प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको सुझाव : ‘लकडाउनको स्वरूप फेरौं, परीक्षण बढाऔं’

लकडाउन लम्ब्याउँदै लगे पनि सरकारले अपेक्षाकृतरूपमा परीक्षणको दायरा बढाउन एकातिर संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको, अर्कातिर जनताको आर्थिक–सामाजिक जीवन प्रभावित भएको भन्दै सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरे ।

ओलीले बुधबार बालुवाटारमा बोलाएर कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रमा व्यक्तिहरूसँग करिब ४ घन्टा परामर्श गरेका थिए । बैंठकमा अधिकाशले अहिलेको लकडाउनको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्नुका साथै परीक्षणको दायरालाई अझ बढाउँदै लानुपर्ने सुझाव दिएको सहभागी एक विज्ञले कान्तिपुरलाई बताए । विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीलाई लकडाउन नलम्ब्याई अघि बढ्न सक्ने योजनाको तयारी गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बैंठकमा डा. भगवान् कोइराला, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु पीताम्बर शर्मा, स्वर्णिम वाग्ले, शंकर शर्मालगायत अर्थशास्त्री, योजनाविद्, लैंगिकविज्ञ, सामाजिक अभियन्ता, चिकित्सक, जनस्वास्थ्यविद् र नर्सहरुसहित करिब दुई दर्जनको उपस्थिति थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको पनि सहभागी भएको बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारले परीक्षणमा ढिलाइ गरेको गुनासो गरे । उनीहरूले अब निजी क्षेत्रलाई पनि परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । भारत र तेस्रो मुलुकहरुबाट आउनेहरुलाई व्यवस्थित रूपमा भित्र्याउन सरकार लागिपर्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूको थियो ।

बैंठकमा सहभागी जनस्वास्थ्यविद् समीरमणि दीक्षितका अनुसार उनीसहित अन्य सहभागीले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनलाई व्यवस्थित गर्न सल्लाह दिएका थिए । स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव थियो ।

सरकारले सीमानाकाहरुमा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने पनि सुझाव थियो । ‘सीमानाकामा फितलो व्यवस्थापनले गर्दा समस्या देखिएका छन्,’ बैंठकमा उपस्थित अर्का एक विज्ञले छलफलको कुरालाई उद्धृत गर्दै भने, ‘सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य परीक्षण र होल्डिङमा राम्रो व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ ।’ अर्थविज्ञहरुले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउँदै व्यापारिक क्षेत्रका अगुवाहरू बोलाएर सल्लाहमा स्वास्थ्य सतर्कताका साथ आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

विज्ञहरुको सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले महाव्याधि रोकथाम र नियन्त्रणको व्यवस्थापनमा सरकारी पक्षबाट केही कमजोर भएको स्विकार्दै त्यसलाई सुधार गर्ने बताएका थिए । उनले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा बढी आगमन भएका कारण व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको उनले स्विकारेका हुन् । सरकारले भएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अबका दिनमा गर्ने निर्णयहरुमा विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई ध्यानमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।