छुवाछूत गर्नेलाई कडा कारबाही : प्रधानमन्त्री- समाचार - कान्तिपुर समाचार

छुवाछूत गर्नेलाई कडा कारबाही : प्रधानमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछूतसम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । छुवाछूतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव हितविरुद्धका यस्ता गतिविधिलाई सरकारले नसहने उल्लेख गरे ।

‘अमानवीय हिंसाका घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न राज्य किञ्चित पछि पर्ने छैन । मानव सभ्यताको कलंक र सभ्य, लोकतान्त्रिक तथा सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने मानव अधिकारको पालनामा देखिएका बाधालाई सरकारले हटाउनेछ’ प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा छ ।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक बहिष्करण, छुवाछूत र यसका आधारमा हुने हिंसामा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गरेका छन् । यो समस्या जातीय छुवाछूत विभेद वा छुवाछूतको पीडामा परेका निश्चित समुदायको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको समस्या भएको ओलीको धारणा छ । ‘जातीय छुवाछूतका पीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न र हिंसा अन्त्य गर्न म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गर्दछु’ प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ ।

संविधान र कानुनद्वारा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए तापनि सरकारको दृढ प्रतिबद्धता र लगातारको प्रयासका बावजुद समाजको पछौटेपन र कतिपय पक्षहरूमा रहेको अज्ञानता र भ्रमले अझै पनि समाजमा छुवाछूतजस्ता जघन्य अपराध हुने गरेको ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर दाखिलाको निर्णय फिर्ता लिन व्यवसायीको माग

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा, रुपन्देही — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ समितिले जेठ २५ सम्म कर दाखिला गर्न सरकारले जारी गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

जेठ १५ गते सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मान्ने फैसला गरेको सन्दर्भमा सरकारले त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै जेठ २५ सम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क र अग्रिम आय कर बुझाउन सूचना जारी गरेको भन्दै महासंघले विरोध गरेको हो ।

महासंघका प्रदेश ५ अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीको विश्वव्यापी असर र तीन महिनामा चल्दै गरेको लकडाउनले उद्योग–व्यवसाय चल्न नपाई मारमा परेको र आफ्नो हैसियतमा बाँच्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको दावी गर्दै व्यवसायीलाई राहत दिनुको साटो उल्टो कर दाखिलाको ताकेता गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले भनेको मितिमा कुनै हालतमा कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै महासंघले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘सरकारको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएको छ, अर्कोतर्फ कोरोनाले निम्ताएको विषम परिस्थितिमा राहत दिनुको साटो आहत बनाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्न सक्ने अवस्था छैन, निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं ।’


प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ १०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×