देउवा सत्ता सारथि कि विपक्षी ?

संशोधन दर्ता गर्ने सांसद र शीर्ष नेताहरूकै दाबीमा देउवाको मौनताको अर्थ सत्तासँगको लेनदेन र साँठगाँठको सम्बन्ध हो ।

सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच पछिल्लो समय बढ्दै गएको निकटतामा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता जोडिएको छ । संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन ओली पार्टीमा जसरी संघर्ष गरिरहेका छन्, त्योभन्दा एक कदम अघि बढेर सभापति देउवा माहोल बनाउन जुधिरहेका छन् ।

सिंगो पार्टी यसको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि देउवाको मन स्थिर छैन । एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको हितमा नभएको भन्दै सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढिरहँदा संंसद्बाट पारित नहुने हो कि भन्नेमा ओलीभन्दा देउवा बढी बेचैन देखिन्छन् । ‘सत्तारूढ दलमा विवाद बढ्दा प्रतिपक्षी दलको नेताका लागि त हाइसञ्चो हुनुपर्ने हो तर हाम्रा सभापतिमा त्यस्तो देखिन्न, यो प्रस्ताव नै ओलीको नभएर कांग्रेसको बनिरहेको छ,’ पार्टीका एक शीर्ष नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘भेटेरै पनि, सामूहिक रूपमा पनि तपार्इं एमसीसीको पछाडि यसरी नकुद्नुहोस् । सरकारले पहल गर्ने हो, तपाईंले किन टाउको दुखाउनुपर्‍यो ? यस्तो गर्दा सिंगो पार्टी नै सरकारको सहयोगी बन्न पुग्यो । यसले हाम्रो हित हुँदैन भन्यौं तर उहाँमा सत्ताकै धङधङी नगएको जस्तो देखियो ।’

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा टेबल नगर्ने तर हामीले पारित गर्नुपर्‍यो भनेर किन खुट्टा उचाल्ने भन्दै असन्तोष जनाए । ‘विवाद नेकपाभित्र छ तर हामी आफैंले प्रस्ताव लैजाने जस्तो गर्दछौं, किन यस्तो भइरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन,’ विराटनगरमा रहेका कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले, आज र भोलि नै गर भनेर हामीले किन प्रेसर दिने ? संसद्मा आएपछि मतदान गर्दिए भइहाल्यो नि ।’

एमसीसीका विषयमा पार्टीभित्र छलफलै नभए पनि कांग्रेसले पारित गर्न हतारो गरिरहेको छ । ‘नेपालको हितमा कति विषय छन्, कति अहितमा छन्, त्यो पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म भएको छैन,’ कोइरालाले थपे, ‘तैपनि आफ्नै पार्टीको सरकार भएका बेला सम्झौता भएकाले पारित गराउने नैतिक दायित्व हाम्रो नै हो भनेका छौं । सभापतिजीले बुझेर नै हस्ताक्षर भएको होला । अहिले सत्तापक्षले अघि बढाउनुपर्ने विषयमा प्रतिपक्ष जसरी अग्रसर देखिएको छ, योचाहिँ अस्वाभाविक देखिएको छ ।’

संविधान संशोधनकर्तामध्येका सांसद अमेरशकुमार सिंह त एमसीसी सभापतिको र सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको विधेयक ओलीको भएको दाबी नै गर्छन् । ‘देउवालाई जसरी पनि एमसीसी पारित गर्नुछ, उसैगरी ओलीलाई आफूले ल्याएको संविधान संशोधन गर्नुछ,’ सिंह थप्छन्, ‘यही लेनदेनका कारण हामीले पार्टीको निर्णयअनुसार दर्ता गराएको संविधान संशोधनको मुद्दामा सहमति जुटाउने प्रयास हुन सकेको छैन ।’

एमसीसी सुन्नासाथ संसद्मा मात्रै होइन, पार्टी बैठकमा समेत देउवाका कान ठाडा हुन्छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी छलफलमा उनी जसरी चनाखो हुने गर्थे, अहिले एमसीसी प्रकरणमा त्यस्तै देखिन थालेका छन् । आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा सम्झौता भएकाले पारित नहुँदा शक्ति राष्ट्रसँगको अविश्वसनीयता बढ्ने र त्यसले आफ्नो राजनीतिक उचाइमा हानि पुर्‍याउन सक्ने मनोवैज्ञानिक त्रास पनि उनमा देखिएको कतिपय नेताको बुझाइ छ । ६ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिषको भविष्यवाणीप्रति विश्वस्त देउवाको एमसीसी पारित हुँदा शक्तिमा अडिराख्ने लाभ पाउन सकिने बुझाइ छ । केही समयअघि आफ्नै निवासमा निकट नेताहरूलाई बोलाएर उनले एमसीसीको माहोल बनाउन सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग परामर्शका लागि आग्रहसमेत गरे । तर, नेताहरूले उनको आग्रहलाई सहजै पचाएनन् । ‘यही कारणले नेकपामा विभाजन नै पो हुने हो कि जस्तो भइरहेका बेला कांग्रेसले किन मध्यस्थता गरेर जोड्न सहयोगी बन्ने ? यो त पार्टीकै हितमा छ नि भनेर हामीले पनि भन्यौं,’ उनीनिकट कांग्रेसका एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘फुटाएर शक्ति आर्जन गर्न सकिने सिद्धान्तका पक्षपाती हाम्रा सभापतिका लागि यो विषय भने त्यस्तो रुचिकर बनेन । हामीले अनिच्छा जनाए पनि कतिपय बेला आफैं अग्रसर भएर कुराकानी अघि बढाउन थालेको हामीले थाहा पायौं ।’

एमसीसी पारित गराउने नाममा सरकारका कमीकमजोरीप्रति देउवा कठोर हुन सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सत्तासँग सम्झौता गरेर सरकारका सबै अकर्मण्यतालाई छोप्दै जाने कि लकडाउनका कारण रोग, भोग र शोकमा डुबेका नागरिकका साथमा उभिएर लड्ने ?

पार्टीमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, संसद्मा गगन थापा, मीनेन्द्र रिजालसहितका केही नेताहरूको स्वविवेकीय भूमिकालाई छाड्ने हो भने कांग्रेस नेतृत्व र नेतृत्वको वरिपरि टाँसिँदा आफ्नो भविष्य देख्ने नेताहरूको चरित्र प्रमुख प्रतिपक्षको जस्तो नभई सरकारको सहयोगीका रूपमा प्रकट हुन थालेको छ ।

कांग्रेसनिकट विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य केही अपवादलाई छाड्ने हो भने कांग्रेस नेतृत्व र उनका वरिपरि रहेकाहरू सत्तारूढ दलका नेताहरूभन्दा बढी सरकारका सहयोगी देखिएका छन् । ‘कोभिड–१९ को विषय होस् या कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा विवादको विषय होस्, सरकारका मान्छेले भन्दा शेरबहादुर र उनका मान्छेले बढी सत्तालाई सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षले हरेक विषयमा विकल्प सोचेर अघि बढ्नुपर्ने हो तर सरकारको पछिपछि हिँडेको छ । न जनताको दु:ख र पीडामा उभिन सकेको छ, न त सरकारको बेथिति र अपरिपक्व निर्णयविरुद्ध आफूलाई उभ्याउन सकेको छ ।’

कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले अपनाएको लकडाउनको ७५ दिन पुग्दा समाजका सबै क्षेत्र हायलकायल बनेको छ । व्यापार व्यवसाय तहसनहस भएको छ । सबै क्षेत्रका पेसा व्यवसाय संकटमा छन् । हजारांैको रोजगारी खोसिएको छ । विपन्न र श्रमजीवी नागरिक रोगले भन्दा भोकले थला पर्न थालेका छन् । कोरोना संक्रमण नभएका बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । निजी अस्पतालहरू प्राय: ठप्प छन् । अन्य रोगका बिरामीले उपचार नपाउँदा अकालमै ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका छोराछोरीको आम्दानी घरमा आउन नसक्दा बूढा बाबुआमाले औषधि किन्नसमेत पाएका छैनन् । औषधि अभावले उनीहरूको जीवन जोखिममा परेको छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला लकडाउन बलियो हुने, जनता र राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने बाटोमा सरकार अघि बढ्दा आफ्नै पार्टी नेतृत्वले केही गर्न नसकेकामा खिन्न छन् ।

जनताका तमाम पीडा र कष्टलाई लिएर आफूहरूले सभापति देउवालाई सरकारलाई बाटो देखाउने गरी ज्ञापन दिने र डेलिगेसन जान धेरैपटक सुझाएको उनी सम्झन्छन् । तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू फिल्डमा गएर राहत बाँड्ने तर नेताहरू घरमा लुकेर बस्ने गलत परिपाटी चल्न थालेको भन्दै सिटौलाले तत्काल लकडाउनको विकल्प दिनेतिर विपक्षीले सत्तापक्षलाई डोर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘लकडाउन मात्रै लम्ब्याउने सरकारको विकल्प असफल भइसकेको छ । अब यसलाई मात्रै औजार मान्ने होइन । यसको वैकल्पिक व्यवस्था सोच्न सकिएन भने लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रणालीमाथि नै खतराको घण्टी बज्न पुग्छ, प्रतिपक्ष यस दिशामा गम्भीर बन्नुपर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘सरकार त गम्भीर देखिएन नै, विपक्षीसमेत गम्भीर हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षको भूमिकासमेत खुम्चिँदै गएको छ ।’

कांग्रेस नेता कोइराला आफ्नो पार्टीभन्दा चर्को विपक्षी सत्तारूढ नेकपाभित्रै देख्छन् । एमसीसी प्रकरणदेखि सरकारका कामकारबाहीको मुद्दामा जति नेकपाभित्र बहस र विरोध भइरहेको छ, विपक्षीमा रहेको कांग्रेसले त्यही रूपमा उठाउन सकेको छैन । राजाको शासनकालमा नागरिक समाज र मिडियाले विपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘कांग्रेस नेचुरल विपक्षी हो तर उसको भूमिका सत्तारूढ नेकपाले निर्वाह गरेको छ, हामीले सकेका छैनौं । नेकपाभित्र विपक्षी नदेखिएको भए नागरिक समाजले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको हुने थियो ।’

सरकारका बेथिति र भ्रष्टाचारमा विपक्षीको भूमिका विज्ञप्ति निकाल्नमा मात्र सीमित देखिन्छ । ‘रुकुम घटनामा संसदीय समिति बनाउन जसरी बाध्य पारियो, सरकारका अनेकौं अकर्मण्यताविरुद्ध किन जान सकिन्न ? कोभिड–१९ को संक्रमणविरुद्ध सरकारले खर्च गरेको भनिएको दस अर्ब रुपैयाँमाथि किन प्रश्न नउठाउने ? जनता खान नपाएर मर्ने, क्वारेन्टाइनमै मृत्यु हुनुपर्ने, किट अभावमा परीक्षण व्यापक नहुने अनि राज्यले दस अर्ब रुपैयाँ खर्च कहाँ गर्‍यो भनेर विपक्षीले सरकारलाई बाध्य नपार्ने ?’ कोइरालाको प्रश्न छ, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले संकटकाल लगाउने तयारी गरिरहँदा कांग्रेसले विज्ञहरूसमेत बोलाएर किन छलफल नगर्ने ? यसले पार्न सक्ने चौतर्फी असरका बारेमा किन अध्ययन गरेर पार्टीले पोजिसन नबनाउने ?’

देउवा हरेक मुद्दालाई आफ्नो लाभ र हानिसँग तुलना गर्छन् । आफैंले विगतमा अघि सारेको संविधान संशोधनको मुद्दा पार्टीकै आठ सांसदले अघि बढाउँदा उनी चुप बस्नुका पछिका कारण पनि यिनै हुन् । आफू प्रधानमन्त्री छँदा अघि बढाएको तर संसद्बाट अस्वीकृत भएको संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न जेठ १७ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिले नै निर्णय लिएको थियो । देउवा सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक निर्णयार्थ टुंगिएपछि मात्रै दर्ताको पक्षमा थिए । तर, राजपा र समाजवादीले संशोधन हालिदिएपछि आफ्नो साख जोगाउन पनि तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू अघि सरे । संशोधन हाल्नेमध्येका प्रभावकारी सांसदहरू देउवा निकटकै बढी छन् । उपसभापति विमलेन्द्र निधिले त ८ जना सांसदको संशोधन पार्टीको निर्णयअनुसार नै भएको प्रतिक्रिया दिए । पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका सिटौलासमेत यस प्रस्तावको पक्षमा उभिन आइपुगेका छन् तर नेतृत्वकै मौनताका कारण पार्टीले न यसलाई स्वामित्व लिन सकेको छ, न त विरोध ।

‘ओलीपथमा गएर कांग्रेस जोगिन्छ कि, प्रतिपक्षको असली भूमिकामा बसेर जोगिन्छ ?’ संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गर्नेमध्येका सांसद उमाकान्त चौधरी प्रश्न गर्छन्, ‘देशको सीमा र नक्साका विषयमा हामी अलग हुन सक्दैनौं तर कांग्रेस भनेको मधेस, मधेस भनेको कांग्रेस भन्ने नेतृत्वले आज किन मधेस, आदिवासी जनजाति र थारूका विषयमा चुप बस्दै छ ? के मधेसका लागि मधेसीले, दलितका लागि दलितले, थारूका लागि थारूले मात्रै बोल्नुपर्ने हो ? कांग्रेस नेतृत्वले भन्दिनुपर्‍यो, कि मधेस चाहिँदैन, कि त मधेसमा कांग्रेस छैन भनेर ।’

चौधरीको आक्रोश पनि देउवाको भूमिकाप्रति नै लक्षित छ । आफूले अघि बढाएको संशोधनलाई दर्ता गर्दा नेतृत्व मौन रहनु र राष्ट्रिय सहमतिमा अग्रसर नहुनुका पछि अरूले जस्तै एमसीसी पारित गराउने गठजोडको आशंका उनले पनि प्रकट गरे ।

विश्लेषक आचार्यका अनुसार नेतृत्वको भूमिकाकै कारण कांग्रेसमा ‘डिप्रेसन’ बढेको छ । सत्तासँगको जायज/नजायज लेनदेन र सम्झौताले कांग्रेसलाई रक्षात्मक अवस्थाबाट डिप्रेसनसम्म पुर्‍याएको उनको तर्क छ । देउवाको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री ओलीसँग भन्दा बढ्दा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग देखिन्छ । द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट नेतृत्व लिएका यी दुई नेताको सम्बन्ध घनिष्ठ हुनुमा द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएका मुद्दाका विषयहरूलाई निरूपण गरी शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने अभियानसँग पनि सरोकार छ । ओलीसँगको सम्बन्ध बेलाबखत अविश्वास र तिक्ततासमेत बन्न पुगेका उदाहरण छन् ।

नेपाली भूभाग कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटर भारतले नक्सा निकाल्दा काठमाडौंमा उत्पन्न भएको प्रतिक्रियाका बीचमा देउवाले ओली भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग मिलेको आरोप लगाए । संसद्मै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि निम्छरो कांग्रेस भन्दै देउवाप्रति कतिपय मुद्दाहरूमा आक्रामक भए । संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा देउवाको उपस्थितिबिनै बैठक राखेर निर्णय लिने गरी संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि अध्यादेशमार्फत नै संशोधन गर्न खोजे । एकपटक त देउवाकै अनुपस्थितिको बैठकमै समावेशी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति नै गरिदिए । यस्ता घटनाले दुई नेताबीच खटपट चलिरहे पनि राज्यका निकाय र आयोगहरूको नियुक्तिमा भागबन्डा मिलेपछि देउवा सरकारका हरेक अकर्मण्यतालाई ढाकिदिन्छन् ।

केही समयअघि पार्टीका धेरै नेताहरूले सभामुख पदको निर्वाचनमा कांग्रेसले उम्मेदवार दिनुपर्ने दबाब दिँदासमेत देउवाले नेकपाबाट अघि सारिएको अग्नि सापकोटालाई नि:सर्त सहयोग गर्ने निर्णय लिएका थिए । कांग्रेसमा संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरू सभामुखमा उम्मेदवार नबनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका थिए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दिन आग्रह गर्दा देउवाले संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएकाले नदिने जवाफ दिएको त्यतिबेला उनले कान्तिपुरसँग भनेका थिए । त्यसअघि कृष्णबहादुर महरालाई पनि कांग्रेसले नि:सर्त सघाएको थियो ।

संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिको बाँडफाँटमा देउवाको मुख्य चासो विगतदेखिकै हो । त्यसमा पनि उनको आँखा अख्तियारमा परेको छ । अख्तियारमा एक जना भने पनि आफू निकटकालाई नियुक्ति गर्न सके त्यहाँभित्रको कामकारबाहीको सूचना पाउन सकिने देउवाको बुझाइ छ । चारपटक प्रधानमन्त्री छँदा कतिपय गलत र विवादास्पद निर्णयमा नाम जोडिराख्ने भएकाले पनि देउवा अख्तियारको नियुक्तिप्रति बढी संवेदनशील छन् । त्यसैले अख्तियारमा बाँडफाँट नमिल्दा उनी बैठकमै नजाने गरेका कैयन् उदाहरण छन् । त्यसैकारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाको अनुपस्थितिबिनै निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउन पुगेका थिए । कांग्रेसको भन्दा सत्तारूढ दलभित्रकै विरोधले अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली बाध्य बनेका थिए ।

संवैधानिक आयोगहरूमा हुने भागबन्डामा सत्तासँग कुरा मिलाउन उनले आफ्ना विश्वासपात्र रमेश लेखकलाई पठाउने गर्छन् । लेखक र नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङबीच अख्तियारलगायत संंवैधानिक आयोगहरूमा हुने भागबन्डाका विषयमा धैरैपटक छलफलसमेत भएको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डा भइसकेको छ । ‘अरू आयोगहरूमा कुरा अझै मिलेको छैन,’ देउवानिकटकै नेताहरू अनौपचारिक कुराकानीमा भन्ने गर्छन्, ‘लोकतान्त्रिक आस्था र जनमतलाई बोक्नेभन्दा सत्तासँग दूरी नबढाई सम्झौता गर्दै अघि बढ्ने संस्कार नेतृत्वमा बढी हावी देखिने गरेको छ, जसले पार्टीको प्रतिपक्षीय भूमिका भुत्ते भएको छ ।’

नेता कोइरालाले पनि बार्गेनिङ गर्ने र आफ्नो खल्तीका मान्छेलाई नियुक्ति दिने परिपाटी गलत भएको स्विकार्छन् । ‘अख्तियारलगायतका आयोगहरूमा प्रतिपक्ष दलको नेताले खल्तीको मान्छे राख्नका लागि बार्गेनिङ खोज्ने होइन, योग्य र क्षमतावान मान्छे राख्न दबाब बढाउने हो, कुन मान्छे कहाँ फिट हुन्छ, रोस्टर राखेर छलफल चलाउन सरकारलाई बाध्य बनाउनुपर्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘सम्झौता गरेर भागबन्डा खाने होइन ।’

यति होल्डिङ्स, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, तत्कालीन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोडको टेप प्रकरण, पछिल्लोपटक स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलगायत अनियमितता र बेथिति सत्तासँगको यस्तै बार्गेनिङ र सम्झौताले कांग्रेसको भूमिका सार्वजनिक खपतका लागि दिने विज्ञप्तिमै सीमित बनेको छ । पछिल्लो कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको कमजोरी देखिँदा कांग्रेस त्यसकै सहयोगी भूमिकामा देखिँदै आएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच उत्पन्न भइरहेको तनावलाई व्यवस्थापन गर्न पनि कांग्रेस नेतृत्व चुकेको ठम्याइ कोइरालाको छ । ‘कांग्रेस मध्यमार्गी पार्टी हो । सरकारले गर्न नसके कांग्रेसले यो समस्यालाई हल गर्न भारतको उच्च तहमा वार्ता गरेर कन्भिन्स गराउने पहल गर्नुपर्दथ्यो,’ कोइरालाले भने, ‘प्रतिपक्षका रूपमा त कमजोर भयो–भयो, पार्टीको भूमिका पनि बिर्सिएको अनुभव भएको छ ।’