बाजुराको आइसोलेसनमा मृत्यु भएकी २ वर्षीया बालिकालाई कोरोना पुष्टि

सुदूरपश्‍चिममा पहिलो पटक कोरोनाले मृत्यु
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — बाजुरा जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा आइतबार मृत्यु भएकी बालिकामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ । उनको सेती प्रादेशिक प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरानाबाट ज्यान गएको यो पहिलो घटना हो । 

मृतक बालिकाकी २३ वर्षीया आमामा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्रसिं कार्कीले मृतक बालिका र आमामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको पुष्टि गरे । थप विवरण चार बजे पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।

संक्रमित आमालाई पनि सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ । सँगै भारतबाट आएका मृतक बालिकाका बुवाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ । बालिकालाई संक्रमणको शंका लागेपछि उनका आमा र बुवासहित जेठ १५ गते आइसोलेसनमा राखिएको थियो ।

स्थानीय बूढीगंगा नगरपालिका-१ को धुरालसैन माध्यमिक विद्यालयमा रहको क्वारेन्टाइनमा बालिकाको अवस्था जटिल भएपछि सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको आइसोलेसनमा ल्याइएको थियो । बालिकामा पखाला, ज्वरो, श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने लक्षणहरु देखिएका थिए । उनको परिवार आठ दिनअघि परिवार भारतबाट फर्किएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

बाजुरा अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेकी २ वर्षीया बालिकाको मृत्यु

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ १५:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सबै सरकारी सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन

बजेटमा नयाँ पेन्सन प्रणालीमा सेना, प्रहरी र शिक्षकलाई समेत समेट्ने घोषणा
नयाँ प्रणालीमा पेन्सन पाउन कर्मचारीले तलबबाट ६ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने, सरकारले त्यत्ति नै रकम थपिदिने
राज्यको ढुकुटीबाट होइन, निवृत्तिभरण कोषबाट पेन्सन पाइने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — राज्यको ढुकुटीमाथि पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढेर हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि अब सबै सरकारी सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राज्यलाई पेन्सनको बढ्दो दीर्घकालीन बोझबाट मुक्त गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ जारी गरी २०७६ साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीका लागि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गरिसकेको छ । अब नेपाली सेना, दुवै प्रहरी संगठन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक र विश्वविद्यालय सेवामा समेत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ ।

‘योगदानमा आधारित मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्रसेवकलाई यसको दायरामा ल्याउन अवकाश कोष सञ्चालनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । ऐन संशोधन गर्न चालु संसद् अधिवेशनमै विधेयक लैजाने गृहकार्य सुरु भएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ऐन संशोधन भएसँगै निजामती कर्मचारीजस्तै अरू सेवाका राष्ट्रसेवकहरूको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरी निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिनेछ । सरकारले राष्ट्रसेवकहरूको काटिएबराबरको रकम कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । ऐन संशोधनपछि सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूले राज्य कोषबाट नभई निवृत्तिभरण कोषबाट मासिक रूपमा पेन्सन पाउनेछन् । ऐन कार्यान्वयनमा आउनुअघि सेवामा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूले भने राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन पाउनेछन् ।

निवृत्तिभरण कोष ऐनमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्तै सरकारले छुट्टै पेन्सन कोष स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो कोष स्थापना नभएसम्मका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषलाई निवृत्तिभरण कोषसमेत सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको छ । साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीको तलबबाट काटिएको ६ प्रतिशत र सरकारले थपिदिने त्यत्ति नै रकम सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न थालिएको छ ।

पेन्सनमा कति खर्च हुन्छ ?

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीकाअनुसार हरेक वर्ष पेन्सनको दायित्व १२ देखि १३ प्रतिशतका दरले बढ्ने गरेको छ । पेन्सनमा मात्र २०६९/७० मा १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने त्यसको चार वर्षपछि नै ०७३/७५ मा झन्डै दोब्बर भएर ३१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यसको चार वर्ष अर्थात् ०७७/७८ मा ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । पेन्सनमा ०७५/७६ मा ४६ अर्ब खर्च भएको थियो भने ०७६/७७ मा ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ ।

मुलुकमा हाल निजामती, प्रहरी, शिक्षक, नेपाली सेनासहित सबै सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका २ लाख ८१ हजार जनाले पेन्सन बुझ्छन् । मुलुकमा उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ७ प्रतिशत रकम पेन्सनमा मात्र खर्च हुने गरेको छ ।

अबको ७ वर्षमै पेन्सन दायित्व बढेर २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययन/विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना भयो र नेपाली सेनाको दरबन्दी ४० हजार बढाएर ९७ हजार पुर्‍याइयो । शिक्षक सेवामा समेत बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि ठूलो संख्यामा स्थायी गर्ने क्रम सुरु भएको हो । मुलुक संघीयतामा गएसँगै निजामती कर्मचारीको दरबन्दीसमेत ७८ हजारबाट बढेर १ लाख ४० हजार पुगेको छ । पछिल्लो समय सबैजसो सेवामा कर्मचारीको संख्या अचाक्ली बढेकाले पेन्सन पाउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्ने र राज्यले धान्नै नसक्ने गरी अबको सात वर्षमै २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने विश्लेषण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ ।

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सबै सरकारी सेवामा लागू भएपछि मुलुकको प्रशासनिक खर्च ठूलो मात्रामा घट्ने र त्यसबाट बचत हुने रकम ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूमा लगाउन सकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

कोषबाट कसरी पाइन्छ पेन्सन ?

हरेक राष्ट्रसेवकबाट मासिक तलबबाट कट्टा गरिएको ६ प्रतिशत रकममा सरकारले त्यत्ति नै थप गरी निवृत्तभरण कोषमा जम्मा गर्दै जानेछ । राष्ट्रसेवकको तलबको १२ प्रतिशतबराबरको रकम हरेक महिना कोषमा रहेको कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुँदै जान्छ ।

सेवा अवधि २० वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयमा निवृत्त भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कोषबाट मासिक रूपमा पेन्सन पाउनेछन् । यसरी निवृत्त हुने कर्मचारीको पेन्सन भने सरकारले सूत्रका आधारमा तय गर्ने व्यवस्था निवृत्तिभरण कोष ऐनमा छ । सूत्रअनुसार कर्मचारी निवृत्त हुँदा उसको अन्तिम तलबलाई सेवा गरेको वर्षले गुणा गरी त्यसलाई ५० ले भाग गरेर कर्मचारीको मासिक पेन्सन निर्धारण गरिन्छ । कानुनले नै सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको हरेक तीन वर्षमा १० प्रतिशतका दरले पेन्सन बढ्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । कर्मचारीले पेन्सन बढ्ने सुविधा बढीमा ५ पटकसम्म मात्र पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

२० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीको निवृत्तिभरण लिनु अगावै वा निवृत्तिभरण लिएपछि मृत्यु भए उसको पति वा पत्नीलाई कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरण रकमको ५० प्रतिशत पारिवारिक निवृत्तिभरणका रूपमा दिइनेछ । कुनै कर्मचारीले सेवा अवधि २० वर्ष नपुगी सेवा छाड्न चाहे कोषमा जम्मा भएको रकम, त्यसको ब्याज र लाभांशसहित एकमुष्ट पाउनेछन् । कुनै कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भए कट्टा गरिएको तलबमा ब्याज र लाभांश मात्रै थप गरी दिइनेछ । सरकारले थप गरिदिएको तलबको ६ प्रतिशतबराबर रकम भने उसले पाउने छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ १५:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×