रुकुम घटनाबारे दलित सांसद भन्छन्- 'दबाब अझै पुगेको छैन'

निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वदलीय संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति र न्यायिक समिति गठनको माग दलित सांसदहरुले गरेका छन् ।
विद्या राई

काठमाडौँ — रुकुम घटनाको सत्यतथ्य छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग देशभर उठिरहेको छ । घटना भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले अनुसन्धानमा गम्भीरता नदेखाएको आवाज पनि आउन थालेका छन् । गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरे पनि त्यसबाट विश्वस्त हुन नसकिने कतिपय सांसदहरु बताइरहेका छन् ।

निष्पक्ष छानबिन गर्न सर्वदलीय संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति र सरकारले न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने दलित सांसदहरुको माग छ । गृह मन्त्रालयको समितिको अनुसन्धानबाट मात्रै विश्वस्त हुन नसकिने भएकाले उच्चस्तरीय समितिको माग गरिएको नेकपा सांसद पार्वती विशुंखेले बताइन् । ‘दलितले गैरदलितसँग प्रेम गरेकै कारण ६/६ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ, यसको निष्पक्ष र सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्छ । कुनै पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

घटना बाहिरिएपछि प्रतिनिधिसभामा जेठ १३ गते प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट मीन विश्वकर्मा र सत्तापक्षबाट पार्वती विशुंखेले विशेष समय मागेर सदनमा विषय प्रवेश गराएका थिए । ‘पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडसँग सल्लाह गरेर बोल्न नदिए संसद् अवरुद्ध गर्नेसम्मको योजना थियो, तर त्यसो गर्नुपरेन,’ उक्त दिनलाई सम्झिँदै विश्वकर्माले भने, ‘अनुसन्धानका प्रमाण संकलन र संरक्षण गर, दोषी खोजेर कारबाही गर भनेका थियौं । सर्वदलीय संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर भनेका थियौं तर सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन ।’

संसद्‌मा उठान भएपछि घटना अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रिया अघि बढे पनि यथेष्ट अनुसन्धान हुन नसकेको उनले बताए । ‘घटनालाई प्रभावित पार्न घुसपैठ भइरहेको छ, त्यो रोक्न सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘जति उठ्नुपर्ने हो त्यति आवाज उठ्नै सकेन । अझै दबाब दिनुपर्ने अवस्था छ ।’

नेकपा सांसद विमला विश्वकर्मा भने घटनालाई राजनीतिकरण गरेर ढाकछोप गर्न नहुने बताउँछिन् । ‘मानव अस्तित्वलाई स्विकार्न नसक्नेगरी भएको नरसंहारको जनप्रतिनिधिले निष्पक्ष छानबिन गर्न पाउनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'दोषी कुनै कारणले उम्किनु हुँदैन, कडाभन्दा कडा सजाय गराउनुपर्छ ।’

जेठ १३ को शून्य समयमा ५ जनाले रुकुम घटनाबारे सदनमा आवाज उठाएका थिए । जसमध्ये ४ जना दलित सांसद थिए । यसबीच रुकुम घटना उठान गर्ने सांसदहरुमा आधा त दलित सांसद नै छन् । प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसदमध्ये १९ जना दलित सांसद छन् ।

‘दलितको विषय दलितले मात्रै, मधेसीको मधेसी मात्रै, महिलाको महिलाले मात्रै उठान गर्ने जुन परिपाटी छ, यो ठिक होइन,’ सांसद मीन विश्वकर्माले भने, ‘मुलुकमा सामाजिक सद्भाव र जातीय एकता देखाउने हो भने सबैले बराबर आवाज उठाउनुपर्छ ।’

सांसद आशाकुमारी विकले मानवताविरुद्ध भएको जघन्य अपराधविरुद्ध उठ्न संसदीय आवाज थप बुलन्द पार्नुपर्ने बताइन् । ‘हामी (दलित) सांसदहरु सबैले बोलिरहेकै छौं, अरुले पनि सहयोग गरिरहनुभएको छ, ठूलो संख्यामा रहेको गैरदलित मान्यज्युहरु जति बोल्नुपर्ने हो, अग्रपंक्तिमा भएका शीर्षनेताज्युहरुले बोल्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् । सांसद विकले पनि संसदको शुन्य समयमा बोल्दै छानबिन समितिको माग गरेकी थिइन् ।

आमजनताको मतले चुनिएर संघीय संसद्‌मा नेतृत्व गरिरहेका सांसदहरुले वर्ग र समुदाय विशेष विषय उठान गर्नुपर्ने शैली मानव अधिकारविपरीत रहेको मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन् । ‘जनप्रतिनिधिहरु त सबैको भोट जितेर आएका हुन् नि, कुनै विशेषेको भोटले मात्रै होइन । तर अन्यायविरुद्ध बोल्न कुनै जाति, वर्ग हुनुपर्ने; अरुले नबोल्दा पनि हुने बिडम्बना जुन छ, एकदमै दुखदायी छ,’ उनले भनिन् ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले रुकुमकै विषयमा बोल्ने भनेर विशेष समय नछुट्याइएकाले दलित र गैरदलितको सवाल नरहेको बताए । ‘कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेटको काम सक्नुछ, रुकुमकै लागि विशेष समय छुट्याएको छैन, छुट्याउने सम्भावना पनि छैन,' उनले भने, 'प्रतिपक्षले सुरुमा ढ्यापढ्याप गर्न पाउँछ, एकाध मिनेट बोल्न पाउँछ । अरु सबै शून्य समयमा वर्णानुक्रमअनुसार पालो आउँछ । यहाँ दलित/गैरदलित भन्ने कुरै छैन ।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सबै सांसदलाई सकेसम्म समय मिलाएर बोल्न दिएको बताए । ‘यो बजेटको सेसन हो, महामारीको विषय पनि छ, रुकुमको विषयका साथीहरुले बोल्नुभएको छ, संसदीय समितिको माग गर्नुभएकै छ,’ उनले भने ।

दलित अधिकारकर्मी भने गैरदलित/दलितहरुले न्याय र वकालतको पक्षमा उल्लेख्य बहस गर्नुपर्ने बताउँछन् । लेखक एवं दलित अधिकारकर्मी सरिता परियार भन्छिन्, ‘जात व्यवस्थालाई गहिरो अध्ययन गर्ने गैरदलित र दलित दुवैको बौद्धिक संख्या साह्रै थोरै छ, जात व्यवस्थाको प्रश्न दलितको मात्रै होइन, हामी बाँचिरहेको समाजको ‘अर्जेन्ट इस्यु’ हो ।’ उनले दलितलाई साथ दिने गैरदलित अधिकारकर्मी, बौद्धिक वर्गहरुको अभाव खड्किएको बताइन् ।

घटनालाई तोडमोड गरी प्रभावित पार्नेहरु देखिएकाले स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने अधिकारकर्मीको माग छ । ‘संसद्‌मै व्यक्त भएकाले त्यो अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न पूर्व गृहमन्त्री लगायतको प्रभाव छ भन्ने देखिएको छ,’ मानव अधिकारकर्मी एवं कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘प्रहरीले गर्ने फौजदारी अनुसन्धान त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, उच्चस्तरीय न्यायिक प्रकृतिको आयोग बनाएरै अथवा कुनै संयन्त्र बनाएरै त्यसको जाँचबुझ गर्नुपर्छ ।’ उनले घटनाको मुल कारण पत्ता लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कसले मार्‍यो, को मर्‍यो सामान्य कुरा हो,' उनले भने, 'घटनामा जातीय विभेद थियो कि थिएन, अन्तरजातीय विवाहकै कारण यसो गरिएको हो कि होइ भन्ने त उच्चस्तीय न्यायिक जाँचबुझले मात्रै गर्न सक्छ ।’ मानवताविरोधी अपराध भएकाले फौजदारी अनुसन्धान साथसाथै त्यो अनुसन्धान स्वतन्त्र र प्रभावकारी भयो कि भएन भनेर निगरानी गर्न, घटना दोहोरिन नदिन रोकथाममूलक उपाय सुझाउने खालको आयोग बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै जातीय अन्धविश्वासबाट बिरामी व्यक्ति, परिवार र समाजलाई मनोसामाजिक परामर्श सहितको उपचारमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

अर्यालसहित मानव अधिकारकर्मीले जेठ १४ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘दलित समुदायका व्यक्तिहरुमाथि भएका जातीय विभेद र छुवाछुतमा आधारित बर्बरतापूर्ण आक्रमण, हत्या, हिंसा र अत्याचारका सम्बन्धमा उच्चस्तरको विश्वसनीय विशेष संयन्त्रसमेत गठन गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विस्तृत र प्रभावकारी छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न’ भनेका छन् ।


प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ २०:४८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल

स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने बारे छलफल भएको हो, निर्णय भएको छैन : सह–प्रवक्ता
‘संकटकाल घोषणा गर्न हतार नगरौं’
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेपछि सरकारले स्वास्थ्य विपद्को अवस्था आउने आँकलन गर्न थालेको छ । जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्ने विकल्पमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रारम्भिक छलफलमा जुटेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बुधबार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । तर जनस्वास्थ्यविज्ञहरुले अहिले नै संकटकाल घोषणा गर्न नहुने बताएका छन् । मन्त्रीसहितको बैठकमा संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेकाले आगामी कार्यदिशा के हुने र कस्तो योजना बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने कुरा उठेको थियो । लकडाउन सुरु भएयता एक दिन बिराएर मन्त्रालयका सहसचिव तहभन्दा माथिका सबै कर्मचारीको सहभागितामा बैठक हुने गर्छ ।

मन्त्रालयले वैशाख २६ मा प्रकाशन गरेको ‘विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र विपद् व्यवस्थापन योजना’ मा २ हजारभन्दा माथि ५ हजारसम्म संक्रमित भेटिए जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ गर्न सक्ने उल्लेख छ । योजनामा ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ का लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तेस्रो तहको विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको, विश्वस्तरमै उत्पादन तथा वितरण प्रणाली ध्वस्त भएको, देश पूर्णरूपमा आयातित सामग्रीमा भर परिरहेको र छिमेकी राष्ट्रबाट संक्रमितको संख्या बढेको बेला ठूलो संख्यामा नागरिक भित्रिनुलाई आधार मान्ने बताइएको छ । ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ मा बमोजिम एकभन्दा बढी प्रदेशमा यो महामारीले संकट उत्पन्न गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । संक्रमितको संख्या २ हजार कटे लक्षणविहीन बिरामीलाई घरमै आइसोलेट भएर बस्न निर्देशन दिने पनि भनिएको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले विपद् व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत नै नियमित हुने बैठकमा ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ बारे पनि छलफल मात्रै भएको दाबी गरे । ‘स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको हो । निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘नियमित बैठकमा संक्रमितहरुको संख्या २ हजार नाघेकाले के गर्ने भनेर छलफल भएको हो ।’ मन्त्रालय स्रोतले पनि ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ घोषणा बारे कुनै औपचारिक निर्णय नभएको पुष्टि गर्‍यो ।

मन्त्रालयले तयार पारेको विपद् व्यवस्थापन योजनामा संक्रमितको संख्या २ हजारदेखि ५ हजार पुगे ४ हजार जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र ७ सय ५० जनालाई अक्सिजनसहितको चिकित्सकीय सेवा तथा २ सय ५० जनालाई भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू सेवा चाहिने उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गरे समयमै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोगका लागि संयन्त्रहरु परिचालन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ मा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले कानुनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गए सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गए नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ । दफा ४८ को उपदफा ५ मा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपदफा ६ ले जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्रलगायत अन्य पक्षमा उपलब्ध तथ्यांक तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिने भनेको छ ।

‘संकटकाल घोषणा गर्न हतार नगरौं’

जनस्वास्थ्यविद्लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश विज्ञले विपद् अवस्था घोषणा गर्ने अवस्था आइनसकेको बताए । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा र विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपालमा संक्रमण दोस्रो तहमा मात्रै रहेको बताउँदै आएका छन् ।

अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा कार्यरत जनस्वास्थ्यविद् डा. दिनेश न्यौपानेका अनुसार जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्नुभन्दा पनि मुख्य कुरा योजना कार्यान्वयन पक्ष हो । ‘लकडाउन गरे पनि, संकटकाल लगाए पनि व्यवस्थापकीय पक्षमा केही परिवर्तन नहुने हो भने के अर्थ छ र ?’ उनले भने, ‘लकडाउनमा गर्न नसकेको काम संकटकाल लगाएर हुने भए त अर्कै कुरा, होइन भने संकटकाल लगाउनुभन्दा सीमामा जम्मा भएका मानिसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’ उनको अनुसार जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले दिएको अधिकारलाई नै मान्ने हो भने, स्थानीय तहले केही समय पहिला नै संकटकाल घोषणा गरेको भए पनि हुन्थ्यो ।

हतारमा पूर्ण लकडाउनको निर्णय गरेजस्तै गल्ती सरकारले संकटकाल घोषणामा दोहोर्‍याउनु नहुने एक जनस्वास्थ्यविद्ले बताए । ‘हिजो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भारत र चीनतर्फका सीमा मात्रै पूर्णरूपमा बन्द गरेर आंशिक लकडाउन गर्नुपथ्र्यो । संख्या बढ्न थालेसँगै लकडाउनलाई कसिलो बनाउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘त्यो बेला हतारमा सबै बन्द गरियो । अहिले पनि संक्रमितको संख्याकै आधारमा संकटकाल घोषणा गरे समस्या पर्न सक्छ ।’

उनका अनुसार बुधबारसम्ममा देखिएका २३ सय संक्रमितमध्ये सबैजसोको अवस्था सामान्य रहेकाले तत्काल त्यस्ता बिरामीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना बनाए मात्र पनि पुग्छ । ‘अहिले २३ सय बिरामी र ९ जनाको मृत्यु हुँदा संकटकाल घोषणा गरे भोलि १० हजार व्यक्तिको ज्यान गए के घोषणा गर्ने ?’ उनले भने, ‘यी सबै प्राविधिक कुरा हुन् । पर्याप्त विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयको बैठकमा सहभागी एक विज्ञका अनुसार जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने बेला भएको हो या होइन भनेर मात्रै बैठकमा छलफल भएको थियो । आगामी दिनमा त्यस्तो घोषणा गर्नुपरे त्यसको प्रारुप के हुने र कसको जिम्मेवारी के हुनेजस्ता प्राविधिक विषयको टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले पनि छलफल सुरु भएको बुझाइ उनको थियो । ‘संकटकाल घोषणा गरे आमनागरिकलाई केही असर गर्दैन । तर भोलि सीसीएमसीको काम के हुने, सचिवले के गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कसरी हासिल गर्ने भन्नेजस्ता विषयको व्यवस्थापन गर्न छलफल जरुरी हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ २०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×