अड्चन सम्बोधन गर्न मात्रै कानुनको व्याख्या : सर्वोच्च

कानुनका प्राविधिक पक्ष र शब्दावलीलाई हुबहु अर्थ लगाएर हेरिँदा कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीले न्याय नपाउने परिस्थिति बन्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा कानुनको उद्देश्यमा केन्द्रित भएर अदालतले व्याख्या गर्न सक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो । लकडाउनका बेलामा मुलुकी फौजदारी र देवानी संहितामा उल्लिखित हदम्याद र म्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको सम्बोधन न्यायालयले नभई कानुन बनाउने व्यवस्थापिका संसद्बाट हुनुपर्ने भनी कतिपयको राय आएपछि सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

उक्त विवादको बहसका क्रममा संसद्ले कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरी व्याख्या गर्न नहुने भनी प्रश्नसमेत उठेको थियो । आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र महेश्वर श्रेष्ठले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सबै १९ न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले लकडाउनका कारण उत्पन्न कानुनी अड्चन फुकाउँदै अदालतको संवैधानिक दायित्वबारे सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्चले कानुन परिमार्जन, संशोधन र खारेज नभएको तथा विशेष परिस्थितिको अड्चन सम्बोधन गर्न मात्रै कानुनको व्याख्या गरिएको भन्दै आफ्नो कदमको प्रतिरक्षा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको जटिलतामाथि सम्बोधन गरेकै आधारमा संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि न्यायालयले हस्तक्षेप गरेको भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । व्याख्याका क्रममा ५२ पेज लामो पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘प्रतिकूल परिस्थितिमा न्यायको ढोका खुला नराखी प्राविधिक रूपमा कानुनी अड्चन देखाएर न्यायका सेवाग्राहीको वैध अपेक्षालाई कोरोना कहरसँग नै अलपत्र छाडिदिने कुरा विवेकपूर्ण हुँदैन भन्नेमा यो इजलास स्पष्ट छ ।’

यसअघि पनि कानुनी जटिलतामाथि सम्बोधन गरी कानुनी बन्देज र अड्चनहरू फुकाउने आदेशहरू जारी गरेको स्मरण गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसलाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने टिप्पणी गरेको छ । कानुन नै निर्माण गरेर सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा अदालत आफैंले विधायिकी प्रकृतिको आदेश गर्नु कति उचित हुन्छ भन्ने प्रश्नमाथि मिहिन व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले ‘आफ्नो संवैधानिक सीमाप्रति न्यायालय सचेत रहेको’ स्पष्ट पारेको हो । ‘यो अदालत संविधानबाट निर्धारित सीमाभित्र रही न्यायिक आत्मसंयमता अपनाई आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत सुनुवाइ केवल कोरोना महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिका कारणबाट उत्पन्न कानुनी जटिलता र कठिनाइ सम्बोधन गरी न्यायका सेवाग्राहीको हित र सरोकार रक्षाका लागि हो ।’

सर्वोच्च अदालतले के भन्यो ?

• संवैधानिक सीमाप्रति न्यायालय सदैव सचेत छ, रहन्छ
• अड्चन फुकाउँदा संसदीय क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुँदैन
• प्राविधिक अड्चन देखाएर न्यायबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन
• न्यायका सेवाग्राहीको हितका लागि सुनुवाइ गर्नुपरेको हो
• संसद्‍बाटै कानुन जारी गरेको भए सुनुवाइ जरुरी हुँदैनथ्यो

कोरोना संक्रमणका कारण न्यायिक प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा देखा परेका कठिनाइ र रिक्ततालाई सम्बोधन हुने गरी संसद्ले कानुनी पूर्वाधार निर्माण गरेको भए अदालतले यसबारे बोल्ने अवस्था हुने थिएन भन्दै सर्वोच्चले आफूले आदेश जारी गर्ने बेलासम्म पनि संसद्बाट कानुनी पूर्वाधार तयार नभएकाले अड्चन फुकाउनुपरेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद्ले निर्माण गरेको कानुन परिवर्तन, संशोधन, खारेजी वा विस्थापनका लागि आफूहरूले आदेश जारी नगरेको जनाएको छ । ‘कुनै रहर, लहड वा महत्त्वाकांक्षा राखेर बौद्धिक विलासका लागि सुनुवाइ गरेको होइन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कसैको हक सिर्जना र हनन पनि यसको उद्देश्य होइन ।’ प्रतिकूल परिस्थितिमा न्यायको ढोका खुला नराखी प्राविधिक रूपमा कानुनी अड्चन देखाएर सेवाग्राहीलाई फर्काउन नहुने भन्दै सर्वोच्चले त्यसो गरेमा नागरिकको न्याय प्राप्तिको संवैधानिक अधिकार संकटमा पर्ने औंल्याएको छ ।

कानुनले सबै परिस्थितिको आकलन गर्न नसकेको उदाहरण पनि भेटिन्छ । देवानी तथा फौजदारी संहितामा कोरोना संक्रमणजस्तो विषम परिस्थितिबारे कुनै परिकल्पना छैन । कानुनको प्रयोग गर्दा स्पष्ट रूपमा सेवाग्राहीलाई अन्याय हुने स्थिति रहेको अवस्थामा त्यसको शाब्दिक, संकुचित र प्राविधिक व्याख्या नगरी उद्देश्यमूलक व्याख्या गरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायपूर्ण अवस्था कायम गर्नु आफ्नो दायित्व रहेको स्मरण गराएको छ । ‘कुनै प्राविधिक समस्या उठाई व्यक्तिको न्याय पाउने अधिकारबाट विमुख पार्ने काम न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीको उद्देश्य होइन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो दायित्व निर्वाह गर्नबाट अदालत विमुख हुन सक्दैन ।’

सर्वोच्चले यस्ता अड्चन फुकाउनु आफ्नो संवैधानिक दायित्व रहेको व्याख्या गरी हदम्याद, म्याद, तारिखलगायतका विषयका बन्देजहरू निश्चित समयका लागि कार्यान्वयन नहुने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेश देशभरका अदालत, न्यायसम्पादन गर्ने अन्य निकाय र अर्धन्यायिक निकायले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।