महिला हिंसा अन्त्य गर्ने मन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले महिला हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

शुक्रबार ललितपुरको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा आयोजित ‘दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस’को अवसरमा ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्दै उनले समाजमा विद्यमान विकृति, विसंगति र सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम तय गरिसकिएको बताए । ‘महिला हिंसा अन्त्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम, नीति र बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ, यसलाई प्रदेश र स्थानीय सकार केन्द्रित गरिनेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।

यस वर्षको राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको नारा ‘लैगिंक हिंसा र विभेदको अन्त्य : आर्थिक रुपान्तरण अबको गन्तव्य’ रहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ २१:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधान संसोधनको मुद्दा नेकपाभित्र नेतामै सीमित !

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा समेटेर संविधान संसोधन गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण प्रस्तावमा सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक छलफल सुस्त छ । जबकि यही विषयमा छलफल गर्न र अनुमोदन गराउन विपक्षी कांग्रेसले शनिबारका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयमा जेठ २ गते पार्टी सचिवालयमा बैठक भए पनि त्यसपछि नेकपाले यसबारे छलफलका लागि कुनै तहको बैठक बोलाएको छैन । सके केन्द्रीय कमिटी नभए स्थायी कमिटीबाट संस्थागत निर्णय लिन नेताहरुकै सुझाव छ, जसले अपनत्व बढाउने र कार्यान्वन सजिलो हुने उनीहरुको बुझाई छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आन्तरिक छलफल नभएको नेकपामा नयाँ नक्सा राखेर संविधान संसोधन गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पनि ओझेलमा परेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य यूवराज ज्ञवालीले यस्ता विषय पहिल्यै पार्टीभित्र छलफल हुँदा निर्णय कार्यन्वयन सजिलो हुने बताउँछन् ।

‘सीमा समस्या, कोरोना, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायतका विषयमा पहिल्यै पार्टी कमिटीमा छलफल हुनुपर्दथ्यो । केही हदसम्म सचिवालयमा छलफल भए होला,’ ज्ञवालीले भने, ‘नक्सासम्बन्धी संविधान संसोधनबारे छलफलका लागि काँग्रेसले बैठक बोलाएको छ । कमिटी प्रणालीबाट चल्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यति पनि भएन । ठूला मुद्धाहरुमा पार्टीले छलफल गरेर निर्णय गरेपछि अगाडि बढ्नु पर्ने हो । तर भईराखेको छैन । यो गलत हो ।’

स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेल पनि राष्ट्रिय महत्व र दीर्घकालीन मुद्दामा पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने मत राख्छन् । ‘राष्ट्रिय महत्व र दीर्घकालीन मुद्दामा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । यस्ता मुद्दामा पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेर सरकारले कार्यान्वय गर्दा राम्रो हुन्छ । सीमा समस्याको मुद्दामा गत बर्ष स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘तर, नक्सा प्रकाशित गर्ने विषय पार्टीमा औपचारिक निर्णय हुन सकेको थिएन । बीचमा यो मुद्दालाई उपहासपूर्ण ढंगले लिइयो । भूमिसुधार मन्त्रीले मैले यस्तो नक्सा देखेकै थिइनँ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले पनि नक्सा छाप्न त प्रेसमा जति छापे नि भईहाल्यो भन्दै आउनु भएको थियो । तर, नीति कार्यक्रम आउने दिन बसेको सचिवालय बैठकले नक्सा प्रकाशित गर्न सुझाव दियो । प्रधानमन्त्रीले नीति कार्यक्रमको ब्रिफिङ् गर्नेक्रममा नक्साको कुरा थिएन ।’

व्यक्तिगत र अनौपचारिक रुपमा नेताहरुका धारणा भने आईरहेका छन् । तर, नक्साको जस कसले लिने भन्नेमा नेकपाकै नेताहरुबीच सार्वजनिक रुपमासमेत होडबाजी चलेको छ । नीति तथा कार्यक्रम आउने दिन बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा नेताहरुले नयाँ नक्सा जारी गर्न सुझाव दिएका थिए । सुझाव कार्यान्वयन गर्दा प्रधानमन्त्री, पार्टी र सिंगो देशलाई फाइदा भएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालको बुझाई छ ।

‘महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष उहाँकै हात बलियो हुन्छ । जस्तो नक्साको कुरा हेरौं । नीति कार्यक्रममा नक्सा प्रकाशित गर्ने विषय राख्ने भनेर पार्टी सचिवालयमा छलफल भयो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिईयो । त्यो कुरा मान्दा प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होईन देशलाई नै फाइदा भएको छ,’ रिजालले भने, ‘त्यसकारण यस्ता मुद्दा र विषयहरुमा नेताहरुबीच बसेर छलफल हुँदा राम्रो हुन्छ । यसरी छलफल गर्दा सरकार, पार्टी बलियो हुन्छ । सबैको अपनत्व हुन्छ ।’

संविधान संसोधनबारे अहिले औपचारिक बैठक र छलफल नभएपनि भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता ल्याउने विषयमा नेकपाको माघकै केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव पारित भएको थियो, अर्थात यसमा नेकपा नेताहरुको धेरै नै चासो छ ।

भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसमेटेर नक्सा कात्तिक १६ मा जारी गरेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भारतीय कदममाथि सदस्यहरुले विरोध गरेपछि नेकपाले बैठकबाट पारित ११ बुादे प्रस्तावमा यो मुद्दालाई पनि समेटेको थियो ।

बैठकले कात्तिक १६ गते नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशन गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गर्दै ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा ती भूभाग एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अङ्ग भएको ठहर गरेको थियो । बैठकले भारतसागको सीमा विवाद राजनीतिक र कुटनीतिक पहलमार्फत टुंगाउन सरकालाई सुझाव दिएको थियो ।

पार्टी बैठकबाट हुने निर्णयको फाइदाबारे स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवाली भन्छन्, ‘पहिला प्रधानमन्त्री आफैंले नक्सा त किन चाहियो भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलिरहनु भएको थियो । कमिटीमा आउँदा धेरै समस्या समाधान हुन्छन् नि Û प्रमुख नेतालाई पनि सजिलो हुन्छ, निर्णय कार्यान्वयन गर्न । सामूहिक निर्णय गरेपछि कतै त्रुटि भईहालेछ भने सबैले जिम्मेवारी लिने कुरा हुन्छ । अपनत्व हुन्छ ।’

बुधबार संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद सचिवालयको कार्यसूचि बन्नबाट टरेको थियो । अनूसूचि–३ मा निसान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सा सीमाअनुरूप मिलाउन सरकारले ९ जेठमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । तर, संसदमा बुधबार पेश गर्ने भनिएको यही प्रस्तावको कार्यसूचि रोकिएको थियो ।

विपक्षी कांग्रेसको आग्रहमा कार्यसूचि रोकिएको सरकारको दावी थियो । तर, कांग्रेसले आफ्नो कारणले नभई सरकारकै कारण रोकिएको भन्दै आरोप नलगाउन चेतावनी दिएको थियो । नक्सासम्बन्धी प्रस्तावमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।

यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ४ मा नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यस अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमि समावेश गरेर नया नक्सा सार्वजनिक गरिने बताएकी थिइन् ।

बैठक बोलाए बबन्डर हुने डर

नेकपामा मुद्दा नयाँ नक्सा र संविधान संसोधनको मात्रै छैन, अरु धेरै मुद्दा स्थगीत छन् । त्यसैले बैठक बोलाएर सरकारमाथि आक्रमण हुन्छ कि भन्ने भय प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छ । पछिल्लोपटक आन्तरिक विवाद र विभिन्न मुद्दामा देखिएको असन्तुष्टिका कारण अन्तिम समयमा आएर बैशाख २५ गतेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकसमेत स्थगित भएको थियो ।

२० सदस्यले अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन वैशाख १० मा लिखित मागपत्र पेस गरेका थिए । स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन लिखित आग्रह गरेका स्थायी कमिटीका २० सदस्यले समूहलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिजमा दिने प्रकरण, एनसेल, वाइडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा सञ्चारमन्त्रीबाट कमिसन माग गरिएको टेप प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठजस्ता विषय बैठकमा प्रवेश गराउने योजना बनाएका थिए ।

संसद्मा अनुमोदनका लागि विचाराधीन नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताको विषयमा पनि नेकपाभित्र विवाद छ । नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्ने वा संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन् । एमसिसी अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषय संसदको अधिकार भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।

यहीकारण बैशाख २५ गतेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने सरकारको ध्यान कोरोना महामारी नियन्त्रण, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनु परेको भन्दै बैठक स्थागित गरेका थिए ।

स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवाली भन्छन्, ‘अहिले लकडाउनलाई कारण देखाईएको छ । लकडाउनको बेलापनि कांग्रेसको बैठक बसिरहेको छ । सर्वदलीय बैठक बसे । क्याबिनेटलगायत अन्य बैठक बसेका छन्, तर स्थायी कमिटीको बैठक नबस्ने भन्ने हुन्छ र ?’

एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल गर्न नेकपाको सचिवालय बैठक भने शनिबार बिहानलाई बोलाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ २१:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×