करबारे सरकारी ताकेताको भद्र अवज्ञा गर्न व्यवसायीलाई देउवाको आग्रह

व्यवसायीहरूलाई सरकारले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न र त्यसो नगरै ब्याज र जरिवाना लाग्ने चेतावनी मंगलबार दिएको थियो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले जेठ महिनाभर लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लेखेका छन्. 'नागरिकले तिर्ने करले नै मुलुक चल्ने हो, तर करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सहजीकरण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले त्ययो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्नुभन्दा अर्को विकल्प नागरिकसँग रहँदैन ।'

नागरिक संकटमा परेको बेला पनि सरकार अनावश्यक खर्च कटौती गर्न र मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गर्नबाट चुकेको देउवाको भनाई छ । उनले स्वास्थ्य परीक्षणबारे पनि सरकारले योजना नल्याएको बताएका छन् । 'कोरोनाको कारण नागरिकको जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नुपरेका बेला अनावश्यक खर्च घटाउन, मितव्ययिताका लागि गर्नुपर्ने एवं गर्न सकिने निर्णय र कार्यमा सरकार गम्भीर भएन,' देउवाको आरोप छ, 'व्यापक पीसीआर परीक्षण गरेर सानाठूला व्यवसाय क्रमशः संचालन गर्ने दिशामा आवश्यक पहलकदमी र ठोस कार्ययोजना सरकारसँग देखिएन । समग्र व्यवसायिक क्षेत्रको चुनौतीलाई सहज बनाउन सरोकारवालाहरूसँग संवादका साथ सहजीकरण प्याकेज निर्माण गर्नतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएन ।'

देउवाले अगाडि भनेका छन्, 'लकडाउन जारी रहेका बेला केवल कर तिर्न ताकेता गर्नुले सरकार गम्भीर र जिम्मेवार होइन दायित्त्व र संवेदना विहीन रहेको पुष्टि भएको छ ।' यस्तो कार्यलाई उनले बजारको स्थिति बुझेर पनि बुझ पचाएको रूपमा ब्याख्या गरेका छन् ।

कर तिर्ने अवधि पछि सार्नका लागि उनले सरकारसँग माग गरेका छन् । लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको मूल्याकंन गरेर अगाडि बढ्न पनि उनको आग्रह छ ।