भारतबाट फर्किए साढे ७ लाख- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतबाट फर्किए साढे ७ लाख

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ महामारी फैलिन थालेपछि भारतबाट हालसम्म साढे ७ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । २०७६ फागुन २५ यता ७ लाख ५३ हजार २ सय १९ जना फर्किएका हुन् । चैत ११ मा नेपालमा लकडाउन घोषणा भएसँगै स्वदेश फर्किनेको संख्या २ लाख ४३ हजार ८ सय ३१ पुगेको छ ।

सीमा नाकामा फागुन २५ बाट हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । हेल्थ डेस्क राखेपछिको १५ दिन अर्थात् चैत १० गतेभित्र मात्रै ५ लाख ५५ हजार ४ सय ६९ जना जना भित्रिएका थिए ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार फागुन २५ देखि चैत १० गतेको अवधिमा प्रदेश १ का नाकाबाट २ लाख ४ हजार ७ सय २१, प्रदेश २ बाट ५६ हजार १ सय ८२, गण्डकी प्रदेशका नाकाबाट ७ हजार ३ सय ६८, प्रदेश ५ बाट १ लाख ७१ हजार १ सय ३३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाकाबाट १ लाख १६ हजार ६५ जना मानिस भित्रिए ।

भित्रिएका सबै सामान्य तापक्रम जाँचका भरमा आफ्नो थातथलो पुगिसकेका छन् तर उनीहरुको न स्वास्थ्य परीक्षण गरियो न सरकारले यसप्रति संवेदनशीलता देखायो । जसका कारण अहिले देशभर संक्रमण फैलिसकेको छ । नाकाबाट परीक्षणबिनै भित्रिएकाहरुकै कारण संक्रमण समाजमा फैलिएको हुन सक्ने जोखिम सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । चैत ११ गतेयताको विवरणअनुसार प्रदेश १ बाट ८ हजार ९ सय ९८, प्रदेश २ का नाकाबाट १८ हजार १ सय ८४, प्रदेश ५ हुँदै ७२ हजार ६ सय ९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाकाबाट ९७ हजार ६ सय ५४ जना स्वदेश फर्किएका थिए ।

भारतबाट १० लाखभन्दा बढी नेपाली भित्रिने आँकलन भए पनि यो संख्या अझै बढ्न सक्ने गृहको आँकलन छ तर त्यसलाई धान्न सक्ने गरी न स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्षमता सरकारसँग छ, न क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन चुस्त छ । लकडाउनपछि भित्रिएकालाई स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा १४ दिनसम्म राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरका क्वारेन्टाइनमा १ लाख ७० हजार ३ सय ३२ जना छन् । संक्रमण देखिएपछि आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या ३ हजार २ सय ६० पुगेको छ । तर क्वारेन्टाइनमा बसेकाकामा मास स्केलमा स्वास्थ्य परीक्षण भएको छैन । शंका लागेका र बिरामी परेकाको परीक्षण गरिएकामध्ये सयौंमा संक्रमण देखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ३ हजार ७ सयभन्दा बढीमा संक्रमण देखिइसकेको छ । संक्रमणबाट हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, बाँके, गुल्मी, बारा, ललितपुर, अर्घाखाँची, दैलेख, बाजुरा, दोलखा, पाल्पा, सुर्खेत, कैलाली, डोल्पा र स्याङ्जामा गरी १४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । क्वारेन्टाइनमै बसेका १७ जनाको मृत्यु भएकामा ९ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । लकडाउनपछि भित्रिएका मानिसलाई नाकाबाट व्यवस्थित गरेर क्वारेन्टाइनमा पठाइए पनि उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण भएको छैन ।

केही शंका लागेका मानिसको मात्रै परीक्षण हुँदा कतिपयमा संक्रमण देखिएको थियो । पछिल्लो समय संक्रमणको ग्राफ उच्च हुँदै गएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७७ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गौरवका आयोजनालाई खर्चभन्दा दोब्बर बजेट

निर्माण अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनामा बजेट बढाउन अर्थविद्हरूले सुझाए पनि सबैलाई सोलोडोलोमा रकम दिइएको छ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले गौरवका आयोजनामा बर्सेनि खर्चभन्दा दोब्बर बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । विनियोजन भएअनुसार बजेट खर्च भने बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोडमध्ये अर्धवार्षिक समीक्षासम्म १९ अर्ब २४ करोड मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् पुससम्म कुल बजेटको १८ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

विनियोजित बजेटमध्ये चालु आवमा ५५ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख खर्च हुँदै छ । आगामी आवमा भने २३ आयोजनामध्ये २१ वटाका लागि १ खर्ब २४ अर्ब ४२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । लामो समयदेखि सुरु भएर पनि प्रगति नदेखिएका आयोजनामा समेत बजेट बढाइएको छ । आयोजनामध्ये दुईवटा पश्चिम सेती जलविद्युत् र विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई आगामी आवको बजेटमा राखिएको छैन । अर्थविद्हरूले लामो समयदेखि काम सुरु भएर पनि प्रगति नदेखिएका आयोजनामा बजेट कम गर्दै अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनालाई मात्र प्राथमिकीकरण गरी बजेट बढाउन सुझाए दिए पनि त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छैन । सबै आयोजनालाई प्राय: सोलोडोलोमा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषमा सोचेअनुरूपको प्रगति छैन । तर दुवैमा गत वर्षको तुलनामा बजेट बढाइएको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा ०७५/०७६ मा ५० करोड खर्च गरिएको थियो । ०७६/७७ मा ९९ करोड ७६ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर लकडाउनले गर्दा राम्रोसँग काम हुन सकेको छैन । त्यसैले यो पूरै रकम खर्च हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन । तर सरकारले आगामी आवका लागि उक्त आयोजनालाई १ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।

४ सय ५६ मेगावाटको उक्त आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । ०६७/०६८ बाट सुरु भई ०७२/०७३ मा सक्ने लक्ष्य लिइए पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको रातो किताबमा उल्लेख गरिएअनुसार ०७५/७६ मा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले ८७ करोड ८१ लाख खर्च गरेको छ । ०७६/७७ मा ५८ करोड १ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कम प्रगति हुने आयोजनाका रूपमा रहेको कोषलाई आगामी आवका लागि १ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आव ०७५/०७६ को बजेट ३४ करोड ८७ लाख थियो । चालु आवमा यो बजेटलाई घटाएर २२ करोडमा झारिएको थियो । आगामी आवमा १३ करोड बढाएर ३५ करोड पुर्‍याइएको छ । ०५५/०५६ बाट निर्माण सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अहिलेसम्मको प्रगति ९७ दशमलव ५ प्रतिशत छ । यो आयोजनालाई चालु आवमा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड–१९ ले गर्दा लकडाउन भएसँगै आगामी आवका लागि ५ अर्ब ४६ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ०७५/०७६ मा २ अर्ब ६५ करोड ६ लाख खर्च भएको आयोजनामा ०७६/७७ मा ३ अर्ब ९१ करोड ९२ लाख लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । लकडाउनले गर्दा सोचेअनुरूपको काम हुन नसक्दा पूरा खर्च हुने अवस्था छैन ।


गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ४ अर्ब ७२ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन विमानस्थलको काम आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बजेट पनि १० अर्ब ७५ करोड पुर्‍याइएको छ । दुईवटा आयोजनामा भने बजेट कम गरिएको छ । निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गमा आगामी आवका लागि बजेट घटाइएको छ । ०७६/७७ मा ८ अर्ब ३० करोड ५९ लाख बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएकामा आगामी आवका लागि ७ अर्ब १ करोड ५२ लाख विनियोजन भएको छ । त्यस्तै निर्माण नै सुरु नभएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी आवका लागि ५० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको छ ।

‘बजेट छुट्याएका सबै आयोजना चालु छन्, सबैमा काम भइरहेकै छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले भने, ‘त्यसैले हाम्रा लागि सबै आयोजना प्राथमिकतामा नै छन् ।’ कुनै आयोजनामा बढी र कुनैमा कम बजेट परेको उनको भनाइ छ । ‘आगामी आवमा माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो फेजको काम सक्ने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति राम्रो भएकाले ती आयोजना पनि सकिन्छन् ।’

सरकारको प्राथमिकतामा रहेको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको काम आव ०८०/८१ मा सक्ने लक्ष्य छ । तर सडकको मुख्य काम सुरुङ र पुल निर्माणका लागि अहिलेसम्म टेन्डर हुन सकेको छैन । ७२ दशमलव २ किमि दूरी रहेको यो मार्गमा ८७ पुल र ३ वटा सुरुङ बनाउनुपर्नेछ । अहिले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । आव ०७६/७७ मा ३ अर्ब १६ करोड ८९ लाख बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवका लागि बजेट बढाएर ८ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै सिँचाइ आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै बजेट वृद्धि गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७७ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×