त्यसैले कतैबाट कसैले दया देखाइदिओस् भन्दा पनि गरिखाने वातावरण मिलोस् भन्ने चाहना यो परिवारको छ । ‘चामल त आफैं किनेर खान्थ्यौं,’ सिकिन्दरले भने, ‘काम गर्ने ठाउँ मिले हुन्थ्यो ।’

बस्नका लागि बढीमा ३ धुर जग्गामा बनेको एक कोठे घरबाहेक अरू सम्पत्ति नभएका प्रदेश २ का यस्ता धेरै नागरिक सरकारको राहतभन्दा काम गर्ने वातावरणको पर्खाइमा छन् । उनीहरूले लकडाउनपछिको ८० दिनमै सरकार आफ्ना लागि हो या होइन भन्ने कुराको निक्र्योल गरिसकेका छन् । छिमेकीकै मान्छे आफ्नो प्रतिनिधि हुँदासमेत दु:खका बेला फर्किएर नआउँदा उनीहरूलाई सरकार आफ्ना लागि बनेको होइन भन्ने लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा खाद्यान्नसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै त्यसकै लागि सरकारले ‘कोही भोको पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नीति अख्तियार गरेर कार्यान्वयन गरेको दाबी गरिरहेका बेला सरकारकै कमजोर व्यवस्थापनका कारण हसिना र सीतादेवी जस्ता नागरिक भोकसँग जुधिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारसमेत कोरोनापछिको लकडाउन र त्यसले निम्त्याएको संकट समाधानमा सरकारले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरे । तर, ठ्याक्कै त्यही बेला महोत्तरीको सीमावर्ती सम्सी गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका एक हजारभन्दा बढी नागरिकले सरकारको फितलो व्यवस्थापनका कारण भरपेट खान नपाएको भन्दै नाराबाजी गरे ।

भारतीय नाकाबाट भित्र छिर्नेबित्तिकै गाउँका विद्यालय र मदरसामा हुल्नेबाहेक स्थानीय सरकारले समेत बेवास्ता गरिदिएपछि उनीहरूले भोक धान्न खाने कुरासमेत नपाएर छटपटिइरहेका बेला यता प्रधानमन्त्री ओलीले भनिरहेका थिए, ‘खाना अस्वच्छ र कमसल भएमा एकातिर हामी विभिन्न अल्पकालीन रोगहरूको सिकार हुन पुग्छौं, अर्कातिर खाद्यवस्तुमा खराबी देखिएका कारण खाद्य व्यापारमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।’ व्यापारमा नाफाघाटाको हिसाबकिताब त छुट्टै होला, तर खाना अस्वच्छ र कमसल भएकाले प्रदेश २ का जनता भने प्रधानमन्त्रीले भनेझैं अल्पकालीन र दीर्घकालीन रोगको सिकार बन्ने खतरा दिनदिनै बढिरहेको छ । किनभने देहातका अति विपन्न घरहरूमा सरकार चैत अन्तिम साता केही किलो चामलबाहेक अरू राहत लिएर पुगेको छैन । कतिपय परिवारले त्यही राहतसमेत पाएका छैनन् ।

_{महोत्तरीको सम्सीस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको क्‍वारेन्टाइनमा बसेकाहरु गफिँदै, भारतबाट आएका २१० जना एउटै स्कुलमा बसिरहेका छन् । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर}

सम्सी गाउँ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद सुरेन्द्र यादवको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । उनी केन्द्रमा आएर पार्टी फुटाउने जुटाउने अभियानमा लागिरहेका बेला उता उनलाई भोट हालेका नागरिक भोकसँग पौंठेजोरी गरिरहेका थिए । यादवको काठमाडौं केन्द्रित राजनीति त तत्कालका लागि शान्त भएको छ तर उनका मतदाताको दु:ख झन्झन् बढिरहेको छ । क्वारेन्टाइनमा महिना दिनदेखि बसिरहेकाहरूको पीसीआएर परीक्षण नहुँदा आत्तिएका केही त क्वारेन्टाइन छोडेरसमेत भागेका छन् । तर, नागरिकलाई दु:ख के लागेको छ भने समस्या सुनाउन फोन गर्दा आफ्ना कोही पनि जनप्रतिनिधिले फोन नै उठाउँदैनन् । सायद यही पीडाले हो, सम्सी–२ का अम्बर भाइले भने, ‘अहिले त यहाँ सरकार छैन, फेरि भोट हाल्ने बेला आउँदा सरकार आउँछ होला, त्यतिबेला के गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ ।’ उनको आक्रोशमा राज्यविहीनता स्पष्टै देखिन्छ ।

‘भोकै कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा अख्तियार गरेको सरकारले प्रत्यक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका आफ्ना नागरिकका लागि गर्नैपर्ने कामचाहिँ गरेको देखिएको छैन । सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कोरोना नियन्त्रण र राहतका लागि केन्द्र सरकारको झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको दाबीसमेत आफ्ना प्रदेशका अति विपन्न नागरिकलाई राहत बाँडिएको छ भन्ने नै छ । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले विपन्न र गरिबलाई पहिलो चरणमा राहत वितरण गर्ने भनेर प्रत्येक गाउँपालिकालाई १० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख र महानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ । दोस्रो चरणमा प्रत्येक वडाका ६० जना अति विपन्न परिवारलाई २५ किलो चामल, दुई किलो दाल, एक लिटर तेल, आधा किलो सोयाबिन दिनुपर्ने भन्दै प्रत्येक जिल्लालाई २ करोडका दरले रकम विनियोजन गरी राहतसमेत बाँडिएको मुख्यमन्त्री राउत बताउँछन् । तर, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले भनेअनुसार उनीहरूले अति विपन्न र विपन्नको वर्गीकरण गरेर राहत बाँड्नै सकेनन् ।

‘समस्या सबैलाई छ, फेरि हामीले सबैलाई चिनेकै छौं, पछि समस्या पर्ला भनेर आएको राहत सबैलाई बराबरी गरेर बाँडियो,’ सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख साधना झाले भनिन्, ‘आफ्ना मतदातालाई भेदभाव त गर्न सकिन्न नि ।’ आफ्ना मतदातालाई भेदभाव नगर्ने र नजिककालाई राहत बाँडेर सही गराउने प्रदेश २ का स्थानीय सरकारहरू अति विपन्न परिवारमा भने पुग्दै पुगेनन् । कतिपय पालिकाले भने अति विपन्न ६० परिवार छानेर बाँड्नू भनेर प्रदेश सरकारले पठाएको राहत सामग्रीसमेत बुझ्न मानेनन् । उता टाठाबाठाले राहतमै राजनीति गरिरहँदा प्रदेश २ का अति विपन्न बस्तीका नागरिक भोकले छटपटाइरहे ।

योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ को करिब ६२ लाख जनसंख्यामध्ये ४७ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात् करिब ३० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । मुख्यमन्त्री राउतले अघि सारेको आँकडाअनुसार प्रदेश २ का करिब १० लाख जनसंख्या जीवनयापनका लागि भारत र तेस्रो मुलुकको आम्दानीमा निर्भर छन् । यसरी विदेश जानेमध्ये अधिकांश कामविहीन भएका र यता बसिरहेकाहरूले समेत मजदुरी गर्न नपाएपछि समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ । तर, त्यहाँ सरकारको उपस्थिति शून्यप्राय: छ । उनीहरूलाई सरकारसँग जति मन दुखेको छ, त्योभन्दा धेरै त रिस नै उठेको छ । सम्भवत: त्यसैकारण छिन्नमस्ता–३ सप्तरीकी विन्दादेवी सदाले भनिन्, ‘हाम्रो मुखिया बहुत गरिब रै’छ, हामीले रोपेको चैते धान असारमा फल्छ, त्यसपछि हाम्ले पनि खान पाउँछौं, सरकारलाई पनि पठाइदिन्छौं, यो खबर पुर्‍याइदिनू ।’