एमसीसीले नेकपामा थप टकराव 

पार्टीको अध्ययन कार्यदलको सिफारिस विपरित एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम र सहायता रकम बजेटमा परेपछि नेकपाका नेताहरुले विरोध गरेका छन् ।

बजेटको अनुसूचिमा एमसीसी अनुदान समेटिएको विषयमा छलफल गर्न शनिबार बोलाइएको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा बहुमत सदस्यले विरोध जनाएका छन् । बैठकमा यर्थाथ जानकारी दिन भन्दै आमन्त्रण गरिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे बजेटमा समावेश त्यससम्बन्धी कार्यक्रम सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम समेटिएको बताए पनि नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनपछि आन्तरिक छलफलमै रहेको एमसीसी विवाद पछिल्लो पटक दुई कारणले जटिल भएको हो ।

पहिलो–एमसीसीसँग जोडिएको कार्यक्रम सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियो । जेठ २ मा आएको नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं. बुँदा लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौंडा, लप्सिफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषय छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयमा नेकपा नेता भीम रावलले एमसीसी जस्केलाबाट संसदमा छिराउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । त्यसलगत्तै कार्यदलका संयोजक खनाल र नेता रावलले ४ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बेग्लै ध्यानाकर्षणपत्र नै बुझाएर कार्यदलको सुझाबविपरित नीति तथा कार्यक्रममा परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारण लाइन समावेश गरेको भन्दै पार्टीमा छलफल माग गरेका थिए ।

दोस्रो– एमसीसीमा सरकार–नेकपा टकराव बढाउन भूमिका बजेटले खेल्यो । जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटमा एमसीसीअन्तर्गतका प्रसारणलाइन अघि बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याइयो । एमसीसीको सहयोगमा अघि बढाउने भनिएको लप्सिफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल र लप्सिफेदी–रातामाटे–हेटौंडा विद्युत् प्रसारणलाइन बजेटमार्फत अघि बढाइयो ।

यसबाहेक बजेटमा एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त हुने पाँच अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानमा समावेश भएको छ ।

संसद्मा विचाराधीन रहेको एमसीसी सम्झौता पारित नहुँदै अनुदान रकमलाई बजेटमा समेटिएकोमा नेकपा नेताहरुले आपत्ति जनाए । बजेट किताबको अनुदान तथा ऋण सारांश अनुसूची १० मा एमसिसी अमेरिकाबाट पाँच अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानका रूपमा राखिएको छ ।

यसैमाथि थप छलफल गर्न तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री खतिवडाको धारणा बुझ्न शनिबार सचिवालयको बैठक बोलाइएको थियो । सचिवालयका बहुमत सदस्यले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बैठक बोलाउन दवाव दिएपछि उनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग भेटेका थिए । दुई अध्यक्षको भेटपछि शनिबारको बैठक तय भएको थियो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडासहित नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र रावललाई पनि बोलाइएको थियो ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा एमसीसीका कार्यक्रम र बजेट रकम समेटिएको बारे प्रस्ष्ट पार्ने कोशिष गरेका थिए । ‘एमसीसीको प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराएअनुसार नै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए त्यसअनुसार हुने र यदि संसदले अनुमोदन गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्ने कुरा अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ । संसदमा पनि त्यसै अनुसार स्पष्ट पार्ने सहमति भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

बैठकमा पार्टीमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विगतका बजेटहरुमा जे जस्तो भए पनि अहिले पार्टीमा छलफल विनै नीति कार्यक्रम र बजेटमा एमसीसी अर्न्तगतको कार्यक्रम घुसाएकोमा असन्तुष्टि राखेका थिए ।

वरिष्ठ नेता खनालले एमसीसी राष्ट्रको गम्भीर मुद्दाका रूपमा भएको भन्दै कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे पार्टीमा छलफल विनै प्रधानमन्त्रीले जस्केलाबाट पास गर्न खोजेको हो भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले बजेटलाई कानुनकै रुपमा हेरिने भन्दै पार्टीभित्र छलफल भईरहेको विषयलाई बजेटमा घुसाएर गलत गरेको बताएका थिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि एमसीसीलाई लिएर पार्टीमा विवाद भईरहेको बेला पार्टी निर्णय विपरित नीति कार्यक्रम र बजेटमा किन घुसाईयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

कार्यदल सदस्य रावलले एमसीसी पास नहुँदासम्म त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए । बजेटको अनुसूचिमा परेको बिषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गरे पनि सचिवालयभित्र यसबारे केही सहमति बनेन ।

बरु, एमसीएसँग जोडिएका सबै कार्यक्रम रोक्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने र यसबारे थप निर्णय लिन दुई अध्यक्षको सल्लाहपछि सचिवालयको अर्को बैठक बोलाउने सहमति भएको छ ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘एमसीसी सम्झौतबारे पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघिनै बुझाई सकेको छ । प्रतिवेदनलाईसमेत अध्ययन गरेर छिट्टै पार्टी सचिवालय बैठकमा त्यसबारेमा गम्भिर छलफल गरेर निष्कर्शमा पुग्ने समझदारी बनेको छ । त्यसको लागि दुवै अध्यक्षको छलफलपछि सचिवालय बैठक तय हुनेछ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अनुमोदन नभईसकेको अवस्थामा एमसीएका कामहरु सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने समझदारी बैठकमा भएको छ । ‘संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभईसकेको अवस्थामा त्योसँग जोडिएका अन्य कामहरु सम्झौता अनुमोदन नहुँदा सम्म नगर्नुपर्ने छन् भने त्यसलाई रोक्ने समझदारी भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

जसरी हुन्छ सम्झौता अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री

सरकार भने जसरी हुन्छ एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने नभए अन्य सहायता वा आफ्नै खर्चमा भए पनि प्रशारण लाइन बनाउने पक्षमा छ ।

जेठ ६ गते संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘ट्रान्समिसनलाई बनाउने कुरा हो र त्यो अनिवार्य ढंगले बनाइन्छ । पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन मूलबाटोबाट बनाइन्छ । एमसीसीले बनाउँछ । एमसीसीले नबनाए अरूले बनाउँछ । कसैले नबनाए हामीले बनाउँछौँ तर, यो बन्छ–बन्छ । बनाइन्छ–बनाइन्छ ।’

सचिवालयका एक सदस्यकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमासमेत यस्तै आशयको धारणा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र सहमति नजुटे यसलाई संसदमै ‘फेस’ गर्ने दोस्रो विकल्प प्रयोग गर्न चाहेका छन् । उनी आफैंले एमसीसी संसदको अधिकार भएको भन्दै त्यहीँ ‘फेस’ गर्ने संकेत गरेका थिए ।

‘एमसीसी पास गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने, यो सदनले निर्णय गर्न सक्छ । सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ । दलहरूमा छलफल गर्नुछ भने ती दलका कुरा भए, त्यो संसद्को विषय भएन । पास नगर्ने भन्ने दलका निष्कर्ष निस्कन्छ भने त्यसअनुसार हृवीप जारी गर्नुपर्‍यो, फेल गर्नुपर्‍यो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, संसद्को प्रपर्टीका रूपमा यहाँ आइसकेको छ । संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ६ गते संसदमा भनेका थिए ।

तर, नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेटमा एमसीसी आए पनि पार्टीको निर्णयविना यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने अध्धयन कार्यदका संयोजक खनालको भनाई छ । खनाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले घुमाईफिराई एमसीसी पास गर्ने नियतले नीति कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउनु भयो । एमसीसीकोको बारेमा पार्टीले निर्णय नगरि केही हुँदैन ।’

यसअघि जेठ १० मा अनौपचारिक रूपमा बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य र सरोकारवालाहरूसँग धारणा बुझेका थिए । यद्यपी यो बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली सहभागी थिएनन् ।

छलफलमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट, अर्थमन्त्री खतिवडा, ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाइएको थियो । यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने कुरा उठाउँदै आएका नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ र लिलामणि पोखरेल पनि छलफलमा सहभागि थिए ।

एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो–होइन भन्नेबारे एकपटक अमेरिकासँग संवाद वा पत्राचार गरेर यसलाई टुंगाउन सकिने पार्टी सचिवालयका कतिपय नेताहरूको धारणा छ ।

र, आफैंले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन विपरित अगाडि बढ्न नेकपालाई समस्या छ । एमसीसीसँग भएको सम्झौता र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन खनाल नेतृत्वको कार्यदलले यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाब दिएको छ ।

एमसीसीसँगको सम्झौताबाट नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहायता भए पनि अनुदान सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

कार्यदलले १६ बुँदामा दिएको सुझाबमा कार्यदल सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले १५ बुँदाको फरक मत राखेका छन् । उनी अन्तराष्ट्रिय विश्वसनीयता बचाईराख्न एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । शनिबारको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा पनि मन्त्री ज्ञवालीले यही कुरा दोहोर्‍याएको एक नेताले बताए ।

एमसीसीको विपक्षमा मत राख्दै आएका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेल पार्टीको औपचारिक निर्णयविना एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले नीति कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदा एमसीसी संसदको विषय भन्नु भयो । त्यो संसदमा फेस गर्न मिल्दैमिल्दैन नि Û पार्टीले बनाएको सरकार, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले बनाएको अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न सकिदैंन भन्ने छ । पार्टीले यथास्थितिमा पारित गर्न सकिदैंन भनेपछि बलजफ्ती संसदमा ल्याउने कुरा संभव छैन, हुने कुरा पनि हैन,’ पाखेरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘सम्झौता गर्नेबेला जनता र जनताका प्रतिनिधिलाई नसोध्ने अनि अरुको विश्वास कमजोर हुन्छ भनेर राष्ट्रिय हित विपरितको सन्धी संसदबाट अनुमोदन गर्ने ? यस्तो हुँदैन । पार्टीको एजेण्डा बनेपछि पार्टीको अनुमति विना संसदमा लैजान मिल्दैन ।’

नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्यले एमसीसीसहितका मुद्दामा छलफल गर्न भन्दै पत्र नै लेखेर बैठकको माग गरेका थिए । तर, बैशाख २५ का लागि तय भएको बैठक अन्तिमसमयमा आएर अनिश्चतकालका लागि रोकिएको छ ।

‘एमसीसीको कार्यक्रम नीति कार्यक्रम र बजेटमा आएको छ । यही तरिकाले जाने हो भने पार्टीमा समस्या बढ्छ । नेतृत्वकै कारणले पार्टी संकटमा पर्छ,’ अर्का स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने, ‘संसदमा लग्नु पहिल्यै पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ । पार्टीको बैठक बस्नु पर्छ, हामीले माग गरेका छौं । त्यसपछि मात्रै एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने टुंगोमा पुगिन्छ ।’

सरकारले संसद् सचिवालयमा गत वर्ष असार ३१ गते दर्ता गराए पनि नेकपाभित्रको विवादले झन्डै एक वर्षदेखि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली संसदको पाँचौ अधिवेशनमै एमसीसी पारितको पक्षमा थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सम्झौता चाँडो पारित गर्न माग र दवाव दिँदै आएको छ । एमसीसी असार १६ बाट कार्यान्वयनमा आउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । त्यो मिति नजिकिइरहेका बेला नेकपा भने झन् यसकै विवादमा फँसेको छ ।