‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बुधबार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । तर जनस्वास्थ्यविज्ञहरुले अहिले नै संकटकाल घोषणा गर्न नहुने बताएका छन् । मन्त्रीसहितको बैठकमा संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेकाले आगामी कार्यदिशा के हुने र कस्तो योजना बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने कुरा उठेको थियो । लकडाउन सुरु भएयता एक दिन बिराएर मन्त्रालयका सहसचिव तहभन्दा माथिका सबै कर्मचारीको सहभागितामा बैठक हुने गर्छ ।

मन्त्रालयले वैशाख २६ मा प्रकाशन गरेको ‘विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र विपद् व्यवस्थापन योजना’ मा २ हजारभन्दा माथि ५ हजारसम्म संक्रमित भेटिए जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ गर्न सक्ने उल्लेख छ । योजनामा ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ का लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तेस्रो तहको विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको, विश्वस्तरमै उत्पादन तथा वितरण प्रणाली ध्वस्त भएको, देश पूर्णरूपमा आयातित सामग्रीमा भर परिरहेको र छिमेकी राष्ट्रबाट संक्रमितको संख्या बढेको बेला ठूलो संख्यामा नागरिक भित्रिनुलाई आधार मान्ने बताइएको छ । ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ मा बमोजिम एकभन्दा बढी प्रदेशमा यो महामारीले संकट उत्पन्न गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । संक्रमितको संख्या २ हजार कटे लक्षणविहीन बिरामीलाई घरमै आइसोलेट भएर बस्न निर्देशन दिने पनि भनिएको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले विपद् व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत नै नियमित हुने बैठकमा ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा’ बारे पनि छलफल मात्रै भएको दाबी गरे । ‘स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको हो । निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘नियमित बैठकमा संक्रमितहरुको संख्या २ हजार नाघेकाले के गर्ने भनेर छलफल भएको हो ।’ मन्त्रालय स्रोतले पनि ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ घोषणा बारे कुनै औपचारिक निर्णय नभएको पुष्टि गर्‍यो ।

मन्त्रालयले तयार पारेको विपद् व्यवस्थापन योजनामा संक्रमितको संख्या २ हजारदेखि ५ हजार पुगे ४ हजार जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र ७ सय ५० जनालाई अक्सिजनसहितको चिकित्सकीय सेवा तथा २ सय ५० जनालाई भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू सेवा चाहिने उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गरे समयमै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोगका लागि संयन्त्रहरु परिचालन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ मा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले कानुनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गए सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गए नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ । दफा ४८ को उपदफा ५ मा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपदफा ६ ले जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्रलगायत अन्य पक्षमा उपलब्ध तथ्यांक तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिने भनेको छ ।

‘संकटकाल घोषणा गर्न हतार नगरौं’

जनस्वास्थ्यविद्लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश विज्ञले विपद् अवस्था घोषणा गर्ने अवस्था आइनसकेको बताए । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा र विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपालमा संक्रमण दोस्रो तहमा मात्रै रहेको बताउँदै आएका छन् ।

अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा कार्यरत जनस्वास्थ्यविद् डा. दिनेश न्यौपानेका अनुसार जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्नुभन्दा पनि मुख्य कुरा योजना कार्यान्वयन पक्ष हो । ‘लकडाउन गरे पनि, संकटकाल लगाए पनि व्यवस्थापकीय पक्षमा केही परिवर्तन नहुने हो भने के अर्थ छ र ?’ उनले भने, ‘लकडाउनमा गर्न नसकेको काम संकटकाल लगाएर हुने भए त अर्कै कुरा, होइन भने संकटकाल लगाउनुभन्दा सीमामा जम्मा भएका मानिसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’ उनको अनुसार जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले दिएको अधिकारलाई नै मान्ने हो भने, स्थानीय तहले केही समय पहिला नै संकटकाल घोषणा गरेको भए पनि हुन्थ्यो ।

हतारमा पूर्ण लकडाउनको निर्णय गरेजस्तै गल्ती सरकारले संकटकाल घोषणामा दोहोर्‍याउनु नहुने एक जनस्वास्थ्यविद्ले बताए । ‘हिजो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भारत र चीनतर्फका सीमा मात्रै पूर्णरूपमा बन्द गरेर आंशिक लकडाउन गर्नुपथ्र्यो । संख्या बढ्न थालेसँगै लकडाउनलाई कसिलो बनाउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘त्यो बेला हतारमा सबै बन्द गरियो । अहिले पनि संक्रमितको संख्याकै आधारमा संकटकाल घोषणा गरे समस्या पर्न सक्छ ।’

उनका अनुसार बुधबारसम्ममा देखिएका २३ सय संक्रमितमध्ये सबैजसोको अवस्था सामान्य रहेकाले तत्काल त्यस्ता बिरामीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना बनाए मात्र पनि पुग्छ । ‘अहिले २३ सय बिरामी र ९ जनाको मृत्यु हुँदा संकटकाल घोषणा गरे भोलि १० हजार व्यक्तिको ज्यान गए के घोषणा गर्ने ?’ उनले भने, ‘यी सबै प्राविधिक कुरा हुन् । पर्याप्त विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयको बैठकमा सहभागी एक विज्ञका अनुसार जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने बेला भएको हो या होइन भनेर मात्रै बैठकमा छलफल भएको थियो । आगामी दिनमा त्यस्तो घोषणा गर्नुपरे त्यसको प्रारुप के हुने र कसको जिम्मेवारी के हुनेजस्ता प्राविधिक विषयको टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले पनि छलफल सुरु भएको बुझाइ उनको थियो । ‘संकटकाल घोषणा गरे आमनागरिकलाई केही असर गर्दैन । तर भोलि सीसीएमसीको काम के हुने, सचिवले के गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कसरी हासिल गर्ने भन्नेजस्ता विषयको व्यवस्थापन गर्न छलफल जरुरी हुन्छ,’ उनले भने ।