सांसद थापाले शिक्षामन्त्रीलाई सोधे- 'राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलायो ?' - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सांसद थापाले शिक्षामन्त्रीलाई सोधे- 'राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलायो ?' 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रलाई र सांसदहरूलाई निराश बनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले बताएका छन् । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले शिक्षा मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रमले संसदमा छलफलका लागि समय पाउने हैसियत नराख्ने बताएका हुन् ।

कोरोना भाइरसले ल्याएको अवसर स्वास्थ्य मन्त्रालयले निराश बनाएको अवस्थामा शिक्षा भन्त्रालयले झन् निराश बनाएको थापाको टिप्पणी थियो । मन्त्रालयको विनियोजन र कार्यक्रममाथि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नै असन्तुष्ट रहेको भन्दै थापाले भने, 'मन्त्री आफै गनगन गरेर हिँडिराख्नुभएको छ- अर्थमन्त्रीले मेरो कुरा सुनिदिनुभएन, भनेर । हामीले शिक्षामन्त्रीलाई भनेर के अर्थ ? उहाँ आफैं दुखी हुनुहुन्छ । आफैं पीडित हुनुहुन्छ ।'

थापाले शिक्षामन्त्रीलाई प्रश्न गरे, 'अर्थमन्त्रीले श्रेष्ठता देखाउनुभयो, हेप्नुभयो भन्दै गर्दा शिक्षामन्त्रीलाई के सोध्न मन लागेको छ भने- राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलायो ?'

शिक्षा मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रममाथि सांसद थापाले राखेको भनाइको अंशः

प्रत्येक संकटसँग अवसर जोडिएर आएको हुन्छ । कोभिड- १९ को संकटसँग स्वास्थ्य र शिक्षामा यस्तो अवसर जोडिएर आएको अनुमान लगाएका थियौं । स्वास्थ्यले त निराश बनायो नै शिक्षाले त्योभन्दा बढी निराश बनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट, कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, वास्तवमा यसले सांसदहरूको टिप्पणीको हैसियत र योग्यता राख्दैन ।

मन्त्री आफैं गनगन गरेर हिँडिराख्नुभएको छ, अर्थमन्त्रीले मेरो कुरा सुनिदिनुभएन भनेर । हामीले शिक्षामन्त्रीलाई भनेर के अर्थ ? उहाँ आफैं दुःखी हुनुहुन्छ । आफैं पीडित हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्रीले श्रेष्ठता देखाउनुभयो, हेप्नुभयो भन्दै गर्दा शिक्षामन्त्रीलाई के सोध्न मन लागेको छ भनेऔ- राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलायो ?

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले हिजो बक्सिस बाँडेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा पैसा दिने कार्यक्रम संघीयता विरोधी छ । संविधान विधरो छ र व्यवस्था विरोधी छ । यस्तो कार्यक्रममा गतवर्ष ५ अर्ब छुट्याइएकोमा यसवर्ष बढाइएर ६ अर्ब बनाउने ? यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा उहाँले भन्नुहोला- कार्यविधिअनुसार हुने हो । कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौं, कस्तो छ भन्ने थाहा छ ।

यस्तो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा तलब नपाएका शिक्षकहरूको याद आएन ? विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोकै बसेको याद भएन ? ७ हजार विद्यालयमध्ये ७ सय विद्यालयमा मात्रै शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ । ५७ हजार शिक्षक छैनन् भनेर शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ । तिनको बारेमा काम नगर्ने तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयमसेवक कार्यक्रममा १ अर्ब ५० करोडबाट बढाएर २ अर्ब २३ करोड बनाउने ? छात्रवृत्तिमा के लक्ष्य प्राप्त गर्‍यौं र ३ अर्बबाट घटाएर २ अर्ब बनायौं ?

बजेट हेर्दैगर्दा के लाग्छ भने ९० लाख विद्यार्थी विद्यालय गइरहेका छैनन् भन्ने शिक्षा मन्त्रालयलाई थाहा छैन । अत्तोपत्तो छैन । बाहिरबाट सुनिएको छ शिक्षामन्त्रालयले एउटा सिकाइ तथा सहजीकरण मापदण्ड बनाएको छ । त्यसलाई बजेटले चिन्दैन । एउटा ग्लोबल पार्टनर फर एडुकेसन भन्ने छ । त्यसले केही पैसा देला भनेर कटौरो थापेर बसेर ९० लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ ?

एसईई खारेज गरौं, केही बोल्ड डिसिजन गरौं र यो वर्ष विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौं भनेर लगातार मन्त्रीलाई भन्दा यै हो बजेट ? यै हो कार्यक्रम ? त्यसैले, यसले थप निराश बनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ १२:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पदाधिकारी नहुँदा पोखरा विश्वविद्यालय ठप्प

उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, कार्यकारी निर्देशक र परीक्षा नियन्त्रक नियुक्त नहुँदा लकडाउनपछि कसरी अघि बढ्ने, टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
दीपक परियार

पोखरा — पदाधिकारी नहुँदा पोखरा विश्वविद्यालयलाई लकडाउनपछि कसरी अघि बढाउने भन्नेमै अन्योल देखिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने शैक्षिक, प्राज्ञिक र परीक्षासम्बन्धी कामसमेत ठप्प छन् । 

९ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन विश्वविद्यालयमा अझै उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त गरिएका छैनन् । ३ संकायका डिन, ३ कार्यकारी निर्देशक र परीक्षा नियन्त्रकको पद पनि खाली छ । एक वर्षदेखि कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्का बैठक नै बस्न सकेका छैनन् ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्ने समितिको अध्यक्ष रहे पनि अझै सिफारिस गरेका छैनन् । गत वर्ष असोज ६ मै तत्कालीन उपकुलपति चिरञ्जीवी शर्माको चारवर्षे कार्यकाल सकिएको थियो । कार्यकाल सकिन २ महिना बाँकी रहँदा उनी विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन बुद्धिराज जोशीलाई निमित्त दिएर बिदा बसे । असोज ६ पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जोशीलाई नै ३ महिनाका लागि कायममुकायम उपकुलपति तोक्यो । असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएको र पूरा कार्यकालको उपकुलपति चयन गर्न नसकिने अवस्थामा कामचलाउ उपकुलपतिको व्यवस्था गर्न सकिने विश्वविद्यालय ऐनको प्रावधानअनुसार उनी नियुक्त भएका थिए । जोशीको तीनमहिने कार्यकाल सकिएपछि झन्डै डेढ महिना उपकुलपतिको कुर्सी खाली भयो । ऐनकै प्रावधानबमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले मानविकी संकायका डिन इन्द्रप्रसाद तिवारीलाई फागुन १९ मा कायममुकायम उपकुलपति तोक्यो । वैशाख २२ मा विश्वविद्यालयको सेवाअवधि सकिएर उनले अवकाश पाए ।

गत वर्षको असोजमै रजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद शर्माको कार्यकाल सकियो । दुई महिना अजय थापाले निमित्त सम्हाले । कायममुकायम उपकुलपति इन्द्रप्रसाद तिवारीले प्राध्यापक डा. विष्णु तिवारीलाई फागुन २३ मा कायममुकायम रजिस्ट्रार नियुक्त गरेका थिए । डा. तिवारीको तीनमहिने कार्यकाल जेठ २३ मा सकिँदै छ । चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि विश्वविद्यालयअन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि संकाय, स्वास्थ्य विज्ञान संकाय र मानविकी संकायका डिनको पद पनि रिक्त छ । परीक्षा नियन्त्रक भरतराम ढुंगानाको समेत कार्यकाल सकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशक टेकबहादुर क्षेत्री, अनुसन्धान निर्देशक गुलाम खान र पाठ्यक्रम शाखा निर्देशक राजेशकुमार ठकुराठीको कार्यकाल यसअघि नै सकिइसकेको छ । संकायका निर्देशकको पदावधि आगामी असार १९ मा सकिनेछ ।

पोखरा विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पदाधिकारी नियुक्तिको माग गरेको छ । पटकपटक तीनमहिने उपकुलपति नियुक्ति गरी अस्थिरता निम्त्याउने कार्यले विश्वविद्यालयलाई विघटनको संघारमा लैजान खोजिएको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ । संघका अध्यक्ष हेमराज पाण्डे भागबन्डा नमिलेकैले पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको बताउँछन् । ‘केही समस्या त वर्तमान परिस्थितिको होला,’ उनले भने, ‘तर विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालयको मूल नेतृत्वको नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक रस्साकसी र भागबन्डा नै मूल कारण हो ।’ मुखमै आएको परीक्षा रद्द भएकाले लकडाउनपछि कुन मोडलमा लैजाने भन्ने छलफल नै हुन नपाएको उनी बताउँछन् । ‘रजिस्ट्रार नै नभएपछि परीक्षा समिति नै छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो तरिकाले लकडाउन खुलेपछि पनि परीक्षा चलाउन सकिँदैन ।’

पोखरा विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विद्यार्थीको भविष्यलाई नै गम्भीर असर पर्ने समस्याहरू समाधान हुन नसक्दा विश्वविद्यालयको साखमै प्रश्न चिह्न उठ्न थालेको जनाएको छ । प्रशासनिक, आर्थिक निर्णय हुन नसक्दा विश्वविद्यालय निकै जर्जर अवस्थामा पुगिसकेको संघको ठहर छ । संघका अध्यक्ष शिवराज पण्डितले ३ संकायका डिन, ३ कार्यकारी निर्देशक, परीक्षा नियन्त्रकको नियुक्ति गर्न पनि उपकुलपति नै आवश्यक पर्ने भएकाले विश्वविद्यालय ठप्प हुन पुगेको बताए । ‘लकडाउनका कारण विद्यार्थीलाई अनलाइनमार्फत अध्यापन गराउन आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा मूल नेतृत्व नै नहुँदा विश्वविद्यालय दिशाविहीन हुन पुगेको छ,’ उनले भने ।

विद्यार्थी संख्याको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयपछिको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय यही हो । पोखरा विश्वविद्यालयका ४ आंगिक, ५८ सम्बन्धनप्राप्त र ४ संयुक्त आंगिक कलेज छन् । झन्डै ४० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ १२:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×